Just saw the confirmed news on Zee TV that the Allahabad HC has STAYED ON CONSTRUCTION in Sector 1, Greater Noida (This is the Noida Extension Area). Many builders projects, including Supertech Eco Village 1 are under construction here. Thousands of buyers will be effected.

This has given way to a new dimension to the fight for land. I would rather say it is virtuyally a Doomsday for the NOIDA investors.
It is just a beginning, and many fresh Stay Orders will start pouring in. Investors should just keep away from Noida. NO NOIDA SECTORS (NEW, including 7.x and 100.x, gnida and YEA) ARE IMMUNE NOW! JUST KEEP AWAY FROM THEM.

IT IS MY ESTIMATE THAT IT WILL BE YEARS BEFORE THE SITUATION CAN BE RESOLVED. IT MAY TAKE EASILY 10-15 YEARS FOR THE LEGAL BATTLES TO END AND CONSTRUCTION COST WILL GO MANYFOLDS BY THEN - AND BUILDERS MAY NOT SUSTAIN THE PROJECTS FOR THAT LONG AT ANY COST.

For those people who have taken loan (for officially announced litigated properties UNDER STAY), the best will be to talk and start NEGOTIATING with the banks. For others, try to hold the further payments to the builder whose properties are in litigation and awaiting "DATES OF HEARING" (All dates of hearings are important now, because there are now much greater chances that with the hearing dates, HC will put stay order on construction on these properties).
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  • Now authority's turn to hit six

    अवैध कॉलोनियों का रेकॉर्ड दिखाएगी अथॉरिटी
    शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। अथॉरिटी शाहबेरी समेत ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में काटी गईं अवैध कॉलोनियों का रेकॉर्ड जुटा रही है।

    इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनी शहर के सुनियोजित विकास को बुरी तरह प्रभावित करती है। शाहबेरी समेत अथॉरिटी के तमाम अधिसूचित एरिया में तेजी से अवैध तरीके सेे कॉलोनी काटी जा रही है। उनका कहना है कि शाहबेरी के किसानांे ने अपनी जमीन कॉलोनाइजरों को बेच दी है। अगर जमीन अधिग्रहण में अरजेंसी क्लॉज न लगाया जाता तो कॉलोनाइजर और अधिक कॉलोनी काट चुके होते। सुप्रीम कोर्ट में इसी को आधार बनाकर अथॉरिटी हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अथॉरिटी यह भी साबित करने का प्रयास करेगी कि किसान जमीन पर कृषि कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।
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  • Originally Posted by vkumar1
    Sector 77 (Prateek, Antriksh) is equally vulnerable. The only thing is that the construcion is at its peak, and it would be very unconsiderate to bring these sectors now under any stay order or denotifying. Losses will be enormous.

    I hope HC judges will at least take note of it and may direct NA to go for a court decided compensation. Logically, Builders, at this stage, should not be involved.

    Let us hope for the best.



    I am not aware of current situation in 7X sectors.. so are prices coming down in these sectors or have they gone up due to problem in NE and GN?

    Thanks
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  • ?????? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ??????-?????-??????-Navbharat Times

    बीजेपी ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत
    1 Jun 2011, 0400 hrs IST

    एक संवाददाता ।। ग्रेटर नोएडा : जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने कहा कि बीएसपी के 4 साल के कार्यकाल मंे नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना अथॉरिटी ने गलत तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। उन्होंने नोएडा में सिटी सेंटर, फॉर्महाउस व बिल्डर्स स्कीमों के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की मांग की है। उन्हांेने आरोप लगाया कि जिले में जमीन आवंटन में जितने घोटाले हुए हैं, उतने अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। नवाब सिंह नागर ने गुलिस्तानपुर व पतवाड़ी में जमीन अधिग्रहण को रद्द किए जाने के मामले को किसानों की जीत बताया है।
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  • Originally Posted by LChand
    many people who have no purchase in any project across noida region.. ..they are doing simple time pass on this forum.. they are filling the IREF with many wrong information & trying to create panic among people... bhai..ek baat suno...it takes a full day doing a job for a salaried person... 8 hrs job + 3-4 hrs travel (for many)...it takes the full day....then faltu ka aur tension...grocery, kids, their school, biwi, rishtedar,...

    When someone has to really convey a correct information to the janta, do it in a well behaved manner... don't just put any one liner ..w/o much background or supporting evidence...

    aap toh apne no. iREF pe badhane ke liye likho kuchh bhi...but it has a great impact on the guest readers....

    Forum pe "muft ka gyan baatne waalien jyaada ho gaye hain"...


    Rightly said, rumors are more than facts. It will be better that in place of guess there should be any proper link of news to newspaper and if that news itself have specified any area then better to discuss on that particular area.

    80% public can not bear loss easily, why to give tension pe tension with out any facts or reality. While spreading any rumors or facts, Newspaper links should also be there.
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  • Originally Posted by vkumar1
    Copies of the HC Stay Order are being served today to the following respondents:

    Valnecia Homes
    Paramount Emotions
    Earth Towne (Earth Infrastructures Ltd)
    Eco Village 1 (Supertech Limited)
    Earthcon Casa Royale
    Eastend Athena ( Connoisseur Buildtech Pvt. Ltd.)
    Gayatri Aura
    Arihant Arden
    Stellar Jeevan (Stellar Group)


    Source: Confidential



    Hello Mt Kumar,

    From where u got this list. I searched alot on internet but didnt get any info. I guess you are having some strong relationship with High Court.
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  • That's strange, I am not able to find the allahabad high court order at there site. There is nothing with the name bisrakh or patwari under judge sunil ambwani on 30 and 31. May be they have yet to upload the orders.

    Also in the news it is said that stay order is only on 37 hectares of land which is around 74 acres. If you calculate the area of the project you mentioned then it is > 200 acres. Amrapali Leisure Valley alone is 100 acres project.

    So I think all the builders are not affected from this stay order.....Also if anybody has a copy of the judgement please share that with us as soon possible.
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  • Originally Posted by vsangal
    That's strange, I am not able to find the allahabad high court order at there site. There is nothing with the name bisrakh or patwari under judge sunil ambwani on 30 and 31. May be they have yet to upload the orders.

    Also in the news it is said that stay order is only on 37 hectares of land which is around 74 acres. If you calculate the area of the project you mentioned then it is > 200 acres. Amrapali Leisure Valley alone is 100 acres project.

    So I think all the builders are not affected from this stay order.....Also if anybody has a copy of the judgement please share that with us as soon possible.


    It is not necessary for the whole plot area to be under the stay orders. Usually I think parts of the plots may be effected in stay. I remember in sahberi denotification, only parts of the plots of Amrapali and Supertech were effected.
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  • Originally Posted by vkumar1
    Copies of the HC Stay Order are being served today to the following respondents:

    Valnecia Homes
    Paramount Emotions
    Earth Towne (Earth Infrastructures Ltd)
    Eco Village 1 (Supertech Limited)
    Earthcon Casa Royale
    Eastend Athena ( Connoisseur Buildtech Pvt. Ltd.)
    Gayatri Aura
    Arihant Arden
    Stellar Jeevan (Stellar Group)


    Source: Confidential

    Mr VKumar1,

    Can you pls clarify what is "source confidential" in your message?

    This is an online forum and all information should be supported by facts. It is simply ridiculous on your part to list down the name of projects effected saying source is confidential.

    If you have confidential information, I would suggest you keep it to yourself, if you do not want to disclose the full details. Otherwise, provide the full details on how you obtained that information, so that others can take informed decisions on that basis. Pls don't spread anxiety based on half-baked news.
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  • zee business

    Originally Posted by amitkagrawal
    Mr VKumar1,

    Can you pls clarify what is "source confidential" in your message?

    This is an online forum and all information should be supported by facts. It is simply ridiculous on your part to list down the name of projects effected saying source is confidential.

    If you have confidential information, I would suggest you keep it to yourself, if you do not want to disclose the full details. Otherwise, provide the full details on how you obtained that information, so that others can take informed decisions on that basis. Pls don't spread anxiety based on half-baked news.


    Amit,

    the list of Vkumar1 is supported by zee business. i had seen the discussion of supertech MD + MD from another com. (i forgot name) + Katyal of IC...
    the show was aired 2 dyas back in the evening...

    --sid
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  • Just to add checked with Stellar Jeevan , they are not impacted. One of my friend personally visited site and there is work going on.

    so far so good.. keeping finger cross :-)
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  • Dainik Jagran E- Paper - city. Local news from 37 locations on Dainik Jagran Yahoo! India E-paper#

    ग्रेटर नोएडा में जमीन होगी और महंगी
    ठ्ठजागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा नोएडा व ग्रेटर नोएडा में जमीन की दर एक बार फिर बढ़ने जा रही है। प्राधिकरण के बाद जिला प्रशासन सर्किल रेट बढ़ाने जा रहा है। नए सर्किल रेट 1 जुलाई से लागू होंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार 15 से 20 प्रतिशत तक दर बढ़ाई जा सकती है। इससे जमीन की रजिस्ट्री करना महंगा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सर्किल रेट 14 हजार से 17 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर तक और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का सर्किल रेट 55 सौ रुपये है। गांवों का सर्किल रेट अलग-अलग है। गत माह नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने अपनी सभी तरह की संपत्तियों की दरों में 12.5 फीसदी की वृद्धि की थी। प्राधिकरण ने बढ़ी दरों को 1 अप्रैल से लागू किया था। अब प्रशासन सर्किल रेट (बाजार भाव) बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरों पर चर्चा के लिए शनिवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व शिवकांत द्विवेदी ने तीनों तहसीलों के एसडीएम, सब रजिस्ट्रार व एआइजी स्टांप के साथ बैठक की। इसमें सहमति बनी कि 1 जुलाई से दर बढ़ा दी जाए। इससे पहले प्रशासन गत वर्ष की दर व जिले के प्रत्येक गांव व सेक्टरों की बाजार दरों की समीक्षा करेगा। सब रजिस्ट्रारों को 15 जून तक इस पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने बताया कि गत वर्ष कुछ ही स्थानों पर सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। इस बार सभी जगह दरें बढ़ेंगी। प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों में साढ़े बारह प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। प्रशासन दरों में इससे अधिक इजाफा करेगा। जिन सेक्टरों व गांवों में खरीद-फरोख्त अधिक हो रही है, वहां दरों में ज्यादा इजाफा करने पर विचार किया जा रहा है। किसानों को अर्जित भूमि की एवज में मिलने वाले सात प्रतिशत भूखंडों का सर्किल रेट ग्रेटर नोएडा में 9 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आवंटन के छह माह के अंदर किसान भूखंड की रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उन्हें आवंटन दर पर स्टांप शुल्क देना पड़ता है। इसके बाद बाजार दर (9 हजार) पर पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क का प्रावधान है। 1 जुलाई से यह दर 11 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर हो सकती है।
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  • http://www.livehindustan.com/news/desh/deshlocalnews/article1-story-39-0-174732.html&locatiopnvalue=3

    अदालती हथौड़े ने तोड़ी रजिस्ट्री की कमर
    ग्रेटर नोएडा/हमारे संवाददाता

    मैट्रो की आहट ने शहर में प्रॉपर्टी की कीमतों में जो इजाफा किया था, अधिग्रहण के खिलाफ आए कोर्ट के आदेशों ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आए कोर्ट के आदेशों का ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों पर भारी असर पड़ा है।

    अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्सटेंशन इलाके में प्रोजेक्ट चला रहे बिल्डरों की हालत खराब है। सैकड़ों निवेशकों ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है। ग्राहकों को थामने के लिए मजबूर होकर बिल्डर अब यमुना एक्सप्रेस-वे की ओर दौड़ पड़े हैं।

    कोर्ट के आदेशों के बाद से ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी निवेश ठहर सा गया है। पिछले एक महीने में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का प्रतिदिन औसत 10-15 रह गया है। जबकि पहले रोजाना 70-80 रजिस्ट्री हो रही थी। जो रजिस्ट्री अब हो रही हैं, उसने सारे सौदे पहले हो चुके थे। ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में वीरनी छा गई है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन इलाके में बिल्डरों की हालत बेहद खराब है।
    जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट आदालती आदेशों से प्रभावित नहीं भी हुए हैं, उनके यहां निवेशक कई तरह की जानकारी हासिल कर रहे हैं। आसानी से बुकिंग करवाने को तैयार नहीं हैं। अधिकांश निवेशकों ने बिल्डरों को दी जाने वाली किस्तों की अदायगी रोक दी है। ग्रेटर नोएडा के पुराने सेक्टरों में भले ही प्रोपर्टी की कीमतें नहीं गिरी हैं लेकिन, अपेक्षित उछाल नहीं मिला है। जबकि मेट्रो के आने की सूचना और एक्सटेंशन में तेजी से निर्माण शुरू होने के कारण शहर में प्रोपर्टी की कीमतों में खासा उछाल आने की संभावना थी।
    ---
    ये सेक्टर हैं सुरक्षित
    सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्ण नगरी, पी थ्री, फाई, चाई, ईटा आदि में औसतन प्लॉटों की कीमतें 25,000 रुपए वर्ग मीटर हैं। प्रापर्टी के जानकारों का कहना है कि ये दरें अब अगले कुछ महीनों में स्थिर रहेंगी। मैट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से शहर में लगातार जो तेजी देखी जा रही थी, वह अब थम गई है।
    ---
    बिल्डरों पर भुगतान का दबाव
    दो साल लंबी आर्थिक मंदी ने कई कंपनियों को दिवाला निकाल दिया है। ऐसे में रीयल एस्टेट कंपनियों को संभलने में खासा समय लगा। प्राधिकरण ने तमाम रियायतें दीं। जिसके बाद अब हालात सामान्य हो गए थे। लेकिन, अब फिर कंपनियों की आर्थिक दशा बिगड़ने लगी है। दरअसल, एक ओर कंपनियों से निवेशक रुपया वापस मांग रहे हैं तो, दूसरी ओर प्राधिकरण भूमि आवंटन की एवज में किस्तों की अदायगी का दबाव बना रहा है। कई कंपनियों ने प्राधिकरण को राहत देने के लिए पत्र लिखे हैं।
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    ‘पहले भट्टा पारसौल और उसके बाद एक्सटेंशन इलाके से जुड़े प्रकरण ने प्रोपर्टी की खरीद-फरोख्त को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाजार में गतिविधियां एक चौथाई रह गई हैं।’
    एसके सिंह, सहायक महानिरीक्षक, संपत्ति निबंधन
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    यमुना एक्सप्रेस-वे पर दौड़
    एक्सटेंशन में चोट खाने के बाद हालात को सामान्य करने और हालातों पर काबू पाने के लिए रीयल एस्टेट कंपनियों ने यमुना एक्सप्रेस-वे का रुख कर लिया है। शनिवार को एक कंपनी ने भूमि पूजन किया है। अगले कुछ दिनों में कई और कंपनियां वहां काम शुरू करने जा रही हैं।
    ---
    अभी और आएंगे अदालती आदेश

    फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश है। जुलाई-अगस्त में न्यायालय शुरू होगा और आबादी अधिग्रहण के मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक बार फिर ऐसे आदेश आने का सिलसिला शुरू होगा। जिससे ग्रेटर नोएडा में दजर्नों प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएंगे।
    यह बात अधिग्रहण के खिलाफ किसानों को जीत दिलाने वाले अधिवक्ता पंकज दूबे ने कही। वे शाकीपुर और गुलिस्तानपुर में आयोजित स्वागत समारोह में किसानों को सम्बोधित कर रहे थे। पंकज दुबे ने कहा कि बिसरख, गुलिस्तानपुर, इटैड़ा, पतवाड़ी समेत दजर्नों गांवों की 100 से भी ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों में सुनवाई अब जुलाई में शुरू होगी। जुलाई-अगस्त में आदेश आने शुरू हो जाएंगे। अधिवक्ता ने कहा कि यह किसानों के अधिकारों की जीत है।
    जब-जब सरकारों ने किसानों को परेशान किया है, कोर्ट ने किसानों के हक में फैसले सुनाए हैं। गुलिस्तानपुर के नानकचन्द शर्मा ने इस मौके पर मिठाईयां बांटी और कहा कि आस-पास के गांवों के किसान अधिग्रहण के विरोध की लड़ाई को सामुहिक रूप से लड़ेंगे। कार्यक्रम में दोनों गांवों के सैकड़ों किसान मौजूद थे।
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  • hi

    Originally Posted by sidhant
    Amit,

    the list of Vkumar1 is supported by zee business. i had seen the discussion of supertech MD + MD from another com. (i forgot name) + Katyal of IC...
    the show was aired 2 dyas back in the evening...

    --sid


    well i watched that program and after Zee Business mentioned these projects, the gentleman from Amrapali said that he is not aware of any information about problems with these projects and was visibily annoyed.
    By the way i liked another comment from the representative from Investor's clinic when he said that some credit needs to go to the builders for providing affordable housing projects 5-6 kms from the Noida city center station because of which a lot of middle class working people can afford to have their own apartments and this needs to be kept in mind before making any concrete decision on this whole land issue.
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  • Jagran - Yahoo! India - News
    नई अधिग्रहण नीति में किसानों की अनदेखी




    Jun 06, 09:14 pm
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    ग्रेटर नोएडा, सं : भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अजय पाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई जमीन अधिग्रहण नीति में किसानों की अनदेखी की है। किसानों के सुझावों को नई नीति में स्थान नहीं दिया गया। इससे किसानों का हित नहीं होने वाला। वह सोमवार को दनकौर में किसानों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
    उन्होंने कहा कि 15 जून तक जिलों के सभी किसान संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में वक्ताओं ने सरकार को आगाह किया किसानों के सुझावों को नई नीति में शामिल किया जाए। यदि 15 जून तक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नया कानून नहीं बनाया जाता तो किसानों की रणभेरी सरकार विरोधी होगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बैठक में बच्चू सिंह, राजीव मलिक, अनिल, पीतम सिंह नागर, मनोज, चंद्रपाल, धनीराम, वेदप्रकाश, सूबेराम, महेंद्र सिंह चौरोली, कुंवरपाल सिंह, श्योराज सिंह, पवन खटाना, पूरण पहलवान, वीर सिंह आदि मौजूद थे।
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