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[B]ग्रेटर नोएडा।। [/B]हाल के बरसों में नोएडा एक्सटेंशन किफायती घर चाहने वालों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। यहां करीब ठाई लाख फ्लैट बन रहे हैं। एक लाख लोग इनमें बुकिंग करा चुके हैं। लेकिन इसके एक हिस्से शाहबेरी गांव में जमीन का कब्जा रद्द होने के अदालती फैसले ने इन तमाम लोगों की नींद उड़ा दी है। आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे गांवों के लोग भी अदालत पहुंच रहे हैं। लोगों का सामना मुश्किल सवालों से हो रहा है- शिफ्ट करें, पैसा वापस लें या इतंजार करें? तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- सरकार और किसानों की इस लड़ाई में आम आदमी को क्यों पिसना पड़ रहा है [FONT=Arial]? [/FONT]इसीबीच अथॉरिटी ने कहा है कि निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
[B]पूरा पैसा वापस देना होगा [/B]
नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों के रविवार के हंगामे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपनी साख बचाने में जुट गई है। सीईओ रमा रमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक का पैसा फंसने नहीं दिया जाएगा। बिल्डरों को निवेशकों का पूरा पैसा लौटाना होगा। अगर कोई बिल्डर पैसा लौटाने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हैं। सीईओ ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई बिल्डर अथॉरिटी से अपना पैसा वापस लेना चाहे, तो वह तुरंत ले सकता है। शाहबेरी में अधिग्रहण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब सात बिल्डरों के प्रॉजेक्ट प्रभावित हुए हैं। प्रॉजेक्ट में निवेश करने वाले सैकड़ों निवेशकों ने रविवार को नोएडा एक्सटेंशन में प्रदर्शन कर अथॉरिटी और बिल्डरों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
निवेशकों ने बिल्डरों पर बुकिंग अमांउट नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया। सीईओ ने कहा कि कुछ बिल्डरों ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वे निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाएंगे। सीईओ ने साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक के पैसे में कटौती नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अगर बिल्डर अपना पैसा वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए अथॉरिटी बिल्डर्स, बैंकर्स और किसानों के साथ मीटिंग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फाइनल कॉपी मिलने के बाद शाहबेरी में फिर से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
जमीन पर दोबारा कब्जा लेंगे
शाहबेरी में नए सिरे से जमीन लेने की कवायद शुरू होने वाली है। शाहबेरी की जमीन का कब्जा अदालत ने इसलिए रद्द किया था कि अथॉरिटी ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत किसानों कि बात नहीं सुनी। लिहाजा अब धारा-5 ए के तहत सभी किसानों के ऐतराज सुनने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच कई नई बातें हो रही हैं। किसानों से सीधे जमीन लेने की कोशिश तो हो ही रही है, कई गांव अपनी जमीन देने खुद आगे आ रहे हैं। यहां के चार गांवों के 20 किसानों ने अपनी जमीन को देने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से सीधे करार किया है। किसानों ने कहा है कि वे जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इस इलाके में जमीन लेने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है।
-Navbharat times"
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ग्रेटर नोएडा।। हाल के बरसों में नोएडा एक्सटेंशन किफायती घर चाहने वालों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। यहां करीब ठाई लाख फ्लैट बन रहे हैं। एक लाख लोग इनमें बुकिंग करा चुके हैं। लेकिन इसके एक हिस्से शाहबेरी गांव में जमीन का कब्जा रद्द होने के अदालती फैसले ने इन तमाम लोगों की नींद उड़ा दी है। आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे गांवों के लोग भी अदालत पहुंच रहे हैं। लोगों का सामना मुश्किल सवालों से हो रहा है- शिफ्ट करें, पैसा वापस लें या इतंजार करें? तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- सरकार और किसानों की इस लड़ाई में आम आदमी को क्यों पिसना पड़ रहा है ? इसीबीच अथॉरिटी ने कहा है कि निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
पूरा पैसा वापस देना होगा
नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों के रविवार के हंगामे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपनी साख बचाने में जुट गई है। सीईओ रमा रमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक का पैसा फंसने नहीं दिया जाएगा। बिल्डरों को निवेशकों का पूरा पैसा लौटाना होगा। अगर कोई बिल्डर पैसा लौटाने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हैं। सीईओ ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई बिल्डर अथॉरिटी से अपना पैसा वापस लेना चाहे, तो वह तुरंत ले सकता है। शाहबेरी में अधिग्रहण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब सात बिल्डरों के प्रॉजेक्ट प्रभावित हुए हैं। प्रॉजेक्ट में निवेश करने वाले सैकड़ों निवेशकों ने रविवार को नोएडा एक्सटेंशन में प्रदर्शन कर अथॉरिटी और बिल्डरों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
निवेशकों ने बिल्डरों पर बुकिंग अमांउट नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया। सीईओ ने कहा कि कुछ बिल्डरों ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वे निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाएंगे। सीईओ ने साफ कर दिया कि किसी भी निवेशक के पैसे में कटौती नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अगर बिल्डर अपना पैसा वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुई समस्या से निपटने के लिए अथॉरिटी बिल्डर्स, बैंकर्स और किसानों के साथ मीटिंग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फाइनल कॉपी मिलने के बाद शाहबेरी में फिर से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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शाहबेरी में नए सिरे से जमीन लेने की कवायद शुरू होने वाली है। शाहबेरी की जमीन का कब्जा अदालत ने इसलिए रद्द किया था कि अथॉरिटी ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत किसानों कि बात नहीं सुनी। लिहाजा अब धारा-5 ए के तहत सभी किसानों के ऐतराज सुनने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच कई नई बातें हो रही हैं। किसानों से सीधे जमीन लेने की कोशिश तो हो ही रही है, कई गांव अपनी जमीन देने खुद आगे आ रहे हैं। यहां के चार गांवों के 20 किसानों ने अपनी जमीन को देने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से सीधे करार किया है। किसानों ने कहा है कि वे जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इस इलाके में जमीन लेने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है।
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