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IREF® - Indian Real Estate Forum > Real Estate in India > Real Estate Ghaziabad > SP in UP ...the way forward
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Old April 20 2012, 10:18 PM   #1
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Wink SP in UP ...the way forward

Now, chief minister is just a call away
TNN | Apr 20, 2012, 04.09AM IST

LUCKNOW: Ever made a phone call at UP chief minister's office to register a complaint but could not speak to CM Akhilesh Yadav? Now, it is likely that you will get a return call from the chief minister office if you fail to get through.

In a novel initiative to boost up its image of being a people frirendly government, chief minister Akhilesh Yadav has set up a call centre to make return calls to people whose calls he could not answer.

The call centre established at the office of Lohia Trust on Vikramaditya Marg receives such phone calls not only from the chief minister office but also from some three dozen ministries who are directly under Akhilesh Yadav.

A senior official at the call centre confirmed that they have been entrusted with the job to call back people who left their phone numbers at CM office or any of his ministries. The team comprises nearly half a dozen youth who operate from the second floor of the trust building.

Samajwadi Party spokesperson, Rajendra Chaudhary said that the centre was established even before the UP assembly elections were held. "It was initially entrusted with the task to collect information from the SP workers. Now with SP in the power, the centre has expanded its working to receive inputs and suggestions from the people in the day to day working of the government,'' he said. "The inputs may be helpful in making policy decisions,'' he said.

The move is aimed to project a paradigm shift in the approach of the government machinery which, until few months back when Mayawati was in power, was completely inaccessible to the common man. That only discredited the BSP chief who was eventually voted out of power and replaced by Samajwadi Party.

No doubt, Akhilesh had realized the importance of his accessibility to the masses soon after assuming the charge of UP chief minister. He was quick to leave open the door of 5-Kalidas Marg to people, who have been thronging the place in an extraordinary large numbers.

At the same time, it also projects the inefficiency of the state's bureaucratic set up which has not been able to perform the task as it should have been done, forcing the people to look up to the elected representatives. Ironically, people are only be diverted to the same babus wielding executive powers.

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Old April 20 2012, 10:25 PM   #2
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State govt to put Vrindavan, Govardhan on tourist map
TNN | Apr 20, 2012, 03.55AM IST

LUCKNOW: In a bid to revive tourism in the state, Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav on Thursday said the government needed to take immediate measures to take up development works in Govardhan, Vrindavan and Agra regions of the state. Though Akhilesh refrained from announcing any special package for developing the regions, he did say that a priority plan be prepared and tabled before him, in a month.

Key concerns raised during Thursday's meeting with the CM included the need for better infrastructure facilities, which includes roads, solid waste management and sewage systems for Mathura and Vrindavan.

Braj Foundation, a non-profit organisation working on restoring the region's glory also raised the issues pertaining to the urgent need for the proper maintenance of the heritage sites in the Mathura and Vrindavan. Govardhan sees more than 4 crore tourists annually. Everyday, devotees offer more than 5,000 litres of milk to the hill. Absence of proper drainage system leads to a civic mess. Similarly, garbage disposal system is also in a mess. Speaking to TOI, chairman and CEO, Braj Foundation, Vineet Narain, said, "The government has promised that it will identify priority areas on which work can be started immediately. Though the extent of fund infusion is still unclear, the CM has said he wants to see tangible changes within one year."

On Thursday, the government also took up the proposed international airport in Agra, with Akhilesh instructing the concerned officials to prepare necessary plans. In addition, he also ordered the setting up of a Taj Nature Park in the area surrounding the Taj Mahal in Agra.

Among other decisions, the government also gave its nod to the broadening and upgradation of the main roads linking Kosi, Nandgaon and Barsana, Mathura to Govardhan and Vrindavan-Chhatikara-Radhakund roads. In the government draft proposal, Akhilesh has also ordered setting up for proper drinking water facilities, toilets, street lights and rest room facilities for the tourists.

Earlier this week, Mathura district authorities also drew up a plan for infrastructure development, road connectivity and beautification of the 'Parikrama Marg' - a 21-km path around Govardhan hill.

In the past, environmentalists have also highlighted the ecological degradation of the region resulting from illegal mining in the Barsana area bordering Rajasthan. On Wednesday, divisional commissioner of Agra, Amrit Abhijat also cleared a plan by Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) to upgrade the facilities to control water pollution in the Kusum Sarovar, a pond on the Parikrama Marg and Mansi Ganga in Govardhan. Similar measures have also been planned for Agra's Paliwal Park lake and the Mantola Nullah.
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Old April 20 2012, 10:28 PM   #3
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Akhilesh trying to become people's CM
TNN | Apr 19, 2012, 02.59AM IST


LUCKNOW: After taking over as the chief minister on March 15, in his first cabinet meeting, Akhilesh Yadav took several important decisions which included distribution of unemployment allowance, free laptops and tablets to students and financial assistance to girls passing class 10 for further education. These decisions fulfilled some of the promises Samajwadi Party made in its manifesto. The government has fixed target of 10% growth rate.

Akhilesh reduced the distance between the chief minister and the people by removing barriers on the road leading to the CM's official residence and making it accessible for the aam aadami. The second step was to cut down his security cavalcade from 40 to eight vehicles with no hooters. Instructions were given not to stop traffic for VVIP movement. He also opened fixed days to personally meet poor common man coming from all over the state with their grievances. A day has also been fixed to meet MLAs and MPs irrespective of their political affiliation.

The new chief minister has also announced free treatment for patients suffering from serious ailments related to heart and kidney. The lion safari project in Etawah has also been revived. He has already issued directions to use information technology as far as possible in the governance to ensure transparency. His meeting with Shiv Nadar, the HCL chief, laid the foundation of IT parks in Agra and Lucknow. In fact, the state government is working on a Rs 100 crore project to create an IT park in Lucknow.

Akhilesh has also issued directions to revive hydro power generation units in the state to meet the shortage of electricity. Similarly, directions have been issued to repair roads in the cities and build new ones in the rural area. An expressway from Lucknow to Agra has also been planned with water bodies on both sides of the road to keep it environment friendly. The expressway will reduce travel time from Lucknow to Delhi by nearly four hours. The government is also planning to introduce public transport mediums like metro, mono rail and buses as per the requirement of the cities in different parts of the state. Flyovers are also being planned to decongest traffic.


The new government has also decided that from now on land will be acquired only after taking consent of the farmers. Criminal cases lodged against the farmers in the past during the course of anti land acquisition agitations have already been withdrawn by the state government. It has also announced to waive farmer loans up to Rs 50,000. Over 4,600 wheat procurement centers have been established in the state and directions have been issued to make available fertilisers and seeds to farmers. The honoraria of gram sevaks has been increased from Rs 2,500 to Rs 3,000. He has also announced that girls will be given free higher education as well as medical and technical education.

On April 4, Akhilesh made a surprise inspection of flood-prone areas of Lakhimpur and suspended several engineers on charges of laxity in implementing flood control measures. She also announced a package of Rs 18.77 crore to make arrangements to check floods and relief. The government has also decided to reduced rate of VAT on foodgrains, which will provide relief to the people.

SP spokesperson Rajendra Chaudhary said that in one month, the Akhilesh government has made its intention clear that it would address the problems of all the sections of the society. He said that government would give surprising results in next six months.
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Old April 21 2012, 10:34 AM   #4
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NEW GDA VC definitely commands respect...now some credit goes to SP too they are the ones who put him here

Ghaziabad Development Authority architect caught taking 20,000 bribe

Purusharth Aradhak, TNN | Apr 21, 2012, 02.16AM IST
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Read More:Ghaziabad Development Authority|Bribe|Architect

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GHAZIABAD: An architect from Ghaziabad Development Authority (GDA) was allegedly caught accepting a bribe of Rs 20,000 in return for clearing a building plan. Acting on the complaint of a retired government officer, the vice-chairman of GDA immediately swung into action and called the cops to arrest the accused.

GDA vice-chairman Santosh Kumar Yadav told TOI that the architect accepted the bribe from an applicant for approving a residential map. The applicant, a retired official of the ministry of defence, had complained that the architect, Pankaj Verma, compelled him to pay anything between Rs 30,000 and Rs 40,000 for approving the map of his son's plot in Indirapuram.

"The architect demanded the sum in addition to an official fee of Rs 10,000, the applicant told us. Verma accepted notes of 500 denomition," Yadav said.

Sihani Gate police station inspector, Jag Mohan Yadav said, "Following the complaint, a criminal case has been registered under section 420 of IPC against Verma."

Yadav said, "After taking over as the vice-chairman,I had chaired a meeting of all architects and clearly instructed them that my priority was to eradicate corruption from the GDA. Despite my order, Verma continued with the malpractice."
Varun84 and saurabh2011 like this.
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Old April 21 2012, 10:36 AM   #5
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विश्व बैंक 40 अस्पतालों का उच्चीकृत कराएगा
Updated on: Sat, 21 Apr 2012 01:53 AM (IST)

लखनऊ, जाब्यू : विश्व बैंक प्रदेश के 40 अस्पतालों को उच्चीकृत करने को मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री हसन अहमद से मिलने पहुंची विश्वबैंक टीम ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर योजना पर चर्चा की।

विश्व बैंक टास्क इंचार्ज विक्रम राजन के नेतृत्व में पहुंची टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को विस्तार योजनाओं के बारे में बताया। जिसके तहत प्रदेश के चालीस अस्पतालों के उच्चीकरण के अलावा दवा वितरण का कम्प्यूटरीकरण किए जाने, सफाई व्यवस्था दुरस्त करने और कचरा निस्तारण प्लांट लगाने का काम भी होना है। इस मौके पर मौजूद प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संजय अग्रवाल ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का करार पिछले दिनों दिल्ली में किया गया था। इस क्रम में ही विश्व बैंक की टीम आज मौका मुआयना करने पहुंची थी।
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Old April 21 2012, 10:38 AM   #6
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निकायों की बल्ले-बल्ले, मिलेंगे 625 करोड़ ज्यादा
Updated on: Sat, 21 Apr 2012 01:01 AM (IST)

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- पिछले वर्ष की तुलना में 20 फीसदी अधिक मिलेंगे, करा सकेंगे विकास के कार्य

- फिलहाल चार माह के लिए 630 निकायों को एसएफसी की सिफारिश पर दिए गए 894 करोड़

अजय जायसवाल

लखनऊ : वित्तीय संकट से जूझते सूबे के नगरीय निकायों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार, निकायों को इस साल सवा छह सौ करोड़ रुपये ज्यादा देगी। पिछले वर्ष की तुलना में 20 फीसदी अधिक धनराशि मिलने से निकाय प्रशासन विकास के तमाम कार्य भी करा सकेंगे।

दरअसल, एसएफसी की संस्तुतियों पर राज्य सरकार को अपने शुद्ध कर राजस्व का 7.50 फीसदी धन नगरीय निकायों को देना होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार की आय को देखते हुए प्रदेश के 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद व 423 नगर पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में 37 अरब 41 करोड़ रुपये मिलना तय है। विदित हो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में सरकार ने निकायों के लिए कुल 31 अरब 16 करोड़ 13 लाख रुपये रखे थे। ऐसे में इस साल निकायों के हाथ पिछले वर्ष से 20 फीसदी अधिक यानि तकरीबन 625 करोड़ रुपये लगने वाले हैं।

फिलहाल चार माह के पारित लेखानुदान के मुताबिक 1116 करोड़ रुपये ही निकायों के लिए दिए गए हैं जिसमें से 223 करोड़ रुपये कटौती विभिन्न मदों (प्रोत्साहन राशि, मलिन बस्ती, निकाय व जल संस्थान के बिजली खर्च, एसटीपी, ट्रेनिंग फंड, रिवाल्विंग फंड आदि) में करने के बाद स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा निकायों को 893.95 करोड़ रुपये तय फार्मूले के तहत जारी किए गए हैं। इसमें से 13 नगर निगमों के हाथ जहां 311.44 करोड़ लगे हैं वहीं पालिका परिषद को 384.45 करोड़ तथा 423 नगर पंचायतों को 198 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

गौरतलब है कि उक्त धनराशि निकायकर्मियों को वेतन-भत्ते, पेंशन बांटने के अलावा विकास कार्यो पर खर्च करने के लिए होती है। चूंकि आमतौर पर वेतन-भत्ते में सालाना 10 फीसदी का ही इजाफा होता है इसलिए निकायों के पास 10 फीसदी अतिरिक्त धनराशि होगी जिससे उम्मीद जतायी जा रही है कि वे शहरवासियों को और बेहतर बुनियादी जन सुविधाएं मुहैया करा सकेंगे।

इनसेट -------

नगर निगमों को मिली धनराशि

नगर निगमों के हिस्से में आए 311.43 करोड़ रुपये में से लखनऊ को 26.75 करोड़ रुपये, आगरा को 40.47 करोड़, अलीगढ़ को 18.78 करोड़, इलाहाबाद को 24.09 करोड़, बरेली को 17.62 करोड़, गाजियाबाद को 20.35 करोड़, गोरखपुर को 17.20 करोड़, झांसी को 11.94 करोड़, कानपुर को 59.45 करोड़, मेरठ को 24.07 करोड़, मुरादाबाद को 15.75 करोड़, सहारनपुर को 10.65 करोड़, वाराणसी को 24.31 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नगर विकास मंत्री मो. आजम खां के गृह जिले रामपुर की नगर पालिका परिषद को 7.10 करोड़, मैनपुरी को 2.34 करोड़ तथा इटावा को छह करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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Old April 22 2012, 09:01 AM   #7
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More from GDA VC
जीडीए में काम कराना, 10 से 12 ही जाना

Story Update : Sunday, April 22, 2012 12:28 AM



12 बजे के बाद जीडीए में लोगों का प्रवेश बंद
गैरजरूरी लोगों को रोकने का लिया फैसला
सुबह 10 से 12 बजे तक बिना पास प्रवेश
बाद में संबंधित कर्मी से कराना होगा फोन
मुलाकात के समय काम का रखा जाएगा रिकार्ड
फर्जी आर्कीटेक्ट पकड़े जाने के बाद फैसला

गाजियाबाद। जीडीए में शुक्रवार को आवंटी से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए फर्जी आर्कीटेक्ट के मामले के बाद अध्यक्ष ने सख्ती कर दी है। अवांछनीय तत्वों को रोकने के मकसद से अध्यक्ष ने फैसला किया है कि जनता के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जीडीए के दरवाजे खुले रहेंगे। इसके बाद लोग प्राधिकरण में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही जा सकेंगे। सोमवार से यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। जीडीए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही सुबह 10 से 12 बजे के बीच जनता से मिलने का समय निर्धारित कर दिया था। उन्होंने सभी अधिकारियों को भी दरवाजे खोलकर बैठने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जीडीए में दिन भर लोगों का आवागमन लगा रहता है। इस कारण जीडीए के कर्मचारी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते। जीडीए परिसर में मौजूद दलाल आवंटियों से प्राधिकरण के नाम पर वसूली करते हैं।
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Old April 22 2012, 09:18 AM   #8
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Hope the site works
अब नगर निगम से करिए ऑनलाइन शिकायत


नवभारत टाइम्स | Apr 22, 2012, 09.00AM IST
नवयुग मार्केट :


छोटी-मोटी समस्याओं के लिए नगर निगम के चक्कर काटने के दिन जल्द खत्म होंगे। शिकायतें दर्ज कराने से लेकर टैक्स जमा करने और नियमों की जानकारी तक सारे काम एक क्लिक पर होंगे। नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह के मुताबिक, फर्स्ट फेज में 1 मई से शिकायतें और टैक्स जमा करने के काम वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। हालांकि अभी वेबसाइट का नाम (डोमेन) फाइनल नहीं हुआ है। यमुना एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे काम के लिए नगर निगम में पांचवें फ्लोर पर ऑफिस खोला गया है।

नगर निगम में फिलहाल सभी काम मैन्युअली होते हैं। इसमें हर स्टेप पर ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने का समय है। फिलहाल सभी डिपार्टमेंट्स में डेटा कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने काम तेज करने का आदेश दिया है।
[ जारी है ]



क्या होगा वेबसाइट में : निर्माण विभाग, वॉटर वर्क्स, बाई लॉज लाइसेंस, हेल्थ विभाग, ट्यूबेवल्स ऑपरेशन, डे्रेन-सीवर, नगर निगम की कुल प्रॉपर्टी, अतिक्रमण की गई और खाली जमीन, हाउस टैक्स, सीवर और वॉटर टैक्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की आम लोगों से जुड़ी सारी जानकारियों वेबसाइट पर होंगी।

यह होगा फायदा : लोग वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इनके निपटारे के बाद सारी जानकारी नगर निगम साइट पर अपलोड करेगा। इसके अलावा रोड बनने, कर्मचारियों की संख्या, उनका रिटायरमेंट, पेंशन जैसी जानकारियां भी यहां मिलेंगी।

फेजवाइज काम होगा ऑनलाइन : नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह ने हाल ही में सभी विभागों की मीटिंग ली थी। इसमें तय हुआ कि फर्स्ट फेज में शिकायत और टैक्स जमा करने का काम 1 मई तक वेबसाइट पर लाया जाए। इसके बाद सेकंड फेज के काम की समीक्षा कर आगे फैसला होगा। बिल भी कंप्यूटराइज्ड भेजे जाएंगे।
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Old April 30 2012, 10:08 AM   #9
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सरकारी जमीन पर नहीं रहेगा दबंगों का कब्जा
30 Apr 2012, 0900 hrs IST

विशेष संवाददाता॥ लखनऊ : मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने की कवायद शुरू हो गई है। गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और अन्य सभी जिलों में राज्य सरकार सरकारी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराएगी। भू-माफिया पर नकेल कसने के अलावा कब्जे वाली जमीन की पहचान के लिए जांच टीम बनाने का फैसला किया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस जांच कमिटी की अध्यक्षता कौन करेगा या कमिटी में कितने पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे? सरकार की ओर से जारी निर्देश में सिर्फ इतना ही कहा गया कि सरकारी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रभावी टीम का गठन होगा। एक तथ्य यह भी है कि अगर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे प्रभावी ढंग से हटा दिए गए तो सरकार को जमीन अधिग्रहण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि रविवार को चौसाना गांव के मास्टर विजय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस सिलसिले में गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के लोग पहले ही मुख्यमंत्री से मिलकर भू-माफियाओं पर कड़ा अंकुश लगाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया था कि एनसीआर में कई सौ एकड़ सरकारी जमीन दबंगों के कब्जे में हैं। मेरठ कमिश्नरी के इन दोनों जिलों के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी जांच करने का फैसला लिया था। इस अभियान को आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग मिलकर शुरू करेंगे। इन चारों विभाग के अधिकारी भली-भांति जानते हैं कि कहां पर किस भू-माफिया ने सरकारी जमीन हथियाई है। वैसे भी सीएम चिन्हित जिलों में अभियान चलाने से पहले जांच कमिटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे
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Old April 30 2012, 10:16 AM   #10
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[COLOR="rgb(72, 61, 139)"]अवैध गेट हटाओ, कट बंद कराओ ः आजम[/COLOR]
Story Update : Monday, April 30, 2012 1:23 AM

गाजियाबाद/साहिबाबाद। प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री आजम खां रविवार को पूरे तेवर में नजर आए। प्रताप विहार गंगाजल परियोजना के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने धड़ाधड़ कई फरमान सुना डाले। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि महानगर में कालोनियों के मुख्यद्वारों पर लगे गेट अवैध हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्हें कार्रवाई कर हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी सड़कों को गेट लगाकर बंद कर दिया है। शाम होते ही ये गेट बंद हो जाते हैं और आम आदमी को इनसे परेशानी होती है। यही नहीं इनके कारण मुख्य मार्गों पर लोड बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध करार दे चुका है। कालोनियों में लगे गेट प्रशासनिक लापरवाही का ही नतीजा हैं।
इस दौरान आजम खां ने सभी कालोनियों का सत्यापन कराने और यहां लगे गेटों को हटाने के लिए अभियान चलाने के
आदेश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अवैध कट बंद कराने और फुटपाथों पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए। आजम खां ने इस मौके पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों से कहा कि दो
सप्ताह में गेटों की संख्या, स्थिति और कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए। मंत्री के
आदेश से अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं।


बहानेबाजी नहीं काम करके दिखाओ

गाजियाबाद। बैठक में नगर निगम और डूडा के अफसरों की आजम खां ने जबरदस्त क्लास ले डाली। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को यह अहसास होना चाहिए कि वे दिल्ली और नोएडा के पास रह रहे हैं। लेकिन महानगर की बदहाली देखकर उन्हें बेहद दुख हो रहा है। आजम खां ने कहा कि टूटे पड़े डिवाइडर, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें, जाम पड़े सीवर, ओवर फ्लो नाले, टूटी पड़ी पेयजल पाइपलाइन और जर्जर सड़कें आखिर क्या संदेश देती हैं? मंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि बहानेबाजी नहीं काम करके दिखाओ। नगरायुक्त से कहा अभियान चलाकर समस्याएं निपटाओ। मंत्री ने सहारनपुर व मेरठ मंडलों की जनपदवार समीक्षा करते हुए जलनिगम की परियोजनाओं, उनकी प्रगति रिपोर्ट और फंडिंग की स्थिति जानकारी ली। भूजल स्तर के लगातार नीचे गिरने और जमीन से गंदा पानी निकलने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि भूजल दोहन रोका जाए और निगमों के टैंकर पानी सप्लाई करें। टैंकर खाली नहीं मिलना चाहिए।
डूडा की क्लास लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपके बनाए मकानों में शौचालय नहीं है। इंटरलाकिंग नहीं हुई है और भुगतान हो गया है आखिर कैसे? इसको घपला करार देते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए।
वक्फ निरीक्षक को फटकार लगाते हुए कहा कि वक्फ और कब्रिस्तान की जमीनें अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जाई जा रही हैं। जिला प्रशासन 15 दिन में इसकी रिपोर्ट दे। बैठक में नगर आयुक्त जितेन्द्र सिंह, जीएम बाबूलाल, अपर जिलाधिकारी रामकिशन शर्मा, केके चौधरी, वीपी सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर गंगाजल यूनिट आरके अग्रवाल और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही आदि मौजूद रहे।
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