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Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News


Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News

Last updated: June 13 2011
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  • #81


    Re : Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News

    Maya land policy leaves Cong worried

    UP Sets Benchmark,UPA Will Have To Come Out With A More Friendly Acquisition Policy

    Mayawatis new land acquisition policy has set the benchmark for Congress to better at the Centre when it brings its bill to the monsoon session of Parliament.

    After the Bhatta-Parsaul fiasco,the UP government has gone one up on the Congress which is likely to edge UPA towards a more farmer-friendly land acquisition bill.

    Mayawati took a leaf out of Congresss book and decided to remove government role in acquisition of land for private companies.Its taken the formula mooted in the original UPA bill and decided that the state would intervene to buy out 30% of landowners holding out if the private company gets 70% to agree first.This was exactly what Congress had originally proposed at the Centre but its ally Trinamool Congress had shot down the bill.

    Worse still for the Congress,Mayawati has improved on the ruling partys formula,even bettering the sops Haryana government offers to landowners.

    UP farmers will have the option of reclaiming 16% of the land developed for the project along with annuity at the rate of Rs 23,000 per acre for 33 years.The farmers could also opt for cash component instead and those who wish to forgo annuity will be entitled to a rehabilitation grant at the rate of Rs 2.76 lakh per acre.The package is bound to stir the minds at Centre which are right now dwelling on two options.The Sonia Gandhi-led National Advisory Council has recommended that the government should become the sole acquirer of land for all kinds of projects and give six times the registered price as compensation.UPAs earlier bill had stuck to the 70-30 formula without looking at how to up the compensation that reflects the surge in prices once the projects take off and the land is converted from agricultural to industrial use.

    The current thinking in the UPA,as reported earlier by TOI,is to alter the rules to push the compensation up a bit to reflect some of the increase in land prices once projects begin.But the BSP formula of placing a floor price on acquisition and giving other benefits even as it removes the states role from the haggling over land is bound to be a better deal.

    UP also provides the farmers to get equity shares in the company for up to 25% of the compensation amount besides one person in the affected family getting a job in the project.

    The equity formula is another option that the UPA has considered in mining cases but then run shy of.Under the Act regulating mining,the government had initially proposed that affected people get 26% of profits or equity in the company but this has been opposed from inside the government.
    For the Congress,time is running short with the Parliament session to start from early July and the government still at the stage of deliberation within the concerned rural development ministry.

    Gadkari steers clear of controversy

    B JP chief Nitin Gadkari,speaking at the opening session of the partys national executive meet on the sensitive issue of land acquisition in Lucknow a month after the Bhatta-Parsaul episode and a day after UP CM Mayawati addressed farmers on the issue,stressed on the rehabilitation and compensation to landowners,but steered clear on whether the party prefers governments role in the process of acquiring land from farmers and land owners.He said the rehabilitation of land owners has to be integral part of the land development policy,and the issue requires a holistic approach and subjects like quantum of land,socio-economic and cultural impact of acquisition and human aspects of the process merit a serious attention.



    • #82


      Re : Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News

      अभी और आएंगे अदालती आदेश
      फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश है। जुलाई-अगस्त में
      न्यायालय शुरू होगा और आबादी अधिग्रहण के मामलों में दायर याचिकाओं पर
      सुनवाई होगी। एक बार फिर ऐसे आदेश आने का सिलसिला शुरू होगा। जिससे
      ग्रेटर नोएडा में दजर्नों प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएंगे।

      यह बात अधिग्रहण के खिलाफ किसानों को जीत दिलाने वाले अधिवक्ता पंकज दूबे
      ने कही। वे शाकीपुर और गुलिस्तानपुर में आयोजित स्वागत समारोह में
      किसानों को सम्बोधित कर रहे थे। पंकज दुबे ने कहा कि बिसरख,
      गुलिस्तानपुर, इटैड़ा, पतवाड़ी समेत दजर्नों गांवों की 100 से भी ज्यादा
      याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों में सुनवाई अब जुलाई
      में शुरू होगी। जुलाई-अगस्त में आदेश आने शुरू हो जाएंगे। अधिवक्ता ने
      कहा कि यह किसानों के अधिकारों की जीत है।

      जब-जब सरकारों ने किसानों को परेशान किया है, कोर्ट ने किसानों के हक में
      फैसले सुनाए हैं। गुलिस्तानपुर के नानकचन्द शर्मा ने इस मौके पर मिठाईयां
      बांटी और कहा कि आस-पास के गांवों के किसान अधिग्रहण के विरोध की लड़ाई
      को सामुहिक रूप से लड़ेंगे। कार्यक्रम में दोनों गांवों के सैकड़ों किसान
      मौजूद थे।


      • #83


        Re : Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News

        Mayawati asks PM to implement UP land policy in govt undertakings - Times Of India
        Mayawati asks PM to implement UP land policy in govt undertakings

        PTI Jun 11, 2011, 08.39pm IST

        LUCKNOW: Uttar Pradesh chief minister Mayawati requested Prime Minister Manmohan Singh to implement provisions of the state's new land acquisition policy in Central establishment and undertakings.
        "The CM has written a letter to the prime minister requesting that provision of the new policy should be implemented in Central agencies like railway, NHAI, GAIL and NTPC so that uniformity can be maintained in land acquisition in the state," an official spokesman said here.
        Mayawati, who has enclosed the order regarding the policy with the letter, said for the first time provision of land acquisition through mutual agreement, benefiting the farmers in developed land has been made.


        • #84


          Re : Allahabad Hight Court Decision Just Breaking News

          हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में अथॉरिटी

          नोएडा एक्सटेंशन एरिया के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण रद्द के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अथॉरिटी और बिल्डर्स हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी मंे जुटे हंै। अथॉरिटी के हाथ कुछ सुराग लगे हंै। अथॉरिटी ने पाया है कि जमीन अधिग्रहण रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका करने वालों मंे कुछ प्राईवेट कॉलोनाइजर भी शामिल हैं। इन कॉलोनाइजरों ने उन लोगों को भी याचिका डालने में शामिल कर लिया जिन्हांेने इन लोगांे से सौ, डेढ़ सौ और दो सौ मीटर के प्लॉट खरीद रखे हैं। अथॉरिटी और बिल्डरों ने 2001 से लेकर 2010 तक की सैटलाइट इमेज निकलवा ली है। इसमें देखा जा रहा है कि शाहबेरी में 9 साल में किस प्रकार अवैध कॉलोनी बसती चली गई। अथॉरिटी अफसरांे का कहना है कि कुछ किसान उनके संपर्क मंे हैं, जो कि यह लिखकर देने के लिए तैयार है कि उनको पता ही नहीं चला कि वह कोर्ट चले गए हैं।

          कुछ किसान कोर्ट के फैसले के बाद अथॉरिटी को जमीन देने के लिए तैयार है। अथॉरिटी अफसरों को कहना है कि जो किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, उनके साथ वार्ता हो चुकी है। अथॉरिटी अफसरांे का कहना है कि उन कॉलोनाइजरों की सूची भी बनाई जा रही है जो अथॉरिटी के अधिसूचित एरिया में अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी काट रहे हंै। ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अथॉरिटी इंजीनियंरिग विभाग इससे पहले भी नोएडा एक्सटेंशन एरिया में करीब डेढ़ सौ लोगों के खिलाफ बिसरख और विजय नगर कोतवाली मंे रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि लोगों को आगाह करने के लिए अधिसूचित एरिया मंे सार्वजनिक सूचना के लिए बोर्ड भी लगवाए गए हैं, जिन पर बाकायदा लिखा गया है कि यह जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अधिसूचित एरिया की है और यहां बगैर इजाजत के कोई भी निर्माण और प्लॉट काटा जाना अवैध है। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन एरिया में अथॉरिटी का मकसद हर व्यक्ति का अपने मकान का सपना पूरा करना है। यहां आने वाले तीन से चार साल में करीब 12 लाख लोग बस जाएंगे।


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