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For all those looking to buy a house in Delhi or Mumbai, a new report by property portal has a word of advice - with property prices having soared past the pre-slowdown highs it is cheaper to stay rented in these metropolises than to purchase a house for now.

However, for those planning to buy a house in Chennai, Ahmedabad or Bangalore, it is the right time to do so, as buying a property is a better option in these cities than to stay rented as the rentals in these places are higher or closer to the equated monthly installments (EMIs) of housing loans that go towards buying a house.

According to the Makaan Buy versus Rent Index (MBRI), it is better to stay rented in the subcities of Delhi East, Delhi North, Delhi South, Delhi West and Dwarka than to buy a house in these localities.

These sub-cities have an MBRI value of above 25, indicating that it is much more expensive to buy a house in these areas than to stay on rent.

The MBRI takes into account several factors, including average capital value of property, average rental value, rental yield, historical capital price movement, historical rental movement and inflation.

A low MBRI (1-20) indicates that it is much less expensive to buy a home than to stay on rent whereas a high MBRI (25 and above) denotes that it is much more expensive to buy a house than to stay on rent. MBRI has been collated both at the city and sub-city levels.

The report tracked the MBRI in 32 property micro-markets of Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Mumbai and Pune between the months of January and March.

However, according to the report NCR sub-cities of Noida, Gurgaon and Faridabad are recommended for buying property rather than renting as the property rental yields are higher compared to the property valuation in these pockets.

The sub-cities of Ghaziabad and Greater Noida have emerged as neutral areas.

"A property seeker today is confused between opting for a rented accommodation and giving that rental amount as the EMI for buying a house. MBRI will empower him with research-based analysis," said Aditya Verma, chief operating officer (COO), .

"The property prices in Delhi and Mumbai have gone up considerably. Even as the recent months have seen sales falling considerably, many developers are holding prices. We have seen correction in Ghaziabad and Greater Noida property prices by up to 15 per cent," Sumit Rastogi, consultant at Axiom Estates told MAIL TODAY. Brokerages said that even when residential rentals have appreciated in most areas of Delhi and Mumbai it is still lower than the EMI that a person has to pay to buy a house.

"If you are looking for a two-BHK flat in Dwarka, the quoted rates start from Rs 70 lakh. However rentals are still in the range of Rs 10,000-12,000. It is still profitable to stay rented than to invest in buying a house even if you take into account the property appreciation in the next five years," Rastogi added

Study indicates renting a house is better option in Delhi - Business Today

Venkytalks

I agree totally.

For south Delhi DDA flats, renting is definitely better than buying. Rents around 1.5L-2L per annum. Cost is around 1 Cr although no transactions. Maybe 80L is real price.

Makes sense to rent. In any case, build quality of DDA flats is pathetic.

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Venky (Please read FORUM RULES watch a VIDEO or SEARCH FAQs before posting)

vvishal

Hi Venkytalks:

What is the source of this information. I was actually trying to know about the transactions in the DDA flats for sometime. From DDA directly?

I was actually keen on figuring out how transactions are looking in premium South Delhi areas... Change in Registry info is the best bet.. But I don't know the percentage of registry cases as well as that being the right benchmark. Any insights would be much appreciated.

PS - rent in a 3.5 crore south delhi builder flat on 208 sq yards in an awesome location (in GK) park facing, corner with parking is just about 55,000. And transactions are dry in 5+ year old builder flats.

Cheers

ThePunjabi

Not to forget that property tax on a 200 sq yard floor in GK-2 that is rented is about Rs 18000 per annum and it is likely to more than triple if the new proposed changes to property tax rules came into effect.

A tenant is free from paying such taxes and that is one additional benefit.

MANOJa

नई दिल्ली।। सरकारी एजेंसियां किराए पर देने के लिए भी घर बनाएं तो हर किसी को आशियाना मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की राय है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां हर कोई घर नहीं खरीद सकता, वहां रेंटल हाउसिंग बेहतर विकल्प होगी। साथ ही प्राइवेट हाउसिंग में भी किराए पर लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी है। एरिया और वहां सुविधाओं के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम किराया तय होना चाहिए और कोई भी इससे ज्यादा किराया न वसूल सके। मास्टर प्लान के रिव्यू के लिए बने मैनेजमेंट ऐक्शन ग्रुप ने सुझाव दिया है कि रेंटल हाउसिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

डीडीए के पूर्व प्लैनिंग कमिश्नर ए. के. जैन कहते हैं कि दिल्ली में अलग-अलग जगहों से लोग नौकरी के लिए आते हैं। वे सभी यहां अपना घर नहीं खरीद सकते। ऐसे में सरकारी एजेंसियों को रेंटल हाउसिंग मुहैया करानी चाहिए ताकि हर किसी को छत मिल सके। रेंटल हाउसिंग बढ़ेगी तो प्राइवेट हाउसिंग में बेतहाशा बढ़ रहे किराए पर भी लगाम लगेगी। स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर में अर्बन डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड के. टी. रवींद्रन कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मालिक और डिवेलपर मिलकर गैंग बना लेते हैं और मनचाहा किराया तय कर देते हैं। जिससे दिल्ली में काम करने वाले लोगों को मजबूरी में ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव या इससे भी दूर जा कर रहना पड़ता है। ये लोग दिल्ली में काम करते हैं और दिन भर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लेकिन आबादी में वे यहां काउंट नहीं होते जिससे फ्यूचर प्लैनिंग में भी गड़बड़ होती है। इसलिए दिल्ली में लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए रेंटल हाउसिंग पर ध्यान देने के जरूरत है।

इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाना चाहिए। लोग जहां काम करते हैं उसके पास ही उन्हें घर मिले और यह मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी नजदीक हो ताकि लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। तभी रेंटल हाउसिंग का पूरा फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एरिया और वहां मौजूद सुविधा के हिसाब से प्राइवेट हाउसिंग के लिए भी किराए तय होने चाहिए। एक बॉटम लिमिट और एक अपर लिमिट तय हो। जो भी किराया ले, वह इसी के बीच होना चाहिए। नहीं तो लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं होगी और प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल देखकर बेवजह ही हम गुमान कर लेंगे कि इकॉनमी में बूम हो रहा है।


दुनिया के कई शहरों में रेंटल हाउसिंग का इंतजाम है। सरकार ने मकान बनाए हैं और लोगों को कम किराए पर दिए जाते हैं।

हांगकांग सरकार देती है सब्सिडी
आधी से ज्यादा आबादी पब्लिक हाउसिंग में रहती है। यह ओनरशिप आधार पर या फिर किराए पर दिए गए घर हैं। हांगकांग सरकार ने ये घर बनाए हैं। इन मकान की कीमत प्राइवेट हाउसिंग से काफी कम है और किराया भी काफी कम है। सरकार इसमें काफी सब्सिडी देती है। किराया, कार पार्किंग और दुकानों से रेवेन्यू मिलता है। यह हाई राइज बिल्डिंग में है। जो हाल में बनाई गई इमारतें हैं वे 40 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची हैं।

सिंगापुरः 85 पर्सेंट के लिए पब्लिक हाउसिंग
85 पर्सेंट आबादी पब्लिक हाउसिंग में रहती है। ज्यादातर लोग पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं इसलिए यहां रहना गरीबी या लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पर नहीं देखा जाता। अलग-अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग तरह के फ्लैट हैं। ज्यादातर लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं लेकिन जो लोग खरीद नहीं सकते वह किराए पर रहते हैं।

चीनः 1998 में शुरू हुई रेंटल हाउसिंग
सरकार अलग-अलग तरह से लोगों को पब्लिक हाउसिंग मुहैया कराती है। नए घर बनाकर, छोड़ी गई प्रॉपर्टी में और पुराने फ्लैटों को किराए पर देकर, जो बहुत कम किराए पर दिए जाते हैं। यहां 1998 में लो कॉस्ट रेंटल हाउसिंग स्कीम बनाई थी जो 2006 से लागू हो पाई। वे लोग किराए पर घर ले सकते हैं जो खरीद नहीं सकते।

फ्रांसः शहर में 20 पर्सेंट घर किराए के
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आबादी बढ़ी लेकिन घरों की कमी हो गई क्योंकि कई शहरों में इमारतें नष्ट हो गई थीं। किराए बहुत तेजी से बढ़े जिसके बाद 1949 में कानून बनाकर इस पर रोक लगाई गई। सरकार ने नए टाउन और नए सबअर्ब्स बनाए। कम कीमत पर किराए के घर बढ़ने लगे। फ्रांस में अभी भी यह सिस्टम है। हाल ही में कानून बनाकर यह जरूरी कर दिया गया कि हर टाउन में कम से कम 20 पर्सेंट घर कम किराए वाले होने चाहिए।

न्यूजीलैंडः 1905 में बनी रेंटल स्कीम
लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए सोशल हाउसिंग है। 1905 में सरकार ने तय किया कि रेंटल हाउसिंग पर प्राइवेट मकान मालिकों का कंट्रोल तोड़ने से सभी के लिए हाउसिंग कीमत कम होगी और लोगों को छत मुहैया हो पाएगी। इसके लिए नियम बनाया गया। इस नियम के मुताबिक, रेंटल हाउसिंग बनाई गई और जिसमें लोगों से वीकली किराया लिया गया। यह 50 साल की लीज पर होता है। चाहें तो इसे रिन्यू कर सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। किराए पर भी लिमिट तय है। जो किराएदार है उसकी इनकम का 25 पसेर्ंट से ज्यादा किराया नहीं हो सकता।






रेंटल हाउसिंग: किरा� का टेंशन होगी कम - - Navbharat Times