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सोसायटी के फ्लैटों में नहीं हो सकेगा बदलाë

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सोसायटी के फ्लैटों में नहीं हो सकेगा बदलाë

Last updated: March 21 2012
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  • सोसायटी के फ्लैटों में नहीं हो सकेगा बदलाë

    नई दिल्ली दिल्ली के अलग-अलग इलाके में बनी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में किसी तरह के अतिरिक्त निर्माण पर रोक लगा दी गई है। निगरानी रखने वाली एजेंसी एमसीडी को राजनिवास से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है वह इस तरह के हुए निर्माण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। राजधानी के अन्य रिहायशी कालोनियों में अवैध निर्माण का जो हाल है, कमोबेश हाउसिंग सोसायटियां भी इससे अछूती नहीं हैं। इनमें दशकों पहले खरीदे गए फ्लैट में जगह कम पड़ने से लोग धड़ल्ले से अल्टरेशन करवा रहे हैं। यह एक तरह से अवैध निर्माण ही है।

    इस तरह का अतिरिक्त निर्माण हर लिहाज से दूसरों के लिए खतरनाक है। सोसायटी में रहने वाला एक बड़ा तबका इसका विरोध करता है लेकिन नियम सख्त नहीं होने से कार्रवाई न के बराबर होती है। पिछले दिनों मामला उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना के समक्ष पहुंचा। संबंधित अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बाद उपराज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अतिरिक्त निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश की प्रति एमसीडी के भवन, इंजीनियरिंग विभाग को मिल गई है। गत वर्ष नवंबर में एमसीडी ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में इस तरह के हुए अतिरिक्त निर्माण पर संपत्ति कर वसूलने का निर्णय लिया था। जब यह मामला स्थायी समिति की बैठक में पहुंचा तो समिति अध्यक्ष योगेंद्र चंदोलिया ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली में द्वारका, रोहिणी, मयूर विहार, आइपी एक्सटेंशन समेत अन्य इलाके में दर्जनों ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बनी हुई हैं। इनके फ्लैटों में रहने वालों की समय के साथ जरूरत बढ़ी तो अतिरिक्त जगह के लिए फ्लैट में बालकनी, गैराज आदि को कवर कर अतिरिक्त निर्माण करा लिया।

    -Dainik jagran
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