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रोहिणी स्कीम : अब तक नहीं हो पाया डिमार्केशन


नई दिल्ली : तीस साल से डीडीए के जरिए प्लॉट मिलने और अपने घर का सपना देख रहे लोगों का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा। हालांकि, डीडीए ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए कहा है कि रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 की वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड लोगों के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स जल्द होगा लेकिन अब तक प्लॉट का डिमार्केशन ही नहीं हो पाया है। जिस जमीन पर डीडीए प्लॉट काटने की सोच रही है, वहां के किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और लगातार उनका आंदोलन तेज होता जा रहा है।

डीडीए ने 1981 में रोहिणी में एक लाख 17 हजार लोगों को प्लॉट देने की स्कीम निकाली और इसके लिए 2474 हेक्टेयर जमीन मार्क की गई। स्कीम में 82,384 लोगों ने आवेदन किया। सभी ने रजिस्ट्रेशन मनी भी जमा करा दिया था। डीडीए ने कहा था कि सभी को पांच साल में प्लॉट दे दिए जाएंगे। 1982 में यह काम शुरू तो हुआ पर अब तक सिर्फ 55,196 लोगों को प्लॉट दिए गए हैं।

2009 में इस स्कीम में आवेदन करने वाले राहुल गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका डाली। डीडीए ने कोर्ट में 16 दिसंबर 2009 को हलफनामा दिया कि वे सबको प्लॉट देने को तैयार हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 महीने के अंदर डिवेलप 16 हजार प्लॉट का और बाकी बचे प्लॉटों को तीन साल के भीतर आवंटित किया जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीडीए को डिमार्केशन के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया। सुनवाई की अगली तारीख 9 नवंबर है लेकिन अभी तक प्लॉट का डिमार्केशन नहीं हो पाया है।

सेक्टर 34, 35, 36 और 37 में करीब 17 हजार प्लॉट बनाने हैं लेकिन यहां डीडीए की राह आसान नहीं है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस बीच डीडीए ने पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 की वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड लोगों के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स जल्द होगा। किसी भी रजिस्टर्ड शख्स के ब्यौरे में परिवर्तन है, तो वह तुरंत सूचना दे ताकि पंजीकृत व्यक्तियों की वेटिंग लिस्ट में सभी ब्यौरे का नवीनीकरण करा जा सके। कोर्ट में हक की लड़ाई लड़ रहे राहुल गुप्ता ने कहा कि डीडीए प्रक्रिया शुरू करे यह अच्छा है लेकिन वह यह कहकर कि जल्द ही अलॉटमेंट होगा, लोगों को बेवकूफ बना रही है।

- NB times
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