पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yaar even if existing buyers have to pay around 5-6% extra .. thats still much cheaper than the 30-40% hike which has been imposed on new buyers .. so its not all gloom doom for old buyers


    The point is there is no end to builder's greed 5-6% now will go on and on on some pretext or other till the completion in naxt 5-6 years. Ultimately it will be one flat at the price of 2/3...
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  • bhai logo 6 mahene se bola hai ye loooooooooong term battle hai aur india mai court cases 10 saal ke pahle solve nahi hote - abhi bhi time hai - agar nikal sako to nikal jaao.

    agar tension free life hogi to bahut makaan ban jaayege - warna productivity ke band bajegi aur promotion ke jagah bench mil jaayegi.

    rohit
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Boss.. ye to batao.... nikal kar kaha jaye..

    NE/Noida… Farmers issue
    G.Noida – No appreciation
    NP Faridabad – Hell
    Gurgaon - Too much costly
    Delhi – out of pocket
    CR – out of world map (NCR map):)
    RNE – too far for those working in Gurgaon
    Bhiwadi/Rewari - Dont have cow business
    Manesar & above - dont know how to safe family


    Delhi chhoro aur wapas purkhon ke gaon jake kheti baari karte hain
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  • Originally Posted by ashar_amu
    Originally Posted by ManGupta


    Bhaiyo.. g+har to ban na shuru hone do...road aur g+har ki value baad mei discuss kar lenge



    HaHaHa, well said......Khana abhi bana nahi aur taste pe charcha kar rahe hain.


    HaHaHa, well said......Khana abhi bana nahi aur taste pe charcha kar rahe hain.
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  • Originally Posted by ManGupta
    Originally Posted by ashar_amu



    HaHaHa, well said......Khana abhi bana nahi aur taste pe charcha kar rahe hain.




    Kya yaar,

    Anda phoota nahi aur butter chicken pehle ban gaya....;)



    Kya yaar,

    Anda phoota nahi aur butter chicken pehle ban gaya....;)
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    New Delhi: In a setback for real estate developers and thousands of buyers, the Supreme Court on Tuesday issued a notice to the Uttar Pradesh government and the Greater Noida Authority in connection with the land acquired from farmers for developing housing projects in several Noida villages.

    According to reports, the Supreme Court, while responding to a petition moved by a farmer, asked the UP government and the GNOIDA why should not the recent Allahabad Court ruling in the case be quashed?

    The apex court gave them a three-week time to file a reply on the issue.

    The Supreme Court ruling comes nearly three months after the Allahabad High Court quashed the notification of three villages of Gautam Budh Nagar District by the UP government for development of Greater Noida and Noida Extension areas.

    The court also ordered for additional compensation for most of other villages.

    The full bench comprising Justice Ashok Bhushan and Justice V K Shukla and Justice S U Khan pronounced judgement for 63 villages of Greater Noida and Noida.

    The court quashed the notification of Devla, Chakshahberi and Asadullahpur villages and ordered that the farmers from these villages, who had already taken compensation, have to return the compensation to the authorities to get their land.

    The court has ordered that the authorities to give about 64% compensation against their acquired land.


    The court also ordered the authorities that 10% developed lands should also be given to farmers.

    The court further directed the Cabinet Secretary of the UP government to commission an inquiry on why the land taken from farmers was assigned to private builders.
    -Zeenews




    Lo lag gayi waat....

    Kal hi ye bolo tha...

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/greater-noida-real-estate/greater-noida-and-noida-extension/21779-nirala-aspire-by-nirala-builders-in-noida-extension-greater-noida/page2?t=23946&page=2

    Aur aaj supreme court ne Waat bhi laga di...
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  • ye kabki news hai bhai ? i mean the one which you have posted above
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  • Originally Posted by vatsalbajpai
    Originally Posted by ManGupta




    Kya yaar,

    Anda phoota nahi aur butter chicken pehle ban gaya....;)



    LOL good One.....


    LOL good One.....
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  • Originally Posted by trialsurvey
    ye kabki news hai bhai ? i mean the one which you have posted above


    Latest News, It has been circulated in several channels just 20 minutes before

    Land acquisition: SC notice to Gr Noida authority - India News - IBNLive

    Land acquisition: SC notice to UP govt, GNIDA - Zee News
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  • the SC should ask the GNA to refund the money to the home buyers. Why should a home buyer pay the price of the mistake/scam done by the authority?
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  • "The court quashed the notification of Devla, Chakshahberi and Asadullahpur villages and ordered that the farmers from these villages, who had already taken compensation, have to return the compensation to the authorities to get their land. "

    any idea which all projects will be impacted ?
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  • Originally Posted by deltaa
    the SC should ask the GNA to refund the money to the home buyers. Why should a home buyer pay the price of the mistake/scam done by the authority?


    Last time when SC orders builders to refund money with interest to effected NE buyers then NE Buyer Association said that we do not want refund of money we only want Flats.... So now I think SC will not give any decision on this option (refund) as several buyers has different views to take money back with interest.... at this time current new flats can not be purchased in less than 2300-2600 PSF AI in any area CR/RNE/GN, and booked rates of NE flats was just 1800-2000 PSF AI....
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Last time when SC orders builders to refund money with interest to effected NE buyers then NE Buyer Association said that we do not want refund of money we only want Flats.... So now I think SC will not give any decision on this option (refund) as several buyers has different views to take money back with interest.... at this time current new flats can not be purchased in less than 2300-2600 PSF AI in any area CR/RNE/GN, and booked rates of NE flats was just 1800-2000 PSF AI....

    Yes.. but its going no where...
    Just hope for the best
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  • Originally Posted by deltaa
    Yes.. but its going no where...
    Just hope for the best

    as i always say

    Ebtadai Noida hai rota hai kya
    aage aage dekhiye hota hai kya

    rohit
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