Hi Guys

I have recently seen ads related to freehold plots in Noida Extension, near Balak Intercollege and in Noida sector 121.
There are in the range of 7500 to 10000 psyd. When I called up, i was told that they are village abadi plots.
Does anybody know about the pros and cons regarding them ?

Thanks
Nitin
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  • Some of villagers of Jalpura village (near sector 1 Greater Noida) are selling plots. You must have got news of “IFT Township” in near Balak inter college (G. Noida sector 1)..

    They are offering plots 9000/sq yard.. look at the link—




    http://real-estate.vivastreet.co.in/land+greater-noida/ifi-town-residential-plot-in-noida-extension---rs-9000-sq-yd/32396264

    http://www.investorsforum.in/project_detail.php?prop_auto_id=97

    Even Greater Noida authority residential land price is Rs. 11550/sqm ( Rs. 9700/sq yard) so how come this can sell plot cheaper than authority rates.
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  • Back ke rehna re baba - bach ke rehna re...

    I too got this info and have visited the site sometime back. Plots bw 6-9k / yd etc etc..

    No builder or developer, just someone buying land from villagers and selling it - It wont develop into a place to live. You can play for a pop (I have already seen people ready to sell for 500-1000 Rs / yd profit) but might get stuck as well.

    R
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  • NE Free Hold Plots

    I again got an ad thru sms ... what is the take now.

    Originally Posted by rajatk
    Back ke rehna re baba - bach ke rehna re...

    I too got this info and have visited the site sometime back. Plots bw 6-9k / yd etc etc..

    No builder or developer, just someone buying land from villagers and selling it - It wont develop into a place to live. You can play for a pop (I have already seen people ready to sell for 500-1000 Rs / yd profit) but might get stuck as well.

    R
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  • Read one of my other Post ----

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/noida-real-estate/23562-cheap-read-mouth-watering-rates-plots-in-noida-beware?t=25635


    Very high Risks with Noida Authority in identifying such illegal plotting--

    Very high gains if u can switch to someone else in just 10-15days
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  • They are saying that it is under dadri tahsil and they have now residential land which is converted after mutation. they are selling it for last 1 year rates gone up from 9000 to 12000 now. I understand that it is very risky but I want to see atleast the details. Please tell me what should be in mycheck list or should I completely reject it.

    Originally Posted by shah_techno
    Read one of my other Post ----

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/noida-real-estate/23562-cheap-read-mouth-watering-rates-plots-in-noida-beware?t=25635


    Very high Risks with Noida Authority in identifying such illegal plotting--

    Very high gains if u can switch to someone else in just 10-15days
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  • is it illegeal as per Noida Auth as they are saying that this is abadi land.........
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  • Beware of such cheap plots... (posted in NE tread)

    Land mafia grabs 2,500 acres of fertile land for Noida colony

    Land sharks sell plots to unsuspecting buyers Local officials help Hindon River illegal scam


    Thousands of acres of fertile land in the floodplains of the Hindon River - an ecologically sensitive zone - has been usurped by the land mafia in Noida and illegally sold to buyers for constructing houses.
    Already, hundreds of concrete structures have mushroomed on these plots, some houses sitting only metres away from the river's course.

    The district administration is aware of the plunder of real estate in the Sorkha-Noida Extension area.


    Several buildings, including these, have mushroomed illegally on the floodplains of the Hindon River

    'It is illegal. No construction can be undertaken in the floodplains. I passed an order recently, warning potential buyers that they should not buy such plots,' district magistrate Hridesh Kumar said.

    'While visiting the Chhajarsi village some time ago, I saw first-hand illegal houses along Hindon's embankment. We plan to crack down on the offenders in a harsh manner,' he said.

    Asked if criminals and gangsters were behind the land-grabbing, Kumar said: 'Of course, they are. No ordinary person would get involved in it.' The illegal houses not only pose a threat to the river ecology but to the area's mythological heritage as well.


    The illegal buildings, marked by the red dots, on Hindon's floodplains are two kilometres away from the land scam site



    'Hindon's original name is Harnandi in Shiv Mahapuran. This land is the taposthali (abode) of Rishi Vishwawa, the father of King Ravan. Several old temples, some dating back to a thousand years, still exist today in Bisrakh near the river.

    'The river embankment is also a rich habitat of birds and peacocks. The illegal constructions are destroying the rich heritage and wildlife,' Dushyant Nagar of farmers' association Kisan Sanghrash Samiti said.

    The place where the mafia has usurped the plots is located barely 50m from Noida Extension, the address of another multicrore land scam that was uncovered in 2010. In Noida Extension, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) bought farmland at throwaway prices to set up SEZs but sold the real estate to private builders, who built flats and sold them to buyers.

    The fate of those flats is now locked in litigations in both the Supreme Court and the Allahabad High Court. Altogether, more than 2,500 acres of land in the floodplains of Hindon has been sold by the mafia over the past three years, helped by unscrupulous government officials.

    WHAT'S THE SCAM?


    What's the scam?
    Thousands of acres of land in the floodplains of Hindon River have
    been sold by the land mafia, allegedly hand in glove with UP
    government officials, to private buyers. Already, scores of
    concrete structures have mushroomed on these plots, some as close as 20m from the river's course

    Who sold the land to the mafia?
    Farmers of adjoining villages such as Sorkha and Sarfabad, who were the original owners of the plots. Land-use and jurisdiction, however,
    rests with the UP irrigation department

    Can houses be builton these plots?
    River basin regulations stipulate that only farming can be undertaken in the floodplains
    - and nothing else. In 'protected' floodplains, even farming is prohibited and needs the environment ministry's nod


    The plots have been sold mostly to people from West Bengal, Bihar, Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh and even illegal Bangladeshi migrants. Local real estate dealers put the value of the land at nearly Rs 1,000 crore, at Rs 1 crore per hectare.

    The encroached floodplain is enclosed by roads on two sides and slices the Gautam Budh Nagar district into Noida and Greater Noida. The plots sold by the mafia originally belonged to farmers residing in nearby villages such as Sorkha and Sarfabad, who undertook farming in these land holdings.

    The land-use and jurisdiction, however, rests with the irrigation department. Under river basin regulations, the floodplain can only be used for farming and not for any other purposes.

    Construction of any kind is not permitted. In a 'protected' floodplain, even farming is prohibited and requires the permission of the Union environment ministry.

    Sources said most land sharks operating in the stretch are hardened criminals and gangsters, linked to the ruling government and regional political parties. The land sharks are in cahoots with officials in the registrar's office.

    The mafia makes farmers sign blank stamp papers. Dishonest officials get the agreement registered without physically verifying the land in question and checking its land-use.

    The officials do it knowingly, well aware that plots with sizes 120 sqm and less that come up before them for registration are too less a holding size for agriculture purposes and would be used to build houses. Further, the registrar officials facilitate the registration without obtaining the mandatory SDM report on the land in question.

    Officials in the tehsildar's office are also in cahoots with the mafia. The tehsildars get the mutation (transfer of ownership) done merely on the basis of the patwari's report, who connives with the land mafia and submit their reports about the status of the said land.

    When this correspondent posed as a decoy customer before one of the property dealers, named Hira Lal Gupta, he offered plots in his colony named 'Khuaja City'.

    'We have plots of all sizes. The plots are priced at Rs 5,500 to Rs 7,000 per square metre. There are two roads, one 20 feet wide and another 15 feet, connecting these plots,' Hira Lal said. 'The plots are very good, close to Noida and Noida Extension.

    The Phase-II industrial area is close by. You won't get such a premium plot for such a price anywhere in Noida,' he said. Will flooding pose a threat to the houses? Pat comes the reply: 'This is hardly a river now.'
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  • दावे के बावजूद नहीं चला अतिक्रमण हटाओ अभियान


    ग्रेटर नोएडा, : जिला प्रशासन के मंगलवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने के दावे धरे के धरे रह गए। प्राधिकरण का दस्ता जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस व प्रशासन के अधिकारी नदारद रहे। इसके चलते अभियान पहले ही दिन टांय- टांय फिस्स हो गया। प्रशासन अब वैलेंटाइंस डे पर पुलिस की व्यस्तता का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। दावा किया जा रहा है कि बुधवार को हर हाल में अभियान शुरू होगा।

    विधानसभा चुनाव की आड़ में नोएडा व ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो गया है। कॉलोनाइजर व भूमाफियों ने प्राधिकरण और हिंडन के अंदर डूब क्षेत्र की जमीन पर भी कॉलोनियां काट दी है। प्रशासन एक दर्जन कॉलोनियों को चिन्हित कर कुलेसरा, जलपुरा, लखनावली, सुथ्याना, शफीपुर, हैबतपुर, कूड़ी ,खेड़ा, बादलपुर व सादोपुर गांव में दो लोगों को नोटिस दे चुका है। गत सप्ताह प्राधिकरण और प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर 14 फरवरी से अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया था। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की थी। पहले दिन डूब क्षेत्र में कुलेसरा गांव में अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के हवाले की गई थी, लेकिन प्रशासन ने अपने ही निर्णय को गंभीरता से नहीं लिया। मंगलवार सुबह प्राधिकरण का दस्ता छह जेसीबी मशीनों को लेकर कुलेसरा पहुंच गया, लेकिन वहां न पुलिस थी और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद था। कुछ देर इंतजार करने के बाद प्राधिकरण दस्ता वापस चला आया। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि मंगलवार को वैलेंटाइंस डे की वजह से पुलिस फोर्स व्यस्त रहा। बुधवार से अभियान को शुरू किया जाएगा। प्रशासन के इस दावे पर भी संशय बना हुआ है। जिले का काफी फोर्स विधानसभा चुनाव कराने के लिए दूसरे जिलों में गया हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपने दावे पर कितना अमल कर पाएगा।

    -Dainik Jagran
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  • Hindon: Demolition delayed


    Noida: The district administration has decided to delay the demolition of illegal structures from the floodplains of Hindon that have been reportedly encroached on by the land mafia.
    The administration was all set to reclaim thousands of acres of fertile land from February 14, but the drive has now been delayed as security forces had been occupied with keeping an eye on Valentine's Day celebrations, said district magistrate Hirdesh Kumar.

    According to Gautam Budh Nagar district officials, the seven-day long drive to rid the area of land grabbers was decided after repeated complaints from environmentalists. "We will be clearing up all illegal colonizers who are grabbing the floodplain land and selling it to unsuspecting buyers for constructing houses," said Kumar. "Even the stone-crushers operating illegally in the area will be targetted. Action will also be taken against officials found to be patronizing land grabbers and illegal colonizers," Kumar said.

    The clampdown was ordered after a meeting of top officials held almost a week ago during which UP irrigation department officials alleged that the Noida police did not act on nearly 100 police complaints they had lodged against the offenders. "Once the drive is launched, all illegal colonizers will be booked under the National Security Act," Kumar said.

    "The floodplains belong to the irrigation department and no project in the area has ever been approved," said an official of the irrigation department. "Starting February 15, we will reclaim the entire encroached land," he said.

    Having completed all preparations for the demolition campaign, the district magistrate further said that the drive would be totally impartial and action would be taken against anyone found involved in illegal activities. "Since it is a very sensitive issue, which could cause a law and order situation and agitation by some people, additional security forces have been asked to standby when we raze the illegal structures," Kumar said.

    Areas from where complaints of land grabbing and illegal sale of plots have been received include Chhijarsi, Chotpur, Behlolpur, Garhi Chaukhandi, Parthala Khanjarpur, Sorkha Zahidabad, Kakrala, Haldoni and Jalpura.

    The land that has been encroached on and sold to unsuspecting buyers for constructing houses lies across nearly 15 kilometres straddling the floodplains of the river. Located off the Noida-Greater Noida link road near sector 122 in Noida, and a stone's throw from the Noida Extension-Greater Noida area, illegal constructions have mushroomed right from the Hindon Pushta along the NH-24 up to Kulesra in Greater Noida.

    This entire area falls under the flood zone, where all construction activity is banned. Under river basin regulations, floodplains can only be used for farming and nothing else. Currently, hundreds of concrete structures have already come up in the area.



    -TOI
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  • फार्महाउस, प्लॉट और कॉलोनियां निशाने पर

    नोएडा

    अथॉरिटी के अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है। बुधवार से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जाएगा। यमुना और हिंडन के लाखों वर्गमीटर डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से बने पक्के फार्महाउस, प्लॉटिंग और कॉलोनी प्रशासन के निशाने पर हैं। इस बार पहले जमीन पर बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय किया गया है। प्रशासन के इस अभियान से कॉलोनाइजरों और खरीदारों में खलबली मच गई है।

    बता दें कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच एक्सप्रेस-वे पर कई डिवेलपर और कॉलोनाइजरों के एजेंट यमुना नदी में पुश्ते के अंदर की जमीन को बेचने में जुटे हैं। इस जमीन में क्लब, टू बेड रूम के अलावा क्लब हाउस, क्रिकेट स्टेडियम व अन्य सुविधा के साथ ही नोएडा अथॉरिटी से जमीन अधिग्रहण न होने की एनओसी तक का दावा कर रहे हैं। इसी लालच में आकर लगभग 3 हजार के करीब लोग यमुना नदी की जमीन खरीद चुके हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने सार्वजनिक चेतावनी के जरिए जनता को आगाह किया है कि वे यह जमीन पक्का घर बनाने या भविष्य में इस जमीन पर कोई कोठी बनाने के लिहाज से बिल्कुल न खरीदें वरना यमुना के तेज प्रवाह में उनके सपने बिखर सकते हैं। प्रेमचंद ने साफ किया है कि डूब क्षेत्र में कोई भी जमीन सिंचाई विभाग की नहीं है। यह जमीन किसानों की खेती से जुड़ी है या ग्रामसभा से संबंध है। सिंचाई विभाग का कार्य इस जमीन को बाढ़ के दौरान नदी के फैलाव के हिसाब से सुरक्षित रखना है। नदी के अंदर के इलाके को सेफ जोन बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को यह अभियान चलाना पड़ा है।


    कैसे काटते हैं कॉलोनी

    कॉलोनाइजर पहले किसान से खरीदते हैं जमीन : कॉलोनाइजर पहले सीधे किसान से डूब क्षेत्र की जमीन खरीदता है। इसके बाद वह टुकड़े-टुकड़े में 50 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट काटता है। कॉलोनाइजर कुछ एजेंट कॉलोनी में छोड़ते हैं। वे ही इनकी रजिस्ट्री कराने तक का कार्य कराते हैं। इनकी घुसपैठ नोएडा अथॉरिटी, बिजली विभाग, तहसील, रजिस्ट्रार विभाग में सीधी होती है। इसके बाद जैसे ही यहां लोग बसना शुरू कर देते हैं, राजनैतिक दलों की निगाहेें इन बस्तियों पर ठहर जाती हैं। धीरे-धीरे यहां रहने वाले वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं। वोट बैंक बनने के बाद इन क्षेत्रों में कार्रवाई करने से पहले शासन से जुड़े अधिकारियों को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है।


    डूब क्षेत्र में क्या है रजिस्ट्री का नियम ?

    1 हजार मीटर से कम रजिस्ट्री है बैन : डूब क्षेत्र में 1 हजार मीटर से कम रजिस्ट्री पर प्रतिबंध है। यहां हजारों की संख्या में 50-250 मीटर तक के और इससे बड़े प्लॉट काटकर बेचे गए हैं जिन पर बाउंड्री समेत निर्माण भी किया जा रहा है। इसके चलते रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की डिटेल भी खंगाली जा रही है , ताकि अवैध जमीन को बेचने वालों का पता चल सके।


    डूब की जमीन पर किसका है हक ?

    मालिकाना हक किसानों का पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते : डूब क्षेत्र की जमीन पर मालिकाना हक गांव के मूल किसानों का रहता है लेकिन वे इस पर पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। केवल इस जमीन पर खेती की जा सकती है। इस जमीन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक , हिंडन नदी के आसपास के इलाकों की ज्यादातर डूब क्षेत्र की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्षों से जारी इस प्रोसेस को रोकने की पुलिस स्तर से पहले भी कई बार प्रयास किए गए लेकिन एन्फोर्समेंट एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी।


    कौन - कौन से डिवलेपर हैं ब्लैक लिस्टेड ?

    अथॉरिटी की वेबसाइट मंे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियां : नोएडा अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट में यमुना और हिंडन नदी में कॉलोनी काटने या फार्महाउस बनाने वालों को ब्लैक लिस्टेड किया था। इनमें ग्लेडियाला फार्म्स , खुशी फार्म , तिरुपति फार्म्स , सागर फार्म्स , फ्लोरा फार्म्स , डीपीएल फार्म्स , प्रेस्टिज वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , ए . जे . एस . बिल्डर्स , राधा माधव एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड व एन . आर . बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों शामिल हैं। इन्हें अवैध खरीद फरोख्त करने वालों की लिस्ट में डाला गया है।


    क्या इस एरिया में अथॉरिटी लाएगी स्कीम

    अथॉरिटी ने अपने मास्टरप्लान में बढ़ाया यमुना का दायरा : अथॉरिटी ने मास्टरप्लान -2031 में यमुना नदी के अंदर के कुछ हिस्से को अपने दायरे में लिया है। प्लान के मुताबिक , नोएडा अथॉरिटी की स्कीम ग्रीन एरिया में कुछ डिवेलपमेंट प्लान की है। इसी को आधार बनाकर कॉलोनाइजर और डिवेलपर फार्महाउस बेच रहे हैं। बेचते वक्त वे यह जरूर कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी भविष्य में कभी भी इस जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी।


    क्या अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा अभियान

    आज से चलेगा प्रशासन का पीला पंजा : डीएम हृदयेश कुमार ने बताया कि डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार से चलने वाला अभियान अब बुधवार से चलाया जाएगा। वैलंटाइंस डे के चलते पुलिस फोर्स की कमी रही है। कुलेसरा से शुरू कर अभियान तब तक जारी रखा जाएगा , जब तक डूब क्षेत्र की सभी जमीन पर बने अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र के अन्य इलाकों का भी सर्वे कराया जा रहा है ताकि वहां की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जा सके


    डूब क्षेत्र में निर्माण के क्या हैं खतरे

    बाढ़ की स्थिति में जानमाल को हो सकता है बड़ा नुकसान : सिंचाई विभाग के इग्जेक्युटिव इंजीनियर ग्यास आलम के मुताबिक , 1 साल के भीतर 100 से ज्यादा एफआईआर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। यह बात और है कि कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि केवल किसान ही नहीं बल्कि डूब क्षेत्र से कुछ दूरी पर फ्लैट बना रहे कुछ बिल्डरों ने भी इस जमीन को फार्महाउसों के लिए लोगों को बेच दिया है। डूब क्षेत्र की जमीन पर पक्का निर्माण न केवल उन कॉलोनियों में रहने वालों के लिए बल्कि समूचे शहर के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बाढ़ आने की स्थिति में डूब क्षेत्र के इलाके में फैलने वाला पानी कॉलोनी बसने के बाद शहर तक पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक , 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये / मीटर के रेट पर डूब क्षेत्र की जमीन कॉलोनी के लिए बेची जा रही है। सर्फाबाद , बहलोलपुर , बहरापुर , बम्हैटा समेत दर्जनों गांवों के ही कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। हिंडन नदी के किनारे छिजारसी , चोटपुर बहलोलपुर , पर्थला खंजरपुर , सोहरखा , कुलेसरा , इलाहाबास , शहदरा , सफीपुर के अलावा यमुना नदी के किनारे रायपुर , असगरपुर , सुल्तानपुर , वाजिदपुर , मंगरौली छपरौली के पास यमुना के अंदर काटे जा रहे फार्महाउसों में अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने पहले भी कई बार कार्रवाई की है। इसके बावजूद अतिक्रमण करने वालों का हौसला कम नहीं हु आ।
    -nbt
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  • these are blacklisted builders who are selling cheap plots

    अथॉरिटी की वेबसाइट मंे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियां : नोएडा अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट में यमुना और हिंडन नदी में कॉलोनी काटने या फार्महाउस बनाने वालों को ब्लैक लिस्टेड किया था। इनमें ग्लेडियाला फार्म्स , खुशी फार्म , तिरुपति फार्म्स , सागर फार्म्स , फ्लोरा फार्म्स , डीपीएल फार्म्स , प्रेस्टिज वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , ए . जे . एस . बिल्डर्स , राधा माधव एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड व एन . आर . बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों शामिल हैं। इन्हें अवैध खरीद फरोख्त करने वालों की लिस्ट में डाला गया है।
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