Noida Extension Buyers Take on Builders

Home buyers who have invested in Noida Extension Real Estate projects are connecting online through discussion forums, facebook and other websites to vent out frustration against the builder lobby. Almost 100 people have signed up as members of a Facebook group that calls itself, 'Noida Extension Owners and Members Association'. The members include professionals from all walks of life.

NEOMA - Noida Extension Owners And Members Association is Noida extension owners and member association. The purpose and objective of NEOMA is to keep updated to all the Future residents of the Noida /Noida Ext. based on the users feedback. User can make their decision, owners can raise their voice in case of any issues.

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Supreme Court - Noida Extension News

Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।
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  • नोएडा में एक्सटेंशन का विवाद नहीं है नया

    ग्रेटर नोएडा। हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा में एक्सटेंशन का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले सोसायटियों को लेकर भी काफी विवाद हुए हैं और अभी भी ढेर सारे लोग परेशान हैं। कोई कहता है कि हमारा फ्लैट/प्लाट किसी और को बेच दिया तो कोई कहता है कि कब्जा नहीं मिल रहा है। कई विवाद तो कोर्ट में हैं, जिसके चलते खरीदार न तो मकान पा सका है और न ही पैसा। चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। इन्हीं विवादों के चलते प्राधिकरण और शासन ने चार साल पहले सोसायटियों को जमीन आवंटन पर रोक लगा दी है।

    ग्रेटर नोएडा के बिल्डर एरिया समेत विभिन्न सेक्टरों में उस वक्त दर्जनों सोसायटियों को जमीन आवंटित कर दी थी, जिस दौरान यहां पर सहज कोई आने को तैयार नहीं था। प्राधिकरण की भी मंशा थी कि सोसायटियों में अच्छे लोग आएंगे, शहर बस जाएगा। मगर सोसायटियों के सदस्यों को लेकर आसपास में तकरार बढ़ती गई। शिकायती जब प्राधिकरण पहुंचे तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने तो संस्था को जमीन आवंटित की है, सदस्यों को नहीं। आपस का विवाद है, उसे वहीं पर हल करो।

    कई विवाद तो ऐसे आए कि फ्लैट या फ्लाट खरीदने वालों ने प्राधिकरण में शिकायत की कि उसे तो पहले तीन सौ वर्ग मीटर का प्लाट मिलना था, अब पदाधिकारियों ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और दौ सौ वर्ग मीटर का ही दिया जा रहा है। इसके बाद ढेर सारे विवाद कोर्ट में चले गए। मामला उलझता देखकर शासन ने प्राधिकरण से साफ कह दिया कि भविष्य में सोसायटियों के लिए जमीन आवंटित न की जाए। कई विवाद तो जिला प्रशासन और पुलिस के पास चल रहे हैं। हालांकि प्राधिकरण ने बिल्डरों को भी जमीन दी थी लेकिन एक्टेंशन जितना बड़ा विवाद पहले कभी नहीं आया।

    -Amar Ujala
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  • Farmers want to sell their land directly to the builders at a very high cost. But my question is who will pay for development of infrastructure in the area, who will pay for roads, bridges, plantations in the area. The money collected by the authority is spent for the development of the area. If you want to see the kind of investment needed to develop an area, go to GN. Look at the roads, flyovers, parks, greenery, plantations over there. Maybe these farmers are not adequately compensated but their contention that they will sell to the highest bidder is simply ridiculous. It is because of the builders, the investors like us who have invested there that this area is in such prominence otherwise two years ago nobody knew about this area.

    My take on this entire episode is that SC should have allowed acquisition of the land in NE(Shahberi) for the sake of development of the area/economy and for the benefit of all stake holders but off course with higher compensation for the farmers. In the end the farmers are going to sell their land and are not interested in agriculture, even though SC may think otherwise. Thanks !
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  • Bundolo,

    You have raised right and genuine points. Though authority may charge EDC but I dont think it will provide sufficient fund required to develop an area and to provide maintainance for the developed area.

    Huge fund is required to develop an area. Roads, bridges, plantation, provisions for metro, maintenance of roads, parks, sewage system etc. require huge funds.

    And who decides market price? Market price does not born. Market price is determined by the development of an area only. If an area is developed in a planned way and on a large scale then obviously property price of such area will see good escalation; ofcourse other factors such as proximity to promiment areas, employement opportunities are also equally important.

    Khoda colony is located in the prime Noida but everybody knows its market price.

    I wonder if GNOIDA or NOIDA would be GNOIDA or NOIDA that we see today had authorities not developed these area or even somebody would think of going to yamuna expressway if authrotiy had not provided for development.

    It is true that farmers should be given fair compensation and their genuine problems must be addresed first before acquiring their land but farmers's call to sell their land directly to builders at market price is uncalled for.

    It is because farmers are not represented by any single body and it is obvious that farmers will also have differences among themselves. So there is bound to be lots of problems in developing an area if land is directly acquired from the farmers. For example, in a village of let's say 100 people, differnet builders will approach differnet people. 60 may agree to sell their land but 40 may of the opinion that they will not sell their land.

    If A with less negotiation skills sells his land at 5000 per square meter but B with better negotiation skills sells his land at 8000 per square meter; then it will make A unhappy that he still sold that at less price and rest of the farmers will also have feelings that they can get better prices than B and may not be intersted in selling their land at the price not of their choice.

    In such a scenario, even builders will be unwilling to purchase land. Even if builder takes the risk and purchases the land and launch the project; will people be willing to book a flat in a society which is partially surrounded by farmland? And who will plan for commoan roads? Neither builder nor farmer would like to leave his land for construction of road for common public ?


    I would also like to explain you the root cause of present crisis.

    Village Dudhera which falls in Gaziabaad is very adjacent to Shahberi. Villagers of Dudhera sold their land directly to builders for development of Crossing Republic. Some farmers sold their land at 4000 SQ, some at 6K, others at 7K and so on. Farmers of Dudhera village became very prosperous. So it's obvious that villagers of Shahberi followed their examples and had only one question "IF they got more, we should also get more"

    But everybody knows the condition Crossing Republic is currently in. There is a only 20-25 feet road to go to the CR and even riding bike becomes very difficult there.

    It's human tendency to ask for maximum.

    I just wish that an amicable solution is reached which will benefit all.

    Originally Posted by bundolo
    Farmers want to sell their land directly to the builders at a very high cost. But my question is who will pay for development of infrastructure in the area, who will pay for roads, bridges, plantations in the area. The money collected by the authority is spent for the development of the area. If you want to see the kind of investment needed to develop an area, go to GN. Look at the roads, flyovers, parks, greenery, plantations over there. Maybe these farmers are not adequately compensated but their contention that they will sell to the highest bidder is simply ridiculous. It is because of the builders, the investors like us who have invested there that this area is in such prominence otherwise two years ago nobody knew about this area.

    My take on this entire episode is that SC should have allowed acquisition of the land in NE(Shahberi) for the sake of development of the area/economy and for the benefit of all stake holders but off course with higher compensation for the farmers. In the end the farmers are going to sell their land and are not interested in agriculture, even though SC may think otherwise. Thanks !
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  • अवैध निर्माण पर सख्ती बरतेगा प्राधिकरण



    ग्रेटर नोएडा : अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं हो सकता। पूर्व में जिन गांवों में छह प्रतिशत के भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है, वहां लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। किसानों को भूखंडों पर कब्जा दिलवाने के लिए प्राधिकरण शीघ्र अवैध निर्माण को हटाएगा।
    उन्होंने बताया कि साबेरी समेत अन्य गांवों में काटी जा रही अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शीघ्र शुरू होगी। कॉलोनाइजर अनजान लोगों को यह कहकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं कि संबंधित जमीन अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है। लोग इस बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीद लेते हैं। ऐसी कॉलोनियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। साबेरी गांव में भी किसी को जमीन पर अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि कई स्थानों पर लोगों ने ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, जहां कारपोरेट आफिस, इंडस्ट्री के भूखंड व किसानों को छह प्रतिशत के भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं एंव सड़क निकाली जानी प्रस्तावित है। अतिक्रमण व अवैध निर्माण से शहर के नियोजन पर असर पड़ेगा, इसलिए प्राधिकरण ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतेगा। परियोजना विभाग के प्रबंधकों को कॉलोनाइजर, भू माफिया व अवैध निर्माण करने वालों को चिन्हित कर कोतवाली में मामला दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीईओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ दस्ते को और प्रभावी बनाया जाएगा। अगले सप्ताह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया जाएगा।




    -Dainik Jagran
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  • कोर्ट गए किसानों से वार्ता की पहल


    ग्रेटर नोएडा : जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट गए अन्य किसानों से प्राधिकरण ने वार्ता की पहल की है। अधिकारी गांवों में जाकर किसानों के साथ खुली बैठक करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के गांव साबेरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण रद किए जाने पर प्राधिकरण अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। किसानों का विश्वास हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
    सूरजपुर, गुलिस्तानपुर व साबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा किसानों के पक्ष में फैसला आने पर अन्य गांवों के किसानों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमन ने बताया कि विवाद सुलझाने के लिए किसानों से वार्ता चल रही है। प्राधिकरण किसानों से सामूहिक व खुली पंचायत में वार्ता करने को तैयार है। उन्होंने बताया कि साबेरी व अन्य गांव में जमीन अधिग्रहण की परिस्थितियां भिन्न है। साबेरी में जिस समय जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा छह के तहत कार्रवाई हुई, उस समय लैंड यूज बदला गया था। ऐसे में किसानों को लगा कि अधिग्रहण को लेकर नीयत साफ नहीं है। साबेरी गांव के 80 फीसदी किसानों ने मुआवजा भी नहीं उठाया था। जबकि अन्य गांवों में ज्यादातर किसान मुआवजा उठा चुके हैं। इसलिए अन्य गांवों को साबेरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नई जमीन अधिग्रहण नीति लागू होने के कारण किसानों का तेजी से विकास होगा। प्राधिकरण के बराबर किसानों को हक मिला है। इसलिए किसानों से वार्ता कर उनकी समस्या सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।



    -Dainik Jagran
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  • आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अधिग्रहण


    ग्रेटर नोएडा: किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कई अहम फैसले लिए हैं। अब किसानों की आपत्तियों का निस्तारण किए बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होगी। इमरजेंसी क्लॉज भी नहीं लगाया जाएगा। छह प्रतिशत भूखंड आवंटन में तेजी लाई जाएगी। इसी सप्ताह बैकलीज की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए तीन सदस्य समिति बना दी गई है।
    सीईओ रमा रमन ने किसानों को आश्वस्त किया कि धारा-पांच ए में पहले उनकी आपत्तियों की सुनवाई होगी, समस्या निराकरण के बाद ही धारा-छह की कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। शासन से मंजूरी मिलते ही किसानों की आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण किसानों के साथ गांवों में खुली बैठकों का आयोजन करेगा। इसमें प्राधिकरण के आला अफसर भी शामिल होंगे। सीईओ ने कहा कि यदि किसान उन्हें पंचायत में बुलाना चाहेंगे तो वे जरूर जाएंगे।
    उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व वैदपुरा, रोजा जलालपुर, चिपियाना बुजुर्ग, जान समाना व अच्छेजा आदि गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रथम चरण की कार्रवाई धारा-चार की गई थी। किसानों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई है। प्राधिकरण स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण में विलंब इसलिए हुआ कि क्योंकि इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस कार्रवाई में समय लगता है। शासन से हरी झंडी मिलते ही आपत्तियों के निस्तारण का काम तेजी से शुरू हो जाएगी। मायचा, डाबरा, रामपुर व रिठौड़ी आदि गांवों के किसानों को आश्वस्त करते हुए सीईओ ने कहा कि यदि किसानों को कोई परेशानी है तो वे अधिकारियों से किसी भी समय आकर मिल सकते हैं। किसान पंचायत में अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं तो अधिकारी वहां जाने को तैयार हैं।
    इसी सप्ताह शुरू होगी आबादी की बैकलीज
    प्राधिकरण तीन दर्जन गांवों में अब तक 10 हजार से अधिक किसानों की आबादी की समस्या का निस्तारण कर चुका है। आबादी की बैकलीज (रजिस्ट्री से जमीन वापस करना) की कार्रवाई के लिए सीईओ ने एसीईओ, व डीसीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्य समिति बना दी है। सीईओ ने दावा किया कि इसी सप्ताह किसानों के पक्ष में बैकलीज की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

    -Dainik Jagran
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  • Land row hits F1 track

    Eighty-year-old Radhe Lal is a distraught man nowadays. A resident of
    village Navrangpur, his family lost about 800 bighas of land when
    acquisition took place for the construction of Rs 1,700-crore Formula
    1 racing track in Dankaur in 2007-08. He said the family got cash
    compensation (Rs 800 per sqm) after a series of protests, but more
    important issues have not yet been addressed.

    “Our abadi land was also acquired by the government. They said it was
    done because of technical faults. They promised to return it under
    their leaseback policy. This has not happened. We are also to get
    developed plots under the promised rehabilitation benefits. Actually,
    there is no developed land in the area,” Lal rued.

    He is not alone. There are about 5,000 families rendered affected
    because of the acquisition of 1,000 hectares of land which has been
    allotted to Jaypee Infratech for construction of the track, located 9
    km from Bhatta-Parsaul in Greater Noida.

    The acquisition took place in several villages — including Bhuj Kheda,
    Atta Gujran, Salarpur, Navrangpur and partly in Dungarpur Reelka and
    Chapargarh (Mirzapur). No family has been allotted developed plots.
    Many are yet to get the wrongly acquired abadi land.

    Jaydeep Nagar, a farmer leader, said, “On an average, 60 families in
    each village are yet to get back their abadi land.

    The government only understands the language of aggression.” Narendra
    Nagar, a farmer, said, “We have been fighting for our rights since
    December 2008. We don’t understand the logic of acquiring farmland for
    construction of such sporting facilities, affecting a population as
    big as 30,000.”

    India’s inaugural grand prix will be held in October.

    Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) chief
    executive officer Captain SK Dwivedi said, “The land was allotted to
    the builder under a special development zone. We have carried out the
    leaseback exercise in six villages. We will soon allot developed plots
    to those whose land has been acquired.”

    Allotment of developed plots to farmers can be made only after
    settlement of abadi land disputes.

    The fight for cash compensation has not been easy too. The government
    first offered Rs 40 to Rs 110 per sqm. Farmers protested and it was
    raised to Rs 339 per sqm. The protests continued and compensation was
    raised to Rs 700 per sqm. During the tenure of district magistrate
    Shrawan Kumar, both parties finally agreed on Rs 800 per sqm, besides
    developed plots measuring 7% of the total land acquired.

    In an email to HT, Manoj Gaud, a Jaypee official, recently said, “All
    land required for the development of Formula 1 track has been acquired
    and mutually agreed compensation paid to farmers.”

    Along the Yamuna Expressway, builders have launched several housing
    and commercial projects. Jaypee has been building India’s first F1
    track, near the villages, which witnessed bloody clashes between the
    police and farmers.


    http://www.hindustantimes.com/Land-row-hits-F1-track/Article1-719956.aspx
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  • Builders, banks pass buck; Gr Noida buyers left in lurch

    Face Financial Losses For No Fault Of Theirs

    Greater Noida: Over 5,000 middleclass flat buyers in Noida Extension
    are staring at an abyss. They are the wronged ones as the bottom has
    been knocked out of their dream house because of a conspiracy of
    silence between the Greater Noida Industrial Development Authority and
    the builders. Neither told the buyers that the land was the subject of
    a court dispute. Now, the buyers face a dilemma. Either, they will
    have to bear the interest burden on the loans they had taken from the
    banks or agree to the terms of the very builders who misled them for
    transferring them to a new project.

    They can seek a refund. The tripartite agreement between the
    buyer, the bank and the builder allows for a full refund in case the
    project is abandoned or called off. But the interest they have already
    paid to the bank will not be refunded and that’s a huge amount. Anyone
    who has ever taken a home loan knows how the initial instalments just
    recover the interest.

    Also, the builders – who are like the Authority paying lip service
    to the cause of the buyer and calling for calm – have quietly let it
    be known that they won’t refund the full amount. This is a double
    whammy for the investors, many of whom have invested their life’s
    savings for an affordable house in NCR.

    Bankers suggest relocating to a new project of the same builder
    would ensure that the buyers don’t lose the interest amount. But then
    they would be completely at the mercy of the builder who would charge
    current rates and give no discount. Forget about lifestyle choices of
    a swimming pool or a gym etc.

    In these circumstances, approaching the courts may be the only
    recourse left to the buyers.

    WHO’S TO BLAME?
    1
    GREATER NOIDA AUTHORITY, whose acquisition process in
    Shahberi village has now been held to be illegal by SC

    2
    THE BUILDERS, who did not reveal to the buyers that there
    was a case pending in the Allahabad high court against the land
    acquisition

    3
    THE BANKS, which failed to do proper due diligence to ensure
    that the projects were free from any legal encumbrances
    WHO’S PAYING?

    AT LEAST 5,000-6,000 INDIVIDUAL BUYERS, most of whom are not just
    paying rent on their existing accommodation but also EMIs for the
    loans they took to buy property in these projects. They entered into
    agreements in good faith, but were never given complete information

    TIMES VIEW
    Those who have invested all, or large parts of their life’s
    savings, in buying houses in the areas under dispute deserve justice.
    It is not their fault that the land acquisition process was flawed and
    has been struck down. Nor are they to blame for builders concealing
    from them the vital information that the land was under litigation.
    Even the banks failed to warn them that there could be problems with
    the project. In short, they are victims of a combination of deceit and
    incompetence. There is no reason they should pay for this mess. Not
    only must the builders refund their money with interest, the buyers
    should be paid compensation by both the builders and Greater Noida
    Authority for the mental stress they’ve had to undergo

    TOI
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  • fritolay_ps Bhai, is tarah se to, nothing looks safe any longer, in this region :bab (38):.
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  • नोएडा एक्स.: पब्लिक को भरोसा दिलाने की कोशिश



    ग्रेटर नोएडा।। हाल के बरसों में नोएडा एक्सटेंशन किफायती घर चाहने वालों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। यहां करीब ठाई लाख फ्लैट बन रहे हैं। एक लाख लोग इनमें बुकिंग करा चुके हैं। लेकिन इसके एक हिस्से शाहबेरी गांव में जमीन का कब्जा रद्द होने के अदालती फैसले ने इन तमाम लोगों की नींद उड़ा दी है। आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे गांवों के लोग भी अदालत पहुंच रहे हैं। लोगों का सामना मुश्किल सवालों से हो रहा है- शिफ्ट करें, पैसा वापस लें या इतंजार करें? तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- सरकार और किसानों की इस लड़ाई में आम आदमी को क्यों पिसना पड़ रहा है ? इसीबीच अथॉरिटी ने कहा है कि निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा।

    पूरा पैसा वापस देना होगा
    नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों के रविवार के हंगामे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपनी साख बचाने में जुट गई है। सीईओ रमा रमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक का पैसा फंसने नहीं दिया जाएगा। बिल्डरों को निवेशकों का पूरा पैसा लौटाना होगा। अगर कोई बिल्डर पैसा लौटाने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हैं। सीईओ ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई बिल्डर अथॉरिटी से अपना पैसा वापस लेना चाहे, तो वह तुरंत ले सकता है। शाहबेरी में अधिग्रहण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब सात बिल्डरों के प्रॉजेक्ट प्रभावित हुए हैं। प्रॉजेक्ट में निवेश करने वाले सैकड़ों निवेशकों ने रविवार को नोएडा एक्सटेंशन में प्रदर्शन कर अथॉरिटी और बिल्डरों को कटघरे में खड़ा कर दिया।

    निवेशकों ने बिल्डरों पर बुकिंग अमांउट नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया। सीईओ ने कहा कि कुछ बिल्डरों ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वे निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाएंगे। सीईओ ने साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक के पैसे में कटौती नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अगर बिल्डर अपना पैसा वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए अथॉरिटी बिल्डर्स, बैंकर्स और किसानों के साथ मीटिंग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फाइनल कॉपी मिलने के बाद शाहबेरी में फिर से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

    जमीन पर दोबारा कब्जा लेंगे
    शाहबेरी में नए सिरे से जमीन लेने की कवायद शुरू होने वाली है। शाहबेरी की जमीन का कब्जा अदालत ने इसलिए रद्द किया था कि अथॉरिटी ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत किसानों कि बात नहीं सुनी। लिहाजा अब धारा-5 ए के तहत सभी किसानों के ऐतराज सुनने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच कई नई बातें हो रही हैं। किसानों से सीधे जमीन लेने की कोशिश तो हो ही रही है, कई गांव अपनी जमीन देने खुद आगे आ रहे हैं। यहां के चार गांवों के 20 किसानों ने अपनी जमीन को देने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से सीधे करार किया है। किसानों ने कहा है कि वे जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इस इलाके में जमीन लेने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है।

    -Navbharat times
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  • ग्रेनो अथॉरिटी किसानों को देगी प्लॉट


    6 पर्सेंट विकसित प्लॉट पर अतिक्रमण से परेशान हजारों किसानों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे किसानों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दूसरी जगह पर प्लॉट देगी। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए भी विशेष अभियान चलेगा। लीजबैक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अथॉरिटी ने 3 सीनियर अफसरों की एक कमिटी बनाई है।

    ग्रेटर नोएडा एरिया के हजारों किसानों को 6 पर्सेंट विकसित एरिया में प्लॉट तो मिल गया है , लेकिन उस जमीन पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण किसानों को अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। तुगलपुर , सूजरपुर , एच्छर , बिरौंडी और हबीबपुर समेत ऐसे तमाम गांवों के किसान परेशान हैं। ऐसे किसानों को जल्दी राहत मिल जाएगी। अथॉरिटी ने ऐसे किसानों को अन्य स्थानों पर प्लॉट देने का फैसला किया है। नोएडा - ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण ने बताया कि जो किसानों की 6 पर्सेंट जमीन पर अवैध अतिक्रमण हैं , उन्हें अन्य स्थान पर प्लॉट विकसित कर दिए जाएंगे। प्रभावित किसान अपनी समस्या लेकर अथॉरिटी अफसर से मिल सकते हैं। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी अथॉरिटी अभियान शुरू करने जा रही है। सीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा एरिया में सुनियोजित विकास के लिए यह जरूरी है कि अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। इसके लिए अतिक्रमण हटाओ दस्ता जल्द अभियान शुरू करेगी।

    लीजबैक में आएगी तेजी
    लीजबैक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 3 अफसरों की कमिटी गठित की गई है। कमिटी में एसीईओ विमल चंद्र श्रीवास्तव , डीसीईओ पी . के . गुप्ता और डीसीईओ अखिलेश सिंह शामिल हैं। सीईओ ने बताया कि अब हर दिन अधिकारी लीजबैक की समीक्षा करेंगे। जरूरत पड़ने पर गांवों में कैंप भी लगाएंगे।

    नोएडा एक्सटेंशन के अन्य बिल्डर लें टेंशन
    नोएडा एक्सटेंशन एरिया में शामिल बिसरख , पतवाडी , हैबतपुर समेत अन्य गांवों के हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी पर सीईओ का कहना है कि एक्सटेंशन के अन्य बिल्डर और निवेशक इसके लिए टेंशन न लें। शाहबेरी व अन्य गांवों की स्थिति बिल्कुल अलग है। शाहबेरी में लैंड यूज चेंज करने का मसला था। दूसरी ओर वहां सिर्फ 20 फीसदी किसानों ने ही मुआवजा लिया था इसलिए कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला दिया। अन्य गांवों में स्थिति अलग है। हालांकि सीईओ ने कहा कि वह किसी भी गांव में सामूहिक पंचायत कर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार हैं।

    -Navbharat times
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  • मुआवजा लेने वाले किसानों को राहत



    शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने साफ कर दिया है कि मुआवजे की राशि लेने के लिए किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। जो किसान मुआवजे का पैसा लौटाने में असमर्थ हैं उनका मुआवजा दोबारा जमीन अधिग्रहण के समय ऐडजस्ट कर दिया जाएगा।

    शाहबेरी में करीब 20 फीसदी किसानों ने जमीन का मुआवजा अथॉरिटी से ले लिया है। जमीन का अधिग्रहण रद्द होने के बाद मुआवजा उठाने वाले किसानों पर अथॉरिटी को मुआवजा राशि लौटाने की तलवार लटक रही थी। रुपये लौटाने के लिए अथॉरिटी का नोटिस मिलने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान इस मामले में भी हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार करने लगे , लेकिन सोमवार को सीईओ रमा रमण ने यह कहकर किसानों को भारी राहत दी है कि किसानों से मुआवजा वसूलने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। सीईओ ने बताया कि इस मसले पर जल्द ही किसानों से बातचीत की जाएगी। जो किसान मुआवजा का पैसा लौटाने में सक्षम हैं वह मुआवजा लौटा सकते हैं , लेकिन जो किसान फिलहाल रुपये वापस करने में सक्षम नहीं है , उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

    सीईओ ने बताया कि शाहबेरी में फिर से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर किसान चाहें तो उनके रुपये उस समय भी ऐडजस्ट किया जा सकते हैं। अगर उस समय मुआवजे का रेट ज्यादा होगा तो किसानों को बढे़ हुए रेट से मुआवजा दिया जाएगा।
    -navbharat times
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  • Association got invitation from Aajtak

    Hello NEOMA,

    Today we have received a invitation from Delhi AAJ Tak to join their special program on problem of Noida extension which is scheduled on Wednesday 13th July 2011.

    Below is the content of mail received from Aaj Tak.

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Hi,
    To whom so ever it may concern
    We are planning a show on “Noida Extension Farmers-Builders Land Disputes” on 13th July 2011, Wednesday for our Delhi & NCR channel Dilli Aaj Tak. This show is discussion based show in which there are 4-5 eminent panelists and selected 40-50 audiences. And this time we want to invite members of your organization who are suffering in between.
    Kindly let us know if 20-25 members can participate in our show.
    Hope to get a positive response.
    Kindly let us know who all can come and join the show. Please do reply via Email to adminneoma.in (Admin"at"Neoma.in) Please mention the subject line “Available For Invitation from Aaj Tak.


    Thanks,
    ADMIN NEOMA.
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    मुआवजा लेने वाले किसानों को राहत



    शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने साफ कर दिया है कि मुआवजे की राशि लेने के लिए किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। जो किसान मुआवजे का पैसा लौटाने में असमर्थ हैं उनका मुआवजा दोबारा जमीन अधिग्रहण के समय ऐडजस्ट कर दिया जाएगा।

    शाहबेरी में करीब 20 फीसदी किसानों ने जमीन का मुआवजा अथॉरिटी से ले लिया है। जमीन का अधिग्रहण रद्द होने के बाद मुआवजा उठाने वाले किसानों पर अथॉरिटी को मुआवजा राशि लौटाने की तलवार लटक रही थी। रुपये लौटाने के लिए अथॉरिटी का नोटिस मिलने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान इस मामले में भी हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार करने लगे , लेकिन सोमवार को सीईओ रमा रमण ने यह कहकर किसानों को भारी राहत दी है कि किसानों से मुआवजा वसूलने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। सीईओ ने बताया कि इस मसले पर जल्द ही किसानों से बातचीत की जाएगी। जो किसान मुआवजा का पैसा लौटाने में सक्षम हैं वह मुआवजा लौटा सकते हैं , लेकिन जो किसान फिलहाल रुपये वापस करने में सक्षम नहीं है , उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

    सीईओ ने बताया कि शाहबेरी में फिर से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर किसान चाहें तो उनके रुपये उस समय भी ऐडजस्ट किया जा सकते हैं। अगर उस समय मुआवजे का रेट ज्यादा होगा तो किसानों को बढे़ हुए रेट से मुआवजा दिया जाएगा।
    -navbharat times


    There is a bad news in side it for investors. Till date several builder MDs saying that where former's has taken compensation will not effect as HC / SC will not hear their cases. But above lines clearly shows that HC / SC also canceling the acquisition of those farmers land who has taken compensation, only point is that former has to return back the compensation money to authority and the way this news of authority is written it shown that now BMW also showing soft corner to farmers (elections effect). If BMW started to show soft corner to farmers then only GOD can save COMMON MAN invested in NE.
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  • please let us know when is this show going to be telecaste
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