Real Estate India Property Forum –Gurgaon, Delhi, Noida, Mumbai –No Buy, Sell or Rent Properties here!

JOIN IREF

Go Back   Indian Real Estate Forum - www.indianrealestateforum.com > Real Estate Open House > General Real Estate Discussion

Search Before Posting - Use 'Google Custom Search' - Keep forum free from Duplicate Threads - Use Descriptive Thread Titles

Reply Closed Thread

LinkBack Thread Tools Search this Thread
Old 30-08-11   #21
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

फरीदाबाद-नोएडा कनेक्टिविटी पर मीटिंग परसों


लंबे इंतजार के बाद अब नोएडा और फरीदाबाद कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होने लगा है। नोएडा और फरीदाबाद की दूरी कम करने के लिए यमुना पर दो नए पुल बनाने की योजना है। नोएडा और फरीदाबाद अधिकारियों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की वजह से योजना अधर में थी। लेकिन अब जल्द ही इसे पंख लगने की उम्मीद है। गुरुवार को नोएडा और फरीदाबाद अधिकारियों के बीच मीटिंग होगी , जिसमें कनेक्टिविटी के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी।

क्या है योजना

नोएडा और फरीदाबाद के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यमुना पर दो पुल बनाए जाने हैं। नोएडा अधिकारियों ने इस योजना को अपने मास्टर प्लान 2031 में शामिल कर रखा है। फरीदाबाद में अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है , क्योंकि नोएडा अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई निश्चित जगह नहीं बताई गई है , जहां यह पुल आकर मिलेगा। इसके लिए फरीदाबाद के अधिकारी लगातार हूडा अफसरों कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा करने की बात कह रहे हैं। ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके।

कहां से कहां तक जुड़ेंगे पुल

नोएडा मास्टर प्लान के तहत फरीदाबाद से कनेक्टिविटी के लिए दो पुल बनाने हैं। एक पुल नोएडा सेक्टर -168 के पास के गांव मंगरौली और छपरौली से फरीदाबाद के गांव महावतपुर के आसपास कहीं जुड़ेगा। वहीं दूसरा पुल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर -150 के पास के गांव कौंडली से फरीदाबाद के गांव अमीपुर व कबूलपुर के आसपास कहीं मिलेगा। इन दोनों पुलों के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होगी। यमुना पर बनने वाले इन पुलों की चौड़ाई लगभग 75 मीटर रखी गई है।

' पहले साफ करनी होगी लोकेशन '

फरीदाबाद डीटीपी संजीव मान का कहना है कि इन दोनों पुलों के लिए नोएडा ने अपनी तरफ से सारी स्थिति साफ की हुई है , लेकिन हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि नोएडा अधिकारियों ने हमें एक निश्चित पॉइंट नहीं बताया है , जहां पुल नोएडा से फरीदाबाद आकर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में पुलों की लोकेशन साफ करने के लिए गुरुवार को नोएडा अफसरों के साथ मीटिंग की जाएगी। फरीदाबाद में लोकेशन साफ होने के बाद इस पुल को शहर से जोड़ने के लिए प्लानिंग तैयार की जाएगी।


-Navbharat times
  Reply With Quote
Old 31-08-11   #22
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

मल्टीपल अटॉर्नी की संपत्तियों पर रजिस्ट्री की आस


पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक से अधिक बार बिक चुके आवासीय समितियों के फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने की अनुमति जल्द मिलने के आसार हैं। सोमवार को मुख्यालय में हुई बैठक में इस मुद्दे को प्रमुख सचिव और महानिरीक्षक निबंधन के समक्ष भी रखा गया। अगर इस पर फैसला हो जाता है तो आवासीय समितियों के करीब दो हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।
दोनों ही अफसरों ने कानून विभाग से सलाह मशविरा कर जल्द ही फैसला लेने का संकेत दिया है। बैठक में शामिल डीआईजी वीडी शर्मा ने फोन पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मल्टीपल अटॉर्नी के मुद्दे को बैठक में रखा गया है। जल्द ही कुछ नतीजे आ सकते हैं। वहीं, समितियों के मल्टीपल अटॉर्नी वाले फ्लैट धारक रजिस्ट्री की अनुमति के लिए प्राधिकरण और निबंधन विभाग पर लगातार दबाव बना रहे हैं। बार एसोसिएशन ऑफ नोएडा (एडवोकेट एंड डीड राइटर्स) भी इसके लिए विभाग से अपील कर चुका है। निबंधन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर पहले ही भेज दिया है। हाल ही में प्राधिकरण के सीईओ भी प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन को पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में मल्टीपल अटॉर्नी वाले फ्लैटों को रजिस्ट्री का अधिकार जल्द मिलने की पूरी संभावना है। इससे विभाग को अनुमानित सौ करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व भी मिल सकेगा।

पहले भी आ चुकी है योजना
मल्टीपल अटॉर्नी पर बिकी संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए वर्ष २००६-०७ में योजना आ चुकी है। छह माह के लिए स्कीम लागू की गई। इस दौरान धड़ल्ले से ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। मगर कई संपत्तियों पर विवाद भी उभरे। मूल आवंटी के अभाव में उसकेपरिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विवाद खड़ा किया जाने लगा। इसके बाद वापस यह योजना वापस ले ली गई।

कैसे फंसा मल्टीपल अटॉर्नी का पेंच
आवासीय समितियों के ४० फीसदी फ्लैट ऐसे हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिक चुके हैं। सिर्फ अटॉर्नी के आधार बिकीसंपत्तियों के ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से लोग ऐसी संपत्तियों की खरीद-बिक्री करते रहे। एक-दो बार नहीं, बल्कि जीपीए के आधार पर संपत्तियां कई बार बिक चुकी है। प्राधिकरण केदस्तावेजों में ये आज भी मूल आवंटी के नाम पर ही दर्ज है। बीते साल सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन संपत्तियों की रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है। बिना इसके संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा। इसके बाद मूल आवंटी वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री तो हो गई, मगर मल्टीपल अटॉर्नी वाले फ्लैट अटक गए। अब इस पर शासन के आदेश का इंतजार हो रहा है।

-Amar Ujala
  Reply With Quote
Old 31-08-11   #23
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

RWAs seek Belaire Owners' help to take on big realtors

The Gurgaon-based Belaire Owners’ Association is much in demand these days. Ever since the Competition Commission of India (CCI) slapped a penalty of Rs 630 crore on DLF, the country’s largest real estate developer, for “unfair trade practices” and “abuse of market dominance”, several residents welfare associations, from Gurgaon to Greater Noida, have approached the association for advice to resolve their flat-related problems, according to its office bearers. The CCI order was based on a complaint filed by the Belaire Owners’ Association with the competition watchdog.

Qubrex, the real estate consultancy firm that presented an expert report to the CCI on the market share of DLF to establish its dominance in Gurgaon, has also got its hands full, with various buyers seeking its help against developers.“Various projects of large and well-known developers stretching from Greater Noida to Gurgaon are under the scanner, and we are exploring means and ways to approach the cases,” said Sanjay Sharma, managing director of Qubrex.

According to Sharma, some of these would make for CCI cases, as dominance can be proved across various product categories, as well. For instance, a particular developer may be a dominant player in the affordable housing segment, while another may be so in the high-end category.

What happens to those cases which cannot come under the CCI domain? The argument made by the Commission on common clauses might strengthen their respective cases in consumer courts, pointed out a real estate representative tracking the development.

According to the complaint in the Belaire case, DLF had promised to complete the high-end residential project by 2009. But more than two years later, buyers are yet to get possession. Also, DLF increased the number of floors, increasing the number of apartments to 564 from 384.
DLF is targeting to give possession of flats to buyers by December. But many property dealers in Gurgaon told Business Standard it might take longer for DLF to hand over the flats.

According to the builder-buyer agreement in the Belaire case: “The company reserves the right to correct, modify, amend or change all the annexures attached to this agreement, and also annexures which are indicated to be tentative... as deemed necessary by the company at its sole discretion.”

DLF, in its defence, had told the CCI that the allottees had signed the agreement and the practice adopted by DLF was a general industry practice. However, CCI refuted it by pointing out that in an agreement, both parties should be of equal footing with the same bargaining power. CCI said, “If one party to the agreement has no choice, the other party cannot take advantage only because there is a signed agreement between the parties.”

“It can’t be said all developers have copied the agreement from DLF, but there can be no denying that all agreements are loaded towards the developers,” said R R Singh, director general of the National Real Estate Development Council. According to Singh, there is a need for a standard agreement document.

Sources in DLF said the Belaire Owners’ Association comprised 20-25 persons who defaulted after the first installment in 2007 and had not paid since. A buyer said people stopped payment since DLF had made the payment construction linked, and no construction was happening. Another buyer said many had made 95 per cent of the payment.
DLF is planning to move the Competition Appellate Tribunal. Calling the punishment too harsh, Singh said, “A proper scrutiny is possible only if the case reaches the Supreme Court.”

RWAs seek Belaire Owners' help to take on big realtors
  Reply With Quote
Old 31-08-11   #24
Veteran Member
 
StudRawk's Avatar
 
Join Date: May 2011
Posts: 1,032
My Mood: Devilish
Thanks: 0
Thanked 5 Times in 4 Posts
Default

Commercial realty rentals plunge in Mumbai & NCR

Mumbai: Rentals in commercial real estate still remain sluggish in Mumbai and Delhi with huge unutilised office space in these markets and companies scouting for better deals on rentals offered by developers.

The rentals in the National Capital Region (NCR) and Mumbai in the second quarter of the calendar year are back to mid-2006 levels, according to data compiled by CB Richard Ellis. “The fall in rental in Delhi from 2007 to Q2 of 2011 has been approximately 3-20%, depending upon the location.

In Gurgaon, it has been between 10% and 25%, while in Noida, it it 6-7%. In Mumbai, on an average, the rentals fell by around 40% to 45% since 2008,” says CB Richard Ellis CMD Anshuman Magazine.

For example, the Bandra Kurla Complex (BKC), the upcoming business district in Mumbai, where the rentals in buildings like Wadhwa and Platina are believed to be hovering between R220 and R240 per sq...ft per month, which market sources say, have come off 30-40% from about R320 to R400 per sq ft seen in 2008.

“Though the leasing off-take has not been too bad with companies expanding operations and moving to better locations, it is an opportunistic market, there is availability of space and corporates are looking for discounts,” says Amit Goenka, national director (capital transactions), Knight Frank India.

At present, of the total 67 million sq ft of Grade-A office space in Mumbai, about a fifth is vacant, according to a recent Jones Lang LaSalle report.

The deals are few and far between. Last month, YES Bank leased out over 1,60,000 sq ft space in Indiabulls Real Estate's Indiabulls Finance Center in Lower Parel reportedly at rental of R125 per sq ft a month. The rentals, according to market sources, were hovering in the range of R150-155 per sq ft. In second quarter.

some of the major leasing transactions included Mcafee leasing 6,000 sq ft space in Solitaire Corporate Park around Andheri, TPG Group leased in The Capital in Bandra Kurla Complex 12,000 sq ft space, while Weatherford picked 25,000 sq ft space in Godrej IT Park around Vikhroli-Powai area.

In Delhi, DBS BANK picked up 16,000 sq ft in DLF Capital Point in Connaught Place, Larsen&Toubro leased 24,000 sq ft in International Trade Tower in Nehru Place, while RBS picked 3 lakh sq ft space in Unitech Infospace Sector 62, Noida. The rentals in Delhi too have come off in the second quarter of 2011.

According to CB Richard Ellis’ Market View report of second quarter of 2011, the rentals are at R265 per sq ft per month in Connaught Place against R340 per sq ft per month in 2008. In Gurgaon the rentals are around R85 per sq ft per month against R105 per sq ft per month three years back. In Noida, rentals are at about R37 per sq ft per month against R55 per sq ft per month seen before the global economic crisis of 2008.

- financialexpress
  Reply With Quote
Old 01-09-11   #25
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

कागजों से उतरकर पटरी पर कब आएगी मेट्रो


प्रोजेक्ट प्रोफाइल
मेट्रो प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनी - 2005 में
अनुमानित लागत - 5 हजार करोड़
डेडलाइन - 2014
नोएडा से बोडाकी तक होंगे - 22 स्टेशन
सिटी सेंटर से सेक्टर-82 एक्सप्रेस-वे तक - 13 स्टेशन
ग्रेटर नोएडा में होंगे - 9 स्टेशन

.
क्या है वर्तमान स्थिति
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने की कवायद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2005 में शुरू की। ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने के लिए निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को देने का निर्णय लिया गया है। अथॉरिटी ने डीएमआरसी को ही टेक्निकल कंसलटेंट भी नियुक्त किया है। डीएमआरसी अथॉरिटी को रिक्वेस्ट फॉर प्रप्रोजल (आरएफपी) सौंप चुकी है। हालांकि मेट्रो प्रोजेक्ट पर टेक्निकल रिपोर्ट मिलना अभी बांकी है। टेक्निकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख फाइनल हो सकेगी। अथॉरिटी ने निर्माण करने वाली कंपनी के लिए आवश्यक शर्तें भी तय कर ली हैं। निर्माण कंपनी के लिए उस भूमि का भी चयन कर लिया गया है जो कंपनी को निर्माण के बदले दिया जाएगा। अथॉरिटी ने 2014 तक मेट्रो को नोएडा से ग्रेटर नोएडा लाने का लक्ष्य रखा है।


मेट्रो का प्रस्तावित रूट
नोएडा से ग्रेटर नोएडा बोडाकी तक कुल 22 स्टेशन होंगे। इसमें नोएडा सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर -82 एक्सप्रेस - वे तक मेट्रो के 13 स्टेशन होंगे। बाकी 9 स्टेशन ग्रेटर नोएडा में होंगे। मेट्रो नोएडा के सिटी सेंटर , सेक्टर -49, 50, 51, 78, 81, 83, 137, 143, 151, 182 व नोएडा - ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस - वे होते हुए नॉलेज पार्क -1, 2, परी चौक , अल्फा -1, 2, डेल्टा -1, नॉलेज पार्क -4, आरसी ग्रीन व बोडाकी तक आएगी।


क्या होगा फायदा
ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो आने से यह शहर सही मायनों में एनसीआर के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा , खासकर दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बेस्ट हो जाएगी। हर रोज शहर से लाखों लोग दिल्ली और एनसीआर में जॉब के लिए जाते हैं। इस समय उन्हें आने - जाने में काफी समय लगता है। मेट्रो के आने से आवाजाही करना आसान हो जाएगा और समय की बचत होगी। वहीं लाखो लोग शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखकर यहां मकान लेना चाहते हैं , लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी न होने के कारण कई लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे में यदि मेट्रो यहां आती है , तो शहर में और तेजी से विकास होगा। इसके अलावा यहां पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी शहर में आना आसान हो जाएगा।


देरी की वजह
दरअसल मेट्रो को लेकर अथॉरिटी में कन्फ्यूजन की स्थिति शुरू से ही बनी रही। पहले यहां मेट्रो लाने की बात की गई , फिर अचानक से शहर में मोनो रेल चलाने की बात हुई। इसके बाद फिर अथॉरिटी ने अपना सुर बदला और मेट्रो चलाने की बात कही। निर्माण एजेंसी को लेकर भी करीब 1 साल तक कन्फ्यूजन रहा। पहले गुड़गांव की तर्ज पर किसी निजी एजेंसी से मेट्रो का निर्माण कराने का विकल्प रखा गया। बाद में डीएमआरसी से निर्माण कराने पर सहमति बनी। अब नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन ने इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा रखा है। दरअसल इसकी वजह से अथॉरिटी वित्तीय संकट से जूझ रही है। ऐसे में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करना तो दूर अथॉरिटी के पास गांव में विकास के लिए भी पैसे नहीं हैं। दबी जुबान अथॉरिटी अफसर स्वीकार करते हैं कि ऐसी ही स्थिति रही तो मेट्रो प्रोजेक्ट और लेट हो सकता है।


-Navbharat times
  Reply With Quote
Old 01-09-11   #26
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अड़चन हुई दूर


नोएडा- लुधियाना से कोलकाता तक बन रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए नोएडा में मुख्य अड़चन खत्म हो गई है। रेलवे को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए जिले में पूरी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। अगस्त माह में हुई 174वीं बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने नो प्राफिट-नो लॉस पर रेलवे को इसके लिए 15.3506 हेक्टेयर भूमि दे दी है।
व‌र्ल्ड बैंक और रेलवे मंत्रालय की इस संयुक्त परियोजना के लिए प्राधिकरण ने नोएडा के झट्टा गांव में 15.3506 हेक्टेयर (153506 वर्गमीटर) जमीन 2380 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर उपलब्ध कराई है। इसकी कुल लागत 36,53,44,280 रुपये है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय झट्टा गांव में ही 3.43 हेक्टेयर, बादौली-बांगर गांव में 0.85 हेक्टेयर और गुर्जर गांव में 6.70 हेक्टेयर जमीन किसानों से सीधा खरीद चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी परियोजना के लिए नामौली गांव में 8.18 हेक्टेयर, पाली गांव में 1.21 हेक्टेअर, साकीपुर गांव में 1.02 हेक्टेयर और गुलिस्तापुर गांव में 3.88 हेक्टेयर भूमि 37,65,22,311 रुपये में दे चुका है। इसके अलावा गुलिस्तापुर गांव में वन विभाग से 10.831 हेक्टेयर और यूपीएसआईडीसी से 13.26 हेक्टेयर जमीन परियोजना के लिए खरीदी जा चुकी है।

इस रेलवे कॉरिडोर के दो स्टेशन नोएडा के गांव झट्टा और बादौली-बांगर के करीब प्रस्तावित हैं। इस कॉरिडोर के जरिए रेलवे मंत्रालय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कोलकाता को जोड़ सकेगा। यह कॉरिडोर बोडाकी से शुरू होने वाले दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा रहेगा। परियोजना का मुख्य रेलवे पर लगातार बढ़ते दबाव के साथ इसका विस्तार करना और प्रमुख औद्योगिक शहरों को आपस में जोड़ना है ताकि बढ़ती जरूरतों के साथ रेलवे अपने नेटवर्क में और विस्तार कर सके। साथ ही कम समय में ज्यादा दूरी तय करने की सुविधा प्राप्त कराई जा सके। इसकी योजना वर्ष 2006 में बनी थी

-Dainik Jagran
  Reply With Quote
Old 02-09-11   #27
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

यमुना एक्सप्रेस-वे : सुहाने सफर का इंतजार


क्या है वर्तमान स्थिति
2003 में सरकार ने ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना नदी के किनारे-किनारे एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना बनाई थी। इसके निर्माण का जिम्मा जेपी गु्रप को दिया गया। 7 फरवरी 2003 को एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। एक्सप्रेस-वे पर 6 इंटरचेंज, 3 मेन टोल प्लाजा, 6 टोल प्लाजा ऑन रैंप, 70 अंडरपास, 41 ब्रिज, 76 कार, ट्रक क्रासिंग आदि का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। एक्सप्रेस-वे के किनारे दर्जनांे प्रजातियों के 50 हजार से ज्यादा पौधे हरियाली के लिए लगाए गए है।

होगी बेहतर सुविधा
ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक एक्सप्रेस-वे पर 7 पेट्रोल पंप, कैंटीन के अलावा फूड प्लाजा, मेडिकल सुविधा, ट्रॉमा सेंटर, हाइवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा होगी। पूरा हाइवे वाई-फाई सिस्टम से लैस होगा। एक्सप्रेस वे पर तैनात पेट्रोलिंग कार और मोबाइल वैन भी वाई-फाई सिस्टम से जुड़ी रहेंगी। अगर रास्ते में किसी को कोई तकलीफ हो तो ये तुरंत उस तक पहुंच जाएंगी।

क्या होगा फायदा
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, देहरादून, हरिद्वार और अन्य जगहों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग ताज महल देखने आगरा जाते हैं। एक्सप्रेस-वे के बन जाने के बाद आगरा जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। नोएडा डीएनडी फलाईओवर से सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से होते हुए शफीपुर के पास इंटर चेंज कर यमुना एक्सप्रेस-वे पर आ सकेंगे। इसके बाद यहां से नॉन स्टाप सीधे आगरा पहंुचा जा सकेगा। लोगों को ग्रेटर नोएडा से आगरा पहंुचने में मात्र दो घंटे का समय लगेगा। जबकि अब तक लोग दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल होते हुए आगरा जाते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से दादरी होते हुए जीटी रोड से बुलंदशहर, अलीगढ़ से भी आगरा जाते हैं। इन रूट पर पड़ने वाले कस्बों और छोटे शहरों में हमेशा जाम लगा रहता है। जिससे लोग घंटे इनमें फंसे रहते हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे के बन जाने से लोगों को इन सब झंझटांे से छुटकारा मिल जाएगा।

प्रोजेक्ट में देरी की वजह
दरअसल यूपी में सरकार बदलने और बार बार होने वाले किसान आंदोलनों इसकी देरी के मुख्य कारण हैं। 2003 में यूपी में बीएसपी की सरकार थी। इस दौरान जेपी ग्रुप को 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस - वे बनाने का ठेका दिया गया। शर्त थी कि एक्सप्रेस - वे कंकरीट से बनाया जाएगा और सरकार एक भी पैसा नहीं देगी। इसके बदले में निर्माण एजेंसी को जमीन दी जाएगी और 36 सालों तक उसे टोल टैक्स वसूली का अधिकार होगा। इसके बाद सत्ता में एसपी की सरकार आई और उसने जांच बैठा दी , जिससे प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। सालांे तक प्रोजेक्ट जांच में फंसा रहा। इसके अलावा एक्सप्रेस - वे को लेकर आगरा , टप्पल , अलीगढ़ , भट्टा पारसौल में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच कई बार विवाद हुआ। पुलिस फायरिंग में किसान और पुलिसकर्मी भी मारे गए। किसानांे ने निर्माण में लगीं मशीनंे तक फूंक डाली। कई महीनों तक काम ठप रहने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई।

प्रोजेक्ट प्रोफाइल
लंबाई - 165 किलोमीटर
चौड़ाई - 8 लेन
योजना बनी - 7 फरवरी 2003
अनुमानित लागत - 11 हजार करोड़
डेडलाइन - अप्रैल 2013
काम पूरा हुआ - 85 प्रतिशत
चालू करने की योजना - दिसंबर 2011

-navbhrat times
  Reply With Quote
Old 02-09-11   #28
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

नोएडा में दो रेलवे स्टेशनों का रास्ता साफ


नोएडा। प्राधिकरण की पहल के साथ ही नोएडा में रेलवे स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईस्पीड औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए डीएफसीसी को झट्टा गांव में ३६ करोड़ ५३ लाख रुपये में १५.३५०६ हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण ने दे दी है। इसके साथ दादरी-रेवड़ी परियोजना तेजी से शुरू हो जाएगी। लुधियाना से कोलकाता तक बिछाई जाने वाली इस रेलवे लाइन के लिए ग्रेटर नोएडा, यूपीएसआईडीसी और वन विभाग पहले ही अपनी जमीन दे चुके हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें नोएडा में दो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज किया जा सके।
नोएडा को रेल और जेल न होने का ताना अब नहीं सुनना पड़ेगा। ग्रेनो में जहां जिले का जेल बनाया जा रहा है, वहीं नोएडा में लंबे समय से जमीन के इंतजार में फंसा हुआ डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन अपना काम कर सकेगा। प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बलविंदर कुमार ने बताया कि डीएफसीसी को झट्टा गांव में १५३५०६ वर्गमीटर जमीन की आवश्यकता थी। प्रोजेक्ट के अनुसार यह जमीन प्राधिकरण के कब्जे में रही। रेलवे मंत्रालय का मामला होने की वजह से इसे बिना किसी लाभ-हानि के २३८० रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से ३६,५३,४४,२८० रुपये में बेच दिया गया है। इसकी सूचना डीएफसीसी के अफसरों को दे दी गई है। वहीं, इस संबंध में डीएफसीसी के अधिकारियों ने बताया कि लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता जाने वाले इस कॉरिडोर के अंतर्गत नोएडा में कम से कम दो रेलवे स्टेशन बनेंगे। इसमें झट्टा और बदौली बांगर को चिह्नित किया गया है। झट्टा में १५.३५०६ हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण से ली गई है, जबकि ३.४३ हेक्टेयर जमीन किसान से सीधी खरीदी जाएगी। वहीं, बदौली बांगर में ०.८५ हेक्टेयर और गुर्जरपुर गांव में ६.७० हेक्टेयर जमीन की खरीद सीधे किसान से होगी। दूसरी तरफ गे्रटर नोएडा में पड़ने वाले नमोली में ८.१८, पाली में १.२१, साकीपुर में १.०२ और गुलिस्तापुर ३.८८ हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। इसके लिए ग्रेनो प्राधिकरण को डीएफसीसी ने ३७ करोड़ ६५ लाख २२ हजार ३११ रुपये का भुगतान भी कर दिया है। इसके साथ गुलिस्तापुर में पड़ने वाले रिजर्व फारेस्ट की १०.०८३१ हेक्टेयर जमीन भी ले ली गई है। इसके लिए वन विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। यहां यूपीएसआईडीसी से भी १३.२६ हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त हुई है।

-Amar Ujala
  Reply With Quote
Old 02-09-11   #29
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

यमुना एक्सप्रेस-वे का जेवर तक मास्टर प्लान मंजूर


यमुना एक्सप्रेस-वे के ग्रेटर नोएडा से जेवर तक प्रथम फेस के मास्टर प्लान को बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। जेवर से आगरा तक दूसरे फेस के मास्टर प्लान को प्रस्तावित कर दिया है। चार गांवों में बैकलीज का रास्ता साफ हो गया है। सात गांव के किसानों को बढ़े हुए दर पर मुआवजा बढ़ेगा। यमुना एक्सप्रेस-वे बोर्ड की चेयरमैन मोहिंदर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए।

बोर्ड बैठक के बारे में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पंधारी यादव ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे के गांव निलौनी शाहपुर, रामपुर बांगर, रौनीजा, रबूपुरा, भट्टा, अलावलपुर, दयानतपुर के किसानों का मुआवजा 35 रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ा दिया गया है। इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण जनवरी व फरवरी 2011 में किया गया था। अप्रैल 2011 में प्राधिकरण ने किसानों के सालाना मुआवजे में वृद्धि की थी। सातों गांव के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। अलीगढ़ के गांव मेवला के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। इसलिए वहां भी मुआवजा 45 रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रामपुर, अच्छेजा बुजुर्ग, गुनपुरा, डूंगरपुर रीलखां, मोहम्मदपुर गांव में आबादी का निस्तारण उच्च स्तरीय कमेटी ने कर दिया था। बोर्ड से बैकलीज के लिए मंजूरी दी गई है। यमुना एक्सप्रेस-वे शहर का जेवर तक का मास्टर प्लान बोर्ड से मंजूर हो गया है। मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। जेवर से आगरा तक का मास्टर प्लान प्रस्तावित कर दिया गया है। सीईओ ने बताया कि विकास के चलते गांव सलारपुर का रास्ता बंद हो गया था। ग्रामीण रास्ते की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सलारपुर गांव को सेक्टर के लिंक रोड 120 मीटर रोड से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

-Dainik Jagran
  Reply With Quote
Old 02-09-11   #30
Super Moderator
 
fritolay_ps's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Latitude 28.587, Longitude 77.394
Posts: 8,545
My Mood: Cool
Thanks: 197
Thanked 671 Times in 487 Posts
Default

Buying A Home: Wait And Watch Is The Mantra


Conventional wisdom: If you are buying your first house, don't try to time the market. The argument: Even if you are entering in a high interest rate scenario, over a 15-20 year period, there will be cycles when rates will come down.

But, then, what can one do about spiralling property prices, especially in cities like Mumbai and Bangalore? If one were to believe builders, realty prices will only go up.

"Close to 500 projects haven't taken off because of various pending approvals. So, demand still exceeds supply and we have been able to hold on to our rates," says Sunil Mantri, ex-president, Maharashtra Chamber of Housing Industry and chairman, Sunil Mantri Group.

However, even he agrees that once project approvals start, the glut in supply could lead to pricing pressure. On the other hand, the burgeoning debt on the realty company's balance sheets and consistent pressure on their stock prices tells another story. In addition, decisions by the Supreme Court in the case of Noida Extension and the recent penalty by the Competition Commission of India on DLF, gives the impression that there is considerable pressure on this sector.

STRATEGY
No wonder, some experts believe postponing buying for the next six to nine months could help enter at lower levels - by at least 15-20 per cent. "What will also help is that interest rates are at their peak and are likely to move down in the next six months, even if there is another hike," says Sunil Rohokale, executive director, Ask Group.

Sales are anyway down. A number of reports have pointed out that in cities like Mumbai, property registrations are down as rentals are going up sharply.

The gap between the customer's affordability and reigning property prices has widened, making purchases difficult for customers.

"The slowdown in sales is evident. Normally, projects that should be sold out within 30-odd months will now take around 72 months. This will impact the developer's cash flows," says Pankaj Kapoor, of property research firm Liases Foras.

Perhaps the first signs of a fall in price are already showing. "Six months back, no builder would be willing to budge from the rate he had announced. Today, they are open to negotiations, even if it is a reduction of just Rs 200 -300 per sq ft," says Wali Chaudhari, proprietor of Pyramid Consultants, a property brokerage firm. He said one could afford to wait if not getting the right deal.

Anand Narayan, national director, Knight Frank India, the property consultants, believes that while things are bad and could go worse, buyers could get good options in cities besides Mumbai. "Sales have slowed, though the liquidity issue is not as widespread. It may become acute in some time. Developers are already offering some discounts. But I see little room for prices to drop in projects that were launched earlier. Doing so would mean offering prices lower than what existing customers have paid," he said.

Outside Mumbai, there are fewer affordability issues in Gurgaon, Pune, Noida and some other places. A large segment still has the option to buy within the city perimeter. Pricing is better there, though there has been a rise across the country.

Conventional wisdom often goads customers to prefer purchasing property instead of staying on rent. But, given the high cost of purchase, waiting makes sense. Home loan rates are at 11 per cent, property prices have risen 27 per cent in a year in cities like Mumbai and the loan to value of 80:20 means the dice is heavily loaded against the buyer. Adopt a wait-and-watch policy.


-Business Standard
  Reply With Quote
Reply

Tags
estate, real, update

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Real Estate Professional or Real Estate Employee Viduraj Real Estate Career 3 28-02-12 02:44 PM
Real Estate Stock Price reflect Real Estate Growth Story !!! pcpune Pune 4 17-01-12 03:58 PM
Real time construction update nibha Noida 14 19-05-10 10:14 AM
Hyderabad Real Estate Market - Update - October 2009 marutish Hyderabad 0 09-09-09 07:37 PM
Reality of Real state of Real Estate in Navi Mumbai evishnu Mumbai 2 02-05-09 12:36 PM

ADVERTISE ON THIS WEBSITE - CONTACT US NOW
All times are GMT +5.5. The time now is 02:47 AM.



Home | About IREF | Terms and Conditions | Copyright Infringement Policy
Copyright © 2006-2012, www.indianrealestateforum.com, All Rights Reserved.
Bookmark and Share