GZB Metro Phase II :: Route cleared from Dilshad Garden to Mohan Nagar - Amar Ujaala



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  • Originally Posted by helloid
    bhai, kuch achhe sapne dekho. aur jaldi jaldi dekho. mou ko to kam se kam sign kara hi dalo sapno main. haqueekat main kya hoga dekha jayega.


    Lagta hei aap samjhe nahin baat ko...
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  • Dear Minku lal,

    Do U want to say something under the context of ur dream ( or may be so called dream)
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  • MUngeree Lal ke haseen sapne

    Originally Posted by minkulal
    Lagta hei aap samjhe nahin baat ko...


    you reminded me of that serial ..btw.. do you have any dream about Gurgaon, Noida or CR..
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  • Ghaziabad LONI Metro Line is FULLY CLEARED, No ISSUE LEFT !!!! :)

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  • UP govt to finalise funding pattern for Metro link today

    Officials of the Uttar Pradesh government are likely to finalise on Thursday the fundsharing pattern of the crore-second phase of Metro rail line extension in Ghaziabad.

    Top officials will meet in Lucknow to decide the fund sharing arrangement between various agencies such as Ghaziabad Development Authority (GDA), municipal corporation, Avas Vikas Parishad and UP State Industrial Development Corporation (UPSIDC).

    GDA vice-chairman Santosh Kumar Yadav said the meeting would be attended by top officials of the respective departments.

    A tentative funding-pattern was sent to Lucknow after approval by the last GDA board meeting held in April.

    According to the suggested pattern, GDA will bear around
    crore while the municipal corporation, UP Avas Vikas Parishad and UPSIDC will contribute crore, crore and crore respectively.


    The 9.41-km route will have seven stations between DilshadGarden to New Bus Stand and is expected to cater to around 87,000 daily commuters.

    The total cost is around crore, of which UP government agencies will bear crore.
    The GDA has also proposed several measures to generate funds for the Metro project.
    GDA’s share will come from infrastructure-development funds, re-development charges collected from commercial and residential areas along the Metro route, conversion charges imposed for change of land use on sick industrial units, levying additional development charges and charges imposed on builders near the Metro route for extending floor-area-ratio.

    The funding process has been stuck for more than a year. UP chief minister Akhilesh Yadav had recently told officials to expedite Metro’s second phase in Ghaziabad city. The GDA has already cleared crore for a Metro station at Loni, which is also part of the proposed route.



    -HT
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  • Update
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  • Which are the main stations coming in this route and how far are they from Raj Nagar Extension, if we take GD Goenka in as the central place of RNE.
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  • Originally Posted by rohitshakti
    Which are the main stations coming in this route and how far are they from Raj Nagar Extension, if we take GD Goenka in as the central place of RNE.


    Bia New Pentoon Bridge (later on it will be replaced by 4 Lane karhera bridge).... GD Goenka is exactly 4 KM far from Narnedra Mohan Nagar Hospital (Upcoming METRO STATION)..... Traffic Free Roads.....

    RNE 2nd GATE of NH-58 is exactly 4KM far from NEW BUS ADDA (Upcoming GZB Metro Station) , Shared Auto in 7 rupees available at this route from RNE 2nd Gate to NEW BUS ADDA GZB....

    Neharpar FDB also comes with in same distance ZONE (3-6 KM far) from new FDB Metro Line (work started) and only due to Metro Neharpar FDB has got around 30-40% bonus appreciation during last 8 month after approving the Metro work for FDB.

    Large number of Delhi homes/societies are also around 3-6 KM far from Delhi METRO Stations.
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  • So Now its Fully Cleared by UP Gov....

    दिलशाद गार्डेन से गाजियाबाद तक चलेगी मेट्रो
    प्रमुख संवाददाता/राज्य मुख्यालय
    31-05-12 09:29 pm

    दिल्ली के दिलशाद गार्डेन से गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक मेट्रो रेल चलाने की दिक्कतें गुरुवार को दूर कर दी गईं। प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त (आईडीसी) अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में मेट्रो के इस रूट के संचालन के लिए यूपी औद्योगिक विकास निगम पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम कर दिया गया है। इस परियोजना पर कुल 926 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है।

    निगम के खर्चो में करीब 100 करोड़ रुपए की कमी कर इसकी अदायगी की जिम्मेदारी अब आवास विकास परिषद को सौंपी गई है। अब औद्योगिक विकास निगम 165 करोड़ की जगह इस योजना के लिए 65 करोड़ रुपए देगा और आवास विकास परिषद 195 करोड़ रुपए की जगह 295 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा 466 करोड़ रुपए की राशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अदा करेगा। औद्योगिक विकास निगम तीन दिन के भीतर अपना अंशदान आवास विभाग को दे देगा। यह भी निर्देशित कर दिया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग अपना अंशदान आवास विभाग को तुरंत स्थानांतरित कर दें।

    पहले औद्यागिक विकास निगम ने अपने हिस्से की राशि को ज्यादा बताते हुए देने से इनकार कर दिया था। निगम के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि वहां औद्योगिक विकास निगम की उपलब्ध जमीन और संसाधनों को देखते हुए इतनी राशि दिया जाना संभव नहीं है। इस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतोष यादव ने इस योजना से होने वाले लाभ और महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि यह योजना किस तरह औद्योगिक विकास निगम और आवास विकास परिषद के लिए लाभदायी होगी। इसके बाद बैठक में सर्व सम्मति से निगम के हिस्से के 100 करोड़ रुपए का खर्च आवास विकास परिषद के जिम्मे कर दिया गया।
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  • thanks saurabhji for this update.

    hopefully MOU will be signed in June month and construction will start latest by December 2012>
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  • यूपीएसआईडी देगा केवल 65 करोड़
    गाजियाबाद में सेकंड फेज में मेट्रो का वित्तीय फार्मूला हुआ तय
    अमर उजाला ब्यूरो
    लखनऊ। गाजियाबाद में सेकंड फेज में दिलशाद गार्डेन दिल्ली से नया बस अड्डा तक मेट्रो चलाने के लिए वित्तीय फार्मूला तय कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम (यूपीएसआईडी) अब 165 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 65 करोड़ रुपये देगा और आवास विकास परिषद को 195 करोड़ के स्थान पर 295 करोड़ रुपये देने होंगे। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। यूपीएसआईडी को इस संबंध में तीन-चार दिन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को सहमति उपलब्ध देनी होगी।
    गाजियाबाद में सेकंड फेस में दिल्ली के दिलशाद गार्डेन से गाजियाबाद के नया बस अड्डा तक मेट्रो चलनी है। प्रमुख सचिव आवास एसएन शुक्ला की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में विभागवार खर्च पर सहमति बनी थी। इसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 466 करोड़, नगर निगम गाजियाबाद को 165 करोड़, आवास विकास परिषद को 195 करोड़ तथा यूपीएसआईडी को 165 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी थी। इस बैठक में यूपीएसआईडी के प्रबंधक निदेशक मौजूद नहीं थे। इसके चलते उनकी औपचारिक सहमति नहीं मिल पाई। उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी। इस पर उन्होंने शासन को अवगत कराया कि उनकी वहां कोई भूमि नहीं है। मेट्रो से यूपीएसआईडी को फायदा नहीं होगा।
    मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यूपीएसआईडी के प्रबंध निदेशक के तर्कों पर विचार किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने अवगत कराया कि मेट्रो रूट पर यूपीएसआईडी की जमीन है और इससे उसे भी फायदा होगा।
    बैठक में तय किया गया कि अन्य विभाग तो पूर्व की तरह ही खर्च उठाएंगे, लेकिन यूपीएसआईडी केवल 65 करोड़ देगा और आवास विकास परिषद को 195 के स्थान पर 295 करोड़ रुपये देने होंगे।
    दिल्ली के दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक मेट्रो संचालन के लिए जारी है कवायद
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  • sirji one question "thanks" wala option kaha gaya?
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  • • 1 Jun 2012
    • Hindustan Times (Delhi)
    • Peeyush Khandelwal peeyush.khandelwal@hindustantimes.com
    Funding pattern for Ghaziabad Metro okayed

    At a high-level meeting in Lucknow on Thursday, senior officials of the Uttar Pradesh government finalised the funding pattern of R991 crore for the second phase of Metro extension in Ghaziabad.
    The state’s share of R991 crore will now be borne collectively by various agencies such as the Ghaziabad Development Authority (GDA), Avas Vikas Parishad, Ghaziabad municipal corporation and UP State Industrial Development Corporation (UPSIDC).
    GDA vice-chairman Santosh Kumar Yadav said that the authority will contribute nearly R496 crore. Other agencies such as the Avas Vikas Parishad, municipal corporation and UPSIDC will contribute around R265 crore, R165 crore and R65 crore respectively, he added.
    The total cost of the project is around R1,591 crore.
    The second phase will entail construction of an elevated 9.41km Metro line between Dilshad Garden Metro station in Delhi to New Bus Stand area in Ghaziabad with seven stations and will cater to nearly 87,000 people.
    The fate of fund sharing had been hanging fire for over a year as there was no consensus between the agencies on fund sharing. After a change of regime, GDA officials had sent a revised pattern to state officials in the first week of May.
    The finalised funding pattern will now go to the UP Cabinet after which an MoU will be signed between the UP government and the Delhi Metro Rail Corporation.
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