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नई दिल्ली।। डीडीए भले ही रोहिणी स्कीम के तहत प्लॉट का इंतजार कर रहे लोगों को मार्च तक प्लॉट देने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 6 साल में डीडीए वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाया है। जिन लोगों को 2004 में प्लॉट आवंटित किए गए थे, उन्हें अब तक बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। नतीजा यह है कि घर बनाने के लिए डीडीए से प्लॉट लेने वाले लोग अब अपने सपने तोड़ते हुए प्रॉपर्टी डीलरों को प्लॉट बेचने को मजबूर हैं।

शिकायतों पर सुनवाई नहीं
डीडीए ने रोहिणी में 2003 में 3600, 2004 में 7400, 2005 में 1100 और 2007 में 460 प्लॉट अलॉट किए थे। 2003 और 2004 में जो प्लॉट दिए, उनका पूरा पेमेंट लिया जा चुका है। 2005 और 2007 में अलॉट हुए प्लॉट की आखिरी किस्त डीडीए ने अभी नहीं ली है। जिन लोगों को 2004 में प्लॉट दिया था, उनके डिमांड लेटर में लिखा था कि मार्च 2005 तक सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। साल 2004 में सेक्टर 27 में प्लॉट पाने वाले राकेश सिंह ने बताया कि वहां अभी तक बिजली, पानी, सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वहां पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। ऐसे में अपना प्लॉट होने या न होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ लोगों ने वहां घर बनाए हैं, लेकिन उन्हें जनरेटर से बिजली लेनी पड़ती है। कुछ लोगों ने एक किलोमीटर लंबा तार लगाकर बिजली का टेंपरेरी कनेक्शन लिया है। कई बार डीडीए से इस बारे में बात की गई, लेकिन कोई अधिकारी कुछ नहीं सुनता। इसी तरह, मनोज ने बताया कि उन्होंने अब प्लॉट बेच दिया है। उन्होंने कहा कि उस प्लॉट पर अपने घर का सपना देखा था, लेकिन जैसी हालत है उससे लगता नहीं कि 5 साल बाद भी वह जगह रहने लायक हो पाएगी। मनोज जैसे हजारों लोगों के सपने इस स्कीम ने तोड़े हैं।

गड्ढों में होगा प्लॉट आवंटन!
रोहिणी स्कीम के तहत करीब 25 हजार और लोगों को प्लॉट अलॉट होने हैं। डीडीए के वाइस चेयरमैन जी. एस. पटनायक के मुताबिक 21 हजार प्लॉट काट दिए गए हैं और मार्च तक बेसिक सुविधाएं मुहैया कराकर प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे। जमीनी हकीकत हालांकि इससे बिल्कुल अलग है। डीडीए ने अलॉट करने के लिए सेक्टर 37 में जो प्लॉट डिमार्केशन किया है, वहां जमीन में गहरे गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा है। कई जगहों पर खेती हो रही है। यहां करीब 1,184 प्लॉट हैं। रोहिणी स्कीम आवेदक असोसिएशन के राहुल गुप्ता कहते हैं ऐसी स्थिति में डीडीए प्लॉट कैसे अलॉट करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डीडीए प्लॉट पूरी तरह विकसित करके ही अलॉट करे। जब डीडीए ने 6 साल पहले अलॉट किए प्लॉट में बेसिक सुविधा नहीं दी तो उसके कहे पर ऐतबार कैसे किया जा सकता है।

-nbt

MANOJa

New Delhi: Rekindling hopes of allottees of the 2008 DDA housing scheme that was hit by a scandal over fake application forms, the Delhi High Court on Monday asked five such allottees to move their plea before the trial court for fresh adjudication.
These five persons, who were declared successful under the SC category in the draw of lots held in December 2008, can now move applications before the Additional Chief Metropolitan Magistrate in the Rohini courts.

With this order, Justice Hima Kohli lifted the stay on the process of allotment after the Economic Offences Wing (EOW) wrote to the DDA in October 2009, restraining it from allotting flats until investigation into the scam was concluded.

“The names of the five petitioners herein are clearly not named as accused in any of the chargesheets submitted by the EOW. Without commenting on the merits of the case, liberty is granted to the petitioners to seek modification of the letter written by the EOW to the DDA by filing appropriate applications. As and when such applications are filed, the trial court judge shall decide them in accordance with law,” the court said.

Justice Kohli noted that all five applicants in the petition — Ram Vilas, Lokesh, Satveer, Bhim and Rajeev Parkhi — were till date not tainted by any penal charge and were being denied demand-cum-allotment letters only on the basis of the communication from the EOW to the DDA.

“It has been more than two years since the EOW wrote that letter. It has also filed four chargesheets in the case till date and none of these reports have indicted the petitioners. In fact some of them have also been made witnesses in the case,” the court said, asking them to approach the trial court.

During the proceedings, Najmi Waziri, appearing for the EOW, opposed allotment of flats in the favour of the petitioners, alleging that the money for paying the application fee to the DDA for the scheme was not paid by them but by a prime accused who had arranged for it.

Objecting to this, the petitioner’s counsel Viraj R Datar drew the court’s attention to the fact that all the petitioners had already been examined and their name did not figure in the chargesheets filed so far.

The DDA counsel also told the court that after the 2009 letter, there had been no further communication from the EOW.

Later, Datar told Newsline: “In the wake of today’s order, similarly placed successful allottees can also move applications before the trial court, seeking relief.”

The draw of lots for 5,238 DDA flats had taken place in December 2008. Police started investigations after a man, who was allotted a flat in the draw, said he had neither applied for a flat nor had a Permanent Account Number (PAN) card.



'Rohini DDA housing scheme allottees not named by police can move court'