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Old April 30 2012, 01:02 PM   #2641
 
 
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Default Steve Waugh in talks with realty developers to set up sports infrastructure

NEW DELHI: Former Australian cricket captain Steve Waugh's venture Sporting Edge Communities is close to tying up with two developers in Pune and Coimbatore to set up integrated sports infrastructure in upcoming residential townships.

"We are in advanced negotiations with developers in I ndia. We want to give sporting opportunities to Indian kids," said Waugh, who has evolved the Sporting Edge model exclusively for the Indian market. He declined to share the names of the developers.

Waugh plans to bring in sports icons such as the swimming legend Ian Thorpe and Australian footballer Lucas Neill to set up facilities for aquatic sports and soccer training, along with cricket academies by Cricket New South Wales, to large townships.

His company is also in talks with potential developers in Ahmedabad, the national capital region and somewhere in central India. "This would create a sporting environment and enable a township development to be different from others," Waugh said. According to his website, the model "provides end-to-end solution to real estate developers to incorporate sport and leisure related components in their residential township".

In this venture, Waugh has two partners, Kolkata-based Gautam Gadgil and Australian Jeff Kuhne. Last year, Sporting Edge had tied up with a developer making a township in Burdwan near Kolkata.

Waugh's firm will provide intellectual property and technology required to set up and run different sports academies that their partners will set up. "The type of facilities would be chosen depending on where the township is located and which sport is popular there," says Waugh. In Punjab, for instance, a hockey academy can be set up along with cricketing infrastructure.

The financial model will be such that these sports academies generate income and residents in the townships don't complain a few months down the line about the lack of a coach or sports infrastructure.

Developers across the country are realising that real estate and sports make a profitable marketing mix. Over the past few years, developers in Pune, Kolkata, Noida, Greater Noida and Ahmedabad have announced sports-based townships that include a Formula One racing track, a full-sized cricket stadium, golf-courses, horse riding and other sporting options that are likely to attract buyers.

The Jaypee Group, for instance, built India's first Formula One racing track at its sports city in the national capital region. "Buyers, especially the younger lot, are getting conscious about sports and that becomes a great selling point for us," said Sameer Gaur, managing director and chief executive officer of Jaypee Sports International.

Waugh turned an entrepreneur early on, dabbling into social media gaming company PlayUp during his cricketing days. "It's like the Facebook of sports," said Waugh, about the company that makes phone apps to connect users with live sports from across the globe.






Steve Waugh in talks with realty developers to set up sports infrastructure - The Economic Times
 
Old April 30 2012, 06:23 PM   #2642
 
 
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Default BEML housing society flouted allotment rules: ex-employees

Bangalore: A housing co-operative created in Karnataka by the employees of defence public sector unit BEML, whose top management is currently under the CBI scanner for alleged irregularities in the purchase of Tatra trucks, has been accused of allotting as many as 63 residential sites in violation of housing co-operative rules in 10 housing colonies under its purview.

In a complaint to the registrar of co-operative societies, some former employees of BEML have accused the management of the housing co-operative of allotting plots to 39 members without applications and 24 outsiders or non-members in its housing colonies.

In a letter written to Karnataka Chief Minister D V Sadananda Gowda, the president of the National Confederation of Ex-employees Association of PSUs, S N Ashok, has linked some of these out-of-turn allotments as payoffs to muzzle questioning of the Tatra deal.

Seeking an inquiry by the Corps of Detectives in Karnataka, Ashok has estimated that property worth Rs 80 crore has been illegally given away to non-employees by the BEML Employees Co-operative Society Ltd.

Apart from allotting properties to persons not connected directly with BEML, the co-operative is accused of allotting land to employees who had not completed a mandatory five-year term with the company, to members of the board and to on-deputation employees.

K S Periyaswamy, an ex-employee of BEML, has alleged that close relatives and friends of T K A Nair, an adviser to Prime Minister Manmohan Singh, are among the recipients of sites meant for the BEML employees. The out-of-turn allotments has resulted in several genuine employees not being allotted properties in BEML colonies, Periya-swamy has stated.

The ex-employee of BEML has accused chairman of BEML V R S Natarajan of influencing the management of the BEML Employees Co-operative to make out-of-turn allotments. Natarajan himself has been accused of availing two properties in violation of housing co-operative bye-laws.

Preethi Prabha, a relative of Nair who had been allocated site number 14 measuring 2,400 square feet in a BEML housing colony in the Uttarahalli region of Bangalore in December 2008 had returned her site in 2010 after complaints were filed with the PM, the official of the ex-employees’ confederation said.

There may be many more people connected to top persons in the establishment in the list of illegal allottees of sites in BEML housing colonies, Ashok said. “Every time there was a visiting delegation from the Central government to BEML in recent years, be it an SC/ST commission or any other body the visitors were given lavish gifts, including gold biscuits,’’ Periyaswamy claimed.

Hundreds of housing co-operatives in Bangalore have over the years been plagued by similar allegations of out-of-turn allotments and violations of bye-laws by managements.

The Bangalore Development Authority which provides the land to housing co-operatives and validates the allotments and their legality rarely intervenes in out-of-turn allotments. Among the most controversial has been the Karnataka State Judicial Department Employees House Building Co-operative Society where the allotment of properties to judges has in the past been called into question. The issue was resolved after a ruling said judges were also eligible.

A case filed against irregularities in housing co-operatives across Bangalore is currently pending before the Karnataka High Court.

No illegal allotments, says Nair

New Delhi: Denying allegations of any ‘wrongdoing’ in the allotment of plots by the Housing Co-operative Society of BEML, Prime Minister’s adviser T K A Nair on Sunday claimed in a statement that “no irregularity or illegality” was involved in it “to the best of my knowledge”.

Nair’s statement came in the wake of media reports suggesting that two plots were allotted to his niece and a friend in Bangalore in an “irregular” manner.

Nair said he had sought “all the relevant facts” in this matter even as he dismissed as “absolutely baseless” any linkage to the Tatra truck deal. “My attention has been drawn to media reports about the alleged irregular allotment of residential plots of the Housing Co-operative Society of BEML to my relatives and family friends. To the best of my knowledge no irregularity or illegality was involved in the allotments,” Nair said.

“I have requested the PMO to obtain all the relevant facts of this matter through the Department of Defence Production,” he said.

The Hindu in its report from Bangalore on Sunday reported that the plots were allotted to Nair’s niece Preethi Prabha and family friend Uma Devi Nambiar at “throwaway prices” in BEML society in South Bangalore in 2008.

It further said the allotments were made at a time when complaints about the role of BEML chairman and managing director V R S Natarajan in controversial Tatra truck deal were pending with the Prime Minister’s Office besides the Central Vigilance Commission and Ministry of Defence. Responding to this, Nair said, “The insinuation linking these allotments with the Tatra deal is absolutely baseless.”




BEML housing society flouted allotment rules: ex-employees
 
Old April 30 2012, 06:24 PM   #2643
 
 
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Default ,500 MMRDA flats almost ready but no decision on allocation

Even as the first set of 1,500 houses for the Mumbai Metropolitan Region Development Authority’s (MMRDA) ambitious rental housing project is set to be ready in the next two months after a long delay, the development authority is still clueless about how to allocate these units.

The MMRDA still lacks clarity on whether to let these houses out on a rental basis as planned or to sell most as affordable housing units and hand over the rest to various government departments and urban local bodies. If houses are to be sold at affordable rates instead of being rented out, there is no clarity on whether the MMRDA should resort to a lottery system or sell them in the open market.

“Till we decide on how to allocate the houses and actually finish the distribution, the MMRDA will have to take responsibility for these houses, pay for their maintenance, water and electricity and security, which is unnecessarily going to be a costly affair,” said Anil Wankhede, Deputy Metropolitan Commissioner and in charge of MMRDA’s lands cell.

The 1,500 houses have been constructed by the Dosti Group on Pokharan Road in Thane and would be handed over to the MMRDA in June. “We are still awaiting the state government’s nod on the changes a committee constituted to review the rental housing scheme had proposed. Till we get a go-ahead, we can’t decide on how to allocate these tenements,” said Uma Adusumilli, chief of MMRDA’s rental housing cell.

The rental housing scheme was launched in 2008 to check the proliferation of slums in the Mumbai Metropolitan Region with the construction of 160 square feet houses with rentals ranging from Rs 800 to Rs 1,400. The MMRDA had set a target of having five lakh units ready in five years. However, nearly four years later, only 1,500 houses will be ready.

Earlier, a committee under the chairmanship of Metropolitan Commissioner Rahul Asthana had submitted recommendations to the state government, suggesting the nature of the project be changed to affordable housing and just 15 per cent of the total lot be let out on rent. A certain percentage, between 15 to 25, could be given to different urban local bodies and another 10 per cent could be given on sale to government institutions so that they can let out the tenements to their employees. “There has been a delay in giving an approval to the recommendations due to the Assembly session.We hope to hear from the state soon,” Asthana said.




1,500 MMRDA flats almost ready but no decision on allocation
 
Old May 1 2012, 12:07 AM   #2644
 
 
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Default MPs won't get Commonwealth Games flats: Kamal Nath

New Delhi: Government today poured cold water on wishes of MPs to occupy the Commonwealth Games flats in Delhi, saying nothing of the sort will be done.

Urban Development Minister Kamal Nath said in Lok Sabha that 100 CWG flats are going to be auctioned soon.

Altogether 1,168 flats were constructed for the 2010 Games out of which DDA owns 711 flats.

These will not be given to MPs, Nath said adding otherwise there will be "hue and cry", which neither he nor the MPs would like in the "present scenario".

"I don't want to be a victim. You also won't like that. So, don't think about that," the Minister said while replying to a discussion on the Demands for Grants on Urban Development Ministry.

He said 52 flats for Lok Sabha MPs on BD road and 14 for Rajya Sabha MPs on Talkatora Road are under construction.

"Plan for constructing 460 flats on Feroze Shah Road and 400 flats in South Avenue is ready," he said.

On regularisation of unauthorised colonies in Delhi, Nath said the ministry has no problem in notifying those colonies but the state government has to do that first.



MPs won't get Commonwealth Games flats: Kamal Nath
 
Old May 1 2012, 04:54 AM   #2645
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Stamp papers to be phased out; court fees will go up


NEW DELHI: Get ready for a 10-fold hike in court fees as the state government prepares to amend the law in order to shift from judicial stamp papers to electronic stamping. The shift will, however, make the payment of court fees hassle-free. Once the Court Fees (Delhi Amendment) Bill 2011, cleared by Delhi cabinet on Monday, becomes a law, stamp papers of all denominations will be replaced by an electronic stamping facility. Revenue collection from court fees is then expected to go up to Rs 300 crore annually from the current Rs 60 crore as new rates come into effect. A committee of Delhi high court had asked the government to introduce e-court fee.

The provisions for this steep hike have been made in the Court Fees (Delhi Amendment) Bill 2011 which will be tabled in the budget session of the assembly to be held between May 28 and June 6. The draft bill has been approved by the Centre. Chief minister Sheila Dikshit said in order to rationalise court fees and their collection by introducing electronic court fees, it was decided to amend section 26 of the Court Fees Act 1870. "The union ministry of home affairs and union ministry of law and justice have approved the draft bill," Dikshit said. A committee of Delhi high court had asked the city government to start e-court fee.

The Bill seeks to completely do away with stamp papers of all denominations and shift to electronic-stamping facility, a move aimed at preventing fraudulent practices. The 10-fold hike in court fees will be a first since 1958. The current fee ranges from 20 paise to Rs 3. This will now go up 10 times. For instance the court fee for a vakalatnama that is around Rs 2.50 in high court will now be Rs 20. Court fees in denominations of 40 paise, 25 paise and 50 paise are no longer in use and this necessitated revision of court fee, the Delhi CM asserted.

Earlier e-stamping had been introduced only for non-judicial stamp papers to weed out touts and intermediaries who hamper the process of registration of various documents, including ones related to property. According to officials of the revenue department, with judicial papers coming under the purview of e-stamping, people will have not have to buy stamp papers for sworn affidavits, agreements of tenancy, mortgage deeds, power of attorney documents, conveyance deeds, memoranda of appeal, decrees and other instruments. They will have to pay at e-stamping facilities to be created in the lower courts and high court complex. Here, on payment of the court fee, a unique ID number or an e-stamp will be generated.

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Old May 1 2012, 04:54 AM   #2646
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Low-cost flats will be made available for labourers: Dikshit


NEW DELHI: Describing labourers as " catalyst of growth", Delhi chief minister Sheila Dikshit today promised better facilities including low-cost flats for them in the city.

"The government intends to make available houses for the labourers so that their housing needs can be addressed," Dikshit said at a function organised on the eve of International Labour Day.

Dikshit also presented awards to 39 labourers in recognition of their dedication and hard work.

The Mukhyamantri Shramik Puraskar, which carries an amount of Rs one lakh and a citation, was given to Raman Kumar who as a worker in Mahajan Product Pvt Ltd helped the company save power.

Ten other workers were presented Delhi Shramik Puraskar whereas 28 managers of a number of industrial units were given Delhi Safety Awards.

The awards were instituted by the Labour department to encourage labourers to perform better in their work.

Speaking on the occasion, Dikshit commended contribution of the labourers in development of the city and exhorted them to help in maintaining the newly constructed infrastructure properly.

Government has provided a sum of Rs 800 crore in Delhi Construction Workers Welfare Fund which will be utilised for the benefit of labourers, she said.

Dikshit said a construction academy will soon be commissioned to train construction workers in new technologies.

TOI
 
Old May 1 2012, 04:58 AM   #2647
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डीएमआरसी की तैयारी शुरू
एमिटी के पास छोड़ी जाएगी लिंक और स्टेशन की जगह
नोएडा। ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो के विस्तार को लेकर भले ही अभी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू न हो पाई हों, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की तैयारी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर शुरू हो गई है। मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण के तहत प्रस्तावित कालिंदी कुंज से बॉटेनिकल गार्डन कॉरीडोर के बीच आने वाले मेट्रो स्टेशनों का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया है।
एमिटी यूनिवर्सिटी के पास बनने वाले स्टेशन से ग्रेटर नोएडा को एक्सटेंशन देने के लिए लिंक छोड़ा जाएगा। कालिंदी कुंज से बॉटेनिकल गार्डन के बीच पड़ने वाले एमिटी स्टेशन को भविष्य में इंटरचेंज का रूप दिया जाएगा, जहां से ग्रेटर नोएडा मेट्रो को विस्तार दिया जाएगा।
तीसरे चरण के तहत एमिटी स्टेशन की पार्किंग के लिए करीब दस एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्रेटर नोएडा मेट्रो पर काम शुरू होने के बाद पार्किंग की जगह को कम करके इंटरचेंज के लिए नया स्टेशन बनाया जाएगा। परियोजना के मुख्य प्रबंधक एके गुप्ता ने बताया कि डीएमआरसी की ओर से भविष्य को देखते हुए एमिटी इंटरचेंज पर लिंक बनाने व स्टेशन के लिए जगह छोड़ने की योजना बना ली गई है।
यह है योजना
23.5 किलोमीटर लंबे कॉरीडोर का निर्माण होगा। ओखला पक्षी विहार से सेक्टर-94, 125, 142 और सीधा एक्सप्रो सेंटर होते हुए परी चौक तक मेट्रो पहुंचेगी। इससे नोएडा एक्सप्रेस-वे के किनारे बस रही आबादी सीधे दिल्ली के संपर्क में आ जाएगी। प्राधिकरण व डीएमआरसी के संयुक्त प्रस्ताव पर फिलहाल बजट की कमी के कारण कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी है।
एमिटी नहीं, पक्षी विहार
तीसरे चरण में प्रस्तावित एमिटी स्टेशन का नाम अब ओखला पक्षी विहार होगा। नोएडा को स्टेशन के नाम पर एतराज था। इसे लेकर काफी समय पहले प्राधिकरण ने डीएमआरसी के साथ पत्राचार भी किया था। इसके बाद यह कदम उठाया गया।
1000 कार होंगी पार्क
जब तक ग्रेटर नोएडा मेट्रो के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक एक्सटेंशन के लिए खाली जमीन को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर 1000 कारें व 500 दोपहिया वाहन साथ खडे़ हो सकेंगे।
महिला कर्मचारियों को बेहतर परिवहन व्यवस्था न होने से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। भले बस सुविधा हो, लेकिन सबसे अच्छा साधन तो मेट्रो ही है। वह हर रोज ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने में परेशान हो जाती हैं।
- उमा (नोएडा)
गाजियाबाद से ग्रेनो पहुंचना काफी कठिन होता है। घर से दो घंटे पहले निकलती हूं। फिर भी अगर रास्ते में जाम लग गया तो लेट पहुंचती हूं। - राजवती (गाजियाबाद)
दादरी से हर रोज आना होता है। अगर दादरी रेलवे फाटक पर जाम लग गया तो कम से कम एक घंटा देर होना पक्का है। - कुसुम (दादरी)
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यह तभी संभव है, जब शहर में मेट्रो दौड़ रही हो। यह सपना कब पूरा होगा, इंतजार है। - मुकेश ठाकुर (नोएडा)
सब चाहते हैं कि ग्रेनो को मेट्रो मिले। जब भी ऑफिस आने में देर हो जाती है तो इसका कारण अधिकतर रास्ते में जाम लगना ही होता है। - अशोक कुमार (नोएडा)
ग्रेनो की उन्नति मेट्रो के द्वारा ही होनी है। यह काम जितना जल्दी हो जाए, उतना ही बेहतर है। - मिर्जा शहजात (नोएडा)
देर रात तक काम के बाद सफर दुखदायी है। शाम होते ही चिंता होती है, कैसे घर पहुंचूंगा - चमन (नोएडा)
मेट्रो के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे उद्यमी
उद्योगों में है काबिल अफसरों और कुशल कारीगरों का अभाव
ग्रेटर नोएडा। हाईटेक सिटी के उद्यमियों ने मेट्रो लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि उनके यहां काबिल अधिकारियों, कुशल कर्मचारियों और कारीगरों का लगातार अभाव रहता है। कारण यह है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था के अभाव के चलते बाहर से काम करने के लिए यहां आने से लोग कतराते हैं। एनसीआर में जहां मेट्रो नहीं है, वहां के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
साक्षात्कार देते हैं नौकरी नहीं करते
उद्योग विहार संगठन के अध्यक्ष रणवीर चौधरी, मुकेश, महकार आदि का कहना है कि यह हकीकत है कि मेट्रो न होने से इस इलाके में ढेर सारी दिक्कतें आ रही हैं। किसी अखबार में इश्तहार देकर कर्मचारियों और अधिकारियों की भरती निकाली जाती है तो लोग साक्षात्कार देने जरूर आते हैं, लेकिन नौकरी वे ही ज्वाइन करते हैं, जो बेकार घूम रहे होते हैं। जो अनुभवी लोग साक्षात्कार देने आते हैं,
वे कहते हैं कि अब जमाना धक्के खाने का नहीं है। कर्मचारी और अधिकारी चाहते हैं कि वे टाई पहन आएं और पूरे रास्ते से लेकर फैक्टरी परिसर के एसी में रहकर काम करें।
अनुभव के लिए काम करते हैं कर्मचारी
इलाके के ज्यादातर उद्योगों में देखा गया है कि नए कर्मचारी नौकरी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ दिन का अनुभव होता है तो नौकरी छोड़कर नोएडा, दिल्ली या फिर गुड़गांव की तरफ भाग लेते हैं। ऐसा होने से उद्यमियों के समय के साथ उत्पादन भी प्रभावित होता है।
दूसरे शहर में रहते हैं कर्मचारी
शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के आने जाने के लिए बसों की सुविधा दी हुई है। कंपनी का कहना है कि जब कर्मचारियों से कहा गया कि वे अपने संसाधनों से यहां पहुंचें तो उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वे इसी शर्त पर काम करने को तैयार हुए थे कि मेट्रो सुविधा मिल जाए तो वे खुद आ सकते हैं, अन्यथा रोज निजी बसों से आना उनके बस का नहीं है।
 
Old May 1 2012, 05:02 AM   #2648
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आईटी के सर्वर में जमेगा अब यूपी का सॉफ्टवेयरवीरेंद्र सिंह रावत / लखनऊ April 30, 2012
उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार अपनी योजनाओं और वायदों को अमली जामा पहनाती है तो राज्य, खासकर लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की सूरत ही बदल जाएगी। फिलहाल लखनऊ में 2 मेगा आईटी परियोजनाएं खड़ी करने की योजना एकदम तैयार है। पिछल सरकार ने आईटी, आईटी आधारित सेवाओं (आईटीईएस), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को कमोबेश पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अखिलेश यादव सरकार इनके लिए तकरीबन 125 एकड़ क्षेत्रफल में ये परियोजनाएं तैयार करेगी।

सरकार की योजनाएं भांपकर आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों एचसीएल और माइक्रोसॉफ्ट ने कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं। दोनों कंपनियों के नुमाइंदे वरिष्ठï सरकारी अधिकारियों से मिले हैं और इन परियोजनाओं में हाथ बंटाने की बात भी उन्होंने कही है। लखनऊ में तकरीबन 100 एकड़ जमीन पर आईटी सिटी का विकास होना है, जो सुल्तानपुर रोड पर होगी। इसके अलावा अंतरराष्टï्रीय हवाई अड्डïे के पास आईटी पार्क बनेगा, जिसके लिए 25 एकड़ जमीन का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि आईटी सिटी का काम अभी शुरुआती चरण में ही है, लेकिन सरकार का दावा है कि आईटी पार्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके मुताबिक लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) की इस प्रस्तावित परियोजना में अपनी इकाइयां लगाने के लिए उद्यमियों से अभी तक 351 प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य के बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता ने लीडा को निर्देश दिया है कि कंपनियों को जल्द से जल्द पार्क में जमीन आवंटित की जाए। यह प्रक्रिया अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित आईटी परियोजनाओं में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनमें अच्छी सड़कें होंगी, बिजली की अबाध आपूर्ति होगी, सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, होटल होंगे और हवाई अड्ड से सीधा संपर्क भी होगा। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विर्सेज (टीसीएस) लखनऊ में पहले ही 3 एकड़ जमीन पर वैश्विक डेलिवरी केंद्र खोल चुकी है। इसमें 1,500 कर्मचारियों के लिए जगह है। एस्सार की बीपीओ कंपनी एजिस भी यहां मौजूद है। शहर के आसपास दर्जन भर छोअी आईटी फर्म और इकाइयां भी हैं, जो विदेशी ग्राहकों के लिए काम करती हैं।

लखनऊ दरअसल शिक्षा की एक शानदार केंद्र है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से हर साल तकरीबन 1 लाख छात्र इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी कर निकलते हैं। नैसकॉम की रिपोर्ट में लखनऊ को उन शहरों में काफी ऊपर बताया गया है, जो भविष्य में देश के प्रमुख आईटी केंद्र बन सकते हैं। लखनऊ में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैं। बाकी कई प्रतिष्ठिïत संस्थान भी प्रदेश में हैं यानी बेहतरीन कर्मचारियों की यहां कोई कमी नहीं है।
2010-11 में राज्य से करीब 11,000 करोड़ रुपये का आईटी निर्यात हुआ था और इस बार आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह बात भी कम लोगों को ही पता होगी कि आईटी निर्यात करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के 3 सबसे बड़े राज्यों में आता है।

एचसीएल के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर इस महीने की शुरुआत में लखनऊ आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठï अधिकारियों को दिखाया था कि शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य में आईटी का इस्तेमाल करने से राज्य को कितना और कैसा फायदा होगा। राज्य सरकार ने लखनऊ के साथ साथ आगरा को भी आईटी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अन्य शहरों को भी इसका लाभ होगा।
एनआईआईटी के मुख्य कार्य अधिकारी विजय थडानी ने हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आईटी की सफलता से उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि अगर नीतियां रचनात्मक हों तो वह अच्छे नतीजे दे सकता है।

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Old May 1 2012, 05:07 AM   #2649
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दिल्ली में कोर्ट फीस दस गुना तक बढ़ी


नई दिल्ली।। सरकार ने अदालतों के विभिन्न कामों में लगने वाली कोर्ट फीस में दस गुना बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से उसकी इस मद की कमाई में करीब 40 करोड़ रुपये का इजाफा हो जाएगा। सरकार ने सबवे के नीचे बनी व अन्य दुकानों को फ्रीहोल्ड आधार पर नीलाम करने का भी फैसला लिया है। दूसरी ओर राजधानी के वकीलांे ने कोर्ट फीस बढ़ोतरी के निर्णय का विरोध किया है।

यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जानकारी दी कि राजधानी में 1958 से फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली में हर प्रकार की फीस व शुल्क मंे बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चूंकि कोर्ट के कई कामों में कोर्ट फीस बहुत कम जैसे 25 और 50 पैसे भी है, इसलिए सरकार ने उसमें बदलाव के लिए एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालच वे विधि मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार के इस निर्णय से उसके इस मद में सालाना करीब 40 करोड़ रुपये का इजाफा हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील नीलमणि के अनुसार अभी तक जजमेंट की कापी लेने के लिए 10 रुपये, कोई भी अप्लीकेशन लगाने के लिए सवा रुपये, रिट डालने के लिए 50 रुपये की कोर्ट फीस देने का प्रावधान है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को कोर्ट में किसी काम के लिए भी स्टांप फीस के रूप में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए लोगों को कोर्ट फीस में 10 गुना बढ़ोतरी से खासी परेशानी हो सकती है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी के विभिन्न सबवे के नीचे बनाई गई 93 दुकानों और रिहायशी एरिया में 13 दुकानों को फ्रीहोल्ड आधार पर नीलाम करने का फैसला किया है। ये दुकानें खाली पड़ी हैं। नीलामी के जरिए आबंटन पारदर्शी होगा। नीलामी से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलेगा। ये दुकानें साउथ एक्स, एम्स, सफदरजंग अस्पताल, हयात होटल, सब्जी मंडी आजादपुर, मुनीरका मार्केट, सरस्वती विहार, नेहरू नगर, स्वामी नगर, भीकाजी कामा प्लेस, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, एंड्रयूज गंज के निकट हैं। इसके अलावा कड़कड़डूमा, तिमारपुर, कल्याणवास और गुलाबी बाग की सरकारी कॉलोनियों में भी 13 दुकानें खाली हैं।


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Master Plan not ready, planning buried under structures


Chandigarh: Two years after the first meeting of the Master Plan Committee, the completion of the plan is still awaited even as the construction activity, especially in the peripheral areas, continues unabated. Due to the Master Plan not having been finalised, decisions and proposals are hanging fire.


The preparation of the Master Plan was started following directions by the Punjab and Haryana High Court. The expert committee was constituted under the chairpersonship of UT chief architect Sumit Kaur to prepare a vision for 2031. After the first meeting held in December 2009, a total of 65 meetings have been held. While architect-cum-planner Christopher Charles Benninger has resigned from the committee, senior town planner Jit Gupta has not been attending the meetings for some time.


While the Master Plan was to outline the manner in which development is to be undertaken in the city, the construction activity is going on unabated in the peripheral areas. Just 3 per cent of the periphery is with Chandigarh. In the villages, residential and commercial buildings are under construction without proper planning. With there being no bylaws to govern construction in villages under the administration, structures are sprouting haphazardly.


Satya Pal Jain, former MP and national incharge of the Legal and Legislative Cell of BJP, says, “By the time the Master Plan finally comes out, the ground realities would be completely different. The committee is running against time. The vision for the city is lacking. The administration as well as the political bosses seem to have no interest in the city.”


Apart from construction activity, the industry is also looking towards the Master Plan for implementation of decisions. The chief architect had taken a tour of the Industrial Area to see the problems being faced. The Mater Plan would be outlining suggestions for the increasing problem of traffic, optimum utilisation of the landlocked city and the needs for the city in the coming years.


Former president of the Chamber of Chandigarh Industries Naveen Manglani says the system is so slow that it is affecting the development of the city. “Decisions need to be taken faster. The Master Plan would outline the implementation of the MSMED Act in letter and spirit. This is being awaited by the industry. There are certain need- based changes that are to be allowed to the industry, and the issue of increasing the Floor Area Ratio is pending,” he says.


A member of the Master Plan Committee says that deliberations have been held on a number of issues in the meetings, but the progress has been slow. While different issues are taken up in every meeting, the plan needs to be consolidated, he adds.


The committee has sought several extensions from the High Court for completion of the report. The recent request for another six-month extension was not accepted by the court.

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