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20-11-11
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#32 | |
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But even Vaishali Flats Building is in very pathetic conditions (nearly dilapidated).. Very high Cost Price Flats -- one need to put in lakhs of amount to renovate his/her own apartment .. Building will remain in shambles still |
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30-12-11
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#34 |
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अधिग्रहित जमीन पर काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनियां
में जीडीए की अधिग्रहित जमीन पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इससे जीडीए की स्कीमों पर असर पड़ने की आशंका है। जीडीए के भू - अर्जन विभाग के इंचार्ज ज्ञानेंद्र वर्मा का कहना है कि अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर लिया गया है। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीडीए इंदिरापुरम एक्सटेंशन , मधुबन बापूधाम एक्सटेंशन , नूर नगर सिहानी , गांव बसंतपुर , सैतली एरिया में जमीन अधिग्रहण कर रहा है। जिन गांवों की जमीन अधिग्रहीत होगी , उसमें इंदिरापुरम एक्स्टेंशन के लिए अर्थला , कनावनी , मधुबन - बापूधाम एक्सटेंशन के लिए रईसपुर और गांव सदरपुर की बाकी बची जमीन , ट्रांसपोर्ट नगर के लिए गांव दुहाई , बसंतपुर सैतली , नूर नगर सिंहानी आदि कई गांवों की थोड़ी जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। गांव कनावनी की कुछ जमीन अधिग्रहण से बाहर करा ली गई है। भू अर्जन अधिकारी ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक , जिस एरिया में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है , वहां भी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। उन्होंने बताया कि जीडीए ने 3 महीने पहले एक गोपनीय सर्वे कराया था। इसमें पता चला था कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जीडीए की अधिग्रहित जमीन पर कॉलोनियां काट रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए कई बार अखबारों में नोटिस भी जारी किया गया है। वर्मा ने माना कि अब अवैध कॉलोनियां काफी तेजी के साथ काटी जा रही है। जीडीए ने साफ किया कि वह अब फाइनल सर्वे रिपोर्ट तैयार कराएगा। इसके बाद अवैध कॉलोनी काट रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई को करने के लिए पुलिस प्रशासन से भी मदद लेने की बात जीडीए कर रहा है। -nb times |
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10-02-12
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#35 |
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चुनाव के बाद सच होगा आशियाने का सपना
शिद्दत से एक आशियाना तलाश रहे लोगों के इंतजार की घड़ी विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो सकती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी कॉलोनियों में ऐसे मकानों की सर्च रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिनका आवंटन किसी न किसी कारण से निरस्त हो गया था। जीडीए अपने मालिकाना हक वाली ऐसी प्रॉपर्टी की बिक्री कर रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी में है। आचार संहिता के कारण इस बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन यह लेफ्ट ओवर स्कीम होगी, जिसका ऐलान चुनाव के बाद हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, जीडीए के प्रॉपर्टी विभाग ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी विभाग अब हर कॉलोनी के रिकॉर्ड खंगाल रहा है। ऐसे मकानों की सूची तैयार की जा रही है जो खाली हैं। चुनाव के बाद हो सकता है कि जीडीए लेफ्ट ओवर स्कीम लांच करे। बताया जाता है कि जीडीए उपाध्यक्ष जे. सी. आदर्श ने अफसरों को इस बारे में आदेश दे दिए हैं। क्या होगा फायदा जीडीए को इस स्कीम से दो फायदे होंगे। एक तो खाली पड़े मकानों का अलॉटमेंट हो जाएगा। दूसरा, जीडीए को रेवेन्यू मिलेगा। वैसे जीडीए वैशाली और इंदिरापुरम मेंं प्रॉपर्टी ऑडिट करा चुका है। एक बार फिर से इन इलाकों सहित अन्य कॉलोनियों में भी प्रॉपर्टी ऑडिट होगा। अगर जीडीए की किसी प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा मिला तो उसे पुलिस की मदद से खाली कराया जाएगा। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक ऐसी प्रॉपर्टी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर ऐसी प्रॉपर्टी को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। अप्रैल में लेफ्ट ओवर स्कीम का ऐलान हो सकता है।-nbt |
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1 Day Ago
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#36 |
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इंदिरापुरम में आएगी लेफ्टओवर स्कीम
गाजियाबाद (ब्यूरो)। जीडीए जल्द ही हॉट सिटी में इंदिरापुरम योजना के अंतर्गत कौशांबी, वैशाली में लेफ्टओवर स्कीम लांच करेगा। स्कीम के लिए जीडीए ने इंदिरापुरम योजना का लैंड ऑडिट शुरू कर दिया है। लैंड ऑडिट में खाली मिले भवनों और जमीन को लेफ्टओवर स्कीम से निस्तारित किया जाएगा। स्कीम में एलआईजी, एमआईजी श्रेणी के भवन-भूखंड शामिल होंगे। जीडीए ने विकसित कालोनियों में खाली पड़ी जमीनों और भवनों की जानकारी जुटाने के लिए लैंड ऑडिट शुरू की है। पहले चरण में कौशांबी और गोविंदपुरम योजनाओं का ऑडिट हुआ। इसमें कौशांबी योजना में करीब 3100 वर्गमीटर जमीन खाली मिली। इस पर ग्रुप हाउसिंग योजना लांच होगी। गोविंदपुरम आवासीय योजना में लगभग 13611 वर्गमीटर जमीन अनिस्तारित पाई गई थी। •जीडीए ने शुरू किया इंदिरापुरम योजना का लैंड ऑडिट -Amar Ujala |
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15 Hours Ago
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#38 |
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due to munciple election... it may be announced after june
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| flat, gda, leftover, scheme, sectors |
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