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Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

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Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

Last updated: July 22 2011
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  • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

    60 और किसान आज देंगे याचिका


    ग्रेटर नोएडा॥ नोएडा एक्सटेंशन के पतवाड़ी गांव की जमीन अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट में किसानों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा पतवाडी और बिसरख के करीब 60 किसान और आज हाई कोर्ट में याचिका देंगे। पतवाड़ी के किसानों के वकील प्रमेंद्र भाटी ने बताया कि किसानांे ने जमीन अधिग्रहण को लेकर अथॉरिटी से ऐतराज जताया था। इसके बाद भी अथॉरिटी ने जबरन जमीन अधिग्रहण किया।

    किसान धर्मपाल, रतनपाल, सरला देवी, सतपाल, मानसिंह व चेतराम शर्मा शिक्षा समिति समेत एक दर्जन किसानांे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। अगर किसानांे के पक्ष मंे फैसला आता है तो नोएडा एक्सटेंशन में कई बिल्डर इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। प्रमेंद्र भाटी ने बताया कि पतवाड़ी के अलावा आने वाले तीन दिनों में कई गांवों के किसानों की याचिका पर सुनवाई होगी। इस दौरान कई अहम फैसले आ सकते है।

    -Navbharat times

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    • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

      हाईटेक सिटी पर भी आंच

      गाजियाबाद: ग्रेटर नोएडा में निजी बिल्डरों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहित करने के मामले में पहले ही विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश सरकार पर अब एक हाईटेक शहर के निर्माण के लिए गाजियाबाद के 18 गांवों की 8,700 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने पर उंगलियां उठने लगी हैं। इस मामले में हाईटेक मतलब आधुनिक शहर के निर्माण के नाम पर भूमि अधिग्रहित की गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उप्पल चढ्ड़ा व सन सिटी ग्रुप को इसका लाइसेंस दिया। यह 8,700 एकड़ क्षेत्र की भूमि किसानों व खुद सरकार की है। इस सरकारी भूमि को सामुदायिक भूमि या ग्राम सभा की भूमि भी कहते हैं। इस पर पंचायतों का अधिकार होता है। जीडीए के पूर्व सदस्य राजेंद्र त्यागी का आरोप है कि जीडीए ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए इस परियोजना के लिए बिल्डरों को करीब 450 एकड़ सरकारी भूमि दी है।

      त्यागी ने आइएएनएस से कहा, इलाहबाद उच्च न्यायालय ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक मामले में एक अक्टूबर 2007 को कहा था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) के अनुसार सरकारी भूमि निजी कार्यो के लिए नहीं दी जा सकती। त्यागी कहते हैं, इसी मामले में अपने अंतिम आदेश में उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि को निजी बिल्डर को वापस दिए जाने की आयुक्त की अधिसूचना को खारिज कर दिया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को अपने एक आदेश में कहा था कि गांव की सामुदायिक भूमि को निजी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए देना गैरकानूनी है। अदालत ने राज्यों को अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने का निर्देश दिया था। त्यागी के मुताबिक गांव की सामुदायिक भूमि हाईटेक शहर के बिल्डरों को मात्र 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर में दी गई थी। इसके बाद इसे खरीददारों को 18,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर में बेचा गया, जबकि एकीकृत बिल्डरों ने इसे 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा। त्यागी का कहना है कि जीडीए किसानों को एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को मुआवजे की राशि दे रहा है। इतनी ही राशि किसानों को और दी गई है जिसका कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं रखा गया। उनका यह भी दावा कि है कि पांच गांवों काजीपुरा, डासना, बुयाना, नायल और बामहेता को इमरजेंसी क्लाज लगाकर भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 की धारा-17 के तहत अधिग्रहीत किया गया। इमरजेंसी जैसी कोई वाजिब स्थिति नहीं होने के बावजूद किसानों को समय नहीं दिया और गांव का भी कोई विकास नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर 19 विभिन्न याचिकाओं के साथ 774 किसान इलाहाबाद हाईकोर्ट में दस्तक दे चुके हैं।

      -Dainik Jagran

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      • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

        Verdicts round the corner, Noida Extn on edge

        Fate of 17 building projects hangs in balance as farmers, developers and investors await three HC judgments


        The next three days are expected to be crucial for the future of the Noida Extension development project as property developers, farmers and investors eagerly await the decision of the Allahabad High Court on land acquisition, scheduled between July 19 and July 21.

        The verdict is of utmost importance as the status of land acquisition in eight villages, which covers major portion of Noida extension, will be decided. The fate of 17 projects in the area hangs in balance with villagers, taking a cue from the Supreme Court verdict on the Shahberi land issue, approaching the High court with similar complaints against state acquisition of their farm land .

        On July 19, a judgment is expected in the case filed by Patwari village residents, while on July 20, residents of Roja and Yakubpur villages will know whether their land, acquired by the Greatert Noida authority, belongs to the farmers or not. On July 21, the villagers of Itehda, Haibatpur, Bisrakh, Jalalpur, Ghanola and Malcha would know if there are any chances of getting their land back. Ranbir Nagar, president, Gramin Kisan Morcha, a pro-farmer organisation, said nearly 17 projects would be affected majorly if the court rules in the favour of farmers.


        “In Patwari village there are numerous real estate projects already underway. If we get our farm land back, we will ask the builders to leave,” said the farmer leader.

        Similarly, building work is on in full swing in the villages of Roja, Yakubpur, Itehda, Haibatpur and Bisrakh.

        Meanwhile, attempts by builders to negotiate with farmers by giving them enhanced compensation have not yielded much results.

        “Builders who are trying to negotiate with us are those who fear their projects are in danger as we have moved court. If the court rules in our favour, (building projects at) Noida extension would collapse as we would like to have our land back,” Nagar added.

        Talking to The Indian Express, CREDAI, national president, Lalit Jain said the government is responsible if builders and investors interest are hurt. “The judgment is awaited but I believe it is the government’s responsibility to uphold the faith developers have imposed in the government. Now, it is up to the state government to help maintain the Authority’s credibility,” said Jain.

        Officials of Greater Noida Industrial Development Authority wish t remain tightlipped till the court order is out.

        “We are awaiting the High court order as we would be able to react only after knowing what the court has ruled. We will abide by the court’s order,” said a senior official at the Authority.

        On July 6, the Supreme Court set aside the land acquisition at Noida extension by the Greater Noida Authority, observing the Authority had exercised coloured power in acquiring land

        -Indian Express

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        • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

          Judgement day starts from today 19th July, Patwari village belong to Farmers.

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          • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

            Originally posted by Binzzz View Post
            Judgement day starts from today 19th July, Patwari village belong to Farmers.
            All results will go in favor of farmers..
            Rest assure...

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            • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

              Sahi kaha yadav ji...Kaash hum bhi kisaan hote...

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              • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

                All in the well!!!

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                • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

                  There is still time! you can start even now!

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                  • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

                    Protests at noida 7X sectors

                    Just read news reports in HT. yesterday protest was a damp squib!!. Farmers of 7X sectors just have "one demand"- they should be given their plots under 5% abadi". Noida authority has given plots only to those farmers who did no unauthorized constuction on their land(around 30%) rest 70% farmers are still awaiting for their plots. This case is entirely different from NE where farmers had not even accepted the money being offered by GNIDA. So please stop spreading unnecassary panic and also BMW can't afford any other mess in NOIDA so all those who have bought flats in 7X relax there is no need to listen to rumors and get panicky.

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                    • Re : Bisrakh Stay Order: NOIDA's Doomsday Starts Now!

                      Dear Investors,

                      There is a program organized by on 22nd JULY (i.e. today) AT 7 PM by AAJ TAK
                      at GOLF HOMES, SITE OFFICE

                      And there is a meeting on Sunday 24th July at 2 pm GOLE CHAKKAR. The Investors are gathering in huge numbers. But we need more and more people to join.

                      Please circulate this information. We need support. This issue is spreading like fire and in today's papers it states that its reaching Greater Noida and Noida too. Please we need support! We all need to be together before the our dreams are ruined, shattered and smashed!!!

                      My sincere request to people whose projects are not under dispute right now to also come forward for support. We cant see entire Noida doomed!!

                      Please put this information on yahoo groups also. We need to be united like farmers. This is the last chance to save our dream home. After 26th, we can fight for refund if required but this is last time we can save our home!! Please be there! Lets at least give it a last shot!
                      Thanks....
                      Last edited July 22 2011, 11:48 AM.

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