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cost of property will be increased soon

Attached Images

 

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GN Authority has updated website with new allotment rates (residential/builder etc)

Sector Rates of Land | Greater Noida: Welcome to the Future

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http://gmadaipms.com/new%20sale/Temp...Estate%201.pdf

StudRawk

DLF, 3C to sell IT Park to IDFC for Rs 512 crore


NEW DELHI: Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC) will acquire an IT park jointly owned by DLF and The 3C Company in Noida for Rs 512 crore.

The 1.36 million sq ft IT park, partly occupied by Computer Sciences Corp, is one of the non-core assets DLF was planning to monetise to reduce its growing debt.

According to a document reviewed and verified by ET, the two-phase transaction has been approved by the IDFC board. It is slated to conclude early next week. This would be the second transaction for DLF in September. Earlier this month, the company had sold a 27.4-acre plot in Gurgaon to M3M for Rs 440 crore.

DLF is selling assets to mobilise fresh resources to repay debt of over Rs 21,000 crore. The company has set a target to raise Rs 7,000 crore through this route this fiscal year.

In the first phase of the investment, IDFC will acquire 40.5% shareholding of Galaxy Mercantile Ltd, a joint venture between DLF (71%) and 3C (29%) that owns the IT park, for Rs 217 crore, one person in the know said. "The estimated price for acquiring 100% shareholding in the JV is Rs 3,760 per sq ft," he added.

The balance 59.5% shares of the SPV will be acquired over 24 months for Rs 295 crore. Of the 1.36 million sq ft, the IT park has rented out 5.83 lakh sq ft and generates a net operating income of Rs 24.34 crore. Once fully occupied, the project is expected to generate revenues of Rs 59 crore.

Spokespersons of both IDFC and DLF declined comment. Another person familiar with the development said proceeds from the transaction would be used to repay DLF's debt and redemption of preference shares. "Currently, DLF has given a loan of Rs 192 crore and, in addition, promoters have invested Rs 178 crore by way of redeemable preference shares," he added.

Real estate consultant CBRE has valued the leased area in the park at Rs 4,037 per sq ft and the vacant area at Rs 3,618 per sq ft, another person said. "However, IDFC is investing at a valuation of Rs 3,918 per sq ft for the leased area and will pay Rs 2,600 per sq ft for the vacant area," he added.

DLF has also decided to sell the 17.5-acre NTC Mill land in Mumbai, which could fetch over Rs 3,000 crore

- ET

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“ I think people need to be educated to the fact that marijuana is not a drug. Marijuana is a flower. God put it here…

”

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More wait for LIG flats allottees



चार साल से प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर में आवंटन के बाद भी अपनी छत की आस लगाए बैठे लोगों का इंतजार हाल-फिलहाल में खत्म होने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस व एलआइजी के सफल आवेदकों को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। फिलहाल प्राधिकरण उनके आवास के लिए सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहा है।

ज्ञात हो कि प्राधिकरण ने वर्ष 2006-07 में ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, एमआइजी व एचआइजी भवनों की योजना निकाली थी। योजना के सफल आवेदकों का ड्रा तीन वर्ष पूर्व ही निकाला गया था। इनमें से एचआइजी व एमआइजी भवनों के लिए जनवरी माह में ही लाटरी निकाल भवन संख्या आवंटित कर दी गई थी। ईडब्ल्यूएस व एलआइजी के सफल आवेदकों को अब भी अपने भवनों का इंतजार है। मामले में बुधवार को कुछ सफल आवेदकों ने चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार से मुलाकात की। आवेदकों ने उनसे जल्द काम पूरा करा भवन संख्या आवंटित करने का अनुरोध किया।

मामले में चेयरमैन ने बताया कि भवन संख्या आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही सफल आवेदकों को भवन संख्या आवंटित कर दी जाएगी। इन भवनों का निर्माण सेक्टर 135 में हुआ है। फिलहाल वहां रोड, नाली व पार्क विकसित करने का काम चल रहा है। भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मूल सुविधाएं पूरी होते ही लोग यहां रहना शुरू कर सकेंगे। मालूम हो कि परियोजना का भवन बनाने के लिए पूर्व में दो बार सेक्टर बदलना पड़ा, जिससे इसमें काफी देरी हुई।

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किसानों को वापस मिलेगी भूमि
बीएस संवाददाता / चंडीगढ़ September 20, 2011

पंजाब सरकार मनसा जिले में प्योना ताप बिजली संयंत्र के लिए अधिग्रहीत की गई 91 एकड़ जमीन वापस करने के लिए तैयार हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज साफ तौर पर कहा कि जिन किसानों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है, उनकी जमीन वापस देने के लिए उनकी सरकार राजी है।
यह मामला पिछले कुछ समय से भड़क रहा है। मनसा जिले में इस बिजली संयंत्र के लिए राज्य सरकार ने कुछ वक्त पहले ही जमीन का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण किसानों के गले नहीं उतरा और माना जा रहा है कि उनका विरोध भविष्य में किए जाने वाले दूसरे अधिग्रहणों की राह में भी रोड़ा अटका सकता है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस कदम का खुलासा करते हुए आज बताया कि राज्य सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दे और किसानों के विस्थापन का उसे पूरा अहसास है। इस नीति में कहा गया है कि निजी भूमि पर कब्जा उसी हालत में किया जाएगा, जब नीति में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसकी जरूरत होगी। किसानों को जमीन की कीमत बाजार दर के हिसाब से अदा की जाएगी। उसके अलावा 30 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा तथा मुकदमा नहीं करने के एवज में 10 फीसदी रकम दी जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 3 अधिसूचनाएं जारी कर चुकी है। इनमें से 2 अधिसूचनाएं 644 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए हैं, जहां जनता ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। तीसरी अधिसूचना गोविंदपुरा गांव और पड़ोस के कुछ अन्य गांवों में 240 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बारे में है। इस 240 एकड़ जमीन में 166 एकड़ तो गोविंदपुरा गांव से ही है। इसमें से 75 एकड़ जमीन के मालिक अपनी इच्छा से मुआवजा ले चुके हैं। लेकिन बाकी 91 एकड़ जमीन पर विवाद चल रहा था क्योंकि उसके मालिकों ने मुआवजा कबूल नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा उन किसानों के लिए नया राहत एवं पुनर्वास पैकेज तैयार करने का फैसला किया है, जिनकी जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की गई है। पैकेज पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है। इस पैकेज में उन किसानों की समस्या पर भी विचार किया गया है, जिनकी पूरी जमीन अधिग्रहीत हो चुकी है और उनके पास सिर्फ मकान हैं। उन्हें मकान के बदले उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह विस्थापित परिवार की रोजी रोटी सुनिश्चित करने के लिए उसके एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान भी इसमें हो सकता है।

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Noida Authority finally 'jolted' out of stupor - Hindustan Times

Noida Authority finally 'jolted' out of stupor

Darpan Singh, Hindustan Times
Noida, September 21, 2011

The Noida authority on Wednesday issued directions to builders that they would have to get their structural plans verified by reputed engineering institutions. The authority would check if this was being adhered to at two stages - when maps are cleared before construction starts and when completion certificates are issued after construction ends.
Hindustan Times on Monday had carried a detailed report highlighting how little attention was being paid to make buildings quake-resistant in Noida. Authority chairman Balvinder Kumar said, "We're putting our structural engineers on job." He has also asked the planning department to evolve a system of third-party monitoring and find ways to rectify faulty buildings.
"There are several high-rise residential towers, malls, multiplexes and other such places in Noida, where public safety is involved. We cannot remain silent. Setting right the existing buildings will be tough, but we're working out a new regime to address this problem," he said.
Noida is located in the second highest level of quake threat (seismic zone IV). Officials don't check, during execution, whether the building is quake-resistant because of paucity of adequate structural engineers. Builders admit that even this formality has not been followed in about 50% of structures.
More than seven months after the National Institute of Disaster Management (NIDM) prepared a disaster management report on Noida, the authority had said that it would sign a MoU with NIDM to have an effective plan ready. However, there has not been any progress in the direction.

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खाली पड़े प्लॉटों की बाउंड्री कराएगी अथॉरिटी


नोएडा :

अथॉरिटी चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार ने बुधवार को सेक्टर- 62, 63, 64 आदि सेक्टरों का दौरा कर खाली प्लाटों की तत्काल बाउंड्री कराने का निर्देश दिया। एक साल के दौरान हुए अतिक्रमण की सूची संबंधित इंजीनियरों को देने को कहा गया है। उधर, अथॉरिटी के सचिव हरीश चंद्रा ने बुधवार को असगरपुर गांव का सर्वे किया। गुरुवार को सोहरखा गांव का सर्वे किया जाएगा। जबकि शुक्रवार को कोंडली बांगर के सर्वे के दौरान चेयरमैन खुद मौजूद रहेंगे।

चेयरमैन ने बताया कि सेक्टर- 62, 63 और 64 में काफी भूखंड खाली पड़े हैं। जिन पर कबाडि़यों के कब्जे की शिकायतों के चलते अब वहां पर अथॉरिटी द्वारा बाउंड्रीवॉल बनवाई जाएगी। बाउंड्रीवॉल बनाने की कीमत को बेचने के समय जोड़ तक कास्ट निर्धारण किया जाएगा। इंजीनियरों से एक साल के अंदर बढ़े अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी गई है। सेक्टरों में हाल ही बसी झुग्गियों के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि असगरपुर गांव का सर्वे कर सूची बनाई जा रही है। इसके आधार पर आबादी तय कर 5 पर्सेंट की सूची तैयार की जाएगी।

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"Yamuna power" Scheme is now stuck



ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी पर हजारांे करोड़ रुपये के कर्ज का असर 2,000 मेगावॉट विद्युत परियोजना पर भी पड़ रहा है। जब से नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी और पतवाड़ी गांव की जमीन अधिग्रहण रद्द किए जाने का फैसला कोर्ट ने दिया है, आंवटियों ने बैंकों को किस्तें देनी बंद कर दी हैं। बैंकों ने भी आगे लोन देने से मना कर दिया है। इस कारण दोनों अथॉरिटी की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

जनपद में तीन शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में बिजली किल्लत को दूर करने के लिए 2,000 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगाने के लिए 'यमुना पावर' नाम से परियोजना शुरू की गई। दो साल पहले इस परियोजना को तीनांे अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में मंजूरी भी मिल गई थी। इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और इसमें यूपी पावर कॉरपोरेशन को भी शामिल किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी और यूपी पावर कॉरपोरेशन को परियोजना पर आने वाला खर्च मिलकर उठाना था। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद बिजली संयंत्र लगाने में कुछ तेजी आ गई थी। इसके लिए दादरी, एनटीपीसी के पास जमीन भी चिह्नित कर ली गई। अथॉरिटी अफसरांे का कहना है कि किसानों के आंदोलन के कारण जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकी है। पिछले एक साल से नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण को लेकर अथॉरिटी टेंशन मंे है। आंवटियों ने अथॉरिटी की किस्तें जमा करानी बंद कर दीं। यही हाल यमुना अथॉरिटी का हो गया।

दोनों अथॉरिटी के आंवटियांे ने पैसा जमा नहीं कराया, जिससे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 4,000 करोड़ और यमुना अथॉरिटी 5,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गई। अथॉरिटी के अफसरांे का कहना है कि ऐसी स्थिति मंे 2,000 मेगावॉट बिजली परियोजना पर काम शुरू कर पाना संभव नहीं हो रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट मंे सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद ही इस परियोजना पर काम शुरू हो सकेगा।

-NB times

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No Earth quick/Disaster Management in Noida

ग्रेटर नोएडा
यूपी का शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भूकंप के बड़े झटके तबाही मचा सकते हैं। भूकंप के बाद की स्थिति से निपटने में जिले का डिजास्टर मैनेजमेंट टांय-टांय फिस्स हो जाएगा। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्रशासनिक अफसरों का भी मानना है कि भूकंप से अगर जानमाल का नुकसान हुआ तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के पास हाथ पर हाथ धरकर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

गौतमबुद्धनगर यूपी को सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला जिला है। जिले में सैकड़ों की तादाद में कंपनियां और फैक्ट्रियां होने के कारण प्रदेश सरकार को यहां से सबसे अधिक राजस्व मिलता है। अगर बात सेफ्टी की करें तो इस जिले और यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में कोई अंतर नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग पिछले एक पखवाड़े में दो बार भूकंप के झटके झेल चुके हैं। गनीमत है कि भूकंप की तीव्रता कम थी। अगर यहां जोरदार भूकंप आया तो बचाव कार्य प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक कमिटी बनी हुई है। एडीएम फाइनैंस सर्वजीत राम इसके प्रभारी हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों के बारे में पूछने पर उन्होंने यह कहकर सवालों पर विराम लगा दिया कि जिले में भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रेटर नोएडा में नैशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स तो है, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो फोर्स को घटनास्थल तक पहुंचाना मुश्किल होगा। उनसे कम्यूनिकेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी कुछ नहीं है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट के नोडल अधिकारी ऐसी बात कह रहें हैं तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि प्रशासन आपात स्थिति से निपटने में कितना तैयार है।

-NB times