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July 5 2011 , 08:36 AM   #3
saurabh2011
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मेट्रो थर्ड फेज : इंतजार जल्दी खत्म होगा
5 Jul 2011, 0400 hrs IST

गुलशन राय खत्री ॥ नई दिल्ली

केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह की मंजूरी का इंतजार कर रहे दिल्ली मेट्रो के तीसरे फेज का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले एक महीने में मंत्रियों के समूह की इजाजत मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि मंत्रियों के समूह को भेजे जाने वाला मेट्रो का विस्तृत नोट तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि इसे एक सप्ताह के भीतर मंत्री समूह को भेज दिया जाएगा। इसके बाद मीटिंग की तारीख तय कर दी जाएगी।

मेट्रो का दूसरा फेज पिछले साल अक्टूबर में ही खत्म होकर तीसरे फेज का काम शुरू हो जाना था लेकिन तीसरे फेज की प्रस्तावित लाइनों पर दिल्ली मेट्रो और दिल्ली सरकार की राय अलग - अलग होने से तीसरे फेज में देरी हुई। बाद में दिल्ली सरकार के प्रस्तावों को शामिल करने के बाद इसे दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी। लेकिन इसके बाद जापान में भूकंप की वजह से जापान कॉरपोरेशन बैंक ( जाइका ) से मिलने वाले फंड पर संशय की वजह से मामला लटकता रहा। शंकाएं दूर होने के बाद से मंत्री समूह की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। इस तरह से अब तक मेट्रो थर्ड फेज शुरू करने में छह महीने की देरी हो चुकी है।

हालांकि मई में केंद्र सरकार के सचिवों की इम्पावर कमिटी ने दिल्ली मेट्रो की एक लाइन के केंद्रीय सचिवालय - मंडी हाउस सेक्शन पर निर्माण की इजाजत दे दी। बाकी लाइनों पर मंत्री समूह की मंजूरी के बिना काम शुरू नहीं हो सकता। दिल्ली मेट्रो के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय सचिवालय - मंडी हाउस सेक्शन पर अगले महीने निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी लेकिन बाकी लाइनों का काम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की इजाजत पर होगा।

शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब जाइका से मिलने वाले लोन पर भी संशय खत्म हो चुका है। जाइका ने भले ही ग्रीन सिग्नल न दिया हो लेकिन जापान सरकार से ठोस आश्वासन मिल चुका है कि जाइका , दिल्ली मेट्रो के लिए फंड देगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह फंड कितना होगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के समूह के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है , वह भी 103 किमी लंबी लाइनों का ही है , जिस पर 35 हजार 242 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

दिल्ली मेट्रो के सूत्रों का कहना है कि अगर मंत्रियों के समूह की इजाजत एक महीने में मिल जाती है तो अगले तीन से चार महीने में ज्यादातर लाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।