Noida Extension Buyers Take on Builders

Home buyers who have invested in Noida Extension Real Estate projects are connecting online through discussion forums, facebook and other websites to vent out frustration against the builder lobby. Almost 100 people have signed up as members of a Facebook group that calls itself, 'Noida Extension Owners and Members Association'. The members include professionals from all walks of life.

NEOMA - Noida Extension Owners And Members Association is Noida extension owners and member association. The purpose and objective of NEOMA is to keep updated to all the Future residents of the Noida /Noida Ext. based on the users feedback. User can make their decision, owners can raise their voice in case of any issues.

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Supreme Court - Noida Extension News

Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।
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  • BOB, SBI, PNB etc.
    See if Rahul Gandhi & SC can protect farmers from GNIDA then why not some other political party protect end user from Banks(politician ko to issue chahiye)
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  • Because end-users doesn't belong to a particular constituency and hence not considered as a vote bank. Politicians only get interested in making efforts for votes and that too near the election time. NE have been around for last 2-3 years and these cases in HC were also filed 2 years back, but then why Rahul Gandhi is coming and helping farmers now?
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  • Not a surprize..This drama would continue till upcoming UP election.
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  • Originally Posted by Mogammo
    Are you sure??? Formers of each & every square meter land of NE has filed cases in HC, do you think that other cases will be in favor of authority? there has been several cases in past where society work has been stopped even after finishing complete structure.

    After 3 months I will definitely see your views that only limited area of NE is effected or very big area of NE is effected. because I think in next 3 month all the verdict will be done by HC. If you already have invested in NE then just pray for your project but not make fools to other new buyers. If Earning good money after having several years TENSION is good as per you then I think you will also like if someone beat anybody and then give him 50,000 rupees as a compensation. Earning good Money after having huge TENSIONS is not the primary goal of life, otherwise Dawood,Kalmari,Raja,kaalimori.... may be the happiest person in the world.



    Dear Mogammo,

    Instead just commenting and putting your views u shuld go into depth becoz not only u many peoples are reading this forum and making their decisions. As far as i know abt the gaur project..land was acquired in 2002 by GNA (vill - Haibatpur, As confirmed by Gaur & GNA,), also kindly read the allabhad HC verdict, same has been mentioned cleary and handed over to Gaur in 2009. Land was acquired under Sec 6 not in Sec 17 ..it was clearly written in buyer's agreement. Nobody knows wht will happen in future but as of today Gaur is safe one. So please go in depth, everyone knowshalf knowledge very dangerous.
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  • किसान खुश, बिल्डर और निवेशकों को झटका


    ग्रेटर नोएडा ।। शाहबेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से किसान खुश हैं। वहीं, बिल्डर और निवेशक सकते में हैं। मामला कोर्ट में होने की वजह से अथॉरिटी के अधिकारी ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब बिल्डर और निवेशकों की निगाहें 5 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान शाहबेरी गांव के किसानों का साथ देने के लिए ग्रेटर नोएडा जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध आंदोलन समिति के सदस्य, गुलिस्तानपुर गांव के किसान समेत कई गांवों के किसान भी पहुंच गए थे। अथॉरिटी अफसर, बिल्डर और निवेशक परेशान हैं कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आया, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। अथॉरिटी अफसरों का कहना है कि कोर्ट के बाहर उनकी किसानों के साथ बातचीत चल रही है। किसानों की तरह हजारों ऐसे भी लोग इस मामले से जुडे़ हैं, जिन्होंने घर बसाने का सपना संजोया है।

    पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करके ठीक किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से उम्मीद जगी है। इससे बिल्डर और अथॉरिटी के गठजोड़ से निजात मिल सकेगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा।

    ग्रेनो अथॉरिटी जमीन अधिग्रहण करने के लिए मनमानी पर उतर आई है। कोर्ट की फटकार के बाद किसानों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसानों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जनपद के सभी किसान एकसाथ हैं।
    -डॉ. रूपेश वर्मा, प्रवक्ता, ग्रेनो जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध आंदोलन समिति


    शाहबेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति जो गंभीर रुख अपनाया है, उससे किसानांे को लाभ मिलेगा। जमीन अब जबरन नहीं ली जा सकेगी। अथॉरिटी मनमर्जी से किसानों की 20 साल पुरानी आबादी तक का अधिग्रहण कर रही है।
    -मनवीर भाटी, प्रवक्ता, किसान संघर्ष समिति


    सुप्रीम कोर्ट के रुख से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। किसानों की जिस जमीन पर चार - चार फसल पैदा होती है , वह जमीन अब अधिग्रहण से बच जाएगी।
    - पवन शर्मा , किसान नेता


    सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे किसानों को भारी लाभ मिलेगा। अथॉरिटी में दलालों के साम्राज्य पर रोक लग सकेगी। किसानों को जमीन बेचने का अधिकार मिलना चाहिए।
    - विजय नागर , किसान

    किसानों को धोखे में रखकर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। लैंड यूज बदलकर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन अलॉट की गई। जमीन बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे।
    - शराफत अली , किसान



    मेरे जैसे हजारों लोगों ने शाहबेरी में फ्लैट बुक कराया है। यहां घर बसाने का सपना संजोया था। लेकिन बिल्डर , अथॉरिटी और किसानों की लड़ाई में फ्लैट बुक कराने वाले लोग फंस गए हैं।
    - जयवीर सिंह , निवेशक


    सुप्रीम कोर्ट को कोई भी निर्णय सुनाने से पहले हजारों निवेशकों का ध्यान रखना चाहिए। शाहबेरी गांव में बिल्डरों के प्रोजेक्टों में फ्लैट बुक कराकर हम कहीं के नहीं रहे।
    - राजेश कुमार , निवेशक

    -navbharat times
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  • SC stops flats in Noida Extension


    The investments of over 30,000 home-buyers in Noida Extension — a hub of three villages adjacent to the Capital — has been put to risk, as the Supreme Court refused on Monday to allow construction of apartments in one of the villages, Shahberi. It turned down the plea of the Greater Noida Industrial Development Authority and builders, including Supertech and Amrapalli, to stay the May 12 Allahabad high court order that quashed the authority’s notification, acquiring 156.3 hectares land in the village.
    The authority bought the land from farmers at a cheap price for industrial projects, but later “swapped” and “transferred” it to builders for residential projects.

    The authority is, however, yet to appeal against the high court’s two other orders setting aside the acquisition of 72 hectares in Surajpur and 170 hectares in Gulistanpur villages.

    Justice P Sathasivam of the Supreme Court said while fixing July 5 to hear appeals that the apex court would step in to stop “more Nandigrams”, which witnessed large-scale protests and violence in West Bengal against the erstwhile CPI (M) government's land acquisition policy.

    The bench also questioned the urgency clause invoked to acquire the land, denying the land-owners the right to file their objections.

    It said the acquisition was for the development of just one section of society. “Whose residential use are these flats for? Who is building them? What are the prices? We want to go into the details of the case. This urgency clause is not automatically invoked,” the court observed.
    The court said it would not close its eyes to the state government's “one-sided” policy. “You should develop government land, and not give away prime agricultural land.”

    The court also warned the state to stop the practice of “taking land from one side and giving it to the other. If this does not stop, the court would step in”.

    When the authority's counsel contended the acquisition was part of its well-known 2021 industrial development plan, Justice Sathasivam shot back: “Are you going to allot one apartment to each one of them (farmers)?”

    SC stops flats in Noida Extension - Hindustan Times
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  • साकीपुर में किसानों ने काम बंद कराया


    ग्रेटर नोएडा :

    साकीपुर गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग पूरी न होने पर जीटा-2 सेक्टर में एक बिल्डर का काम बंद करा दिया। किसानों के डर से बिल्डर के यहां काम कर रहे कर्मचारी काम बंद करके इधर-उधर चले गए। गांव के किसानों का कहना है कि वर्ष 2005 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किसानांे की जमीन यह कहकर ली थी कि उन्हें बढ़ी दरांे पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अथॉरिटी ने इन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया। साकीपुर गांव निवासी जिले सिंह भाटी ने बताया कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर दो महीनों तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं। जिले सिंह का कहना है कि मांगें पूरी होने तक बिल्डर का काम नहीं चलने दिया जाएगा। किसान मंगलवार से बिल्डर के प्रोजेक्ट के पास आंदोलन करेंगे।

    -Navbharat times
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  • SBI does not provide loan for NE

    Originally Posted by p_khanna74
    BOB, SBI, PNB etc.
    See if Rahul Gandhi & SC can protect farmers from GNIDA then why not some other political party protect end user from Banks(politician ko to issue chahiye)
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  • Originally Posted by KapilRS
    Dear Mogammo,

    Instead just commenting and putting your views u shuld go into depth becoz not only u many peoples are reading this forum and making their decisions. As far as i know abt the gaur project..land was acquired in 2002 by GNA (vill - Haibatpur, As confirmed by Gaur & GNA,), also kindly read the allabhad HC verdict, same has been mentioned cleary and handed over to Gaur in 2009. Land was acquired under Sec 6 not in Sec 17 ..it was clearly written in buyer's agreement. Nobody knows wht will happen in future but as of today Gaur is safe one. So please go in depth, everyone knowshalf knowledge very dangerous.



    This is news to all of us. Kapil RS.....Will you please share the BBA in which such things are written? Let us make see indepth as you have suggested.
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  • Amrapali has also posted NOC copies from G.Noida Authority

    ::: Amrapali Group ::: Media Gallery > Image Bank

    any comments on these???
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Amrapali has also posted NOC copies from G.Noida Authority

    ::: Amrapali Group ::: Media Gallery > Image Bank

    any comments on these???



    Authority letter only says that there is no stay order (sthaganadesh). It no where says that there is no litigation pending against the land allotted to the Company.

    Others may comment pls....
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Amrapali has also posted NOC copies from G.Noida Authority

    ::: Amrapali Group ::: Media Gallery > Image Bank

    any comments on these???

    Yesterday, we went to Corporation Bank which is financing the Centurian Park Project of Amrapali and it was revealed by them that they have started disbursing the installments for this project.

    Senior Members, kindly analyse the safety of investment in this project.
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  • Please read carefully .. it clearly says that there is not litigation and stay order.. infact the projects in that area of Tech Zone 4 are most safe projects.....
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  • Infact i also enquired from bank (BOB) regarding Leisure Valley and Lesiure Park and disbursal process is going as usual...
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  • Originally Posted by cvs9903
    Yesterday, we went to Corporation Bank which is financing the Centurian Park Project of Amrapali and it was revealed by them that they have stared disbursing the installments for this project.

    Senior Members, kindly analyse the safety of investment in this project.


    For existing investors it will be better if not to pay any further installment (neither from own account nor from bank installments) at least for next 4-5 months, I think till 4-5 months all the HC decision will be come out for all filed land/village cases of NE, then situation in NE will be more clear. After that it will be easy for existing investors to see which projects are completely free from problems, start further installment only after that not before in NE. If even after 6 months situation is just same as right now without any clarity then better to withdraw invested amount from NE project. I think only Gaur City-1 is looking safe at this time in NE (can not say confirmly but it looks)

    For new investors it will be better to purchase in NE only after 2 years (ie 6 months after UP Elections) even if at that time cost of flats increased to 25% in NE because at this time it is safe to earn 20% interest from BANK FD in place of NE, so actual extra burden will be hardly 5% after 2 years.
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