Noida Extension Buyers Take on Builders

Home buyers who have invested in Noida Extension Real Estate projects are connecting online through discussion forums, facebook and other websites to vent out frustration against the builder lobby. Almost 100 people have signed up as members of a Facebook group that calls itself, 'Noida Extension Owners and Members Association'. The members include professionals from all walks of life.

NEOMA - Noida Extension Owners And Members Association is Noida extension owners and member association. The purpose and objective of NEOMA is to keep updated to all the Future residents of the Noida /Noida Ext. based on the users feedback. User can make their decision, owners can raise their voice in case of any issues.

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Supreme Court - Noida Extension News

Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।Guyz look at Zee news. Noida extn ko rahat nahi....

नोएडा एक्सटेंशन को नंदीग्राम बनते नहीं देख सकते: SC

*नई दिल्ली। *सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण मामले में कहा
कि नोएडा एक्सटेंशन को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने अपनी
टिप्पणी में कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि खेती की जमीन अधिग्रहण करने से
पहले क्या इस बात की कोशिश की गई कि बंजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जाए। इस
दौरान कोर्ट में सरकार और किसानों के तरफ के पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम
कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई 5
जुलाई को होगी।
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  • Affordable housing dream takes a knock


    GREATER NOIDA: The middle-income buyer has borne the brunt of the Noida Extension crisis. As property rates soared 2003-onwards in Delhi, followed by the suburbs of Gurgaon, Noida and Ghaziabad, the Noida Extension-Greater Noida area held forth the promise of affordable housing.

    Realty experts say the area accounted for a very large percentage of the total property market in the National Capital Region ( NCR) by the end of 2010.

    For a buyer like Rajiv Aggarwal, who bought a flat in Mahagun My Woods, the big question now is, "If I am left with no choice but to cancel my booking, how will I ever find another affordable home?" Another buyer, who has invested in Gaur City II, said he was worried although his builder had promised to allot him a house in another project if the existing project had to be abandoned. "What if I do not like the location of my substitute flat? Secondly, will I get possession on time? I am really confused about whether I should wait or pull out my money".

    Amit Singh, who has invested in an Ajnara project, said, "If I withdraw, how will I be compensated for the time and interest lost? Moreover, where will I find another home which will be as reasonably priced as this one?"

    However, developers told TOI the present crisis would blow over and the area would once again attract buyers on a tight budget. "We are pretty sure that the land acquisition row is a temporary situation and the moment things get sorted out, buyers and investors will once again rush to book property," said Getamber Anand, vice-president, Confederation of Real Estate Developers' Associations of India ( CREDAI).

    -TOI
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  • Farmers to move court for CBI probe


    NOIDA: Farmers from Noida Extension villages now want Central Bureau of Investigation (CBI) to probe the alleged irregularities in the acquisition and allotment of their land by Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA). They are likely to approach the Allahabad High Court in this connection on Tuesday.

    Encouraged by the Supreme Court's verdict upholding cancellation of GNIDA's land acquisition in Sahberi village, the Noida Extension farmers had convened a meeting of village representatives in Bisrakh village on Sunday. The farmers alleged that, before acquiring their land, the authority had assured them it would develop the area as an industrial zone but its true intentions were exposed when the land was sold to builders at high rates.

    "With the intent to expose the land acquisition exercise of GNIDA, we are going to file a case in Allahabad High Court seeking a CBI probe into their role," said farmer leader Manvir Bhati. "The officials have wronged not only the farmers but also the innocent homebuyers, who booked flats in Noida Extension after depositing their hard earned money," said Bhati.

    "We will file a writ in the Allahabad High Court and request it to order a judicial inquiry into the roles played by these officials. We will demand at least a CBI inquiry into the whole affair," said Naresh Yadav, another farmer leader. The farmers said they would also seek a thorough assessment of the properties owned by the relatives of several Greater Noida officials in the region

    -TOI
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  • Steep cost of exit has buyers in a quandary


    NOIDA: Fearful of a Sahberi like end to their housing dreams , many homebuyers in the Noida Extension area are now in a dilemma about pulling out of their housing projects .

    Given the uncertainty over the fate of projects , investors are faced with the choice of exiting now , and paying a penalty to their builders , or staying invested and claiming a full refund in future , if their project is struck down by a court order . But the money so returned , they fear , will not be enough to buy another house, given the rapid appreciation in property prices .

    Most buyers TOI spoke to said they would happily remain invested in their respective projects if only the government would guarantee the title of land . But with only their builders ' words for assurance , they have been forced to weigh the exit option .

    "We do not want to exit , and even if we have to do so — in the worst case — we want to be relocated to similar projectsin nearby areas ," saidR a- vi Gaur , who has bought a three-bedroom flat in Panchsheel Greens housing project . "We do not want our money backif the projectis not affected by litigation ," said Gaur , adding , "property rates have increasedso muchthatwewill not be able to book a new flat even if thebuilder refundsour money with interest" .

    "Even if I retain the flat that I have booked, I have no guarantee that the project will notbecancelledin the manner in which the Sahberi land acquisition was struck down ," said Ajay Shetty , a documentary filmmaker who has also bought a house in Panchsheel Greens .

    The only factor restraining Shetty from cashing out is the penalty clause in his contract with the builder . "My builder says that my project is unaffected , and if I exit it will be as per the terms and conditions of the agreement ," said Shetty . As per the contract , he will have to pay the builder Rs 50,000 and 10 per centof thebasic cost of the project - altogether Rs 2.5 lakh .

    Meanwhile , even staying invested has become difficult for homebuyers as many banks have stopped disbursing their home loans . Debjyoti Biswas , an investor in Amrapali's La Residentia project , says the builder has been sending him reminders to pay up the installment or face a penalty for delay in payment . "Thebuilder wants 18 per cent penalty in case of non-payment . The next 30 per cent of the payment is to come from the bank , and it has stopped issuing cheques," said Biswas .

    -TOI
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  • Court orders builder to refund cost of plot


    NOIDA: A district consumer forum has been able to give respite to a property buyer by passing an order against Nitishree Infrastructure to refund his money with 15 per cent annual interest which was deposited by him toward purchase of 240 sq yard plot in a residential township along NH-24 in Ghaziabad. The forum has also imposed a penalty of Rs 25,000 on the builder for mental harassment and legal costs.

    The forum in its judgment said that the land on which the project was supposed to be launched was disputed and not allotted by the UP government and Ghaziabad Development Authority (GDA) to the builder.

    The victim, Charanjit Lal is a native of Amritsar and he had booked a plot in the project named Shauryapuram launched by Nitishree Infrastructure in 2006. At the time of booking, the victim deposited Rs one lakh to the builder on January 20, 2006. The builder assured that Lal would get possession of the plot within 27 months. Thereafter, the victim paid regular installments amounting to Rs 11,08,359.

    The last payment was made on December 4, 2006. On enquiry, it came to the fore that the project could not be launched due to land acquisition issues. The victim then tried to either get possession of land or his money back. Several attempts were made but the victim failed to get a satisfactory response from the builder. "I visited at the builder's head office at B-111 in sector 5, Noida. Whenever I visited, the executives of the builders came up with empty assurances," said the victim.

    Later, he approached the district consumer forum in Noida after a friend's advice. During the initial course of proceedings, nobody appeared on behalf of the builder before the forum. After repeated notices, the builder contended that the plot would be handed over to Lal by December 2011, but failed to produce any satisfactory evidence in this regard. After an 18-month long legal battle, the district consumer forum gave relief to the victim.

    The land on which the project
    was planned had not been allotted to the builder by the UP govt or GDA.

    -TOI
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Court orders builder to refund cost of plot


    NOIDA: A district consumer forum has been able to give respite to a property buyer by passing an order against Nitishree Infrastructure to refund his money with 15 per cent annual interest which was deposited by him toward purchase of 240 sq yard plot in a residential township along NH-24 in Ghaziabad. The forum has also imposed a penalty of Rs 25,000 on the builder for mental harassment and legal costs.

    The forum in its judgment said that the land on which the project was supposed to be launched was disputed and not allotted by the UP government and Ghaziabad Development Authority (GDA) to the builder.

    The victim, Charanjit Lal is a native of Amritsar and he had booked a plot in the project named Shauryapuram launched by Nitishree Infrastructure in 2006. At the time of booking, the victim deposited Rs one lakh to the builder on January 20, 2006. The builder assured that Lal would get possession of the plot within 27 months. Thereafter, the victim paid regular installments amounting to Rs 11,08,359.

    The last payment was made on December 4, 2006. On enquiry, it came to the fore that the project could not be launched due to land acquisition issues. The victim then tried to either get possession of land or his money back. Several attempts were made but the victim failed to get a satisfactory response from the builder. "I visited at the builder's head office at B-111 in sector 5, Noida. Whenever I visited, the executives of the builders came up with empty assurances," said the victim.

    Later, he approached the district consumer forum in Noida after a friend's advice. During the initial course of proceedings, nobody appeared on behalf of the builder before the forum. After repeated notices, the builder contended that the plot would be handed over to Lal by December 2011, but failed to produce any satisfactory evidence in this regard. After an 18-month long legal battle, the district consumer forum gave relief to the victim.

    The land on which the project was planned had not been allotted to the builder by the UP govt or GDA.

    -TOI

    This is the situation calling for urgent passing of real estate regulator bill in the Parliament
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  • अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की बनाई योजना


    ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में अब प्राधिकरण अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर शिंकजा कसेगा। अकेले नोएडा एक्सटेंशन में छह स्थानों पर कॉलोनी काटी जा रही है। प्राधिकरण ने लोगों से इन कॉलोनियों में भूखंड नहीं खरीदने की अपील की है। प्राधिकरण का कहना है कि शीघ्र ही इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाएगा। इसका खामियाजा भूखंड खरीदने वालों को भी भुगतना पड़ सकता है। मंगलवार को प्राधिकरण में अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए योजना बनाई।

    प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में साबेरी गांव की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होते ही गांवों में अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। इमरजेंसी क्लॉज इसलिए लगाया गया था ताकि तेजी से प्रक्रिया पूरी हो जाए और लोगों को अवैध निर्माण का मौका ही न मिले। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया था कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्राधिकरण क्या कदम उठाया। प्राधिकरण अब इसी टिप्पणी का सहारा लेकर क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करेगा। नोएडा एक्सटेंशन में छह कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। सीईओ रमा रमन का कहना है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं हो सकता। नोएडा एक्सटेंशन के गांव साबेरी, चिपियाना बुजुर्ग, चिपियाना खुर्द, तिगरी, हैबतपुर, नोएडा व ग्रेटर नोएडा के बीच हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कालोनाइजर व भूमाफिया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अनजान लोगों को गुमराह कर कॉलोनियों में भूखंड बेच रहे हैं। हिंडन के डूब क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इन कॉलोनियों में भूखंड न खरीदे। प्राधिकरण शीघ्र ही इन कॉलोनियों को ध्वस्त करेगा। नोएडा एक्सटेंशन में काटी जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त करने की योजना बना ली गई है।


    -Navbharat times
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  • किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बैक फुट पर आ गया है। प्राधिकरण ने माना कि उनसे गलती हुई है। किसानों की जमीन के मामले पर किसानों के साथ बैठ कर बात की जाएगी। किसानों की जमीन को वापस करने के मामले पर प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने दिया। प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने माना की साबेरी गांव सहित कई गांवों की जमीन पर प्राधिकरण ने गलत तरीके से अधिग्रहण किया है।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्राधिकरण किसानों की जमीन को वापस करने की बात कर रहा है। सीईओ रमा रमन ने बताया की जिन किसानों से मुआवजे की रकम खर्च हुई है, उन किसानों से बात कर हल निकाला जाएगा।

    उधर नोएडा एक्सटेंसन के मामले पर बिल्डर और निवेशकों को भी भरोसा दिलाया है कि उनके रुपए ब्याज सहित वापस किया जाएगा। इसके अलावा किसानों से अगर कोई जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो उसके पहले किसानों से बात की जाएगी। सहमति मिलने पर ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।


    -Dainik Bhaskar
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  • ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी गांव की जमीन किसानों को वापस होने पर निवेशकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पिछले दिनों उड़ी अफवाहों पर प्राधिकरण सीईओ ने विराम लगाते हुए कहा कि निवेशक अगर अपना पैसा वापस मांगता है तो उसमें को कटौती नहीं की जाएगी, उनका पूरा पैसा वापस होगा। यदि कोई बिल्डर किसी निवेशक को परेशान करता है तो इसकी शिकायत प्राधिकरण में की जा सकती है। प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई नुकसान की बात आती है तो प्राधिकरण और बिल्डर मिलकर उठाएंगे। कुछ बिल्डर तो ब्याज सहित पैसा वापस करने की बात भी कह रहे हैं।

    नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने प्रेसवार्ता करके स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने शाहबेरी गांव के पास बिल्डरों के प्रोजेक्टों में से फ्लैट बुक कराए हैं, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। यदि निवेशक अपना पैसा वापस चाहते हैं तो वे बिल्डर से ले सकते हैं। इस संबंध में बिल्डरों को निर्देश दे दिए गए हैं। निवेशक चाहे तो बिल्डर के उस ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं जिसमें प्लैट किसी अन्य स्थान पर देने का विकल्प रखा है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर निवेशकों की मदद के लिए प्राधिकरण तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि निवेशक यदि पैसा वापस मांगता है तो उसमें कटौती की जाएगी जबकि ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्राधिकरण किसी भी हालत में अपनी साख खराब नहीं होने देगा। यही बात बिल्डरों से भी कह दी गई है कि वे निवेशकों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे।

    -Amar Ujala
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  • अतिक्रमण रोकने के लिए प्राधिकरण ने लगाई अर्जेंसी
    ग्रेटर नोएडा। अर्जेंसी लगाकर किसानों की जमीन अधिग्रहण करना काफी लंबे अर्से से होता रहा है लेकिन अब कोर्ट ने अर्जेसी को नकार दिया है और किसानों की बात सुनने के बाद ही जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिया है। दरअसल, प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जब भी किसी गांव की जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होती है तो सर्वे करके आबादी को छोड़कर सबसे पहले धारा-4 का प्रकाशन किया जाता है। इसका आशय है कि प्राधिकरण जमीन चाहता है। इसके बाद धारा-6 में किसानों की बात भी सुनी जाती है लेकिन समय काफी कम रखा जाता है ताकि जमीन पर अतिक्रमण न हो सके। इसके बाद धारा-9 का प्रकाशन करके जमीन पर कब्जा ले लिया जाता है और किसानों को मुआवजा दे दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अर्जेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी गति से की जाती है। हालांकि यह अर्जेंसी सड़क निर्माण समेत अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट में ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन अर्जेंसी लगाकर बिल्डरों को जमीन दी गई, यही विवाद का कारण बनी। इसके लिए अब जब भी कहीं अर्जेंसी लगानी होगी तो उसके लिए शासन से अनुमति लेनी होगी।

    घटिया काम होने पर श्रमदान माना जाएगा
    ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि वह विकास कार्यों का मौके पर जाकर जायजा लेंगे। यदि कहीं कोताही बरती जा रही है निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कार्य को श्रमदान मान लिया जाएगा और ठेकेदार को कोई उसका भुगतान प्राधिकरण नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

    शाहबेरी में लैंड यूज चेंज के चलते ही बना भ्रम
    नोएडा एक्सटेंशन में शाहबेरी गांव विवाद का कारण बनने पीछे असलियत यह रही कि वहां पर लैंज यूज चेंज किया गया है। पहले वहां पर उद्योग स्थापित करने की बात थी लेकिन भूमि प्रयोग में बदलाव करके वहां पर बिल्डरों को जमीन दी गई। हालांकि प्राधिकरण ने जितनी जमीन बिल्डरों को दी है, उतनी ही जमीन उद्योगों के लिए अलग से आरक्षित कर दी है और काफी उद्योगों को जमीन भी आवंटित कर दी गई है। यही कारण है कि शाहबेरी प्रकरण जब कोर्ट में पहुंचा तो उसको काफी गंभीरता से लिया गया। जबकि कोर्ट में सूरजपुर, गुलिस्तानपुर, मकोड़ा समेत अन्य गांव के विवाद भी गए थे लेकिन उसमें कोर्ट ने किसी की धारा-4 को निरस्त नहीं किया बल्कि किसानों को बात सुनने के लिए निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, जैसे ही हिंडन नदी पर पुल बना तो एक्सटेंशन क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। नोएडा और गाजियाबाद से इसकी दूरी सिमिट गई।

    एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट पर काम जारी
    ग्रेटर नोएडा। एक्सटेंशन में जिन प्रोजेक्टों पर कोई विवाद नहीं है, उन पर निर्माण कार्य जारी है। सोमवार को मजदूर काम पर देखे गए। मिट्टी डालने समेत अन्य कार्य फिर शुरू कर दिए गए हैं। इसके पीछे कारण है कि प्राधिकरण ने दो दिन पहले कहा भी कि किसान ऐसे प्रोजेक्टों पर कोई नुकसान न पहुंचाएं जिन पर कोई विवाद नहीं है। किसान मान भी गए और उन्होंने विजय जुलूस निकालने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया है।

    -Amar Ujala
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  • Originally Posted by saurabh1986
    please let us know when is this show going to be telecaste



    Hello NEOMA,
    Here is the venue detail for tomorrow\'s program.
    Name of the show : Janpath
    Timing : 13th July 2011 wednesday 6:00 to 7:00 PM
    Location 2nd Floor, Ahimsa Bhavan, Rajendra Nagar, Shankar Road, Near Ganga Ram Hospital

    Contact Perosn from Delhi AajTak : Rahul Kumar Singh – 9873021885


    Please be there at the location, would request to reach at location ahead 1 hrs. It would help NEOMA people to collectively discuss the agenda and get enough time to make our self ready for the wonderful opportunity.
    We need to fully and effectively utilize platform to raise our voice...
    Also at that place we need some one who can lead the NEOMA group and can effectively put our points.

    I would request to all NEOMA to please send me a good nomination for the person who can lead the group in program.
    Here are few key points we have received from NEOMA people which we need to raise in the meeting.

    Please feel free to add any point that could be discussed.
    We need at least 30 people to be present. Please confirm your presence on the given time .
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  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुफिया विभाग भी सक्रिय


    नोएडा एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खुफिया विभाग भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया है। खुफिया विभाग की टीम ने मंगलवार को अथॉरिटी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की। विभाग ने अथॉरिटी से उन बिल्डरों के नामों की लिस्ट मुहैया कराने का कहा है , जिन्हें नोएडा एक्सटेंशन एरिया के शाहबेरी में प्लॉट अलॉट किए गए हैं। अथॉरिटी भी इस मामले में फूंक - फूंककर कदम रख रही है। इस सिलसिले में कई बिल्डरों ने भी मंगलवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंच अफसरों से मुलाकात की। नोएडा एक्सटेंशन में मामला गरमाया हुआ है। किसान और निवेशक आए दिन यहां हंगामा कर रहे हैं। किसान कोर्ट जा रहे और पंचायतें करने के लिए जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। मामला गरमा रहा है। ऐसे में मामला कोई बड़ा रूप न ले , इसलिए खुफिया विभाग नोएडा एक्सटेंशन से लेकर कलेक्ट्रेट , अथॉरिटी और निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस मामले की जानकारी से शासन को अवगत कराया जा रहा है।

    -navbharat times
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  • जमीन के लिए एडीएम को दी अर्जी


    नोएडा एक्सटेंशन के गांवांे के किसानों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अपनी जमीन वापस लेने के लिए एडीएम (एलए) के पास अर्जी दाखिल करनी शुरू कर दी है। बिसरख गांव के किसानों ने सबसे ज्यादा अर्जी दाखिल की है। कई और गांवों के किसान भी जमीन वापस पाने के लिए पेपर वर्क पूरा करने में लगे हैं। इसके लिए वे वकीलांे की मदद ले रहे हैं।

    नोएडा एक्सटेंशन किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि यहां के किसानों ने रविवार को बिसरख गांव में पंचायत करके जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया था। इसके लिए मंगलवार को कोर्ट में याचिका दायर करनी थी। लेकिन अधिकतर किसानों का पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया, इस कारण किसान कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि खैरपुर गुर्जर गांव के किसानांे ने भी गांव में पंचायत की, जिसमें किसानों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया गया।

    किसान नेता दीपचंद खारी का कहना है कि खैरपुर गांव के किसान लंबे समय से आबादी को अधिग्रहण मुक्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक अथॉरिटी ने किसानों की पुरानी आबादी के मामले नहीं निपटाएं हैं। किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी ने किसानांे को 6 प्रतिशत प्लॉट भी नहीं दिए हैं। किसानांे ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है।


    -Navbharat times
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  • फार्महाउस अलॉटमेंट मामले में सुनवाई कल


    नोएडा एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नोएडा में भी यमुना नदी के किनारे फार्महाउस स्कीम पर आंच आने लगी है। बीजेपी नेता नवाब सिंह नागर ने मंगलवार को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

    याचिका में किसानों से औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहीत कर इसे फार्महाउस के नाम पर अलॉट करने की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अथॉरिटी ने प्रभावशाली लोगों को लाभ पहंुचाने के लिए यह स्कीम लॉन्च की थी। डेढ़ साल तक स्कीम चलाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि अथॉरिटी ने दोस्तपुर मंगरौली बांगर की 55 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए किया था। इस जमीन को 882 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर अधिग्रहीत किया गया था। अथॉरिटी ने इस जमीन को किसान से लेकर कॉरपोरेट ग्रुप और पूंजीपतियों को फार्महाउस के लिए अलॉट कर दिया। उनसे 3100 रुपये से लेकर 3500 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से कीमत वसूली गई। इनके अलॉटमेंट के तौर-तरीके पर जनहित याचिका में सवाल उठाया गया है।

    उल्लेखनीय है कि नोएडा अथॉरिटी ने वर्ष 2009 और 2010 में ओपन एंडेड स्कीम के तहत फार्महाउसों की स्कीम लॉन्च की थी।

    - Navbharat times
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  • More villages move court, tough time ahead for Authority


    With having a dozen villages in Noida Extension moved court (hearing has begun in many cases), seeking quashing of what they term "forcible acquisition" of land, the going for the Greater Noida authority is getting tough by the day. The outcome of these cases will decide the fate of
    Noida Extension, where 2,000 acres of land has been acquired from farmers and allotted to builders for construction of luxury houses. The petitioners include those farmers who have taken compensation for their land acquired by the government.

    The Allahabad High Court on Tuesday fixed July 14 for hearing of petitions filed by groups of villagers from Bisrakh, Haibatpur and Ghanghola. The court also said it would hear the petitions of village Devla on July 26.
    Hearing petitions filed by farmers of Rauja-Patwari villages, the court on Monday asked officials of the state government, the authority and builders to file their reply in a week. The court will on Wednesday hear the case of Badauli village. A bunch of petitions filed by farmers in Bisrakh is due for a court hearing this Thursday.

    Farmers' lawyer Parmindra Bhati said, "About 80% farmers of village Bisrakh have moved court in separate petitions. The court is hearing the matter separately. Farmers in some cases have obtained stay orders from the court." Meanwhile, farmers have begun an "awareness drive" in Noida Extension before their mahapanchayat on July 17 to decide on plans to take cases of more and more villages to court.

    Farmers, who have moved court, say land in their villages was also acquired using the urgency clause - a procedure held illegal by the courts and used as a ground to quash acquisition of 156 hectares of land in village Shahberi -- causing the fate of thousands of houses being built by key real estate developers hang in the balance. About casesThe outcome of pending cases will decide the fate of Noida Extension, where 2,000 acres of land has been acquired from farmers and allotted to builders for construction of luxury houses.

    The high court on Tuesday fixed July 14 for hearing of petitions filed by groups of villagers from Bisrakh, Haibatpur and Ghanghola.

    -HT
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