sanchika

FDI in pension fund management companies will further increase the volume of assets that can be invested in infrastructure. India needs one trillion dollars (about Rs 52 lakh crore) for infrastructure investments in 12th plan (2012- 17),
The government has introduced in Parliament the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Bill which will pave the way for 26 per cent foreign investment in pension fund management companies.

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building management system

sublimation

B.K Sanghi

While the realty scene lost its fizz almost all over the country in 2011, the Chandigarh, Mohali, Panchkula tricity region, too, didn't remain unaffected by the slow movement of the sector. The overall picture remained dismal with a marked decrease in property prices, depleting coffers of major players, and the lament of those who had procured holdings at escalated rates in the hope of making huge profits. Apparently, novices, too, had burnt their fingers as they had been misled by unscrupulous and ill-informed operators in real estate consultancy.
The year that begun on a very positive note for real estate players saw property prices take a nosedive over the next few months. Property prices plunged in Chandigarh, Panchkula and even in Mohali by 25-30 per cent making investors squirm at the diminishing value of their assets. A number of reasons lead to this state of affairs. Some of the major causes that slowed the pace of the realty market in tricity and its periphery in 2011 were:
Hike in Collector Rate
The first blow to the steadily burgeoning property sales in the region came in the form of increased Collector Rates. While the hike effected in Zirakpur area in April was up to 165 per cent, in UT the rates were hiked by 25 per cent for urban areas and 15 per cent for rural areas with effect from August. According to B.B Chabra, a real estate dealer in the Zirakpur and Panchkula area, "The massive hike in Collector Rate was one of the major reasons for low sale volumes in the region". As the sword of another hike in April, 2012 hangs dangerously over the realty sector, Chabra maintains that the lull in property market would lift considerably if the government did not effect any further hike in Collector Rates next year. "We appeal to the government to seriously consider this impact and not increase the Collector Rate in 2012. This would go a long way in giving a respite to home buyers".
RBI's multiplier effect on interest rates on housing loans
Another reason that made home buyers give a second thought to their decision of buying a home was the frequent increase in home loan rates. The Reserve Bank of India (RBI) increased the rates of interest on housing loans a whopping 13 times during the year. As a result the EMIs shot up astronomically, making it understandably difficult, if not altogether formidable, for common man to afford a house of his own. Heavier EMIs scared new buyers, while the existing ones tried to juggle the increased load by making pre-payments or by shifting to other options. Realtors on the other hand, were nonplussed because they could not materialise any sales and several of small-time operators had no option but to shelve their projects. This was a major reason for decreased sale volumes after the second quarter of 2011.
GPA verdict
The final nail in the collective realty coffin came in the form of historic Supreme Court Judgment of September 10, 2011. According to Shankar Goel, of Mahalaxmi Property, Panchkula, "There has been a 25 per cent decrease in the real estate pickings in the last two quarters of 2011. This becomes all the more evident if we take a look at the deals finalized during this time. For example there are no buyers at the prevailing market rate whatsoever for sectors 25, 26, 27, and 28 of the Panchkula extension and the major reason for this is the SC judgment regarding GPA sales".
The ruling on GPA gave a deathly blow to benami deals and black money in the realty sector transactions. The judgment is certain to bring more transparency in property deals, make title search an effective tool, stop evasion of stamp duty and proliferation of black money in real estate transactions. It will also do away with malpractices indulged in by builders who cheat flat buyers by not executing and registering the agreements. Now it would be difficult for a buyer to get relief from a court if the transaction/ exchange of money is based on unregistered agreement as the title would stay with the seller until it is transferred to the new owner.
Exceptions: Dera Bassi & Zirakpur
By virtue of their ideal location on the national highway, and having a palpable ease of connectivity with Delhi, Zirakpur and Dera Bassi were the two areas that managed to buck the slowdown trend in 2011. The sale volumes did not lose steam in these mofussil towns on the city's periphery. In fact, these showed remarkably variant trends.
Sushil Sharma of Adarsh Properties, says, "While in January 2011, the maximum rates being quoted for some of the prime locations like the sites of the Royal Estate, Silver City etc had stagnated at about Rs 25,000 per sq yd, as the year progressed there was a surge in property prices. As a consequence the last quarter of the year witnessed the prices shoot up to Rs 40,000 per sq yd in the same projects.
This upsurge surprised industry mavens and realty watchers in the area.
These exceptions to the rule notwithstanding, the overall picture has been quite dismal to say the least but the New Year holds hope for the sector. An appraisal of the undercurrents that determine the success of any property venture in the tricity region reveals that there is a lot to be looked forward to. The housing and property interests of a common man would not be nipped in the productive bud as it is only in the present decade that the Indian investor has begun actively participating in the myriad dimensions of the realty sector. These hiccups only go to show that these interests are gradually maturing into a healthy and upward trend whereby the achievements of the real estate world would conclusively be calculated more from profits than from stagnation and discouragement as had been experienced in 2011.
Source:The Tribune

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आरक्षित श्रेणी के प्लॉट आवेदन की तिथि बढ़ी

नोएडा: किसानों को दिए जाने वाले आरक्षित श्रेणी के प्लॉट के लिए प्राधिकरण ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। पात्र किसान अब मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरण ने यह निर्णय आचार संहिता को देखते हुए लिया है। चुनाव के बाद ही प्राधिकरण आवेदनकर्ताओं के बीच ड्रा करा प्लॉट आवंटित करेगा।
ज्ञात हो कि हाल ही में चले किसान आंदोलन के दौरान वर्ष 1976 से 1997 तक के किसानों ने भी अपनी अर्जित भूमि के एवज में पांच फीसदी के आवासीय भूखंड देने की मांग उठाई थी। प्राधिकरण ने पांच फीसदी के भूखंड का लाभ वर्ष 1997 से देना शुरू किया था, इसके पहले के किसानों को आवासीय योजना के तहत आरक्षण दिया जाता था। क्षेत्र में पिछले कई साल से कोई आवासीय योजना नहीं आई, लिहाजा किसानों को भी उनकी अर्जित भूमि के एवज में प्लॉट नहीं मिल सके। किसानों के आंदोलन करने पर प्राधिकरण ने उनके लिए आरक्षित श्रेणी के आवासीय प्लॉट के लिए अलग से योजना निकालने का आश्वासन दिया था। इसके तहत दो सेक्टर में खाली पड़ी जमीन का लैंड यूज परिवर्तित कर करीब नौ सौ प्लॉट नियोजित भी किए जा चुके हैं।

प्राधिकरण ने इन प्लॉट के लिए किसानों से एक हजार रुपये जमा करवाकर पंजीकरण कराने को कहा था। पंजीकरण के आधार पर प्राधिकरण ने बाद में सहखातेदारों के बीच ड्रा करा आवेदन फार्म भरने के लिए एक का चयन किया था। इन चयनित सहखातेदारों को मुख्य ड्रा के लिए आवेदन करना था। इसके अलावा वर्ष 1976 से 1997 के बीच के भू-अर्जन की जद में आने वाले ऐसे सभी किसान, जिन्हें पूर्व में किसी भी योजना के तहत कोई आवासीय भूखंड नहीं मिला है, उनसे भी आवेदन मांगे गए थे। प्राधिकरण ने आवेदन के लिए पहले दिसंबर और बाद में 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की थी। आचार संहिता लगने की वजह से प्राधिकरण फिलहाल योजना का ड्रा नहीं करा सकता है। चुनाव के बाद ही अब आरक्षित श्रेणी के प्लॉट के लिए ड्रा होना है, लिहाजा प्राधिकरण की तरफ से आवेदन की तिथि भी बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है।

-Dainik jagran

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ईडब्ल्यूएस व एलआइजी का ड्रा फिर टला


नोएडा, सं : आवासीय योजना 2006-07 के ईडब्ल्यूएस व एलआइजी भवनों का ड्रा एक बार फिर टल गया है। योजना में शामिल सफल आवेदकों को भवन नंबर प्राप्त करने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। ज्ञात हो कि प्राधिकरण इस योजना के ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, एमआइजी व एचआइजी फ्लैट के लिए सफल आवेदकों का ड्रा पहले ही करा चुका है। एमआइजी व एचआइजी के सफल आवेदकों को जनवरी 2011 में ड्रा के माध्यम से भवन नंबर आवंटित कर दिए गए थे।
ईडब्ल्यूएस व एलआइजी के सफल आवेदकों को अब भी भवन नंबर आवंटित होने का इंतजार है। इसके लिए भी प्राधिकरण को ड्रा कराना है। एमआइजी व एचआइजी के भवन नंबर आवंटित होने के बाद से ही ईडब्ल्यूएस और एलआइजी वालों को भी अपनी छत मिलने की उम्मीद जल्द पूरी होते नजर आने लगी थी। तब से अब तक प्राधिकरण कई बार इन सफल आवेदकों को भवन नंबर आवंटित करने का आश्वासन दे चुका है। देरी को लेकर प्राधिकरण का तर्क है कि निर्माण कार्य में काफी देरी हुई है, लिहाजा इनकी कीमत बढ़ गई है। बढ़ी हुई कीमत का आंकलन करने के बाद ही सफल आवेदकों को भवन आवंटित किए जाएंगे। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है, लिहाजा प्राधिकरण ने चुनाव बाद ही इन्हें भवन नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्राधिकरण भवन की बढ़ी हुई कीमत का भी आंकलन कर लेगा।

-dainik jagran

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Greater Noida battles civic mess as Authority faces funds crunch


NOIDA: Residents of the urban sectors of Greater Noida have been facing many hassles due to the lack of proper civic works being undertaken by the Greater Noida Authority. While streetlights are not functioning in several main roads of the city creating fear of petty crimes in the minds of residents, lack of cleaning of sewers at timely intervals has led to overflowing drains. Even though residents have written and complained to the Authority over these matters, officials are yet to address the issues.

"The Authority has not properly implemented its sewerage disposal plans in all sectors," said general secretary of Federation of RWAs of Greater Noida, K P Singh Tomar. "Several sewers in many sectors, including P-6, NTPC society and the Builders' Area remain clogged at all times of the year. With sanitation staff not making their appearance regularly, residents take it upon them to clean the drains, but the waste remains dumped on roadsides," added Tomar.

Residents are also hassled over streetlights being non-functional not only on many of the main roads but also in several interior roads of the sectors. "The fear of petty crimes looms large because absence of streetlights keeps the roads in perpetual darkness after sunset," said Tomar. "Given the thin population density of the city and large tracts of open areas, it is unsafe for us to venture out after sunset. Incidents like chain snatching are on the rise," he added.

Residents are miffed that the Greater Noida Authority has not made proper facilities for streetlights as has been done in Noida. "In Noida, streetlights are lit up without any outages as there is power backup facility available for them when any particular line goes down. However, no such facility exists in Greater Noida," said Tomar.

Greater Noida Authority, however, says that the land acquisition row has put a brake on all its developmental plans for the urban sectors. "We had a waste disposal facility in the region behind Bisrakh village. But after the land acquisition row, we have ceased to use it as a dumping site because the land is under litigation," said an Authority official. "We are now left with no dumping site which has resulted in improper disposal of garbage. Though we had elaborate plans for sewage treatment and disposal, as also for streetlights, we are left with no funds after disbursing the hiked compensation to farmers according to the Allahabad high court order," added the official.
-TOI

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15 मार्च तक जमा होंगे रिजर्व कैटिगरी स्कीम के फॉर्म

नोएडा अथॉरिटी।। किसान रिजर्व कैटिगरी स्कीम के फॉर्म जमा करने की तारीख 15 मार्च कर दी गई है। पहले इस स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी डेट 9 जनवरी थी।

अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ सी. बी. सिंह ने बताया कि किसान रिजर्व कैटिगरी स्कीम के तहत आवेदन अब 15 मार्च तक किए जा सकते हैं। चुनाव आचार संहिता के चलते आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई गई है। उधर, 910 प्लॉटों की स्कीम में करीब 1200 आवेदक बचे हैं। ड्रॉ से पहले सभी आपत्तियों का निस्तारण कराया जाना है।

सूत्रों के अनुसार करीब 200 आपत्तियां मिनी ड्रॉ के बाद आई हैं, जिनका निस्तारण कराया जाना है। स्कीम में कुल 3900 किसानों ने आवेदन किया था। सह खातेदारों के बीच मिनी ड्रॉ कराने के बाद करीब 1200 आवेदक स्कीम में शेष बचे हैं। 2006 के बाद पहली बार 1997 से पहले जमीन देने वाले किसानों के लिए अथॉरिटी की तरफ से यह स्कीम लॉन्च की गई है।


-nbt

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आवासीय योजना 2006-07 के फ्लैट तैयार, ड्रा बाकी
दो माह बाद मिलेगा आपको आशियाना

नोएडा। चार साल से आशियाने का इंतजार करने वाले आवंटियों को प्राधिकरण ने एक बार फिर निराश किया है। पहले वित्त विभाग और अब सिविल विभाग की लापरवाही के कारण 1440 लोगों को अपना आशियाना नहीं मिल पा रहा है। तारीख पर तारीख देने के अलावा भवन विभाग के पास कोई और चारा नहीं है। अब प्रदेश में चुनाव घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसकी वजह से आवासीय योजना 2006-07 के एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के सफल आवंटियों के फ्लैटों के नंबर का ड्रा मार्च में किया जाएगा।

आवासीय योजना 2006-07 में प्राधिकरण सवा तीन हजार फ्लैटों की योजना निकाली। इसमें एचआईजी और एमआईजी फ्लैटों का जनवरी 2011 में ड्रा किया और सभी सफल आवंटियों को फ्लैट नंबर आवंटित कर दिए। इसके बाद निर्माण कार्य होने की वजह से एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के सफल आवंटियों का ड्रा नहीं हो सका। विभागों में फाइलों की जानकारी करने के बाद 20 अक्तूबर को ड्रा करके फ्लैट देने की बात कही गई। इसके बाद नए रेट के संबंध में फाइल को वित्त विभाग में भेज दिया।

निर्धारित तिथि तक रेट निर्धारण नहीं होने की दशा में तारीख को आगे बढ़ाकर पांच नवंबर कर दिया। आवंटी इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन यह निर्धारित तारीख भी गुजर गई। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो विभागों की देरी के कारण ड्रा नहीं कराया सकें। आचार संहिता लागू होने के बाद ड्रा नहीं किया जा सकता है। अब दस मार्च के बाद आवंटियों को फ्लैट नंबर आवंटित किए जाएंगे।
साथ ही कोशिश है कि ईडब्ल्यूएस के बाकी बचे फ्लैट भी इस दौरान तैयार कर लिए जाएं।

आचार संहिता लागू होते ही टली तारीख
20अक्तूबर को पहले ड्रा की बात कही गई
1040 एलआईजी फ्लैटों की फाइल रूकी
400 ईडब्ल्यूएस के आवंटियों का भी इंतजार बढ़ा

-Amar ujala

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मेट्रो के लिए फंड को लेकर खींचतान

नई दिल्ली।। दिल्ली मेट्रो के तीसरे फेज के निर्माण के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये के फंड को लेकर अब नई कशमकश शुरू हो गई है। हालांकि यह राशि डीडीए को ही देनी है लेकिन विवाद यह है कि डीडीए यह राशि अपने किस फंड से दे। डीडीए चाहती है कि वह इस रकम को शहरी विकास फंड में से दे लेकिन शहरी विकास मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं है। मंत्रालय चाहता है कि डीडीए यह रकम अपने नजूल फंड से यह रकम जारी करे। इसकी वजह यह है कि शहरी विकास फंड की रकम तो मंत्रालय की है।

दिल्ली मेट्रो के तीसरे फेज के लिए शहरी विकास मंत्रालय के दखल के बाद डीडीए ने डेढ़ हजार करोड़ रुपये की रकम देने के लिए हामी भर दी थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार के उच्चाधिकार मंत्री समूह ने तीसरे फेज की फंडिंग के लिए जिस पैटर्न को मंजूरी दी थी, उसमें डीडीए का यह फंड भी शामिल था। जानकार सूत्रों का कहना है कि डीडीए अब भी यह फंड देने के लिए तैयार है लेकिन उसका कहना है कि यह फंड शहरी विकास फंड से ही दिया जाएगा और कायदे से यह फंड शहरी विकास मंत्रालय का ही होता है।

शहरी विकास मंत्रालय को इसी बात पर ही आपत्ति है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगर डीडीए उसी फंड से रकम देता है तो इसका अर्थ यही होगा कि डीडीए, शहरी विकास मंत्रालय के फंड को ही मेट्रो को दे रहा है जबकि डीडीए के फंड को शामिल करने का मकसद यह था कि चूंकि मेट्रो लाइनों के बनने से डीडीए की संपत्तियों को भी फायदा होता है, इसलिए मेट्रो के विस्तार में वह भी अपनी भूमिका निभाए। मंत्रालय ने डीडीए से कहा है कि वह शहरी विकास फंड की बजाय नजूल फंड से 1500 करोड़ रुपये की राशि दे। लेकिन डीडीए फिलहाल इसके लिए तैयार होता नजर नहीं आता।

लिहाजा अब शहरी विकास मंत्रालय ने डीडीए से कहा है कि वह बताए कि मेट्रो के लिए यह रकम नजूल फंड से देने के लिए अगर किसी नियम में बदलाव की जरूरत है तो सरकार इस पर भी विचार करने के लिए तैयार है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी इस बारे में डीडीए ने स्थिति साफ नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले पर डीडीए के सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। -nbt

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Peripheral villages to witness urbanisation

Delhi's growth and expansion would now take place in the border areas where the Capital's peripheral villages would be urbanised, according to the Delhi Development Authority (DDA).

GS Patnaik, who completes a year as DDA's vice-chairpersonon January 10, said on Tuesday that these urban extension areas would be connected with better roads, while taking stock of DDA's achievements in 2011 and its future projects.

The urban extension areas comprise Narela, Rohini Extension, Dwarka Extension, Kanjhawla, Bakkarwala, etc.

“We want to connect these areas to highways like National highways (NH) 1, 2 and 8.
We are constructing three urban extension roads that would be like concentric ring roads connecting to highways,“ said Patnaik.

“The idea is that people living in these areas would be able to reach the highway in 10 minutes,“ he added.

These roads will connect farflung and upcoming peripheral areas of Delhi without relying on the city's arterial roads.

Patnaik said the review of Master Plan of Delhi 2021, which was notified in February 2007, will continue in 2012.

“We have formed 17 management action groups and an advisory group under the chairmanship of the LieutenantGovernor has also been constituted,“ he said.
DDA has received more than 2,000 suggestions from the public, which would be examined by the advisory group.

Speaking on the 400-odd flats able for that.

“The Delhi Development Authority hasn't sold a single flat in the Games Village,“ he said. in the Commonwealth Games Village , which are yet to be handed over to their owners, Patnaik said the private developer Emaar MGF was answer

-HT

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Caution! NH-1 is Delhis deadliest stretch of road

GT Karnal Rd Saw Fatal Accidents Rise 59% In 2011

New Delhi: The next time you're driving on National Highway-1,take extra care.This is,after all,the stretch of road that was Delhis bloodiest in 2011,witnessing a 59% rise in fatal accidents from 2010.

Interestingly,all of the capitals worst killer roads saw a decline in fatal road accidents last year compared with the previous year except for the 22-kilometer stretch from Singhu Border to GT Karnal Road on NH-1 and GT Road.

There have been 112 deaths in 111 fatal accidents on the stretch between Singhu border and GT Karnal Road.At least 51 of these accident victims were pedestrians, said joint commissioner of police (traffic) Satyendra Garg.Pedestrians are the most vulnerable road accident victims with every second person killed on Delhi roads a pedestrian,the data reveals.

Technically,Ring Road and Outer Ring Road are the biggest killers,recording 198 and 123 deaths respectively in 2011.But comparisons with them are skewed by their sheer size.Both these stretches are much longer than NH-1 but fatal accidents have come down on both.The fact that 46% of victims on the Singhu border-GT Karnal Road stretch were pedestrians is a shame for a national highway, said a senior traffic police officer.

The eight-lane road has hardly any pedestrian facilities despite a large number of pedestrians crossing over each day.Pedestrians have to first cross a three-lane service road,climb almost a four-foot wall to reach the main road,cross the right-lane road and then climb down a four-foot wall again to reach the three-lane service road on the other side.

We have been in touch with NHAI (National Highways Authority of India),UTTIPEC (DDAs United Traffic and Transportation Infrastructure Planning & Engineering Centre) and GNCT (Delhi government ) regarding this issue and even carried out a survey with UTTIPEC and NHAI where UTTIPEC suggested corrective measures, said Garg.
NHAI officials claimed a slew of safety measures are being worked out.According to senior traffic officials,the eight-lane carriageway encourages speeding.Whenever there is a human habitat near a stretch,safe facility of crossovers needs to be addressed.The traffic calming measures will be in place 24/7, said Garg.


-TOI