फरीदाबाद

राजस्व विभाग ने अनाधिकृत इलाकों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत तहसीलों के कंप्यूटरों में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाएगा , जिससे अनाधिकृत जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लगने के बाद एग्रीकल्चर जमीन की प्लॉटिंग में रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राजस्व विभाग ने क्रेता और विक्रेता के साथ तहसीलदार की फोटो लगाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।


नहीं हो पाएगी फर्जी रजिस्ट्री

इस योजना के तहत ऐसी जमीनों की डेटा कंप्यूटर में डाला जाएगा , जो जमीन अनाधिकृत या भविष्य की योजना से जुड़ी हांेगी। ऑपरेटर और तहसीलदारों के चाहनेे के बाद भी कंप्यूटर ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दरअसल अब तक देखने में आया है कि तहसीलदार अक्सर सरकारी कामकाज के चलते तहसीलों से बाहर रहते हैं। जमीनों की रजिस्ट्री क्लर्क और ऑपरेटर करते हैं। तहसीलदार ऑफिस में आने पर रजिस्ट्री पर साइन कर देता है। इसमें फर्जीवाडे़ की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग ने पंजाब की तर्ज पर रजिस्ट्री करने का निर्णय लिया था। इस योजना में क्रेता और विक्रेता के साथ तहसीलदार बीच में खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा।


इंजीनियरों से ली जा रही मदद

प्रदेश के राजस्व मंत्री महेेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अनाधिकृत जमीनों की रजिस्ट्री को रोकने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरों से बातचीत की जा रही है। उनसे कहा गया है कि वे ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करें , जिससे भविष्य की योजनाओं से जुड़ी जमीनों की रजिस्ट्री न हो सके।

जिले में सामने आए हैं ऐसे कई मामले

मालूम हो कि फरीदाबाद में जमीनों की खरीद फरोख्त का धंधा पूरे चरम पर है। प्रॉपर्टी डीलर ऐसी जमीनों में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं , जिनमें भविष्य की योजनाएं जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर हेराफेरी करके जमीनों की रजिस्ट्री करा लेते हैं। बता दें कि फर्जीवाड़े के मामले में ही डीसी प्रवीण कुमार ने बीते सप्ताह 5 रजिस्ट्री क्लर्कों को सस्पेंड और 13 कंप्यूटर ऑपरेटरों को टर्मिनेट कर दिया था।


-Navbharat times
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