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Noida Extension Buyers Unite Against Builders

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Noida Extension Buyers Unite Against Builders

Last updated: August 29 2012
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  • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

    बीस जुलाई से किसान रोकेंगे बिल्डरों का काम

    एक दर्जन गावों के किसान अपनी मांगों को लेकर आगामी २० जुलाई से बिल्डरों का काम रोककर धरने पर बैठेंगे। रविवार को सोरखा जाहिदाबाद, सरफाबाद, बरौला, परथला, ककराला, सलारपुर, गढ़ी चौखंडी, बहलोलपुर और मोरना गांवों के किसानों ने सोरखा में महापंचायत की।
    इन गांवों के किसान प्राधिकरण द्वारा बेची जा रही जमीन के भाव का ५० फीसदी हिस्सा मुआजा देने, राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक किसानों के नाम दर्ज करने, गांव की आबादी को जहां है, वहीं छोड़ने और गांव के चारों ओर पेरीफेरल रोड बनाने, पांच प्रतिशत के आवासीय प्लॉट से अतिक्रमण हटाकर कब्जा दिलाने, भूमिहीन किसानों केलिए सौ-सौ मीटर का प्लॉट देने और सोरखा गांव में इंटर कालेज बनाने की मांग कर रहे हैं। पंचायत में किसानों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए उनकी जमीन पर चल रहे बिल्डरों केकाम को रोकने और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। सोरखा के ग्राम प्रधान नरेश यादव का कहना है कि बीते १५ मई को डीसीईओ ने धरने पर बैठे किसानों से उनकी मांगे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इस कारण किसान २० जुलाई से शांतिपूर्ण धरना देंगे।
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    -Amar Ujala

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    • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

      नोएडा में एक्सटेंशन का विवाद नहीं है नया

      ग्रेटर नोएडा। हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा में एक्सटेंशन का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले सोसायटियों को लेकर भी काफी विवाद हुए हैं और अभी भी ढेर सारे लोग परेशान हैं। कोई कहता है कि हमारा फ्लैट/प्लाट किसी और को बेच दिया तो कोई कहता है कि कब्जा नहीं मिल रहा है। कई विवाद तो कोर्ट में हैं, जिसके चलते खरीदार न तो मकान पा सका है और न ही पैसा। चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। इन्हीं विवादों के चलते प्राधिकरण और शासन ने चार साल पहले सोसायटियों को जमीन आवंटन पर रोक लगा दी है।

      ग्रेटर नोएडा के बिल्डर एरिया समेत विभिन्न सेक्टरों में उस वक्त दर्जनों सोसायटियों को जमीन आवंटित कर दी थी, जिस दौरान यहां पर सहज कोई आने को तैयार नहीं था। प्राधिकरण की भी मंशा थी कि सोसायटियों में अच्छे लोग आएंगे, शहर बस जाएगा। मगर सोसायटियों के सदस्यों को लेकर आसपास में तकरार बढ़ती गई। शिकायती जब प्राधिकरण पहुंचे तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने तो संस्था को जमीन आवंटित की है, सदस्यों को नहीं। आपस का विवाद है, उसे वहीं पर हल करो।

      कई विवाद तो ऐसे आए कि फ्लैट या फ्लाट खरीदने वालों ने प्राधिकरण में शिकायत की कि उसे तो पहले तीन सौ वर्ग मीटर का प्लाट मिलना था, अब पदाधिकारियों ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और दौ सौ वर्ग मीटर का ही दिया जा रहा है। इसके बाद ढेर सारे विवाद कोर्ट में चले गए। मामला उलझता देखकर शासन ने प्राधिकरण से साफ कह दिया कि भविष्य में सोसायटियों के लिए जमीन आवंटित न की जाए। कई विवाद तो जिला प्रशासन और पुलिस के पास चल रहे हैं। हालांकि प्राधिकरण ने बिल्डरों को भी जमीन दी थी लेकिन एक्टेंशन जितना बड़ा विवाद पहले कभी नहीं आया।

      -Amar Ujala

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      • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

        Farmers want to sell their land directly to the builders at a very high cost. But my question is who will pay for development of infrastructure in the area, who will pay for roads, bridges, plantations in the area. The money collected by the authority is spent for the development of the area. If you want to see the kind of investment needed to develop an area, go to GN. Look at the roads, flyovers, parks, greenery, plantations over there. Maybe these farmers are not adequately compensated but their contention that they will sell to the highest bidder is simply ridiculous. It is because of the builders, the investors like us who have invested there that this area is in such prominence otherwise two years ago nobody knew about this area.

        My take on this entire episode is that SC should have allowed acquisition of the land in NE(Shahberi) for the sake of development of the area/economy and for the benefit of all stake holders but off course with higher compensation for the farmers. In the end the farmers are going to sell their land and are not interested in agriculture, even though SC may think otherwise. Thanks !

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        • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

          Bundolo,

          You have raised right and genuine points. Though authority may charge EDC but I dont think it will provide sufficient fund required to develop an area and to provide maintainance for the developed area.

          Huge fund is required to develop an area. Roads, bridges, plantation, provisions for metro, maintenance of roads, parks, sewage system etc. require huge funds.

          And who decides market price? Market price does not born. Market price is determined by the development of an area only. If an area is developed in a planned way and on a large scale then obviously property price of such area will see good escalation; ofcourse other factors such as proximity to promiment areas, employement opportunities are also equally important.

          Khoda colony is located in the prime Noida but everybody knows its market price.

          I wonder if GNOIDA or NOIDA would be GNOIDA or NOIDA that we see today had authorities not developed these area or even somebody would think of going to yamuna expressway if authrotiy had not provided for development.

          It is true that farmers should be given fair compensation and their genuine problems must be addresed first before acquiring their land but farmers's call to sell their land directly to builders at market price is uncalled for.

          It is because farmers are not represented by any single body and it is obvious that farmers will also have differences among themselves. So there is bound to be lots of problems in developing an area if land is directly acquired from the farmers. For example, in a village of let's say 100 people, differnet builders will approach differnet people. 60 may agree to sell their land but 40 may of the opinion that they will not sell their land.

          If A with less negotiation skills sells his land at 5000 per square meter but B with better negotiation skills sells his land at 8000 per square meter; then it will make A unhappy that he still sold that at less price and rest of the farmers will also have feelings that they can get better prices than B and may not be intersted in selling their land at the price not of their choice.

          In such a scenario, even builders will be unwilling to purchase land. Even if builder takes the risk and purchases the land and launch the project; will people be willing to book a flat in a society which is partially surrounded by farmland? And who will plan for commoan roads? Neither builder nor farmer would like to leave his land for construction of road for common public ?


          I would also like to explain you the root cause of present crisis.

          Village Dudhera which falls in Gaziabaad is very adjacent to Shahberi. Villagers of Dudhera sold their land directly to builders for development of Crossing Republic. Some farmers sold their land at 4000 SQ, some at 6K, others at 7K and so on. Farmers of Dudhera village became very prosperous. So it's obvious that villagers of Shahberi followed their examples and had only one question "IF they got more, we should also get more"

          But everybody knows the condition Crossing Republic is currently in. There is a only 20-25 feet road to go to the CR and even riding bike becomes very difficult there.

          It's human tendency to ask for maximum.

          I just wish that an amicable solution is reached which will benefit all.

          Originally posted by bundolo View Post
          Farmers want to sell their land directly to the builders at a very high cost. But my question is who will pay for development of infrastructure in the area, who will pay for roads, bridges, plantations in the area. The money collected by the authority is spent for the development of the area. If you want to see the kind of investment needed to develop an area, go to GN. Look at the roads, flyovers, parks, greenery, plantations over there. Maybe these farmers are not adequately compensated but their contention that they will sell to the highest bidder is simply ridiculous. It is because of the builders, the investors like us who have invested there that this area is in such prominence otherwise two years ago nobody knew about this area.

          My take on this entire episode is that SC should have allowed acquisition of the land in NE(Shahberi) for the sake of development of the area/economy and for the benefit of all stake holders but off course with higher compensation for the farmers. In the end the farmers are going to sell their land and are not interested in agriculture, even though SC may think otherwise. Thanks !

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          • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

            अवैध निर्माण पर सख्ती बरतेगा प्राधिकरण



            ग्रेटर नोएडा : अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं हो सकता। पूर्व में जिन गांवों में छह प्रतिशत के भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है, वहां लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। किसानों को भूखंडों पर कब्जा दिलवाने के लिए प्राधिकरण शीघ्र अवैध निर्माण को हटाएगा।
            उन्होंने बताया कि साबेरी समेत अन्य गांवों में काटी जा रही अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शीघ्र शुरू होगी। कॉलोनाइजर अनजान लोगों को यह कहकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं कि संबंधित जमीन अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है। लोग इस बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीद लेते हैं। ऐसी कॉलोनियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। साबेरी गांव में भी किसी को जमीन पर अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि कई स्थानों पर लोगों ने ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, जहां कारपोरेट आफिस, इंडस्ट्री के भूखंड व किसानों को छह प्रतिशत के भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं एंव सड़क निकाली जानी प्रस्तावित है। अतिक्रमण व अवैध निर्माण से शहर के नियोजन पर असर पड़ेगा, इसलिए प्राधिकरण ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतेगा। परियोजना विभाग के प्रबंधकों को कॉलोनाइजर, भू माफिया व अवैध निर्माण करने वालों को चिन्हित कर कोतवाली में मामला दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीईओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ दस्ते को और प्रभावी बनाया जाएगा। अगले सप्ताह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया जाएगा।




            -Dainik Jagran

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            • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

              कोर्ट गए किसानों से वार्ता की पहल


              ग्रेटर नोएडा : जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट गए अन्य किसानों से प्राधिकरण ने वार्ता की पहल की है। अधिकारी गांवों में जाकर किसानों के साथ खुली बैठक करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के गांव साबेरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण रद किए जाने पर प्राधिकरण अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। किसानों का विश्वास हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
              सूरजपुर, गुलिस्तानपुर व साबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा किसानों के पक्ष में फैसला आने पर अन्य गांवों के किसानों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमन ने बताया कि विवाद सुलझाने के लिए किसानों से वार्ता चल रही है। प्राधिकरण किसानों से सामूहिक व खुली पंचायत में वार्ता करने को तैयार है। उन्होंने बताया कि साबेरी व अन्य गांव में जमीन अधिग्रहण की परिस्थितियां भिन्न है। साबेरी में जिस समय जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा छह के तहत कार्रवाई हुई, उस समय लैंड यूज बदला गया था। ऐसे में किसानों को लगा कि अधिग्रहण को लेकर नीयत साफ नहीं है। साबेरी गांव के 80 फीसदी किसानों ने मुआवजा भी नहीं उठाया था। जबकि अन्य गांवों में ज्यादातर किसान मुआवजा उठा चुके हैं। इसलिए अन्य गांवों को साबेरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नई जमीन अधिग्रहण नीति लागू होने के कारण किसानों का तेजी से विकास होगा। प्राधिकरण के बराबर किसानों को हक मिला है। इसलिए किसानों से वार्ता कर उनकी समस्या सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।



              -Dainik Jagran

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              • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अधिग्रहण


                ग्रेटर नोएडा: किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कई अहम फैसले लिए हैं। अब किसानों की आपत्तियों का निस्तारण किए बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होगी। इमरजेंसी क्लॉज भी नहीं लगाया जाएगा। छह प्रतिशत भूखंड आवंटन में तेजी लाई जाएगी। इसी सप्ताह बैकलीज की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए तीन सदस्य समिति बना दी गई है।
                सीईओ रमा रमन ने किसानों को आश्वस्त किया कि धारा-पांच ए में पहले उनकी आपत्तियों की सुनवाई होगी, समस्या निराकरण के बाद ही धारा-छह की कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। शासन से मंजूरी मिलते ही किसानों की आपत्तियों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण किसानों के साथ गांवों में खुली बैठकों का आयोजन करेगा। इसमें प्राधिकरण के आला अफसर भी शामिल होंगे। सीईओ ने कहा कि यदि किसान उन्हें पंचायत में बुलाना चाहेंगे तो वे जरूर जाएंगे।
                उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व वैदपुरा, रोजा जलालपुर, चिपियाना बुजुर्ग, जान समाना व अच्छेजा आदि गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रथम चरण की कार्रवाई धारा-चार की गई थी। किसानों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई है। प्राधिकरण स्तर पर आपत्तियों के निस्तारण में विलंब इसलिए हुआ कि क्योंकि इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस कार्रवाई में समय लगता है। शासन से हरी झंडी मिलते ही आपत्तियों के निस्तारण का काम तेजी से शुरू हो जाएगी। मायचा, डाबरा, रामपुर व रिठौड़ी आदि गांवों के किसानों को आश्वस्त करते हुए सीईओ ने कहा कि यदि किसानों को कोई परेशानी है तो वे अधिकारियों से किसी भी समय आकर मिल सकते हैं। किसान पंचायत में अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं तो अधिकारी वहां जाने को तैयार हैं।
                इसी सप्ताह शुरू होगी आबादी की बैकलीज
                प्राधिकरण तीन दर्जन गांवों में अब तक 10 हजार से अधिक किसानों की आबादी की समस्या का निस्तारण कर चुका है। आबादी की बैकलीज (रजिस्ट्री से जमीन वापस करना) की कार्रवाई के लिए सीईओ ने एसीईओ, व डीसीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्य समिति बना दी है। सीईओ ने दावा किया कि इसी सप्ताह किसानों के पक्ष में बैकलीज की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

                -Dainik Jagran

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                • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                  Land row hits F1 track

                  Eighty-year-old Radhe Lal is a distraught man nowadays. A resident of
                  village Navrangpur, his family lost about 800 bighas of land when
                  acquisition took place for the construction of Rs 1,700-crore Formula
                  1 racing track in Dankaur in 2007-08. He said the family got cash
                  compensation (Rs 800 per sqm) after a series of protests, but more
                  important issues have not yet been addressed.

                  “Our abadi land was also acquired by the government. They said it was
                  done because of technical faults. They promised to return it under
                  their leaseback policy. This has not happened. We are also to get
                  developed plots under the promised rehabilitation benefits. Actually,
                  there is no developed land in the area,” Lal rued.

                  He is not alone. There are about 5,000 families rendered affected
                  because of the acquisition of 1,000 hectares of land which has been
                  allotted to Jaypee Infratech for construction of the track, located 9
                  km from Bhatta-Parsaul in Greater Noida.

                  The acquisition took place in several villages — including Bhuj Kheda,
                  Atta Gujran, Salarpur, Navrangpur and partly in Dungarpur Reelka and
                  Chapargarh (Mirzapur). No family has been allotted developed plots.
                  Many are yet to get the wrongly acquired abadi land.

                  Jaydeep Nagar, a farmer leader, said, “On an average, 60 families in
                  each village are yet to get back their abadi land.

                  The government only understands the language of aggression.” Narendra
                  Nagar, a farmer, said, “We have been fighting for our rights since
                  December 2008. We don’t understand the logic of acquiring farmland for
                  construction of such sporting facilities, affecting a population as
                  big as 30,000.”

                  India’s inaugural grand prix will be held in October.

                  Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) chief
                  executive officer Captain SK Dwivedi said, “The land was allotted to
                  the builder under a special development zone. We have carried out the
                  leaseback exercise in six villages. We will soon allot developed plots
                  to those whose land has been acquired.”

                  Allotment of developed plots to farmers can be made only after
                  settlement of abadi land disputes.

                  The fight for cash compensation has not been easy too. The government
                  first offered Rs 40 to Rs 110 per sqm. Farmers protested and it was
                  raised to Rs 339 per sqm. The protests continued and compensation was
                  raised to Rs 700 per sqm. During the tenure of district magistrate
                  Shrawan Kumar, both parties finally agreed on Rs 800 per sqm, besides
                  developed plots measuring 7% of the total land acquired.

                  In an email to HT, Manoj Gaud, a Jaypee official, recently said, “All
                  land required for the development of Formula 1 track has been acquired
                  and mutually agreed compensation paid to farmers.”

                  Along the Yamuna Expressway, builders have launched several housing
                  and commercial projects. Jaypee has been building India’s first F1
                  track, near the villages, which witnessed bloody clashes between the
                  police and farmers.


                  http://www.hindustantimes.com/Land-row-hits-F1-track/Article1-719956.aspx

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                  • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                    Builders, banks pass buck; Gr Noida buyers left in lurch

                    Face Financial Losses For No Fault Of Theirs

                    Greater Noida: Over 5,000 middleclass flat buyers in Noida Extension
                    are staring at an abyss. They are the wronged ones as the bottom has
                    been knocked out of their dream house because of a conspiracy of
                    silence between the Greater Noida Industrial Development Authority and
                    the builders. Neither told the buyers that the land was the subject of
                    a court dispute. Now, the buyers face a dilemma. Either, they will
                    have to bear the interest burden on the loans they had taken from the
                    banks or agree to the terms of the very builders who misled them for
                    transferring them to a new project.

                    They can seek a refund. The tripartite agreement between the
                    buyer, the bank and the builder allows for a full refund in case the
                    project is abandoned or called off. But the interest they have already
                    paid to the bank will not be refunded and that’s a huge amount. Anyone
                    who has ever taken a home loan knows how the initial instalments just
                    recover the interest.

                    Also, the builders – who are like the Authority paying lip service
                    to the cause of the buyer and calling for calm – have quietly let it
                    be known that they won’t refund the full amount. This is a double
                    whammy for the investors, many of whom have invested their life’s
                    savings for an affordable house in NCR.

                    Bankers suggest relocating to a new project of the same builder
                    would ensure that the buyers don’t lose the interest amount. But then
                    they would be completely at the mercy of the builder who would charge
                    current rates and give no discount. Forget about lifestyle choices of
                    a swimming pool or a gym etc.

                    In these circumstances, approaching the courts may be the only
                    recourse left to the buyers.

                    WHO’S TO BLAME?
                    1
                    GREATER NOIDA AUTHORITY, whose acquisition process in
                    Shahberi village has now been held to be illegal by SC

                    2
                    THE BUILDERS, who did not reveal to the buyers that there
                    was a case pending in the Allahabad high court against the land
                    acquisition

                    3
                    THE BANKS, which failed to do proper due diligence to ensure
                    that the projects were free from any legal encumbrances
                    WHO’S PAYING?

                    AT LEAST 5,000-6,000 INDIVIDUAL BUYERS, most of whom are not just
                    paying rent on their existing accommodation but also EMIs for the
                    loans they took to buy property in these projects. They entered into
                    agreements in good faith, but were never given complete information

                    TIMES VIEW
                    Those who have invested all, or large parts of their life’s
                    savings, in buying houses in the areas under dispute deserve justice.
                    It is not their fault that the land acquisition process was flawed and
                    has been struck down. Nor are they to blame for builders concealing
                    from them the vital information that the land was under litigation.
                    Even the banks failed to warn them that there could be problems with
                    the project. In short, they are victims of a combination of deceit and
                    incompetence. There is no reason they should pay for this mess. Not
                    only must the builders refund their money with interest, the buyers
                    should be paid compensation by both the builders and Greater Noida
                    Authority for the mental stress they’ve had to undergo

                    TOI

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                    • Re : Noida Extension Buyers Unite Against Builders

                      fritolay_ps Bhai, is tarah se to, nothing looks safe any longer, in this region .
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