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Noida Extension Buyers Unite Against Builders

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Noida Extension Buyers Unite Against Builders

Last updated: August 29 2012
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  • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

    SC Reply

    Supreme court (SC): We have to see why this land was acquired n whether it is appropriate or now?

    Answer: Land was acquired to fullfill the fundamental right and humanity kind of duty of every government to provide one basic thing among Roti, Kapda & Makan. Provding a sheltor to esteemed citizen of area who is working there. Having every thing but without a house is like having nothing.

    SC: Who will be benefiting from this land deal by taking land from farmer & selling to builder at higher rate?

    Ans: Naturally it is the government which is making all the profit All the money will go to government treasury. Even CAG WILL BE MORE THAN HAPPY WHEN THEY WILL AUDIT GNOIDA AUTHORIY TREASURY So i dont think SC will have any objection.
    Plus the Government is spending billion of rupees on infrastructure in this area thats why it is reselling at higher rate. It is not easy money to UP government but hard earne money.

    If SC has doubt that Builder will be making profit then just see DDA Flat rate in recent auction. DDA flat was very much higher than what it is in NE. Even a medium class family can own a flat in NE.

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    • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

      Govenment is in no position to offer housing on large scale

      The state or central Government is no where in the position to provide housing on such large number. But government has to rely on private builder for this auspicious job.

      Providing a sheltor / house is any government top agenda.Thats why the central goverment is anual budget has announced to 1-2% subsidy on housing loan interest up to 25 lakhs rupees.

      All the farmer in NE area were selling land for unauthorised colony. The SC just go to that area (NE) and see how much unauthorised colony these farmer have made. It seems another Khoda colony would have made within 1-2 years, had GN auhority not intervened.
      SC Should not become a political tool to take political score by Rahul Gandhi over Mayawati. Justice should not done but it should be visible as well.

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      • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

        Mogammo bhai,

        Not sure about the RRTS and it won't be happening for next 10 years but development of Delhi-Mumbai corridor could materialize before that. It passes through Bhiwadi and can be a good boost to the area. In such a cheap price at Bhiwadi, it makes sense to take calculative risk if decent development is going on in any under-construction property. In 5 years with inflation, just the construction cost would cross Rs 1600/sqft so keeping that in mind it can't be a bad bet. But again, be careful where you are investing as a promise of too cheap for a high rise(floors could be done cheap) could be just another trick of the builder to attract money. Plot prices are close to Rs 10-11K/sqyd in two townships of Piyush and Omaxe and have already appreciated by 30-40% in last one year. Visit the area if you like and do the due diligence and see which project provides the value for money. Area is growing good, plus connectivity to NH-8 is good and will be improving more in the future too. Some new industries like Honda, St Gobain, Auto Clutch etc are expanding huge. In addition, scan the internet and see what kind and pay scale of the new upcoming jobs in the area is. Anything more than Rs 4L+ pa would bring enough crowd to occupy the units and appreciate the value.



        Originally posted by Mogammo
        Good info djvjain, only persons who has visited locations will know the best. Advertisements are for confusing the public.

        At 1600/sqft(all inclusive) Bhiwadi is really very very good options. In Gurgaon forum i also have read that HIGH SPEED METRO (RRTS) will also pass from Bhiwadi then Gurgaon Udyog Vihar DLF will be only 40 minutes far from Bhiwadi and maximum in 40 rupees, I think at its rate Bhiwadi will give very good profit in long term 5-10 years.

        Thanks djvjain.....

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        • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

          सुप्रीम कोर्ट में साबेरी गांव मामले की सुनवाई


          नोएडा एक्सटेंशन के साबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्राधिकरण व बिल्डरों के साथ किसान व निवेशकों की भी नजर इस पर टिकी हुई है। कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए इस बार प्राधिकरण कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। प्राधिकरण अधिकारी सोमवार को फाइल तैयार करने में जुटे रहे। कोर्ट का फैसला प्राधिकरण की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भविष्य तय करेगा।
          इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा साबेरी गांव में 156 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद किए जाने के बाद प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर 25 जून को सुनवाई हुई थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते कोर्ट ने सुनवाई की तिथि को आगे बढ़ाकर पांच जुलाई कर दिया था। कोर्ट ने प्राधिकरण ने कुछ जानकारी भी मांगी थी। प्राधिकरण ने उनका जवाब तैयार कर लिया है। बताया जाता है कि प्राधिकरण इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता है, इसलिए सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए अच्छे वकीलों की फौज तैयार कर ली गई है। किसान भी अपना वकील खड़ा करेंगे। प्राधिकरण अधिकारियों ने सुनवाई पूरी होने तक कोई भी बयान देने से इंकार कर दिया। जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध आंदोलन के प्रवक्ता डॉ. रूपेश वर्मा का कहना है कि किसान भी वकील के जरिए अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
          40 हजार निवेशकों का पैसा दाव पर
          नोएडा एक्सटेंशन में अब तक करीब 40 हजार निवेशक विभिन्न बिल्डरों के यहां फ्लैट बुक करा चुके हैं। अकेले नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है। अधिकतर निवेशकों ने बैंकों से कर्ज लेकर फ्लैट बुक कराया है। कई किश्तों का भुगतान भी किया जा चुका है। निवेशक राजेंद्र व जयवीर का कहना है कि कोर्ट का फैसला किसानों के पक्ष में गया तो उनके पास अपना पैसा वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्हें डर है कि बिल्डर उनका पैसा देने में आनाकानी न करने लगे। सभी निवेशकों की नजर मंगलवार को कोर्ट के फैसले पर लगी हुई

          -Dainik Jagran

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          • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

            बादौली में जमीन अधिग्रहण पर स्टे


            ग्रेटर नोएडा के बाद हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के मामले मंे नोएडा अथॉरिटी को भी करारा झटका दिया है। कोर्ट ने नोएडा के बादौली गांव की जमीन के अधिग्रहण पर स्टे लगा दिया है। बादौली गांव के किसानांे के वकील पंकज दूबे और किसान नानक चंद शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने किसान महेश, रोहताश, सतीश चंद आदि की जमीन को इमरजेंसी क्लॉज लगाकर नवंबर 2007 में धारा-4 और मई 2008 में धारा-6 लगाकर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। किसानांे ने हाई कोर्ट मंे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की। पंकज ने बताया कि अथॉरिटी ने अधिग्रहीत जमीन पर तीन साल तक कोई विकास कार्य नहीं किया। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन और अथॉरिटी को तीन सप्ताह का समय दिया है।

            -Navbharat times

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            • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

              शाहबेरी मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज


              शाहबेरी मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अथॉरिटी की ओर से कुल 31 एसएलपी दायर की गई है। 7 बिल्डरों ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। अथॉरिटी ऑफिस में दिनभर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से होने वाले नफा-नुकसान पर चर्चा होती रही। अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक अथॉरिटी के अधिसूचित एरिया में हुए अवैध कब्जों की पूरी डिटेल तैयार कर ली गई है। कोर्ट में यह पक्ष मजबूती से रखा जाएगा और इसी आधार पर अधिग्रहण के लिए इमरजेंसी क्लॉज लगाने का तर्क दिया जाएगा। पिछले ढाई महीने में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कोर्ट की ओर से कई झटके मिले हैं। सबसे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहबेरी की 156 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण निरस्त कर दिया था। इसके बाद सूरजपुर गांव और गुलिस्तानपुर में भी जमीन अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया था।

              -navbharat times

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              • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                अधिग्रहण रद्द होने से किसान भी फंसे


                ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर में 170 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण रद्द होने से अथॉरिटी के साथ-साथ एरिया के करीब 250 किसानों को भी झटका लगा है। इस जमीन पर अथॉरिटी ने 6 पर्सेंट आवासीय प्लॉट किसानों को आवंटित किए हैं। किसान हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपने प्लॉट दूसरी जगह आवंटित कराने के लिए अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं।

                किसानों का कहना है कि अथॉरिटी अफसर उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शाहबेरी मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। अथॉरिटी को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट शाहबेरी मामले में पहले ही प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुका है। किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी अब गुलिस्तानपुर मामले मंे किसानांे को ही किसानांे से लड़ाने का प्रयास कर रही है।

                अथॉरिटी ने जिन 250 किसानों को आवासीय प्लॉट आवंटित कर रखे हैं, उन किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कब्जा दिए जाने की बात की जा रही है। किसानांे में इस बात को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला कोर्ट में लंबा चल सकता है। तब तक उनके आवासीय प्लॉटांे पर कब्जा भी नहीं मिल सकेगा। अथॉरिटी दूसरी जगह भी प्लॉट नहीं लगा रही है। किसान अशोक ने बताया कि उनकी जमीन नामोली गांव मंे थी। इसे अथॉरिटी ने अधिग्रहीत करके कॉलेजों को अलॉट कर दिया। अधिग्रहण के बदले में 6 पर्सेंट आवासीय प्लॉट को अथॉरिटी ने गुलिस्तानपुर गांव की जमीन पर दिया। अथॉरिटी ने आवंटन पत्र मंे प्लॉट नंबर भी दिया है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनका प्लॉट विवाद मंे फंस गया है।

                वहीं अथॉरिटी अफसरांे का कहना है कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। किसान घबराएं नहीं, उन्हें 6 पर्सेंट आवासीय प्लॉट जरूर मिलेगा।


                -Navbharat times

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                • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                  guys any update so far on today's court hearing???
                  please post any update as soon as any of you have it...

                  Comment


                  • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                    Originally posted by ranjeetks
                    SC quashes Mayawati decision to cancel Noida land allottment | NetIndian | India News | Latest News from India | Breaking News from India | Latest Headlines

                    n a major blow to the Mayawati government, the Supreme Court today quashed the decision of state government to cancel the allotment of land to 16 hotel companies in Noida made by the Mulayam Singh Yadav government in 2006.
                    A bench headed by Justice R V Raveendran, however, directed the hoteliers to pay additional premium of Rs 70,000 per sq mt for the land alloted to them as the state government contended huge loss to public exchequer in the deal.

                    The hoteliers whose allotment were cancelled by Bahujan Samaj Party (BSP) government had challenged the decision on the grounds that they had already made huge investments in their projects for the construction of 5-star hotels in Noida.

                    Why you are putting decision on other cases by HC in this forum. It will only confuse others...

                    Comment


                    • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                      Seriously,

                      It was made me confused, I thought like related update what we were waiting.

                      "Cancellation" Word is scary now :p
                      If You Guys Are Going To Be Throwing Beer Bottles At Us At Least Make Sure They Are Full

                      Comment

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