Noida Extension Buyers Take on Builders

Home buyers who have invested in Noida Extension Real Estate projects are connecting online through discussion forums, facebook and other websites to vent out frustration against the builder lobby. Almost 100 people have signed up as members of a Facebook group that calls itself, 'Noida Extension Owners and Members Association'. The members include professionals from all walks of life.

NEOMA - Noida Extension Owners And Members Association is Noida extension owners and member association. The purpose and objective of NEOMA is to keep updated to all the Future residents of the Noida /Noida Ext. based on the users feedback. User can make their decision, owners can raise their voice in case of any issues.

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Supreme Court - Noida Extension News

Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।
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  • Thepunjabi - it will be very interesting to know about these...
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  • Originally Posted by Mogammo
    Several persons who buy in NE are really genuine common man but on the other hand several rich investor also invested in NE not only in one flat but in several flats. SC & News channels find several of such persons who's family members purchase 2,3 flats in NE. Now let me know seriously SC should given verdict in favor of Farmers or in the favor of investor who invested in 2-3 flats in NE while they already have his own flat to live in NCR at any POSH Colony. How a person which has 2nd home in NCR can be a poor common man, after investigating by SC & several news media more than 20,000 persons buy flats in NE just as a second flat in NCR and they already had his own flat to live in NCR.

    In my opinion all the land of NE should return to farmers who are not interested so sell his land. Then government should investigate each and every buyer of NE and if any of the buyer actually purchased his first home in NCR in NE then builder will return his money in full with 12% ROI + Amount Paid as an EMI towards home loan. But after investigation if any buyer find to purchased his 2nd home in NE then search all tax paid money by him and if any thing wrong then all money of that investor paid toward his 2nd flats will be spread out to farmers. A person who invested in 3rd home as an investment in NE can never be a poor common man and take strong action against him and against all of his black money invested in NE under the name of COMMON POOR MAN.


    Aisa justice sirf mogambo hi kar sakta hai :).
    But sad for people who are struck with NE.
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  • Authority offers balm to buyers,woos farmers

    Says Its Willing To Hammer Out Solution,May Renegotiate & Re-acquire Land Deals After Fair Hearing

    Greater Noida: Two days after the Supreme Court order on Sahberi triggered a wave of panic among buyers in Noida Extension,the Greater Noida Authority has finally broken its silence.For more than 24 hours after the verdict,Authority officials were out of reach.But on Friday,they held out an olive branch to farmers,developers and individual buyers,saying its willing to hammer out a solution to the current crisis.While trying to soothe frayed nerves,the Authority is also keeping the option open to renegotiate and reacquire land from farmers this time after giving them a fair hearing.

    Greater Noida Authority has finally broken its silence.For more than 24 hours after the verdict,Authority officials were out of reach.But on Friday,they held out an olive branch to farmers,developers and individual buyers,saying its willing to hammer out a solution to the current crisis.While trying to soothe frayed nerves,the Authority is also keeping the option open to renegotiate and reacquire land from farmers this time after giving them a fair hearing.

    GNIDA CEO Rama Raman said the Authoritys first priority was to implement the apex court order.Raman said buyers who have already booked flats should be provided all possible aid.He urged developers to either refund the money of buyers or shift them to an alternate project.Also reaching out to developers,Raman said,If a developer wants to pull out of a project,it can approach the authority for a refund.

    Raman also urged tried to assuage farmers,urging them not to storm construction sites.The farmers should understand we are equal stakeholders in development.Progress will ultimately benefit farmers, he said.He also appealed to farmers not to take law in their hands.If any farmer faces a problem with developer or if their land is encroached upon,he can approach the Authority,the district magistrate or the SSP for help, he said.

    While the CEO maintained that the Authority is yet to receive a copy of the court order,sources said once the Authority returns land to farmers,it will opt for renegotiation to re-acquire the land.This time,they will give farmers a fair hearing and not invoke the urgency clause as it did in the past.

    The Authority can go for reacquisition as per Section 4 of the Land Acquisition Act,offering villagers a new compensation package, an GNIDA official said.

    Officials said there was a communication gap with farmers that finally escalated the crisis.The farmers need to understand that we have to acquire land in a contiguous manner to ensure continuous development of an area.We invoked the urgency clause to prevent unnecessary delay, Raman said.

    The Authority has also stressed that it works on a noprofit-no loss basis and as per the new compensation policy,the farmers are in a win-win situation.

    They must realise they can become stakeholders in development as they are entitled to the developed plots.They also have the option of developing their land for industrial and commercial use.But if development work is stopped,farmers will also suffer, Raman said.

    Authority officials also stressed that it will not compromise on development projects in the pipeline like Metro and road links and will come out with new schemes to tide over the revenue losses incurred due to the Sahberi denotification.


    FARMERS HOLD KEY IN NOIDA EXTN

    Mayawatis new policy on compensation for acquiring or re-acquiring land

    1 CATEGORY

    Land for infrastructure projects like highways,roads,power,irrigation will continue to be acquired in accordance with Land Acquisition Act

    2 CATEGORY

    In areas which have public undertakings like development authority,housing development authority or planned development authority,land will be acquired by invoking Section 4 of Land Acquisition Act.Under Section 4,land can be acquired only with farmers consent.

    Category II has two options for claiming compensation


    A- First choice is based on existing contract rules.Farmer will get compensation at the rate of Rs 960 per sqm to Rs 1,050 per sqm.And 7% of developed land will be given to farmers
    B- Landowner will not get compensation,but he will be entitled to 23% of the developed land.Of this portion,landowner can earmark 50% for residential purpose,35% for industrial purposes,10% for institutional use and 5% for commercial use.(This recommendation is yet to be approved by Greater Noida Authority)

    3 CATEGORY

    For land acquired for companies,compensation terms will be same as Category II.But,25% of annuity or lumpsum (Rs 2.76 lakh) will be paid through company shares

    In addition,category three acquisition will also get:

    Farmers will also get a residential plot of 40 sqm elsewhere and monetary compensation:

    A Equal to five years minimum agricultural wages

    B Marginal farmers will get 500 days minimum agricultural wages

    C Agricultural labourers will get 625 days minimum agricultural wages

    D Displaced farmers will get 250 days minimum agricultural wages

    -TOI
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  • Assertive farmers spook homebuyers in Noida Extension
    Noida/Greater Noida: Instead of settling down,the dust from the Supreme Courts Sahberi judgment is now beginning to whirl around in a storm,with farmers of other acquired villages in the Noida Extension area seeking restoration of their rights,making homebuyers run scared.

    The increasingly assertive posturing by farmers was on display on Friday as village representatives from Noida,Greater Noida and Ghaziabad met to exchange notes on the recent legal battle in which farmers of Sahberi village regained their land.

    We have invited representatives of all villages,including those in the Noida Extension area,such as Dundahera,Patwari,Gulistanpur,Surajpur,Roja Jalalpur,Bisrakh,Ithera,Chipiyana and Chipiyana Khurd.The future actions of the forum are being discussed.We will publicise the forum and try to get in touch with representatives of all villages to help them get back their land, said Sajid Hussain,former chairman of Dasna Nagarpalika and a resident of Sahberi.

    When we started our fight,no one was there to guide us,but through this forum we will provide a platform to farmers where they can discuss their legal problems and find solutions, said Ishwar Pal,another villager.

    Meanwhile,homebuyers appeared even more jittery on Friday.Worried investors rushed to the offices of property developers to demand a refund or a house at an alternative site.Our project falls in Yashpalgarhi,which is not disputed as of now.But I am extremely worried and hope things work out for us, said Manmohan Juyal,who has booked a flat in Mahagun Mywoods.

    The builders claim that protecting buyers interests was their priority did not find many takers.When I asked my builder to cancel my booking,they sent me from one place to another and now I have been asked to come back after a week,as they have not decided how much of my money they would refund.I have already paid 40 per cent of the amount for the flat, said Mukesh Singh,who has invested in Amrapali Smart City.

    -TOI
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  • इस टेंशन के चार सबक



    नोएडा एक्सटेंशन में इनवेस्ट करनेवाले निवेशकों के टेंशन से कुछ सबक लिए जा सकते हैं। आप अगर इन चार बातों का ख्याल रखें तो आपको भविष्य में टेंशन से दूर रहेंगे...

    रेडी टु मूव चुनें : दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रेडी टु मूव घर खरीदे - बेचे जाते हैं। भारत के बड़े शहरों में लोग सस्ते घर की चाह में अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुनते हैं। यहां तक कि प्री - लॉन्च स्कीमों में भी निवेश होते हैं , जबकि बिल्डर के पास न तो जमीन की रजिस्ट्री होती है और न ही सरकार को पूरा पेमेंट किया गया होता है। नोएडा एक्सटेंशन में प्राइवेट बिल्डरों को 10 साल की किस्त पर जमीन दी गई है। अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पजेशन मिलने तक रकम रेडी टु मूव फ्लैट के बराबर पड़ जाती है। साथ ही घर का सपना टूट भी सकता है। बिना घर देखे दस्तावेजों पर साइन करने से खरीदार के हाथ बंध जाते हैं। पजेशन तक होम लोन की ब्याज पर इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिलती। घर का किराया और ईएमआई दोनों साथ चलते हैं।

    लीज या फ्रीहोल्ड : नोएडा एक्सटेंशन में जमीनें लीज पर दी गई हैं। लीज होल्ड से मतलब है कि जमीन का मालिकाना हक आमतौर पर 99 साल के लिए ही खरीदार को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए पहले पक्ष की इजाजत जरूरी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर मूल मालिक की ओर से बंदिशें लगाई जा सकती हैं। किसी शर्त को तोड़ने पर लीज खत्म भी हो सकती है। हाल में नोएडा के सेक्टर 71 के 108 फ्लैटों में अवैध निर्माण के मद्देनजर लीज डीड के उल्लंघन के लिए अलॉटमेंट कैंसल कर दिया गया। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में मालिकाना हक हमेशा के लिए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है।

    रेग्युलेटर चाहिए : नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि वे कहां फरियाद करें। फिलहाल खरीदार औऱ बिल्डर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है , वह पूरी तरह से बिल्डरों के पक्ष में होता है। अग्रीमेंट से हटने पर खरीदार को निवेश में से 10 से 15 पर्सेंट रकम गंवानी पड़ती है। नोएडा एक्सटेंशन में पैसा वापस चाहने वाले निवेशक इसकी शिकायत कर रहे हैं। यह मांग लंबे समय से उठती रही है कि जिस तरह टेलिकॉम सेक्टर में रेग्युलेटर की सक्रियता का फायदा फोन उपभोक्ताओं को मिल रहा है उसी तरह का लाभ रीयल एस्टेट के ग्राहकों को भी मिले। सरकार ने 2007 में इस बारे में एक बिल का प्रस्ताव किया था। बताया गया है कि फिलहाल अंतिम मसौदा मंत्रालयों और फिर कैबिनेट के पास भेजा जाना है। इस बिल में बिल्डरों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कड़ी सजा भी देने का प्रस्ताव होगा।

    कुछ सरकार करे : आम निवेशक यह पता कर सकता है कि जमीन में सरकार का कितना दखल है। लेकिन सरकार ने अधिग्रहण सही तरीके से किया या नहीं , यह निवेशक पता नहीं लगा सकते। यह पता कर लें कि बिल्डरों ने जमीन सीधे किसान से खरीदी है या सरकार ने अधिग्रहण किया है। अगर जमीन बिल्डरों ने खरीदी तो उसका लैंडयूज चेंज कराया या नहीं। देश में नई अधिग्रहण नीति की भी जरूरत है , जिसमें सरकारी महकमे को आवासीय या कारोबारी उपयोग की जमीन के अधिग्रहण में मध्यस्थ भर की भूमिका निभानी चाहिए। सबसे खास बात , सरकार को ऐसा सिंगल विंडो बनाना चाहिए जहां तय फीस देकर निवेशक जान सके कि जमीन पूरी तरह विवादों से मुक्त है या नहीं।

    - Navbharat times
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  • भूमि अधिग्रहण में 70:30 फॉर्म्युले पर चलेगी सरकार



    केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। प्राइवेट कंपनियों को अपने किसी भी प्रॉजेक्ट के लिए कम से कम 70 फीसदी जमीन खरीदनी होगी। शेष 30 फीसदी जमीन सरकार अक्वायर कर सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, उसमें काफी कुछ नया डाला गया है।

    छठे नोटिस पर मुआवजा
    बिल में जमीन की 60 फीसदी कीमत उन किसानों को मुआवजे के रूप में देने की बात कही गई है जिनकी जमीन किसी डिवलपमेंट प्रॉजेक्ट के लिए अक्वायर की जाएगी। लेकिन इसमें एक सुधार यह किया गया है कि जमीन की कीमत चौथे नोटिस की जगह छठे नोटिस की तिथि के आधार पर आंकी जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। अब चौथे नोटिस की वैल्यू सिर्फ यह रह जाएगी कि इससे एक क्षेत्र विशेष में सरकार द्वारा जमीन अक्वायर करने की मंशा का पता चलेगा। छठे नोटिस और कहा जा रहा है कि चौथे और छठे नोटिस के बीच जो टाइम गैप होगा, उसमें जमीन की कीमतों के बढ़ने के चांसेज रहेंगे जिसका किसानों और जमीनदारों को फायदा मिलेगा।

    प्रॉपर्टी में शेयर
    बिल में डिवेलपर्स द्वारा डिवेलप की जा रही प्रॉपर्टी में अनिवार्य रूप से शेयर दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जमीन मालिकों व किसानों को शेयर कितना दिया जाए. यह मुद्दा राज्य सरकारों के लिए छोड़ दिया गया है। इस मुद्दे पर वे फैसला लेंगी। साथ ही, मुआवजे पर प्रीमियम के रूप में प्रति एकड़ एक हजार रुपये के हिसाब से 33 साल तक दिए जाने की भी बात है। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले नैशनल अडवायजरी काउंसिल (नैक) की एक सलाह मानी गई है, वह यह कि अगर अक्वायर की गई जमीन अक्वायर किए जाने की तिथि से पांच साल तक खाली पड़ी रहती है और उसका किसी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो किसानों को लौटा दी जाएगी।

    बंजर जमीन
    बिल में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रॉजेक्ट के लिए अक्वायर करने के पहले यह अच्छी तरह देखा जाना चाहिए कि बंजर जमीन ही अक्वायर की जाए। उपजाऊ जमीन मजबूरी में ही अक्वायर की जानी चाहिए। मुआवजे के संबंध में एक और शर्त यह जोड़ी गई है कि जमीन के लिए मुआवजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर दिया जाना चाहिए।

    6 गुणा मुआवजा नहीं
    हालांकि इस ड्राप्ट बिल में सरकार ने नैक के कई सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। नैक ने 100 फीसदी जमीन सरकार द्वारा ही अक्वायर करने की सलाह दी थी। इसकी वजह यह बताई गई थी कि इससे किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण नहीं होगा। साथ ही ड्राफ्ट बिल में नैक की वह सलाह भी खारिज कर दी गई है जिसमें किसानों को जमीन के दस्तावेज पर दर्ज कीमत से छह गुणा हर्जाना देने की बात कही गई थी।

    -Navbharat times
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  • Now it is Revenge time

    अवैध कॉलोनियां ढहाएगी अथॉरिटी


    अथॉरिटी ने अधिसूचित एरिया में सभी अवैध कॉलोनियों को ढहाए जाने का फैसला लिया है। नोएडा - ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण ने अथॉरिटी अफसरों को अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इंजीनियरिंग विभाग की सातों डिविजनों की टीमों को अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण करने वालों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। सीईओ ने कहा है कि अवैध निर्माण व कॉलोनी ध्वस्त की जाएगी। साथ ही कॉलोनाइजरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जिन कॉलोनाइजरों के खिलाफ पहले रिपोर्ट दर्ज है , उनका भी रेकॉर्ड खंगाला जा रहा है।

    सीईओ ने बताया कि उन्हें मालूम हुआ है कि शाहबेरी एरिया में कॉलोनाइजर अथॉरिटी के अधिसूचित एरिया में अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे हैं। शाहबेरी में करीब 1200 रजिस्ट्री पिछले दिनों हुई है। सीईओ ने बताया कि नोएडा , ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो एक्सटेंशन अथॉरिटी का अधिसूचित एरिया है। इस एरिया में बिना इजाजत किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वालों लिस्ट तैयार कराई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी शाहबेरी , चिपियाना , हैबतपुर , इटैडा , कुलेसरा , हल्दौनी , जलपुरा , सूरजपुर , तिलपता , कासना , देवला , गुलिस्तापुर के अलावा ग्रेनो एक्सटेंशन में दादरी , कटेहरा , चिटेहरा , रूपवास , गढ़ी , बढपुरा , धूममानिकपुर , छपरौला आदि स्थानों पर काटी जा रही है। दादरी में ही करीब 39 कॉलोनी अवैध रूप से काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा।

    -Navbharat times
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  • Revenge time

    कोर्ट जाने वाले किसानों को नहीं मिलेगी लीज बैक


    जमीन अधिग्रहण मामले में अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट जाने वाले किसानों को लीज बैक पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट जाने वाले जो किसान इस पॉलिसी का लाभ पा चुके हैं , उनकी लीज बैक समाप्त कर दी जाएगी। अथॉरिटी के इस फैसले से लीज बैक पाने वाले किसानों में हलचल मची है।

    अथॉरिटी अफसरों ने बताया कि आबादी संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अथॉरिटी ने लीज बैक पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी के तहत किसानों के साथ समझौता करके आबादी की कम से कम 3 हजार वर्गमीटर जमीन अथॉरिटी ने लौटाई है। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि लीज बैक के करीब 25 गांवों में ऐसे मामले हैं। किसानों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े , इसलिए लीज बैक पॉलिसी को अथॉरिटी ने बोर्ड से पास कराया फिर शासन से भी मंजूरी मिल गई। नोएडा एक्सटेंशन एरिया में शाहबेरी , पतवाड़ी , बिसरख , खैरपुर , चौगानपुर , सेनी , जुनपत समेत करीब 25 गांवों में लीज बैक पॉलिसी का लाभ किसान ले रहे हैं। सैकड़ों गांवों के किसान इसका लाभ उठा चुके हैं।

    अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि कुछ किसान अथॉरिटी की अधिग्रहण नीति का लाभ उठाने के बाद भी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे किसानों को अथॉरिटी लीज बैक का लाभ नहीं देगी। कोर्ट जाने वाले जिन किसानों ने लीज बैक का लाभ ले लिया , उनकी लीज बैक समाप्त होगी।

    -navbharat times
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  • Relocation or refund for Greater Noida flat-owners


    If you've bought a flat in Noida Extension, where the Supreme Court has scrapped land acquisition for a mega-housing hub, your investment is safe. The Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has said buyers who've booked flats in Shahberi village will be relocated.

    Its CEO Rama Raman met real estate players on Friday and told them to approach each and every buyer and ensure speedy redressal of their problem.

    The Supreme Court had on Wednesday quashed the forcible acquisition of 156 hectares in Shahberi and told GNIDA to give the land back to the farmers.

    "Protecting the interests of buyers is top priority. Builders have to relocate buyers but no relocation will be done without buyers' consent. Builders must refund those who don't want to relocate," Raman said.
    GNIDA will bail out builders too, mainly to ensure buyers get their money back if they so wish.

    "Even otherwise, if a builder wants his money back, we will oblige," Raman said.
    This comes a day after reported that buyers had been left to deal individually with builders.

    "No one will be cheated. If anyone isn't satisfied with his builder, he can directly approach the authority," the CEO said.

    Amrapali is the worst affected builder.
    "We had one project, Amrapali Smart City. We have scrapped it and requested buyers to either shift to some other project of ours or take their money back," said CMD Anil Sharma.

    "There were 4,000 buyers. We've settled with 3,500."
    Meanwhile, Raman has met the district magistrate and senior superintendent of police of Gautam Buddh Nagar and told them to ensure farmers don't disrupt construction at sites that aren't legally disputed.
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  • More power to farmers


    In a bid to minimise the impact of the ongoing crisis in Noida Extension and protect the interests of thousands of buyers, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has come up with a rescue plan. Following a Supreme Court order quashing the acquisition of 156 hectares village and ordering the land to be returned to farmers, the authority, once it is through with implementing the court order, will go for fresh land acquisition in the village under the new policy announced recently by the state government.

    But the authority will do so only after hearing and addressing farmers’ objections — something not done in the case of Shahberi, which led the courts to term the process illegal.

    The authority intends to increase the cash compensation to farmers by Rs 110 per sqm. The quantum of developed land which is returned to farmers will also be increased almost four times — from 6% to 23% of the total land acquired.

    This allotment will be done under four categories — residential, industrial, institutional and commercial. This effectively means plots allotted to farmers in lieu of their agriculture land will be bigger and can be used for setting up houses, industries, schools, hospitals, malls and shops. Farmers can also sell as per the allocated land use.

    “Farmers are not against development. They want more benefits. We hope to undertake fresh acquisition in the same area,” a senior official told Hindustan Times on Friday.

    After acquisition, the authority plans to make farmers “50% partners in the land acquisition and subsequent development process”.

    The official added, “Half of the acquired land is lost in creating facilities such as roads, drains, parks and community areas. Only the remaining 50% can be sold to builders. Of that, we're giving 23% back to farmers under four prime land use categories.”

    Farmers will be allowed to use 50% of the returned land chunk for residential, 35 % for industrial, 10% for institutional and the rest 5% for commercial purposes. Till now, farmers got only 6% in lieu of their total land acquired and they could not undertake industrial or institutional activities or sell the land.

    Additionally, farmers will be given an annuity of Rs 23,000 per acre per year for a period of 33 years, in addition to the one-time cash compensation. The amount of annuity will be increased by Rs 800 per acre every year. Those not interested to take annuity will be given Rs 2.76 lakh per acre lump sum as rehabilitation subsidy.

    -HT
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  • Hard lessons & facts ( much more relevant in the current context ), which r often ignored ( many times because of ignorance & sometimes deliberatelyor chalta hai-kind of attitude ).


    Originally Posted by fritolay_ps
    इस टेंशन के चार सबक



    नोएडा एक्सटेंशन में इनवेस्ट करनेवाले निवेशकों के टेंशन से कुछ सबक लिए जा सकते हैं। आप अगर इन चार बातों का ख्याल रखें तो आपको भविष्य में टेंशन से दूर रहेंगे...

    रेडी टु मूव चुनें : दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रेडी टु मूव घर खरीदे - बेचे जाते हैं। भारत के बड़े शहरों में लोग सस्ते घर की चाह में अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुनते हैं। यहां तक कि प्री - लॉन्च स्कीमों में भी निवेश होते हैं , जबकि बिल्डर के पास न तो जमीन की रजिस्ट्री होती है और न ही सरकार को पूरा पेमेंट किया गया होता है। नोएडा एक्सटेंशन में प्राइवेट बिल्डरों को 10 साल की किस्त पर जमीन दी गई है। अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पजेशन मिलने तक रकम रेडी टु मूव फ्लैट के बराबर पड़ जाती है। साथ ही घर का सपना टूट भी सकता है। बिना घर देखे दस्तावेजों पर साइन करने से खरीदार के हाथ बंध जाते हैं। पजेशन तक होम लोन की ब्याज पर इनकम टैक्स छूट भी नहीं मिलती। घर का किराया और ईएमआई दोनों साथ चलते हैं।

    लीज या फ्रीहोल्ड : नोएडा एक्सटेंशन में जमीनें लीज पर दी गई हैं। लीज होल्ड से मतलब है कि जमीन का मालिकाना हक आमतौर पर 99 साल के लिए ही खरीदार को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए पहले पक्ष की इजाजत जरूरी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर मूल मालिक की ओर से बंदिशें लगाई जा सकती हैं। किसी शर्त को तोड़ने पर लीज खत्म भी हो सकती है। हाल में नोएडा के सेक्टर 71 के 108 फ्लैटों में अवैध निर्माण के मद्देनजर लीज डीड के उल्लंघन के लिए अलॉटमेंट कैंसल कर दिया गया। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में मालिकाना हक हमेशा के लिए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है।

    रेग्युलेटर चाहिए : नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि वे कहां फरियाद करें। फिलहाल खरीदार औऱ बिल्डर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है , वह पूरी तरह से बिल्डरों के पक्ष में होता है। अग्रीमेंट से हटने पर खरीदार को निवेश में से 10 से 15 पर्सेंट रकम गंवानी पड़ती है। नोएडा एक्सटेंशन में पैसा वापस चाहने वाले निवेशक इसकी शिकायत कर रहे हैं। यह मांग लंबे समय से उठती रही है कि जिस तरह टेलिकॉम सेक्टर में रेग्युलेटर की सक्रियता का फायदा फोन उपभोक्ताओं को मिल रहा है उसी तरह का लाभ रीयल एस्टेट के ग्राहकों को भी मिले। सरकार ने 2007 में इस बारे में एक बिल का प्रस्ताव किया था। बताया गया है कि फिलहाल अंतिम मसौदा मंत्रालयों और फिर कैबिनेट के पास भेजा जाना है। इस बिल में बिल्डरों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कड़ी सजा भी देने का प्रस्ताव होगा।

    कुछ सरकार करे : आम निवेशक यह पता कर सकता है कि जमीन में सरकार का कितना दखल है। लेकिन सरकार ने अधिग्रहण सही तरीके से किया या नहीं , यह निवेशक पता नहीं लगा सकते। यह पता कर लें कि बिल्डरों ने जमीन सीधे किसान से खरीदी है या सरकार ने अधिग्रहण किया है। अगर जमीन बिल्डरों ने खरीदी तो उसका लैंडयूज चेंज कराया या नहीं। देश में नई अधिग्रहण नीति की भी जरूरत है , जिसमें सरकारी महकमे को आवासीय या कारोबारी उपयोग की जमीन के अधिग्रहण में मध्यस्थ भर की भूमिका निभानी चाहिए। सबसे खास बात , सरकार को ऐसा सिंगल विंडो बनाना चाहिए जहां तय फीस देकर निवेशक जान सके कि जमीन पूरी तरह विवादों से मुक्त है या नहीं।

    - Navbharat times
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Relocation or refund for Greater Noida flat-owners


    If you've bought a flat in Noida Extension, where the Supreme Court has scrapped land acquisition for a mega-housing hub, your investment is safe. The Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has said buyers who've booked flats in Shahberi village will be relocated.

    Its CEO Rama Raman met real estate players on Friday and told them to approach each and every buyer and ensure speedy redressal of their problem.

    The Supreme Court had on Wednesday quashed the forcible acquisition of 156 hectares in Shahberi and told GNIDA to give the land back to the farmers.

    "Protecting the interests of buyers is top priority. Builders have to relocate buyers but no relocation will be done without buyers' consent. Builders must refund those who don't want to relocate," Raman said.
    GNIDA will bail out builders too, mainly to ensure buyers get their money back if they so wish.

    "Even otherwise, if a builder wants his money back, we will oblige," Raman said.
    This comes a day after reported that buyers had been left to deal individually with builders.

    "No one will be cheated. If anyone isn't satisfied with his builder, he can directly approach the authority," the CEO said.

    Amrapali is the worst affected builder.
    "We had one project, Amrapali Smart City. We have scrapped it and requested buyers to either shift to some other project of ours or take their money back," said CMD Anil Sharma.

    "There were 4,000 buyers. We've settled with 3,500."
    Meanwhile, Raman has met the district magistrate and senior superintendent of police of Gautam Buddh Nagar and told them to ensure farmers don't disrupt construction at sites that aren't legally disputed.



    CEO, GNA is talking non-sense.

    For last 3-4 months there is big confusion as to which project/ area is affected/ likely to be effected. Buyers are roaming from door to door.

    Le GNA first post details of land forcible acquired / under litigation and related projects on its website.
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  • It is all crocodile tears for the buyers.

    Why not all flat buyers in Noida & NE mail to NA/GNA CEO and demand complete information on their website?

    Noida Authority
    Mr. Mohinder Singh CHAIRMAN 2422160(O), 2422239(O), chairmannoidaauthorityonline.com

    Mr. Rama Raman
    CEO 2422427(O) ceonoidaauthorityonline.com


    GNA
    Shri Mohinder Singh, (IAS), Chairman, +91 120 2326131 / 2 chairmangnida.in

    Shri Rama Raman, (IAS), Chief Executive Officer, +91 120 2326130 ceognida.in
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  • ग्रेटर नोएडा में सस्ता आशियाना अब सपना

    ग्रेटर नोएडा में सस्ता आशियाना अब सपना


    नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा) के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजी स्थिति के बाद ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी और रियल एस्टेट कंपनियां नया फॉर्म्युला तैयार करने में जुटी हैं।

    इसके तहत किसानों को जमीन लौटाने के बाद नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत उनसे फिर जमीन लेने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। नए फॉर्म्युले में न सिर्फ किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा, बल्कि उन्हें विकसित जमीन में अधिक हिस्सेदारी भी मिल सकेगी। हालांकि इस कदम से प्रॉजेक्ट की लागत में 25 % तक वृद्धि संभव है।

    नए फॉर्म्युले में अथॉरिटी और कंपनियां मिलकर किसानों के सामने मुआवजे की मौजूदा 850 रुपये की राशि को बढ़ाकर 950 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा किसानों को 22 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रस्ताव भी रहेगा।

    अथॉरिटी किसानों को विकसित जमीन का 23% तक हिस्सा वापस लौटाने का मन बना रही है। अभी किसानों को 6% विकसित जमीन लौटाने का नियम है। जाहिर है नए प्रावधान से कंपनियों की लागत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें शेष बचे 77 % हिस्से पर ही प्रॉजेक्ट और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाएं तैयार करनी होंगी।

    बिल्डरों और निवेशकों को नुकसान
    इस मामले में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने पहली बार अपना पक्ष रखा। अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण ने कहा है कि अब शाहबेरी में नए सिरे से और नई नीति के तहत जमीन अधिग्रहण होगा। इससे प्रॉजेक्टों की कॉस्ट बढ़ जाएगी , जिसका भार बिल्डरों और निवेशकों पर पड़ेगा।

    सीईओ ने कहा कि शाहबेरी में नए सिरे से जमीन अधिग्रहण करने में काफी समय लगेगा। अब अधिग्रहण के लिए किसानों की बात सुनी जाएगी। अगर बिल्डर चाहें तो वे प्रॉजेक्ट सरेंडर कर अपना पैसा ले सकते हैं , लेकिन उन्हें दूसरी जगह पर जमीन नहीं दी जाएगी। दूसरा विकल्प यह भी रखा गया है कि अथॉरिटी किसानों से सीधे करार के आधार पर भी जमीन खरीद सकती है।

    किसान भी नहीं कर सकेंगे निर्माण
    प्रभावित बिल्डर और दूसरे बिल्डर अपनी रणनीति तय करने के लिए आज दिल्ली में मीटिंग करेंगे। अथॉरिटी ने बिल्डरों से कहा है कि वे निवेशकों का खयाल रखें। अगर लोग चाहें तो उनके पैसे वापस किए जाएं या दूसरे प्रॉजेक्ट में उन्हें फ्लैट दिए जाएं। सीईओ ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण के खिलाफ फैसला दिया है , लेकिन यह एरिया अधिसूचित है। लिहाजा जमीन वापस मिलने पर किसान इस जमीन पर खेती तो कर सकते हैं , लेकिन उस पर निर्माण नहीं कर सकेंगे। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलेगा।

    अब घर हो जाएंगे महंगे
    बिल्डरों के संगठन क्रेडाई के वेस्टर्न यूपी चैप्टर के अध्यक्ष मनोज गौड़ का कहना है , नोएडा एक्सटेंशन में अब पुराने रेट पर मकान नहीं मिलेंगे। सीमेंट , स्टील आदि की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य में हमारे प्रॉजेक्टों की लागत बढ़ जाएगी। इससे निवेशकों को नुकसान होगा।

    -Navbharat times
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  • SC Order Rekindles Land Owners’ Hopes, Industrialists Cross Fingers


    A verdict for farmers in Sahberi village in Noida has become a reason to celebrate for peasants a thousand miles away in West Bengal’s Singur.


    The Supreme Court order on Wednesday will help Sahberi’s Sarafat Ali to get back his land, which the Uttar Pradesh government had taken away for private builders. It has also made Singur’s Bhuban Bagui hopeful that his piece of land, which was acquired by Tata Motors for a factory to produce small cars, will be his again.


    But amid the celebrations at the two tiny villages tied by a similar cause, the Supreme Court’s verdict has brought a sense of despair among industrialists and builders who need land in proximity to existing cities to build factories and homes, and many middle-class home buyers who were investing in the suburbs as real estate in the cities is becoming unaffordable.


    “But in the backdrop of such verdicts, acquisition of land by the government or government agencies will become next to impossible,” says Sunil Mantri, chairman of Sunil Mantri Realty, which had entered into a public-private partnership project with the government of Uttar Pradesh to develop a 1,000-acre satellite township near Noida. Even though the company was prepared to pay . 20 lakh an acre as compensation to the farmers, it withdrew its proposal two months ago following the court verdict on land acquisition in the area.


    Supreme Court, on Wednesday, upheld the Allahabad High Court order asking the government to return land to farmers in Noida Extension.


    KK Venugopal, senior advocate of the Supreme Court, says that Wednesday’s verdict will become a precedent for High Courts in the country. He says one should expect fairly drastic changes in the land acquisition laws soon. The government is trying to push the new Bill in the current Monsoon Session of the Parliament.


    Land acquisition has become a bone of contention in other parts of the country as well, including West Bengal and Andhra Pradesh.


    The Tatas have dragged the West Bengal government to court after the latter passed the Singur Bill, which allows the land taken for the Nano factory to be returned to the farmers who sold them in the first place. Siddhartha Mitra, counsel for Tatas, disagrees. “The two cases are absolutely different and a comparison cannot be drawn between the two. The Supreme Court ruling refers to use of land for the rich and not for the benefit of the poor and needy. Land was acquired in Noida Extension by the state government for industrial purposes and subsequently, the same was handed over to the builders who were building homes for the affluent and rich. That was objectionable.”


    Developers say many farmers do not protest when the land is being acquired but protests and agitations start once prices move up as they think they have been cheated. “The fight is usually regarding the price and compensation, usage is not the issue,” Niranjan Hiranandani, managing director of Hiranandani Group. One of the options then is to allow private negotiations like some of the states already do. States like Maharashtra and Karnataka define development zones around cities, which are earmarked for certain use, like residential or commercial. “So developers only buy land in these zones at market rates from farmers and villagers,” says Lalit Kumar Jain, president of the Confederation of Real Estate Developers' Associations of India.


    All land that is bought outside of these zones will require to be converted for suitable land use, which is a difficult process in these states.


    Farmers want to sell their land directly to builders at market rates. DLF’s group executive director Rajeev Talwar says that the government should not be involved in acquisition. “The seller (farmer) thinks he is being shortchanged by government which acts like a middleman,” he adds.


    Developers, on the other hand, like to buy land from the government because it offers them clarity of land title and they get it cheaper. When they buy directly, they are uncertain about the title, possession even after payment and most importantly, conversion of land use.


    “For any developer or industry to succeed, it is important that the laws of the country and the state and also the municipal corporations are clear and consistent,” says Pranay Vakil, chairman, Knight Frank India. States like Gujarat have a consistent policy on land acquisition. They facilitate land acquisition by private developers by fixing a rate and also helping people relocate.


    He suggests that developers and governments either pay the farmers or make them partners, like in the Magarpatta City model. Here farmers, who earlier earned . 5,000 a month per acre were made shareholders in the project, and now earn about . 50,000 a month per acre.

    -Economic times
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