Hello
I am starting this new tread since a number of projects in CR are approaching the final 6 months of completion. Mahagaun recently paid penalty cheques to all the owners in Mascot for any delay .

Dumping ground issue is out of Dundaheda now and this has come in several news papers now .
NH 24 widening is sanctioned and tender is floated.Does any one have any thing to add .

I am an owner in Mahagun mascot project and am an end user. Would like to see a useful flow in information in this thread for the benefit of all .

Happy threading :)
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  • Builders at private lenders’ mercy as demand falls, forced to pay interest rates as high as 42% - The Economic Times

    NEW DELHI | BANGALORE: The stress among real estate developers is now showing clearly. Private money lenders are back in demand with small and mid-sized real estate developers picking up short-term money at interest rates as high as 42% a year to avoid the prospect of reducing property prices.

    With home sales dropping and banks being picky about lending to the sector, many real estate developers are facing a liquidity crunch, which would eventually force them to reduce prices to book sales. This, they fear, could induce a downward spiral in property prices.

    According to the National Housing Bank's residential housing index, Residex, 22 of the 26 cities it tracks have already seen a marginal decline in home prices in the April to June quarter. A recent report by property research firm Liases Foras puts the cumulative nationwide unsold inventory at 670 million sq ft, or around 6 lakh apartments, putting further pressure on real estate developers.

    "Raising money even at exorbitant rates, developers hope, will help them fend off this crisis situation and keep prices steady till the economy picks up," says Ambar Maheshwari, managing director of corporate finance at property consultancy Jones Lang LaSalle.

    Recently a Noida-based developer who had managed to sell only 30% in his housing project and needed money to pay some government charges and continue construction, borrowed Rs 20 crore from a local money lender at 4% a month for a few months and a collateral that was at least twice the value of the loan.

    If he hadn't, the only option for him would have been to covertly sell some apartments at a discount and continue construction. Since he borrowed, he was able to reach a certain construction milestone after which construction-linked payments of his existing customers came in. A small Chennai-based builder, who did not wish to be named, says the market is very tight and even raising Rs 30 crore from banks and PE funds is difficult today for a small developer. "This is where money lenders come in, even though they charge us steeply."

    When a developer does not have enough money to continue construction, the first impact is that existing buyers stop paying installments, explains Anckur Srivasttava, chairman of GenReal Property Advisers. "He then has no option but to cut prices or go for such expensive money," he adds.

    While developers of some repute are able to raise money at 2-3% a month, the smaller ones are even paying close to 4% a month with greater collateral.

    The desperation level, of course, varies from developer to developer which is being seen as an opportunity by several HNIs, exporters and diamond merchants, entrepreneurs and family offices.

    Take the case of Rajesh Mehta, chairman of Bangalore-based Rajesh Exports, one of India's biggest gems and jewellery exporter — he has invested close to Rs 700 crore in such transactions.

    "We are seeing huge pain in the market but are very selective in who we work with. There's demand for such money even from the best of developers," says Mehta, who has lent to mostly Bangalore-based developers at interest rates in the 2.5% to 3.5% a month range.

    The former owners of Patni Computers that was sold to Nasdaq-listed IT services company iGate for $1.2-billion (Rs 5,450 crore) at that time have been investing their money in different spheres that includes buying completed real estate assets and also lending to real estate companies.

    They recently lent to a Bangalore-based developer at an interest rate in the 20-25% a year range. "There are very few cashrich developers today. All others are looking for money. When we lend, we look at the builders' reputation, his ability to actually complete the project and the quality of the security he is offering," says Dinesh Maheshwari, who heads such investments for some of the former owners of Patni.

    A Delhi-based exporter, who did not wish to be named, says he and his other HNI friends have set up a consortium of sorts that has been lending to several real estate developers in the region. "Interest rates might be steep, but today they are willing to pay," he says. And this demand for short-term money is only set to grow louder.

    As elections draw closer, a lot of the money that has been put in by politicians and people around them is being pulled out of real estate companies, says Srivasttava, who is currently helping five developers across the country raise money from non-banking finance companies and some money lenders as well.

    "Developers will get more desperate for money going forward as the situation is not likely to improve till after the elections," he says.

    Amar Merani, chief executive officer of NBFC Xander Finance, says his company receives 10-12 requests from developers who are looking for money every month. "They are looking at raising anywhere between Rs 40 crore and Rs 250 crore to tide over temporary cash flow issues and refinancing," he says.
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  • Originally Posted by dkppatiala
    Sau chuhe maar ke billi haz ko chali.

    25 avtaar dekh chuke hain aapke.i commented on greater faridabad road and you started afresh with your bashing of CR.

    You can reproduce my original comments for all.

    You are sheltered in Faridabad thread and you won't be given that space here.

    Rest I am out of Delhi for a month so no fresh updates of CR available with me.


    Patiala ji ek mahine baad gfbd zarur ana... AS all roads would be done by then..... By the way don't worry about updates all fresh news of la d use change cancellations would spread on forums online u can access

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  • Originally Posted by mann973
    Chor kr Dadhi me Tinka


    Biased

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  • बिल्डरों को ट्रांसफर जमीन का होगा फिजिकल सर्वे


    Sep 23, 2013, 08.00AM IST
    नगर संवाददाता ॥ आरडीसी
    गांव डूडाहेड़ा में कई बिल्डरों को जमीन ट्रांसफर करने क ेबाद नगर निगम उसकी फिजिकल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि कितनी जमीन को एनओसी जारी होने के बाद बिल्डरों ने घेर लिया है। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन जल्दी ही इस जमीन की ट्रांसफर प्रक्रिया को रद्द कराने जा रहा है।
    नगर आयुक्त आर. के. सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार के आदेश पर सभी जमीन को ट्रांसफर करने की जारी हुई एनओसी रद्द कर दी गई है। डूंडाहेड़ा में नगर निगम की कई करोड़ रुपये की जमीन को यहां दस बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया था। पूर्व नगर आयुक्त जितेन्द्र सिंह के कार्यकाल में बिना बोर्ड और शासन की इजाजत के एनओसी जारी की गई। इसी एनओसी के आधार पर एसडीएम की ओर से कुछ जमीन को बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया।
    हाल ही में प्रदेश सरकार ने पूर्व नगर आयुक्त के कार्यकाल के दौरान के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया। इसमें कुछ बिल्डरों की जमीन को सरकारी जमीन से बदल दिया गया। इस एनओसी के निरस्त होने के बाद अब नगर निगम जल्दी ही अपनी मूल जमीन पर काबिज होगा। इससे पहले नगर निगम जमीन की एक फिजिकल रिपोर्ट तैयार कराने जा रहा है ताकि पता चल सके कि बदले में दी गई जिस जमीन को रद्द कर दिया। उसकी क्या स्थिति है।
    इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद यह साफ हो सकेगा कि कहीं किसी बिल्डर ने निगम की जमीन पर कोई पक्का निर्माण तो नहीं किया। इस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार के पास भी भेजा जाएगा। ताकि शासन को भी इस बात की जानकारी हो कि संबंधित जमीन की मौके पर क्या स्थिति है।

    NBT
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  • Originally Posted by cookie
    बिल्डरों को ट्रांसफर जमीन का होगा फिजिकल सर्वे


    Sep 23, 2013, 08.00AM IST
    नगर संवाददाता ॥ आरडीसी
    गांव डूडाहेड़ा में कई बिल्डरों को जमीन ट्रांसफर करने क ेबाद नगर निगम उसकी फिजिकल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि कितनी जमीन को एनओसी जारी होने के बाद बिल्डरों ने घेर लिया है। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन जल्दी ही इस जमीन की ट्रांसफर प्रक्रिया को रद्द कराने जा रहा है।
    नगर आयुक्त आर. के. सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार के आदेश पर सभी जमीन को ट्रांसफर करने की जारी हुई एनओसी रद्द कर दी गई है। डूंडाहेड़ा में नगर निगम की कई करोड़ रुपये की जमीन को यहां दस बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया था। पूर्व नगर आयुक्त जितेन्द्र सिंह के कार्यकाल में बिना बोर्ड और शासन की इजाजत के एनओसी जारी की गई। इसी एनओसी के आधार पर एसडीएम की ओर से कुछ जमीन को बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया।
    हाल ही में प्रदेश सरकार ने पूर्व नगर आयुक्त के कार्यकाल के दौरान के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया। इसमें कुछ बिल्डरों की जमीन को सरकारी जमीन से बदल दिया गया। इस एनओसी के निरस्त होने के बाद अब नगर निगम जल्दी ही अपनी मूल जमीन पर काबिज होगा। इससे पहले नगर निगम जमीन की एक फिजिकल रिपोर्ट तैयार कराने जा रहा है ताकि पता चल सके कि बदले में दी गई जिस जमीन को रद्द कर दिया। उसकी क्या स्थिति है।
    इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद यह साफ हो सकेगा कि कहीं किसी बिल्डर ने निगम की जमीन पर कोई पक्का निर्माण तो नहीं किया। इस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार के पास भी भेजा जाएगा। ताकि शासन को भी इस बात की जानकारी हो कि संबंधित जमीन की मौके पर क्या स्थिति है।

    NBT

    Just a simple question..

    The land on which flats are constructed already is a zameen or a society..

    And who will go deep into this news and share with common users fact that they understand..

    The above newspaper news is bad journalism where nothing is clear.
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  • Originally Posted by cookie
    बिल्डरों को ट्रांसफर जमीन का होगा फिजिकल सर्वे


    Sep 23, 2013, 08.00AM IST
    नगर संवाददाता ॥ आरडीसी
    गांव डूडाहेड़ा में कई बिल्डरों को जमीन ट्रांसफर करने क ेबाद नगर निगम उसकी फिजिकल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि कितनी जमीन को एनओसी जारी होने के बाद बिल्डरों ने घेर लिया है। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन जल्दी ही इस जमीन की ट्रांसफर प्रक्रिया को रद्द कराने जा रहा है।
    नगर आयुक्त आर. के. सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार के आदेश पर सभी जमीन को ट्रांसफर करने की जारी हुई एनओसी रद्द कर दी गई है। डूंडाहेड़ा में नगर निगम की कई करोड़ रुपये की जमीन को यहां दस बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया था। पूर्व नगर आयुक्त जितेन्द्र सिंह के कार्यकाल में बिना बोर्ड और शासन की इजाजत के एनओसी जारी की गई। इसी एनओसी के आधार पर एसडीएम की ओर से कुछ जमीन को बिल्डरों की जमीन से बदल दिया गया।
    हाल ही में प्रदेश सरकार ने पूर्व नगर आयुक्त के कार्यकाल के दौरान के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया। इसमें कुछ बिल्डरों की जमीन को सरकारी जमीन से बदल दिया गया। इस एनओसी के निरस्त होने के बाद अब नगर निगम जल्दी ही अपनी मूल जमीन पर काबिज होगा। इससे पहले नगर निगम जमीन की एक फिजिकल रिपोर्ट तैयार कराने जा रहा है ताकि पता चल सके कि बदले में दी गई जिस जमीन को रद्द कर दिया। उसकी क्या स्थिति है।
    इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद यह साफ हो सकेगा कि कहीं किसी बिल्डर ने निगम की जमीन पर कोई पक्का निर्माण तो नहीं किया। इस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार के पास भी भेजा जाएगा। ताकि शासन को भी इस बात की जानकारी हो कि संबंधित जमीन की मौके पर क्या स्थिति है।

    NBT


    Innovative idea is brought by Govt. Bodies to exploit money even at the expense of creating panic although nothing is going to happen except builder will have to pay few more bucks and burden will be passed on to end users.
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  • Originally Posted by dkppatiala
    Just a simple question..

    The land on which flats are constructed already is a zameen or a society..

    And who will go deep into this news and share with common users fact that they understand..

    The above newspaper news is bad journalism where nothing is clear.


    Patiala ji yahi to hamari govt. hai jahan right hand ko ye pata nahin hota hai ki left hand kya kar raha hai.

    Registry has been done for 80% of flats made on this land and govt. is yet to find on this land some construction has happened or not.
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  • I don't think Authority can do much in the regard. nothing will happen....
    Jab karna hota hai tab toh kartein nahi.....
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  • Kuch nahi hona sab golmaal hain. Na DG aana na ye napai turpai se kuch hona, bindas raho, khush raho aabaad raho.
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  • Khush raho, Abaad raho.....Noida raho ya Ghaziabad raho.... :)
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  • Originally Posted by KaamDev
    Kuch nahi hona sab golmaal hain. Na DG aana na ye napai turpai se kuch hona, bindas raho, khush raho aabaad raho.

    aaisay kyu laga jaisay aap may bola ho
    " Na 9 man tel hoga na Radha nachagee...."

    Thanks!!
    Pratts
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  • bhaiyo i think this is not about the society land since the land is purchased directly from farmers not from authority, hence there is no question of illegal land transfer.
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  • Originally Posted by Jainanurag
    bhaiyo i think this is not about the society land since the land is purchased directly from farmers not from authority, hence there is no question of illegal land transfer.


    I agree first of all.... Kuch nai hoga. (agar builders govt ki achhi pati tou) baki khel hum jaante hai, maha behan ji k rajya mein yeh sab hua tou miya ji kaise aaise jane de. Its common story.

    Baki anurag bhai I disagree with ur statement..... AS in notified areas even if one buys land from farmers even still is considered illegal (just for ur clarification) warna tou yeh g Noida wale 5000 hazar rupees gaj k bishrak k plots, achhe hai flats se...... Agar apka funda le k chale.


    Rest I also think it will not affect whole of CR, it will affect extensions of CR might be builders like saviour, or outside yes will affect phase II for sure.

    Baki flats RTM hai koi taqat nai hila sakti..... Sirf note vote ka chakkar hai



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  • क्रासिंग सिटी की कई इमारतें खतरे में

    मंगलवार, 24 सितंबर 2013

    Ghaziabad
    Updated 5:39 AM IST



    गाजियाबाद। महानगर में अफसरों की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग के इंतजाम पूरे न होने पर इन्हें खाली कराने के लिए चीफ फायर अफसर ने जीडीए सचिव को पत्र लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो रेजीडेंट्स के लिए नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहार फीके फड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ निगम अफसरों की मिलीभगत से बिल्डर ने करीब 29 एकड़ जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी हंै। क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की कई बहुमंजिला इमारतें खतरे में हैं। ऐसे में यहां रहने वाले रेजीडेंट्स को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। इन इमारतों में फायर फाइटिंग के इंतजाम पूरे न होने पर इन्हें खाली कराने के लिए चीफ फायर आफिसर ने जीडीए सचिव को पत्र लिखा है। पत्र पर जीडीए की मुहर लगते ही कार्रवाई की जाएगी। दमकल विभाग की मानें तो एनएच-24 स्थित क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की बहुमंजिला इमारतों स्काईटैक, ड्रीमलैंड, प्रोव्यू लैबोनी, क्लेमेंट सिटी, जयपुरिया आदि में बिल्डरों ने अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किए बिना ही अधिकांश रेजीडेंट को कब्जा दे दिया है। सैकड़ों परिवार इन इमारतों में रहने भी लगे हैं। सीएफओ ने जीडीए सचिव को लिखे पत्र में सिफारिश की है कि अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने तक रेजीडेंट्स को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए, जिससे किसी तरह की जनहानि न होने पाए। सीएफओ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति जनहित की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आपत्तिजनक है। ऐसे भवनों में यदि कोई दुघर्टना होती है तो उसके लिए संबंधित भवन स्वामी और बिल्डर उत्तरदायी होंगे।
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    क्रासिंग सिटी की कई इमारतें खतरे में

    मंगलवार, 24 सितंबर 2013

    Ghaziabad
    Updated 5:39 AM IST



    गाजियाबाद। महानगर में अफसरों की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग के इंतजाम पूरे न होने पर इन्हें खाली कराने के लिए चीफ फायर अफसर ने जीडीए सचिव को पत्र लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो रेजीडेंट्स के लिए नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहार फीके फड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ निगम अफसरों की मिलीभगत से बिल्डर ने करीब 29 एकड़ जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी हंै। क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की कई बहुमंजिला इमारतें खतरे में हैं। ऐसे में यहां रहने वाले रेजीडेंट्स को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। इन इमारतों में फायर फाइटिंग के इंतजाम पूरे न होने पर इन्हें खाली कराने के लिए चीफ फायर आफिसर ने जीडीए सचिव को पत्र लिखा है। पत्र पर जीडीए की मुहर लगते ही कार्रवाई की जाएगी। दमकल विभाग की मानें तो एनएच-24 स्थित क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप की बहुमंजिला इमारतों स्काईटैक, ड्रीमलैंड, प्रोव्यू लैबोनी, क्लेमेंट सिटी, जयपुरिया आदि में बिल्डरों ने अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किए बिना ही अधिकांश रेजीडेंट को कब्जा दे दिया है। सैकड़ों परिवार इन इमारतों में रहने भी लगे हैं। सीएफओ ने जीडीए सचिव को लिखे पत्र में सिफारिश की है कि अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने तक रेजीडेंट्स को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए, जिससे किसी तरह की जनहानि न होने पाए। सीएफओ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान स्थिति जनहित की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आपत्तिजनक है। ऐसे भवनों में यदि कोई दुघर्टना होती है तो उसके लिए संबंधित भवन स्वामी और बिल्डर उत्तरदायी होंगे।

    If that is the case .... it is actually good for residents .... aapne jan hatali per rakh kar rehnay ka kya matlab hay .....

    Thanks!!
    Pratts
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