पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by vijay.dhiman
    NCRPB meeting has been postponed due to extension of parliament session. There are 7 MPs in NCRPB board so its meeting has been postponed.

    I wish your news is correct. It is also possible that the date of 27th Dec was circulated by interested builder/parties so as to keep the interest of investors alive. Another theory going around is that UP govt delayed the response on some facts asked by NCRPB. It is difficult to believe one side of story only.
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  • Land issues to rule polls


    Noida: Land issues will reign supreme in the three assembly seats- Noida, Dadri and Jevar-in Gautam Budha Nagar district, going to polls on Februrary 28. The land acquisition row, which was earlier sinfined to Bhatta Parsaul, has now escalated to Noida Extention and urban areas of Noida.

    Flat buyers in monday said they would but pressure on candidates to solve their problems.Buyers will suppory onlt those candidates who will work to get Greater Noid’s master plan approved by the NCR Planning Board. The high court has made the approval a pre-condition to resumption of projects in Noida Extention,” said Abhishek Kumar of a buyers’ body.

    Opposition parties hope high drama related to the acquisition row will translate into electoral success. Rahul Gandhi is spearheading Congress’ campaign in Uttar Pradesh, often raking up the Bhatta Parsual anti-land acquisition agitation to corner the state government. Rajnath Singh of BJP recently addressed a rally in Noida “in support of thousands of homebuyers”. Akhilesh Yadav of SP also took out a bicycle rally from Noida to Agra ” in support of farmers.

    About 10 lakh voters will exercise their franchise in the three assembly seats in the district, comprising voters of different communities.

    -Ground.truth
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  • Originally Posted by nishant007
    postponed...


    When is the next date?
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  • Originally Posted by vicky6
    I wish your news is correct. It is also possible that the date of 27th Dec was circulated by interested builder/parties so as to keep the interest of investors alive. Another theory going around is that UP govt delayed the response on some facts asked by NCRPB. It is difficult to believe one side of story only.


    The hazy picture of NEx situation is becomimg even hazier. As if the misery of NE buyers is not enough, bas..t..ds have started circulating rumours to spread more confusion. In every crisis situation there are some rotten people whose only intension is to enjoy the tamasha of others' misery.
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  • NCRPB did meet on 27 Dec, NE agenda a rumour

    Originally Posted by vicky6
    I wish your news is correct. It is also possible that the date of 27th Dec approval was circulated by interested builder/parties so as to keep the interest of investors alive. Another theory going around is that UP govt delayed the response on some facts asked by NCRPB. It is difficult to believe one side of story only.



    Finally, it is clear that it was rumour that NE would be cleared in NCRPB on 27 Dec. NCRPB did meet today with Kamal Nath in full attendance. It looks like the NE was not in agenda to begin with.

    Make NCR a Common Economic Zone: Dikshit
    PTI | New Delhi | Dec 27, 2011



    Chief Minister Sheila Dikshit today sought cooperation from neighbouring states to decongest Delhi and repeated her demand for creating a common economic zone comprising the national capital and its satellite towns to cut down increasing flow of migrants into the city.

    Addressing a meeting of the NCR Planning board, Dikshit said pressure on Delhi's infrastructure was growing every day due to increasing population and sought effective steps to deal with the problem.

    "Five lakh people come to Delhi to settle down. The ever increasing population has been putting lot of pressure on our water distribution system, public transport, healthcare facilities and educational infrastructure," she said.

    Pushing for making National Capital Region a common economic zone, Dikshit said it will help in ensuring uniform development of satellite towns and result in deflecting large number of people to these cities.

    The NCR Planning Board, an autonomous body under the ministry of urban development, was set up to prepare regional plan for the NCR and to fund important infrastructure development projects.

    She also exhorted the NCR Planning Board to facilitate completion of eastern and western peripheral expressways to ensure that heavy transport vehicles such as trucks carrying goods to neighbouring states do not pass through Delhi.

    Union Urban Development Minister Kamal Nath, Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and Delhi Urban Development Minister A K Walia were among those present in the meeting.

    The eastern and western peripheral expressways, connecting a were envisaged to reduce traffic congestion in Delhi Delhi government has agreed to provide 50 per cent of initial cost of Rs 1307 crore for the project. The expressway connecting Kundli, Ghaziabad and Palwal is aimed at making Delhi roads free of inter-state traffic.

    Dikshit also added that her government is willing to settle the issue of Munak canal with Haryana Government.

    Walia said all NCR States must give equal importance to public and private health care facilities so that pressure on Delhi eases.

    He said the neighbouring states have not developed their healthcare infrastructure adequately resulting in huge presure on Delhi.

    "This leads to unmanageable over crowding and stress on Delhi's hospital," he said adding "This is also true in case of higher and technical education.

    "Adjoining states must invest in healthcare and education sectors. The NCR has emerged as one large urban conglomeration and we must have common standards for sanitation and waste disposal also.

    He said the city government was making efforts to develop a common treatment, storage and disposal facility for hazardous waste.

    Walia also pushed for introduction of orbital rail corridor and short haul trains for NCR towns.

    "Such orbital rail network must be constructed expeditiously to decongest Delhi roads. The regional rapid transit network, which will include rail cum bus corridors, must be implemented quickly by the Ministry of Railways. These corridors will connect Delhi with Ghaziabad, Rewari and Alwar," he said.
    news.outlookindia.com | Make NCR a Common Economic Zone: Dikshit
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  • Originally Posted by vicky6
    Finally, it is clear that it was rumour that NE would be cleared in NCRPB on 27 Dec. NCRPB did meet today with Kamal Nath in full attendance. It looks like the NE was not in agenda to begin with.


    NE Buyers should stay COOL.... Problem will solved just after election smoothly with in few months.... only wait for 3 more month and then get GOOD NEWs.... It's all Political Drama and will run till Election... New Gov. Will Solve it very soon....

    Due to Election BMW herself will not do anything which annoy Farmers, we should understand this....

    Don't be panic with rumors and stay cool for 3 more Months...
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  • Originally Posted by vicky6
    Finally, it is clear that it was rumour that NE would be cleared in NCRPB on 27 Dec. NCRPB did meet today with Kamal Nath in full attendance. It looks like the NE was not in agenda to begin with.


    NE Buyers should stay COOL.... Problem will solved just after election smoothly with in few months.... only wait for 3 more month and then get GOOD NEWs.... It's all Political Drama and will run till Election... New Gov. Will Solve it very soon....

    Due to Election BMW herself will not do anything which annoy Farmers, we should understand this....

    Don't be panic with rumors and stay cool for 3 more Months...
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  • Originally Posted by saurabh2011
    NE Buyers should stay COOL.... Problem will solved just after election smoothly with in few months.... only wait for 3 more month and then get GOOD NEWs.... It's all Political Drama and will run till Election... New Gov. Will Solve it very soon....

    Due to Election BMW herself will not do anything which annoy Farmers, we should understand this....

    Don't be panic with rumors and stay cool for 3 more Months...


    Saurabh,

    Is it safe to invest in the current situation?

    Thanks,
    Krishan
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  • Originally Posted by krishan
    Saurabh,

    Is it safe to invest in the current situation?

    Thanks,
    Krishan


    yeah very confusing situation .. shud one invest now or wait till ncrpb approval which may result in another 300 psf price rise :(
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  • Originally Posted by krishan


    Is it safe to invest in the current situation?



    One thing is a fact for Noida Ext- it is a high profile issue with high court/SC monitoring the things alongwith investors association (2 of them, but not working together).

    I would think there is a high chances of projects going ahead. In cases where some project are stalled, the courts will direct the builders to return money with interest. So it is not a case with the invested money lost (that happens in NCR on regular basis- Naharpaar builders at forefront).
    My POV.
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  • Originally Posted by vicky6
    One thing is a fact for Noida Ext- it is a high profile issue with high court/SC monitoring the things alongwith investors association (2 of them, but not working together).

    I would think there is a high chances of projects going ahead. In cases where some project are stalled, the courts will direct the builders to return money with interest. So it is not a case with the invested money lost (that happens in NCR on regular basis- Naharpaar builders at forefront).
    My POV.


    Vicky,

    Can we conclude that it is safe to invest in current situation?

    Thnaks,
    Krishan
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  • Originally Posted by krishan
    Vicky,

    Can we conclude that it is safe to invest in current situation?

    Thnaks,
    Krishan


    Risk-Reward ratio is skewed towards investing in NE with some reputed player (no ads here for anyone, this forum has beaten this subject enough on good builders). Please keep in mind that in realty only 3 things are important:
    Location, Location, Location
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  • आचार संहिता में भी बिल्डर्स का काम रोकने की चेतावनी


    नोएडा, सं : आचार संहिता लगते ही प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया था कि अब किसानों की किसी भी नई मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। इस दौरान गांवों में कोई नया विकास कार्य भी मंजूरी नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं किसानों को अतिरिक्त मुआवजे अथवा आवासीय भूखंड दिए जाएंगे, जिनके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। शेष किसानों की मांग पर चुनाव के बाद विचार होगा। प्राधिकरण ने यह निर्णय आचार संहिता लागू होने की वजह से लिया है। बावजूद क्षेत्र के कुछ किसान संगठन आंदोलन पर आमादा हैं।

    मंगलवार को सदरपुर के किसानों ने सुरेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में एक प्रेसवार्ता कर चेतावनी दी कि वह लोग 30 दिसंबर को दोबारा बिल्डरों का काम रोकेंगे। सुरेन्द्र प्रधान के मुताबिक, वे काफी समय तक धरने पर बैठे थे, प्राधिकरण ने सोमवार (26 दिसंबर) तक उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, जो नहीं पूरा हुआ। उधर मंगलवार को भी कुछ किसानों ने सेक्टर 69 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर काम रोकने का प्रयास किया था। इन लोगों ने कुछ मजदूरों को मारपीटकर भगा दिया था। इस पर प्राधिकरण अधिकारियों ने संबंधित किसानों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मामले में पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है।

    -dainik jagran
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  • किसानों ने फिर दिया अल्टिमेटम, 30 से 6 साइटों का काम रोकेंगे


    नोएडा।। सदरपुर के किसानों ने मांगें पूरी न होने पर चुनाव आचार संहिता के बावजूद शुक्रवार से बिल्डरों का काम रोकने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि आचार संहिता लगने के चलते अथॉरिटी किसानों के पहले से पेंडिंग पड़े काम रोक नहीं सकती है। अगर ऐसा है तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक बिल्डरों के प्रोजेक्टों का काम भी रोकना होगा। ऐसा न होने पर वे 30 दिसंबर को सेक्टर-46, 46, 99 और 100 की उन बिल्डर साइटों का काम रुकवाएंगे, जिनका काम पहले भी रोका गया था।

    गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र चौहान ने बताया कि अथॉरिटी अधिकारियों ने किसानों को हमेशा की तरह इस बार भी बहकाया है। 11 दिसंबर से चल रहे धरने के दौरान अथॉरिटी के प्रशासनिक अधिकारी दीपचंद ने 19 दिसंबर को यह आश्वासन देकर धरना खत्म कराया था कि 26 दिसंबर तक सभी मांगों का समाधान हो जाएगा। तय तारीख बीत जाने के बावजदू एक भी मांग पूरी न होने से किसानों में अथॉरिटी के खिलाफ रोष है।

    हाई कोर्ट के आदेशानुसार 64.7 पर्सेंट बढ़ा मुआवजा, 10 पर्सेंट प्लॉट और गांव में जल एवं सीवर लाइन का काम सेक्टर की तर्ज पर जल्दी पूरा कराना किसानों की प्रमुख मांगें हैं। सदरपुर के अलावा आसपास के करीब एक दर्जन गांवों के किसानों ने बिल्डरों का काम बंद कराने और धरने में साथ देने का वादा किया है। सेक्टर-45, 26, 99 और 100 समेत सभी छह साइटों में नामी बिल्डर 5 हजार से ज्यादा फ्लैट बना रहे हैं।


    -NB times
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  • टीपी नगर में रोका गया निर्माण कार्य
    आचार संहिता लगने के बावजूद किसानों ने रोका काम

    नोएडा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसान पूर्व में चल रहे विकास कार्यों को रुकवाने पर आमादा है। सोमवार को प्राधिकरण सचिव हरीश चंद्रा ने एसपी सिटी और थानाध्यक्ष-58 से बातचीत कर आचार संहिता के दौरान पूर्व से चल रहे सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, इसके बावजूद टीपी नगर में बहलोलपुर गांव के किसानों ने मंगलवार को निर्माण कार्य रोका।

    मंगलवार को सेक्टर-69 के ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर, पानी और मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया। इसके तुरंत बाद बहलोलपुर के निवासी भूले प्रधान ने काम रोकते हुए मजदूरों और मशीनों को हटवा दिया। इस संबंध में प्राधिकरण को सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानाध्यक्ष बलजीत सिंह ने मौके पर टीम भी भेजी, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। वहीं, दूसरी ओर सदरपुर के पूर्व प्रधान सुरेंद्र ने पत्रकार वार्ता में आचार संहिता को मानने से इनकार कर दिया।

    उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने कई बार आश्वासन दिया। लेकिन किसानों की मांगें नहीं मानी गईं। अगर 30 दिसंबर तक तीन सूत्रीय मांगें पूरी नहीं की गई तो विकास कार्यों को रोका जाएगा।

    -amar ujala
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