High Speed Metro (RRTS) Progress Report for Delhi - RNE - Meerut Route

ब्रॉडगेज पर दौड़ेगी हाईस्पीड ट्रेन
27 May 2011, 0400 hrs IST

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गाजियाबाद
निजामुद्दीन ( नई दिल्ली ) से मेरठ के पल्लवपुरम तक हाईस्पीड ट्रेन ब्रॉडगेज पर दौड़ेगी। आरआरटीएस ( रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ) की सीआरसी ( कंसल्टेंसी रिव्यू कमिटी ) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में बोगी के स्टैंडर्ड , इंटरनल डिजाइन , स्टेशन के साइज और डिजाइन पर भी मंथन हुआ। प्रस्ताव आया कि कोच की लंबाई 26 मीटर रखी जाए और यह एल्युमिनियम का बना हो। बोगी में कॉमन एसी हो। आरआरटीएस टास्क फोर्स की बैठक में प्लान फाइनल होगा। दिल्ली में हुई इस बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट कंपनी , हाईस्पीड ट्रेन कंसल्टेंसी कंपनी के इंजीनियरों और सीआरसी अफसरों ने हिस्सा लिया।

ये तय हुआ
लगातार कई घंटे चली बैठक में हाईस्पीड ट्रेन के इंजन साइज , कोच , स्टेशन , कोच में सीटिंग डिजाइन पर बातचीत हुई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि हाईस्पीड ट्रेन ब्रॉडगेज पर दौड़ेगी। ट्रेन की बोगी एल्युमिनियम से बनी होगी। इसमें कॉमन एसी होगा , 2 ट्रेनों को मेन स्टेशन से छोड़ते वक्त कम से कम 5 या 5.5 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। इन सभी पॉइंट पर टेक्निकल कमिटी और कंसल्टेंसी कंपनी की एक राय बनी।

ये हैं प्रस्ताव
फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि हाईस्पीड ट्रेन में कितने कोच होंगे। बैठक में 6 और 9 बोगी का प्रस्ताव आया है। कोच के साइज पर भी आखिरी फैसला नहीं किया जा सका। वैसे रेलवे के कोच 24 मीटर लंबे और 3.7 मीटर चौड़े हैं। हाईस्पीड ट्रेन के कोच को 26 मीटर लंबा और 3.7 मीटर चौड़ा बनाने का प्रपोजल है। कोच का डिजाइन फाइनल होने के बाद ही स्टेशन का डिजाइन फाइनल होगा। अभी यह भी तय नहीं हो पाया कि कोच में कितनी सीट होगी। 2 और प्रस्ताव कमिटी के सामने पेश हुए। पहले प्रस्ताव में ट्रेन में 64 सीट और दूसरे प्रस्ताव में 115 सीट डिजाइन करने की बात कही गई है। कोच का इंटरनल मेट्रो कोच की तरह होगा। इसमें टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होगी और खड़े होने के लिए हैंड हैंडल होंगे।

नहीं यूज होगी कोई नई टेक्नॉलजी
सीआरसी की टेक्निकल कमिटी के मिनट्स तैयार कर उसे टास्क फोर्स की बैठक में पेश किया जाएगा। बैठक में कंसल्टेंसी कंपनी और अन्य टेक्निकल कमिटी में शामिल इंजीनियरों से कहा गया कि हाईस्पीड ट्रेन में किसी भी नई तकनीक का प्रयोगात्मक यूज नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक तकनीक ही हाईस्पीड ट्रेन में यूज होगी। सीआरसी के मिनट्स को जल्द ही दिल्ली में होनी वाली आरआरटीएस टास्क फोर्स की बैठक पेश किया जाएगा। हाईस्पीड ट्रेन का रूट पहले ही फाइनल हो चुका है।
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  • don't forget the railways are with mamta Didi and she is not interested in any expansion - railways as per previous rail minister who got sacked said
    "Indian Rail is in ICU"

    rohit
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  • Originally Posted by rohit_warren
    don't forget the railways are with mamta Didi and she is not interested in any expansion - railways as per previous rail minister who got sacked said
    "Indian Rail is in ICU"

    rohit


    Bhai if you have Less knowledge for any project then better not comment ... this High Speed Bullet Metro (RRTS Rail) is not Railway project (nothing to take from Indian railways) this is a Center Gov. Project for NCR at high priority will be going to start from 2013, center gov. cabinet also have approved budget for this. It is same as DMRC Metro but speed will be TRIPPLE Fast at 200 KM/hr. and stoppage will be 1/3 after every 5 KM.... this RRTS will be Underground with in DELHI.... and have stoppage like Meerut , GZB , RNE , Kundli , GGN Udyog Vihar , Manesar , Kashmiri Gate , Nizimudden , Anand Vihar , Dhaula Kuyon......



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  • I have been reading similar announcements of 'Delhi-Meerut in 45 min' for last 8 years. Last time when Santosh Yadav was DM of Ghaziabad, there was a big debate whether a flyover or bypass be constructed for Modinagar.

    So, I remain skeptical about these announcements.
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  • Originally Posted by jaijai
    I have been reading similar announcements of 'Delhi-Meerut in 45 min' for last 8 years. Last time when Santosh Yadav was DM of Ghaziabad, there was a big debate whether a flyover or bypass be constructed for Modinagar.

    So, I remain skeptical about these announcements.


    You are right some dreams/infra projects take tooooo much time and sometime not full fill... but luckily one very big dream for GZB/RNE of Mohan Nagar Metro is now going to full-fill in JUNE/2012... budget approved by GDA.... and DMRC official statement is MOU with GDA will be signed in JUNE/2012 and full track will be ready in 2015 till NEW BUS ADDA GZB.

    As for this RRTS, due to Center Gov. project we hope best for this High Speed Bullet Metro also.... but let us see only in 2013.
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  • RRTS is one BIG project of its kind involving two states and three cities and numerous villages! Moreover being a central govt project now...govts having vested interests...THIS IS ONE BIG PROJECT OF ITS KIND IN INDIA!!
    SO delays are expected in such projects...If anything happens next year as to award of contracts or some agreement on paper with states and city development authorities...that should be regarded as a MIRACLE!! and one shud say work started quite fast (Irritating but fast cosidering the slow pace at which govt deptts work!!!) :)
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  • ALL said above Personally I believe these RRTS projects will sure see the daylight some day ...its only or rather always a MATTER OF TIME! also they really are the need of the hour
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  • Originally Posted by saurabh2011
    You are right some dreams/infra projects take tooooo much time and sometime not full fill... but luckily one very big dream for GZB/RNE of Mohan Nagar Metro is now going to full-fill in JUNE/2012... budget approved by GDA.... and DMRC official statement is MOU with GDA will be signed in JUNE/2012 and full track will be ready in 2015 till NEW BUS ADDA GZB.

    As for this RRTS, due to Center Gov. project we hope best for this High Speed Bullet Metro also.... but let us see only in 2013.


    High Speed RRTS project is a National Interest Project.
    With the completion of RRTS, India, like other countries Japan, China etc. will be able to build its position overseas.
    People abroad, will look upon india as a different entity altogether, after start of RRTS. Their perception will change.
    Like it changed, with the inauguration of Delhi Metro, IGI Airport.
    RRTS is a similar thing.

    And as it will be funded by centre, I dont expect considerable amount of delay.
    And once it gets started, there will be a chain of these projects in other parts of the country as well.
    Like we have seen with metro.

    And undoubtedly, colonies next to RRTS will be the one to be benefitted the most.
    Meerut/RNE/Mohan Nagar etc. will be the names, many many people will start to know more in coming years.
    RNE/Mohan Nagar also being the intersection for Metro connectivity will gain more popularity.
    And prices will increase manifold in years to come.
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  • Tomorrow will be the presentation for RRTS to Meerut at Lucknow. Stations and feasibility report to be presented..
    Source : Dainik Jagran
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  • Planning board to scrutinize infrastructure projects
    Ayaskant Das, TNN | May 7, 2012, 12.45AM IST


    NOIDA: The National Capital Region Planning Board (NCRPB) will review ongoing infrastructure works of Noida and Greater Noida Authority, as specified in the Uttar Pradesh sub-regional plan, next week. Projects including those related to road networks, drinking water facilities and municipal solid waste management will be reviewed in a joint meeting of all town centres and development authorities of the UP sub-region with the NCRPB on Tuesday.

    However, Greater Noida Authority has confirmed that there will be no discussions in the meeting regarding the approval of Master Plan 2021 which is at present pending with the NCRPB. "The UP planning cell has made the necessary changes and modifications to the Master Plan and sent it to the NCRPB. The planning committee of NCRPB will take it up for consideration in its own meeting which is slated for later this month," said a senior official of Greater Noida Authority.

    "Apart from Noida and Greater Noida, the NCRPB will also review the infrastructure projects in progress in other parts of the UP sub-region of NCR, including Ghaziabad, Hapur, Pilakhuwa, Khurja and Meerut," said the official. "Financing of certain projects will be decided upon by the NCRPB after conducting the review meeting. Road connectivity between the UP sub-region and Delhi will also be discussed," added the official.

    One of the major issues to be discussed in the review meeting, apart from extension of the metro rail, is the regional rapid transport system (RRTS) in the NCR region which has met with objections from the Delhi government. The RRTS, a rapid rail transit system, has been envisaged for fast and reliable connectivity between Delhi and sub-regions of the NCR in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. "Three corridors have been listed for completion on a priority basis out of which, the Delhi-Ghaziabad-Meerut corridor falls in the UP sub-region of the NCR," said the Authority official.

    The other corridors will link Delhi with Alwar in Rajasthan via Gurgaon and with Panipat in Haryana via Sonepat. An MoU for the purpose had been signed by the four state governments with the Union Ministry of Urban Development in June 2011.
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  • UP mulls Rapid Transit System from Delhi to Meerut

    Lucknow: Keeping up with its promise of decongesting traffic and improving community transport, the Uttar Pradesh government is exploring the possibility of a Rs.16,592 crore Rapid Transit System (RTS) project on the important Delhi-Ghaziabad-Meerut corridor.

    According to government sources, the RTS would cover a distance of about 90 km. The National Capital Region Planning Board (NCRPB) made a presentation on the project before Uttar Pradesh Chief Secretary Jawwed Usmani Wednesday night.

    Industrial & Infrastructure Development Commissioner (IIDC) Anil Kumar Gupta, it is learnt, conceded that the project needed "focus and priority".



    The state housing department, which is the nodal department in this case, has been asked to explore the financials, workability and deadlines of the project.

    Usmani told officials that it was a very important project for the improvement of public transport on the congested Delhi-Meerut route. He added that the state government would consider this project positively "once a formal proposal is made by the NCRPB".

    The chief secretary has also asked the NCRPB to submit a formal proposal soon.

    With an estimated development cost of Rs.16,592 crore, this high frequency train network, if found feasible and approved, will be ready by 2016 and would benefit around 5.7 lakh commuters daily at Re.1 per km, officials said.

    Of the 90 km, 9.7 km would fall in Delhi while the remaining about 80 km would be in Uttar Pradesh.

    Officials said the network would go a long way in saving fuel and time costs, the capital cost of the vehicle. It would also minimise pollution and traffic induced accidents.

    Part of the greater NCR Regional Rapid Transport Transit system covering Uttar Pradesh, Delhi, Haryana and Rajasthan, this corridor is proposed to be developed by a joint venture company.






    UP mulls Rapid Transit System from Delhi to Meerut
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  • Originally Posted by victors
    High Speed RRTS project is a National Interest Project.
    With the completion of RRTS, India, like other countries Japan, China etc. will be able to build its position overseas.
    People abroad, will look upon india as a different entity altogether, after start of RRTS. Their perception will change.
    Like it changed, with the inauguration of Delhi Metro, IGI Airport.
    RRTS is a similar thing.

    And as it will be funded by centre, I dont expect considerable amount of delay.
    And once it gets started, there will be a chain of these projects in other parts of the country as well.
    Like we have seen with metro.

    And undoubtedly, colonies next to RRTS will be the one to be benefitted the most.
    Meerut/RNE/Mohan Nagar etc. will be the names, many many people will start to know more in coming years.
    RNE/Mohan Nagar also being the intersection for Metro connectivity will gain more popularity.
    And prices will increase manifold in years to come.

    Bhai logon..india ka perception koi change in nahin hai bahar ki nazron mein.. Metro aaney se bhi..as long as Delhi/ Ghaziabad/Noida are next to this world's biggest sewerage system --YAMUNA..No "civilised" country in this world empties city sewage to it's river.. but this is what Mera Bharat Mahaan will do.. In 80's and 90's...we had excuse, no money.. but now what??
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  • All people - Buyers/ Builders care about increasing land prices.. next time..don't complaint that your district doesn't have
    adequate Police, Hospitals are empty ,Schools are pathetic

    WHY??? ...kyonki.. we were busy building Rs 17,000 CRORE METRO/RRTS for benefitting just 100 KMS ..Freaking 200 crore per km cost..
    Go on.. keep harping about Metro/RRTS...after all who cares if we are sitting in GARBAGE, at least we have Metro in our backyard!!!

    When BRTS is enough...why need for such expensive project?? China invested in improving sanitation before putting money in High Speed Train.

    Read Why US cancelled all high speed train projects in US.

    Thread on why GN forum
    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/greater-noida-real-estate/29570-no-need-for-metro-in-greater-noida?t=31458
    But no...we indians want to be called "DEVELOPED"..and happily suffer through Typhoid,Malaria,Diptheria,TB etc..diseases which are wiped in developed countries.
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  • हाई-स्पीड रेल और मेट्रो फेज-4 को मिलेगी रफ्तार
    नवभारत टाइम्स | May 25, 2012, 01.30AM IST


    नई दिल्ली।। दिल्ली मेट्रो के तीन फेज के लिए फंड देने वाले वाले देश जापान ने अब हमारे हाई-स्पीड रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट और मेट्रो के चौथे फेज के लिए मदद करने की मंशा जताई है।

    जापान की वित्तीय संस्था जापान इंटरनैशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं में मदद देने की बात कही है। जाइका ने यह भी कहा है कि वह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के तहत हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार करने में तकनीकी मदद दे सकता है।

    शहरी विकास मंत्री कमलनाथ दो दिन के दौरे पर जापान गए हैं। जाइका के अफसरों के साथ बैठक के बाद कमलनाथ ने बताया कि जाइका मेट्रो के चौथे फेज की लाइनों के लिए आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार है।




    गौरतलब है कि चौथे फेज के लिए फिलहाल 115 किमी की आठ लाइनों के विस्तार का प्लान है। इसके अलावा आरआरटीएस के तहत ही दिल्ली से अलवर, मेरठ और पानीपत के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क बनाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कवायद कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर जापान इस प्रोजेक्ट में हाथ डालता है तो मेट्रो की तरह ही यह प्रोजेक्ट भी समयबद्ध तरीके से पूरा हो सकेगा।


    मेट्रो के लिए जापान से अब तक की मदद

    पहला फेज- करीब 6 हजार करोड़ रुपये

    दूसरा फेज- करीब साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये

    तीसरा फेज- करीब 14 हजार करोड़ रुपये

    मेट्रो फेज-4 की प्रस्तावित लाइनें

    1. यमुना बैंक से लोनी बॉर्डर : 11.97 किमी

    2. रिठाला से बवाना : 12.50 किमी

    3. जनकपुरी वेस्ट से मुकुंदपुर : 18.74 किमी

    4. मुकुंदपुर से दिलशाद गार्डन : 17.54 किमी

    5. कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 28 : 18.17 किमी

    6. बदरपुर से दिल्ली एरोसिटी : 20.79 किमी

    7. लाजपत नगर से मदनगीर : 7.33 किमी

    8. आजादपुर से आर . के . आश्रम : 8.90 किमी


    आरआरटीएस ( हाई स्पीड ) प्रोजेक्ट

    - दिल्ली से अलवर

    - दिल्ली से मेरठ

    - दिल्ली से पानीपत
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  • बसंतपुर सैतली में बनेगा हाईस्पीड यार्ड
    Story Update : Sunday, June 17, 2012 12:20 AM
    मुरादनगर। हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली है। मुरादनगर के गांव बसंतपुर सैतली में हाईस्पीड ट्रेन यार्ड बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टीम ने शनिवार को बसंतपुर सैतली का सर्वे किया। यार्ड के लिए इस गांव की 37 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के तहत दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ क ोरिडोर तैयार किया जा रहा है। हाईस्पीड ट्रेन आनंद विहार से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जनवरी में गाजियाबाद के बसंतपुर सैतली और मेरठ के मोदीपुरम में हाईस्पीड ट्रेन यार्ड बनाने का फैसला किया था। बसंतपुर सैतली यार्ड में 10 ट्रेन खड़ी हो सकेंगी। शनिवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सर्वे टीम बसंतपुर सैतली पहुंच गई। टीम ने किसानों से बातचीत की। टीम प्रभारी सुभाशीष ने ग्रामीणों की मांगें उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। ग्राम प्रधान कुंती त्यागी ने बताया कि गांव की जमीन पर रेल डिपो बनने से गांव में विकास होगा।
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