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Govt reminder on farmhouse scam preliminary report

NOIDA: With the 15-day deadline for submitting the preliminary inquiry report on the alleged Noida farmhouse allotment scam having expired, the UP government on Friday sent a reminder to the Noida Authority chief. It demanded that the Authority chief, Rakesh Bahadur, submit the report within three days.

The scheme was launched during the former BSP regime. Over 150 applicants were given plots after screening by a government-appointed committee through an open-ended farmhouse scheme in February 2009.

A probe was ordered in May this year after a note was shot off by Noida CEO Sanjeev Saran to the UP government saying the plots of 10,000 sq m each were allotted to 120 companies and 29 individuals at low rates. The Authority had suggested that the inquiry be conducted by an external agency. On June 29, the CM chief minister Akhilesh Yadav ordered that the preliminary inquiry be conducted by the Noida Authority itself and a report be submitted within 15 days.

TOI

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Govt gives time to 33 SEZ developers for executing projects

The government has given more time to 33 special economic zone developers, including Uttam Galva Steels Ltd, Unitech Infracon and GMR Hyderabad International Airport Ltd, to execute their projects.


At a meeting on July 6, the Board of Approval (BoA), headed by Commerce Secretary S R Rao, also allowed three SEZ developers to surrender their projects. The BoA is a 19-member inter-ministerial body that deals with Special Economic Zones (SEZs) and the issues related to them.


The minutes of the meeting said the developers surrendering their projects have to obtain a certificate from the respective Development Commissioners that "the developer has not availed of any tax/duty benefits under the SEZ Act/ Rules or the same have been refunded".


SEZ developers, including Ansal SEZ Projects and Shyam Steel Industries had approached the BoA for surrendering their projects.


According to industry experts, seeking more time for developing projects and surrendering them reflected lack of enthusiasm in the tax-free enclaves.


"Imposition of minimum alternate tax and uncertainty over tax incentives after implementation of the Direct Taxes Code (DTC) has dampened interest in the tax-free enclaves," a Commerce Ministry official said.


The DTC regime being considered by Parliament proposes to do away with the income tax exemption given to SEZs and instead link tax sops to investments made in them. Profit- linked benefits were the main attraction of the SEZ scheme.


The initial phase of SEZ scheme, launched in 2006, saw developers lining up in big numbers for projects. It was also seen as a real estate opportunity.


Other developers that got more time to execute their projects include Navi Mumbai SEZ and Mahindra & Mahindra Ltd.


The BoA also approved four new proposals, including Jubilant Infrastructure Ltd, which has proposed to set a biotech SEZ in Karnatka.


However, to boost investor confidence in these zones, the government is planning incentives for developers who want to set up SEZs in remote and undeveloped areas.


Overseas shipments from the 153 operational tax-free havens have come down to 12 per cent in the country's total exports, from about 30 per cent in previous years.

ET

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100 करोड़ की कलाकारी

बरतनों और टिफिन बॉक्स जैसी साधारण चीजों में अपनी कलाकारी से दुनिया को हैरत में डालने वाले सुबोध गुप्ता कोई अजनबी नहीं हैं। गोबर को भी कीमती सजावटी चीज में बदलने का हुनर उन्हें आता है। दिल्ली के इस कलाकार ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। इस बार यह हलचल राजधानी के रियल एस्टेट मार्केट में हुई है। गुप्ता और उनकी आर्टिस्ट पत्नी भारती खेर ने चुपचाप लुटियंस दिल्ली के सुंदर नगर में 865 वर्ग यार्ड प्लॉट में बने एक बंगले को खरीदा है। यह एक ऐसा इलाका है, जहां 100 करोड़ रुपए की डील सामान्य बात है।

बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले गुप्ता ने पिछले दो दशकों में समकालीन भारतीय कला में अपना मुकाम बनाया है। गुप्ता और प्रॉपर्टी बेचने वाले सौदे से जुड़े व्यक्ति ने इससे जुड़ी शर्तों की पुष्टि से इनकार किया है। ईटी ने डील की पुष्टि करने के बाबत ई-मेल और कई रिमाइंडर गुप्ता को भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफिस में उनके द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों (ईटी ने इन दस्तावेजों को देखा है) से पता चलता है कि सुंदर नगर का हाउस नंबर 115 हाल में गुप्ता और खेर के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है। हालांकि, इस सौदे की असल रकम का पता नहीं चल सकता है। लेकिन हाई-इंड प्रॉपर्टीज से जुड़े डीलरों का कहना है कि सुंदर नगर में इतने ही साइज का बांग्ला 100 करोड़ या इससे ज्यादा में बिका है।

यह पहला मौका है, जबकि किसी कलाकार ने 100 करोड़ या इससे ज्यादा प्राइस टैग का घर खरीदा है। ट्रांजैक्शन की जानकारी रखने वाले ब्रोकर्स का कहना है कि गुप्ता और खेर ने अभी यहां शिफ्ट नहीं किया है और वे पुराने ढांचे में बदलाव करना चाहते हैं। नए ढांचे में उनका आर्टिस्टिक स्टाइल और विजन देखने को मिल सकता है। हालांकि वे 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा की जगह पर निर्माण नहीं कर पाएंगे।

नियमों के मुताबिक इस इलाके में पुराने ढांचे के एरिया या उससे ज्यादा की ऊंचाई पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। सुंदर नगर के कई बंगले आजादी के ठीक बाद बनाए गए हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक साल 2011 में भारत में आर्ट बिजनेस का सालाना टर्नओवर बढ़कर 35-40 करोड़ डॉलर (1,900-2,000 करोड़ रुपए) के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि साल 2003 में केवल 50 लाख डॉलर था। यह इंडस्ट्री सालाना 30-35 फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है।

nbt

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Flay-buyers can insist that builder meet OC conditions: court

Thane: Thane District Consumer Forum has ruled that builder must abide by the conditions laid down by civic authority while granting the occupation certificate (OC), even if such conditions are not a part of the sale agreement with flat buyers.


President of the Forum R B Somani and Member Jyoti Iyer passed the ruling last week on a complaint filed by Sarvottam Co-operative Housing Society against city-based Radhakrishna Developers.


Accordingly, the construction of the 7-story building was completed in mid-2005, but it developed leakages in the first monsoon itself.


The builder did not do anything to fix the problem, nor did he get the society registered, the complaint said. Also, no rainwater harvesting facility and solar water heater unit were installed, despite the conditions laid down by the civic corporation while giving occupation certificate.


The society also said that builder had not returned one of the flats, which he had been using for his office.


The builder argued, among other things, that rainwater harvesting system and solar system were not promised in the sale agreement.


However, the Forum said that the builder was supposed to meet the conditions laid down by the corporation in the OC.


The Forum ruled that the builder must pay damages of Rs 9,41,549 to the society on various counts.

financial express

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सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उसे ऑर्डर


नोएडा :
सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उसे ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, जिसमें छोटे फ्लैट आवंटियों द्वारा अपने यहां किए जा रहे छोटे-मोटे कारोबार को सील करने पर रोक लगा दी गई थी। इससे करीब 10 हजार छोटे कारोबारियों की आजीविका पर ग्रहण लग गया है। ऐसे फ्लैट आवंटियों की संस्था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर उनका पक्ष सुने जाने की मांग करेगी। समिति के अध्यक्ष घनश्याम चौहान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर उनका पक्ष सुने स्टे ऑर्डर पर स्टे जारी किया है। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है।

29 मई को जारी किया था स्टे ऑर्डर
करीब 12-15 साल पहले अथॉरिटी ने ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आदि छोटे फ्लैटों की स्कीम लॉन्च करने के ब्रोशर में आवंटियों को कस्टमरी होम सर्विसेज समेत तीन तरह के कारोबार करने की छूट दी थी। 5 दिसंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अथॉरिटी ने ऐसे कारोबारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ऐसे फ्लैट आवंटियों ने एक संस्था बनाकर सीलिंग के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 अप्रैल 2012 को याचिका दायर की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 29 मई को सीलिंग पर स्टे ऑर्डर जारी किया था।
अन्य इलाकों में बैंक ब्रांचों पर स्थिति साफ नहीं
सोमवार को आए आदेश में रेजिडेंशल एरिया में चल रहे बैंक ब्रांचों पर रोक लगा दी गई है। वहीं अभी इंडस्ट्रियल, इंस्टिट्यूशनल आदि एरिया में चलने वाले बैंक ब्रांचों को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं आई है। अथॉरिटी ने सीलिंग के लिए किए सर्वे की सूची में कुल 104 बैंकों को शामिल किया गया था। इसमें रेजिडेंशल के अलावा इंडस्ट्रियल, इंस्टिट्यूशनल एवं ग्रुप हाउसिंग एरिया में चलने वाली ब्रांचों को भी शामिल किया गया था।

एसबीआई 3 प्लॉटों की रकम वापस लेगा
एसबीआई ने अथॉरिटी से 3 प्लॉट सरेंडर करने पर रकम वापस मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एसबीआई के वकील ने रकम वापस करने के लिए कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। अथॉरिटी की बैंक प्लॉट स्कीम में एसबीआई को कुल 22 प्लॉट आवंटित हुए थे, जबकि बैंक की सिर्फ 19 ब्रांचें ही शिफ्टिंग के दायरे में थी।


nbt

MANOJa

LUCKNOW: Visitors at Lucknow Development Authority (LDA) had a tough time after scores of farmers under the aegis of Bhartiya Kisan Union staged a protest demanding higher compensation for the land that was acquired in Sitapur Road over 20 years ago.

The lathi wielding farmers sat on the main entrance gate of LDA raising slogans. They later met senior LDA officials who assured them of taking adequate steps. Sources said that the matter pertains to the land acquired in Sitapur Road in 1983. That also include the Shriti and Smriti Apartment project in Janakipuram that the LDA is executing with the help of some private developers.

LDA vice-chairman Rajnish Dubey said that a committee has been set up to inquire into the problems faced by the farmers. "It is because of the agitation that some of the housing projects are in a limbo. We hope to see the problem eases out soon," Dubey said.

Sources said that the farmers were given an additional compensation in 1997. Now they are again demanding an additional 35% compensation.






Farmers protest at Lucknow Development Authority office - The Times of India

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Please Read IREF Rules FAQ's

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नियमों को ताक पर रख बना रहे मकान

ग्रेटर नोएडा : आवासीय सेक्टरों में नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण किया जा रहा है। तीन मंजिला मकान बनाने की अनुमति होने पर आवंटी चार मंजिला मकान बना कर रह रहे हैं। प्राधिकरण ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यह कोई एक सेक्टर की बात नहीं है बल्कि, हर सेक्टर में भवन नियमावली की अनदेखी की जा रही है। आश्चर्य है कि ऐसे आवंटियों को प्राधिकरण की तरफ से मकान का कंप्लीशन कैसे मिल जा रहा है?
ग्रेटर नोएडा में पहले ढाई मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति थी। तीन साल पूर्व प्राधिकरण ने आवासीय सेक्टरों में एफएआर बढ़ा दिया था। आवंटी को तीन मंजिला तक मकान बनाने की अनुमति दी गई। तीन मंजिला मकान बनाने की अनुमति मिलने से पहले भी कुछ आवंटियों ने तीन मंजिला मकान बना लिया था। प्राधिकरण की तरफ से तीन मंजिला मकान बनाने की अनुमति दिए जाने पर आवंटी नियमों को ताक पर रख कर चार मंजिला तक मकान बना रहे हैं। हर सेक्टर में इस तरह अवैध निर्माण चल रहा है। ऐसे मकानों पर नजर रखने के लिए प्राधिकरण के पास भारी-भरकम टीम है। नियोजन व परियोजना विभाग के अधिकारियों को अलग-अलग सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। प्राधिकरण की तरफ से आज तक ऐसे एक भी आवंटी को नोटिस जारी नहीं किया गया। मकान का निर्माण पूरा होने पर आवंटी को कंप्लीशन के लिए प्राधिकरण में आवेदन करना पड़ता है। नियोजन व परियोजना विभाग के इंजीनियरों की टीम मौके पर जाकर सर्वे करती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही मकान का कंप्लीशन मिलता है। जिन आवंटियों का भूखंड ग्रीन बेल्ट से सटा हुआ है, उन आवंटियों ने मकान के पीछे खिड़की खोल रखी है, जबकि नियमत: खिड़की बनाने की अनुमति नहीं है। सेक्टरों में ज्यादातर आवंटियों ने निर्माण जुर्माना से बचने के लिए ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पहले किया है। ग्राउंड फ्लोर मकान का निर्माण कर प्राधिकरण से कंप्लीशन लेने के बाद दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण करते हैं। दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण अगर भवन नियमावली के विपरीत है, तो प्राधिकरण से इसका कंप्लीशन नहीं लेते हैं। जिन आवंटियों ने बाद में दूसरे व तीसरे मंजिल का निर्माण किया है,उनमें ज्यादातर लोगों ने प्राधिकरण से कंप्लीशन नहीं लिया है। प्राधिकरण के विशेषकार्याधिकारी योगेंद्र यादव का कहना है कि ऐसे मकानों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, इसके बाद आवंटियों को नोटिस जारी किया जाएगा। अतिरिक्त निर्माण ध्वस्त करने के साथ आवंटियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

dainik jagran

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No action to free flood plains


NOIDA: The UP government's directions of clearing the Yamuna and Hindon floodplains of all illegal encroachments are being blatantly flouted in Gautam Budh Nagar. Three months after public works and irrigation minister Shivpal Yadav asked for 'immediate action' to be taken against all unauthorized construction spanning several hundred hectares along the floodplains, the district administration is yet to take any action.
Though the minister had asked the administration to file FIRs against the encroachers and arrest them, no case has been registered against any farmhouse developer operating in the prohibited floodplain area. In fact, the administration continues to turn a blind eye as fresh constructions continue to mushroom on the riverbed.
Last week, the UP irrigation department on finding illegal mining and construction activity being blatantly carried out in the ecologically sensitive flood zone area of the Yamuna and Hindon riverbeds submitted a report to the district administration seeking permission to deal with the offenders. But the DM is yet to issue any directions.
As per regulations on floodplains, land can only be used for farming and only temporary structures can be constructed. Nearly 4,000 acres along the Hindon floodplains has been occupied illegally, of which at least 3,000 acres is in the primary river flow area. More than 100 developers are illegally operating in the area meant only for agricultural use. "We had conducted a physical verification of the entire flood zone area grabbed by the land mafia and we found that the current construction on the Yamuna floodplain includes more than 300 concrete small and large farmhouses as well as some residential structures. These are against regulations," agreed MKS Sundaram, district magistrate.

UP irrigation officials warn that with the arrival of monsoon, illegally constructed structures in the flood zone area could cause damage to embankments and the area may witness massive flooding.

The DM said he sent a report about land grabbing in the flood zone area to the state government in April. "Since the civic elections were taking place and model code of conduct had been implemented, we were unable to take any action to recover land usurped by the mafia," Sundaram said. "We are now awaiting fresh instructions from the government, after which we will conduct an intensive drive to rid the flood zone of all illegal occupation," the DM added.

"All land under illegal possession will be recovered. Since it is a very sensitive issue that could cause a law and order problem due to agitation by some people, security will be tightened before launching the drive to remove the "illegal" structures," added Sundaram saying that the drive would be conducted once they had convened with officials of Noida Authority, Greater Noida Authority and the district police.

TOI

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Noida Authority submits report on plot irregularities

NOIDA: Noida Authority submits report on farmhouses: Noida Authority on Tuesday submitted its "factual" report to the UP government on alleged irregularities in the allotment of farmhouse plots. Rakesh Bahadur, chairman of the Authority, said that it was a chronological report and not an inquiry into the alleged scam. "I was asked to submit a fact-finding report regarding the allotments that took place during the BSP government," Bahadur said. He had earlier sent a page-long report to the state government on anomalies in the allotment of farmhouse plots.
In May, a "preliminary inquiry'' was ordered into the allotment of 150 farmhouses to individuals and firms in February 2009.

iThe SP termed it as one of the "three big scams in Noida" that took place during the Mayawati regime.

TOI

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Single water, sewer lines for bigger plots

Residents fear quarrels among flat-owners over their share of water

All new buildings coming up on plots of more than 200 sq yards in size — both in authorised and unauthorised colonies — will get only one water connection and a single sewer line.

The Delhi Jal Board (DJB) will also levy infrastructure charges for approving water supply and sewer schemes on all properties with a plot area of 200 sq yards (approximately 1,800 sq feet) and above, irrespective of the number of floors.
Earlier, the lower limit for the charge was 250 sq yards.

“For all such properties, the DJB shall provide single bulk water connections for underground reservoirs at ground level, and single sewer connections,” the DJB order, already in effect, said. The property owners will have to decide on the subsequent distribution among flats.


Generally, individual flats, irrespective of the number of floors, get water through pipes which are small in diameter. Now, the DJB will provide water through a single bulk connection through a bigger pipe without affecting the quantum of water.
“This is already happening in cooperative housing societies. Others can do the same,” said a senior DJB official.

But the move has drawn flak from residents who claim it would lead to billing and watersharing problems among owners as each plot will have more than one flat.
Rajiv Kakria from Greater Kailash-I said: “Group housing societies and builder flats are two different scenarios. How can they have ‘one-shoe-fitsall’ approach?”

HT