पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16355 Replies
Sort by :Filter by :
  • There is some confusion between our members regarding statement 'UP cell of NCRPB (UP cell) Clear the M.P. 2021' . We will like to clear that. Whenever NCRPB raise objection on any issue of Master Plan 2021, they send their objections to State Government not to GNIDA directly. Then State Govt. send that objections to GNIDA with their suggestions. GNIDA clear all the doubts & objecti...ons of NCRPB & send back to State Govt.

    After study all the clarifications by GNIDA, State Govt. clear the plan & send it to NCRPB. It is just a process where State Govt. is correct agency which could send the Master Plan to NCRPB. Now NCRPB has to look into it & approve. NCRPB could ask clarification on any point in Master Plan which State Govt/GNIDA has to clear. Let's hope that this time NCRPB will approve MP 2021 soon by December.

    -NEOMA Updates
    CommentQuote
  • असगरपुर जागीर गांव में हुई पंचायत


    नोएडा
    असगरपुर जागीर गांव में सोमवार को हुई पंचायत में किसानों ने अथॉरिटी पर किसानों की आबादी की जमीन को अधिग्रहीत कर बिल्डरों को देने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि अथॉरिटी अफसरों ने ही आबादी को जहां है , जैसी है के आधार पर छोड़ने का आश्वासन दिया था। अथॉरिटी की इस वादाखिलाफी के चलते किसानों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है।

    गांव में चेतराम के अहाते पर हुई पंचायत में बेगराज गुर्जर ने कहा कि अथॉरिटी अफसरों की हिटलरशाही नहीं चलने दी जाएगी। जेपी ग्रुप की ओर से चेतराम की आबादी को ढहाने के लिए अथॉरिटी पर दबाव डाला जा रहा है , ताकि वहां पर बिल्डिंग बनाई जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी आबादी नहीं उजड़ने देंगे। पंचायत में गेझा , हाजीपुर , शाहपुर , सुल्तानपुर समेत आधा दर्जन गांवों के किसान मौजूद थे।

    -Navbharat times
    CommentQuote
  • स्टे के बावजूद निर्माण पर अवमानना नोटिस जारी


    नोएडा
    स्टे के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर हाई कोर्ट ने डीएम व अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। 8 दिसंबर को जारी हुए अवमानना के नोटिस पर दोषियों को एक महीने में जवाब देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2012 को होगी।

    असगरपुर गांव के किसान युसूफ ने बताया कि ग्राम सुल्तानपुर के खसरा नंबर 624 की आबादी की जमीन को फार्म हाउस में अलॉट करने के विरोध में रिट दायर की गई थी। इसमें हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को स्टे आर्डर जारी करते हुए निर्माण कार्य रोककर यथा स्थिति रखने के आदेश दिए थे। इस खसरे की जांच राजस्व विभाग ने की थी, जिसमें करीब 3348 वर्ग मीटर जमीन कम निकली थी। इसके बाद राजस्व विभाग ने अथॉरिटी के साथ मिलकर दोबारा जांच की थी लेकिन अथॉरिटी ने अब तक रिपोर्ट राजस्व विभाग को नहीं सौंपी है।

    वहीं, इस बीच स्टे के बावजूद फार्म हाउस बनाने का काम चलता रहा। इस संबंध में युसूफ ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसमें डीएम व अन्य को एक महीने के भीतर आदेश का पालन कराते हुए जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होने पर डीएम व अन्य को अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।

    -Navbharat times
    CommentQuote
  • दूसरे दिन भी साइटों का काम बंद रहा


    सेक्टर -45

    सदरपुर गांव के किसानों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। किसानों ने बिल्डर साइटों पर काम नहीं होने दिया। वहीं दूसरी ओर किसानों ने रविवार को मांगे न पूरी होने पर बुधवार से एक्सप्रेस - वे जाम कर वहां की बिल्डर साइटों का काम बंद करने की चेतावनी दी थी , जिसे अब शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार अथॉरिटी की तरफ से गांवों से जुड़े मामलों का समाधान बुधवार या गुरुवार तक किए जाने के संकेत मिले हैं। इसके चलते इस अभियान को दो दिनों के लिए टाल दिया गया है। हालांकि तब तक किसान धरना जारी रखेंगे और सेक्टर -45 की 3 और सेक्टर -96 की एक बिल्डर साइट पर काम नहीं होने देंगे।

    धरने की अगुवाई कर रहे सदरपुर गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र चौहान ने कहा कि समूचे गांव की एक साथ 5 पर्सेंट जमीन की सूची और बढ़ा हुए मुआवजा गांव में ही कैंप लगाकर देना हमारी पहली मांग है। इसके अलावा लीज बैक और जल - सीवर लाइन का काम शुरू होने के बाद ही किसान धरने को समाप्त करेंगे। अथॉरिटी सूत्रों के अनुसार गांव की 5 पर्सेंट जमीन की सूची तैयार की जा रही है। जिसे अगले एक दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके तैयार होते ही गांव में शिविर लगाकर इसे जारी कर दिया जाएगा। बढ़े हुए मुआवजे को लेकर भी अथॉरिटी में हायर लेवल पर माथापच्ची हो रही है। इसके बाबत भी कोई समाधान जल्द लिए जाने के आसार हैं।


    -Navbharat times
    CommentQuote
  • अथॉरिटी ने बादौली बांगर में बांटे 9.30 करोड़


    नोएडा

    बादौली बांगर के किसानों को सोमवार को अथॉरिटी की तरफ से 9 करोड़ 30 लाख रुपये बढ़े हुए मुआवजे के रूप में बांटे गए। हाईकोर्ट के आदेशानुसार 64.7 पर्सेंट बढ़ा मुआवजा गांव के किसानों को दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर गांव में 4 करोड़ 37 लाख रुपयों से किए जा रहे विकास कार्यों का अथॉरिटी के डीसीईओ ने भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान खराब सफाई व्यवस्था के चलते ठेकेदार पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं अधिकारियों ने ग्राम होशियारपुर गांव की 5 पर्सेंट जमीन की पत्रावली तैयार कर ली है। नियोजन विभाग ने इस पत्रावली पर कार्य शुरू कर दिया है। अथॉरिटी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार 5 पर्सेंट जमीन , लीज बैक और 64.7 पर्सेंट बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए ग्राम वार शिविरों की सूची तैयार की है। इसके आधार पर प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

    -Navbharat times
    CommentQuote



  • जेपी ग्रुप का काम रुकवाने का ऐलान


    नोएडा
    किसान संघर्ष समिति के 'किसान बचाओ, बिल्डर भगाओ' आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों ने सोमवार को कोंडली और झट्टा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेपी ग्रुप से प्रभावित किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर काम ठप कराने का ऐलान किया।

    किसान नेता मनोज चौहान ने कहा कि एक महीने पहले पूर्व सीईओ बलविंदर कुमार और जेपी ग्रुप के निदेशक के साथ हुई बैठक में किसानों की मांगें पूरी करने का मसौदा तय हुआ था। जेपी ग्रुप ने 3 महीने में काम पूरा कराने का दावा किया था लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ।

    वहीं, ग्रुप ने नगली वजीदपुर गांव के जाने वाले मुख्य मार्ग को भी खराब कर दिया है। इससे नगली वजीदपुर, नगली नगला, नगली साखपुर, सुल्तानपुर, शाहपुर, गढ़ी, असगरपुर और रोहिल्लापुर आदि गांवों के किसानों में रोष है। परेशान किसानों ने जेपी ग्रुप का काम बंद रोकने का निर्णय लिया है।

    -Navbharat times
    CommentQuote
  • Master plan is again sent to NCR board after amendments (click attachment for larger view)
    Attachments:
    CommentQuote
  • tension is still in Noida ext
    Attachments:
    CommentQuote
  • काम रोकने पर किसानों को हिरासत में लिया


    दादरी, : गांव दुजाना, कचेहड़ा व दुरयाई समेत कई गांवों की जमीन पर चल रहे एक बिल्डर के काम को रोकने पहुंचे किसानों को पुलिस व पीएसी के जवानों ने हिरासत में ले लिया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2006 में दुजाना व इकला समेत क्षेत्र के कई गांवों की जमीन पर शहर बसाने के लिए एक बिल्डर को लाइसेंस दिया गया था।

    बिल्डर के अधिकारी हरपाल सिंह पुलिस व पीएसी बल की मौजूदगी में मंगलवार को काम करवा रहे थे। इस दौरान एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह व सीओ उदयवीर सिंह खोखर भी मौजूद थे। तभी जमीन अधिग्रहण प्रतिरोध आंदोलन समिति के सैकड़ों किसानों ने मौके पर पहुंच काम रुकवाने का प्रयास किया। किसानों की बढ़ती भीड़ को देख एसडीएम ने किसानों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया, जिस पर किसान भड़क गए। किसानों की मांग थी कि पहले काम बंद कराओ, तब कोई वार्ता होगी। किसानों के आक्रोश को देखते हुए कार्य बंद कराकर करीब सौ किसानों को हिरासत में लिया गया। उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।



    dainik Jagran
    CommentQuote
  • धरना जारी, बिल्डर साइट का काम रुका


    नोएडा
    सेक्टर- 45 स्थित सदरपुर गांव में किसानों का धरना तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। हालांकि, धरना स्थल पर दोपहर में पहुंचे अथॉरिटी के प्रशासनिक अधिकारी दीपचंद ने जल और सीवर लाइन के कार्य का जायजा लिया। बता दें कि शुक्रवार से गांव के किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर एक्सप्रेस वे को जाम करने का अल्टीमेटम दे रखा है।

    धरने की अगुवाई कर रहे सदरपुर गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र चौहान ने बताया कि अथॉरिटी अधिकारियों ने बुधवार से सीवर लाइन का काम कर रही टीमों की संख्या बढ़ाने और अगले दो दिनों के भीतर 5 पर्सेंट आबादी के प्लॉटों की सूची जारी करने के संकेत दिए हैं। हालांकि, इस बार किसान काम शुरू होने के बाद ही धरना समाप्त कर बिल्डर साइटों पर काम जारी रखने की इजाजत देंगे। गौरतलब है कि गत रविवार से किसानों के धरने के चलते सेक्टर- 45 की तीन और सेक्टर- 96 की एक बिल्डर साइट का काम रुका हुआ है।

    -NB times
    CommentQuote
  • 5 गांवों के 5 पर्सेंट प्लाटों की सूची फाइनल


    नोएडा अथॉरिटी : सीईओ के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को 5 गांवों के 5 पर्सेंट प्लॉटों की सूची फाइनल कर ली गई। बढ़े हुए मुआवजे के रूप में शाहदरा गांव के 27 किसानों के 5 करोड़ 30 हजार रुपये के चेक तैयार कर लिए गए हैं। वहीं, पर्थला गांव के बचे हुए किसानों के 63 प्लॉट भी फाइनल हो चुके हैं। सीईओ रमा रमण ने कार्यों की समीक्षा कर और तेजी लाने के निर्देश दिया है। अथॉरिटी अधिकारियों के अनुसार, गांवों में 64.7 पर्सेंट बढ़े हुए मुआवजे की पत्रावलियों का परीक्षण अपर जिलाधिकारी हरनाम सिंह के यहां किया जा रहा है। पत्रावलियों की जांच के बाद शाहदरा गांव के 27 किसानों के 5.30 करोड़ रुपये के चेक तैयार कर दिए गए हैं, जिन्हें बुधवार को गांव में कैंप लगाकर बांटा जाएगा। बादौली बांगर गांव के किसानों के 51 प्लॉटों की लॉटरी मंगलवार को सचिव हरीश चंद्रा से संपन्न कराई गई। बादौली खादर के किसानों की 5 पर्सेंट की सूची तैयार कर नियोजन विभाग को भेजी गई है। बरौला गांव के 5 पर्सेंट कोटे के 34 प्लॉटों का नियोजन डीसीईओ सी. बी. सिंह ने पूरा कर लिया है। आवंटन पत्र जल्द ही किसानों को बांटे जाएंगे। वहीं, शेष प्लाटों की पत्रावली तैयार करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए गए हैं। पर्थला खंजरपुर गांव के अवशेष किसानों के 63 प्लाटों का नियोजन डीसीईओ सी. बी. सिंह से संपन्न कर लिया गया। अगले दो दिनों में आवंटन पत्र किसानों को बांटे जाएंगे।

    -NB times
    CommentQuote
  • हाईटेक सिटी का विरोध कर रहे 42 किसान गिरफ्तार
    अमर उजाला ब्यूरो
    ग्रेटर नोएडा। मंगलवार को हाईटेक सिटी के लिए कब्जा लेने पहुंची बिल्डर की टीम का विरोध करने पर पुलिस और किसानों में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने करीब 42 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि किसानों के बढ़ते जमावड़े को देख बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
    प्रशासन का कहना है कि बिल्डर ने जमीन खरीद ली है। कई साल पहले जमीन बेचने के बाद अब किसान कब्जे का विरोध कर रहे हैं। एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल और पीएसी के साथ दुजाना गांव पहुंचे। जिन खेतों को बिल्डर ने खरीद लिया था, उस पर कब्जा करने के लिए गड्ढे बनाने शुरू कर दिया गया। इसी बीच दुजाना के किसानों को इसकी सूचना मिल गई। किसान नेता जितेंद्र नागर, रूपेश वर्मा, एआईसीसी सदस्य अजय चौधरी के नेतृत्व में किसान मौके पर पहुंच गए। इन लोगों ने बिल्डर को कब्जा देने का विरोध किया। किसानों का कहना था कि बिल्डर ने शर्तों के मुताबिक, गांव में विकास नहीं कराया है। जिस जमीन को खरीदा नहीं है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है।
    यहां किसानों और अधिकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने 42 किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी किसी भी हालत में बिल्डर का काम नहीं चलने दिया जाएगा।
    CommentQuote
  • अट्टा गुजरान के किसानों ने पकड़ी अन्ना हजारे की राह
    ग्रेटर नोएडा। अट्टा गुजरान के किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर अन्ना हजारे की राह पकड़ ली है।
    शिव मंदिर परिसर में मंगलवार को सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सात किसानों ने गिरफ्तारी भी दी।
    गांव अट्टा गुजरान में आयोजित पिछली दो महापंचायतों में किसानों द्वारा यमुना प्राधिकरण और जेपी गु्रप के निर्माण कार्य को रोकने की चेतावनी दी जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को महापंचायत में भारी संख्या में पीएसी तैनात की गई। किसानों को यह अंदेशा हो गया है कि आंदोलन करने पर प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों ने मंगलवार को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का मन बना लिया। मंगलवार से किसानों ने शिवमंदिर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आंदोलन के संयोजक रविंद्र नागर से बताया कि किसानों की मांगें जब तक प्राधिकरण स्वीकार नहीं करेगा, तब तक एरिया के किसान शांतिपूर्वक 16 दिसंबर तक अन्ना की तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 17 दिसंबर को उग्र आंदोलन करेंगे। इस मौके पर हेतराम, जीतराम, ज्ञानेंद्र, भगत सिंह, जयप्रकाश, युवराज, सुगन सिंह, कन्नी सिंह मौजूद थे।
    CommentQuote
  • मांगें मानने के बावजूद आंदोलन पर अड़े

    मांगें मानने के बावजूद आंदोलन पर अड़े
    • अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को मनाने के लिए मंगलवार को प्राधिकरण के अधिकारी सदरपुर गांव सेक्टर-45 पहुंचे। उन्होंने मांगों को मानते हुए सीवर और जल कार्यों को और तेजी से पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही बृहस्पतिवार को बढ़ा हुआ मुआवजा और पांच प्रतिशत के भूखंड देने की बात भी कही। इसके बावजूद किसानों ने धरना स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, उनका शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा।
    किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि 15 दिसंबर तक कार्यवाही न होने पर शुक्रवार को एक्सप्रेस-वे जाम किया जाएगा।
    प्रशासनिक अधिकारी दीप चंद्रा की अगुवाई में प्राधिकरण की एक टीम ने मंगलवार को सदरपुर गांव में
    सीवर, जल के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया गया। दीप चंद्रा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बृहस्पतिवार को बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत मुआवजा और पांच प्रतिशत के प्लॉट आवंटन पत्र किसानों को दे दिया जाएगा। वहीं, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हाजीपुर भवानी शंकर इंटर कालेज के सामने धरना जारी रहा। इस मौके पर केसरी सिंह गुर्जर, मनोज चौहान, लीले प्रधान, भोपाल चौहान, सुदेश अवाना, राजपाल, पदम सिंह नागर, ईश्वर प्रधान, सुखवीर नेताजी, धर्मपाल, देवेंद्र कश्यप समेत कई किसान मौजूद रहे।
    CommentQuote
  • किसानों को आज से भूखंड व मुआवजे का तोहफा

    किसानों को आज से भूखंड व मुआवजे का तोहफा
    नोएडा। प्राधिकरण ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए गांवों में शिविर लगाकर युद्ध स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी है। आज चार गांवों को भूखंड और मुआवजे का तोहफा देने की तैयारी है। सीईओ कार्यालय के मुताबिक इसमें से शहदरा गांव में बढ़ा हुआ मुआवजा बांटा जाएगा, जबकि बादौली बांगर, बरौला और पर्थला में भूखंड के आवंटन पत्र बांटे जाएंगे।
    विभिन्न गांवों के किसानों ने 64.7 प्रतिशत बढ़े हुए मुआवजे के लिए एडीएम हरनाम सिंह के कार्यालय में पत्रावली जमा करा दी है। शहदरा गांव के कृषकों की पत्रावली का परीक्षण करने के बाद 27 किसानों का पांच करोड़ 30 लाख रुपये का चेक बना दिया गया है, जो आज गांव में बांटा जाएगा। वहीं, सीईओ रमा रमण ने बादौला बांगर में पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने की स्वीकृति दी है। इसके लिए सचिव हरीश चंद्र ने 51 किसानों की लाटरी डाली। इन किसानों को कल आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे। वहीं बादौली खादर के अर्जन के सापेक्ष पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट की पत्रावली भी तैयार करके नियोजन विभाग को भूखंड बनाने के लिए भेज दी गई है।
    बरौला गांव के पांच प्रतिशत आबादी के 34 प्लॉटों का नियोजन कर दिया गया है। इसकी सूची डीसीईओ सीबी सिंह ने तैयार कर ली है। बचे हुए प्लॉट की पत्रावली भी तत्काल प्रभाव से तैयार करने के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है। वहीं डीसीईओ ने पर्थला गांव के बचे हुए काश्तकारों को भी 63 प्लाटों का नियोजन मंगलवार को कर दिया। इन्हें अगले दो दिनों में प्लॉट दिए जाएंगे। सीईओ रमा रमण ने किसानों से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का आदेश जारी कर दिया है।
    CommentQuote