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Mumbai: Stating that banks have been found overstating value of houses they finance by adopting practices like including stamp duty and other charges in the cost, the RBI today directed lenders to refrain from such practices.
"It has been brought to our notice that banks adopt different practices for deciding the value of the house property while sanctioning housing loans.

"Some banks include stamp duty, registration and other documentation charges in the cost of the house property," the Reserve Bank said in a circular.

It said this leads to overstating of the realisable value of the property as stamp duty, registration and other documentation charges are not realisable and consequently the margin stipulated gets diluted.

"Accordingly, banks should not include these charges in the cost of the housing property they finance so that the effectiveness of Loan to Value (LTV) norms is not diluted," the apex bank said.

Concerned over excessive flow of banking funds to the real estate sector, the Reserve Bank of India (RBI) had in 2010 issued guidelines directing the lenders to provide loans only up to 80 per cent of the cost of property.

As per the rule, a home buyer will necessarily have to arrange at least 20 per cent of the property value on his own before seeking loan from a bank.

In order to check speculation in the real estate sector, the central bank had made it tougher for banks to provide high value loans for properties costing more than Rs 75 lakh, besides raising the provision requirement for loans provided at 'teaser rates'.

However, in case of small value housing loans of up to Rs 20 lakh, banks can provide loans up to 90 per cent of the property value, the central bank said, adding such loans are part of priority sector advances.

In absence of any LTV norms, banks have been providing liberal loans for buying homes, going up to 90 per cent of the asset value.



'Banks overstate house values for loans'

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होमलोन लेना है तो पहले इस खबर को पढ़ लें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होमलोन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगी। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो होमलोन देते वक्त मकान की कीमत में स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दूसरे खर्चों को शामिल न करें सिर्फ मकान की वास्तविक कीमत को आधार बनाकर ही होमलोन दिया जाए।


इसका मतलब है कि अब होमलोन लेने वाले ग्राहकों को मकान खरीदते वक्त ज्यादा पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ेगा क्योंकि बैंक अब अतिरिक्त खर्चों के लिए लोन नहीं देगा। आरबीआई के मुताबिक प्रॉपर्टी की कीमत से अलग खर्चें लोन में शामिल नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि यह प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होते। जानकारों की माने तो इससे 20-70 लाख रुपए कीमत के मकानों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। यह मकान मध्यवर्ग की पहुंच में होते हैं और इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भी उन्ही पर पड़ेगा।


आपको बता दें कि दिसंबर 2010 में भी आरबीआई ने होमलोन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक 20 लाख से ज्यादा कीमत के मकानो पर बैंक उसकी बाजार कीमत का केवल 80 फीसदी ही लोन देंगे जबकि 20 लाख से कम कीमत के मकानो पर बैंक उसकी वैल्यू के 90 प्रतिशत से ज्यादा लोन नहीं दे सकते।

-Bhaskar news