पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by ManGupta
    Yaar, what do you mean by- "vote karne ki power mil jaye "

    If we treat election day as paid holiday and go for vaccation rather than voting then its our fault.


    I meant ki up ke vote me toh UP state ke resident hi vote daal sakte hai na outside UP ke nhi. N ex me toh delhi ke kafi logo ne invest kia hai
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  • हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ किसान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट


    ग्रेटर नोएडा, सं : जमीन अधिग्रहण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ पाली गांव के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को गांव में किसानों ने पंचायत कर कहा कि हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अन्य किसान भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है।
    मालूम हो कि नोएडा एक्सटेंशन समेत 39 गांवों में जमीन अधिग्रहण को लेकर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2011 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने किसानों ने 67.4 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसदी विकसित भूखंड देने का निर्देश दिया था। पाली गांव के 153 किसानों ने हाईकोर्ट का फैसला मनाने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को गांव में किसानों की पंचायत हुई। इसमें चर्चा हुई कि किसानों ने जमीन अधिग्रहण को रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि जमीन का अधिग्रहण गलत हुआ है। इसके बावजूद अधिग्रहण रद करने के बजाय मुआवजा बढ़ा दिया। पंचायत में किसानों ने कहा कि इसलिए कोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। पंचायत में गांव के सभी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया।

    -Dainik jagran
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  • Approximately how may projects are in NE which are affected by the NE crisis? Is there any list that I can get? - any link ?

    I vaguely hear from people that more than 1 lakh flats are struck - where construction has either not begun or stopped mid way because of this crisis.

    Can someone please help me get the list of projects? Thanks
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  • Originally Posted by Jawhar
    Approximately how may projects are in NE which are affected by the NE crisis? Is there any list that I can get? - any link ?

    I vaguely hear from people that more than 1 lakh flats are struck - where construction has either not begun or stopped mid way because of this crisis.

    Can someone please help me get the list of projects? Thanks



    all projects in NE is impacted on land acquisation on going cases and NCR planning board approval
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    all projects in NE is impacted on land acquisation on going cases and NCR planning board approval

    Thanks a lot for your reply, but I am really wondering how many project - 30,40, or more than 100. Even if you do not have the exact number , kindly give the approximate number.
    And if possible the list.

    My purpose is to scan through these projects, and look for something to buy.
    Thanks
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  • Today is 18th January. Toady was supposed to be last date till when Farmers of G Noida can file for appeal in Supreme Court. Any Idea about which Vilages other than Ghori Bachhera have finally filed appeal in SC.
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  • someone has already posted thread on NE projects.. just try searching... I guess that list has 65+ builder projects in NE
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  • DEMOLITION ACTION - Land row erupts again in Noida's Shahberi village

    A land row has again erupted in Shahberi, the first village in Noida Extension where the SC had quashed land acquisition.

    The Greater Noida authority on Tuesday demolished “illegal“ structures in the village.
    A clash between police and protesters left a few people injured. “The demolition is in violation of the court order.

    The authority is trying to punish Shahberi,“ said Dushyant Nagar, a farmer.
    But the authority thinks otherwise. The deputy chief executive officer, PC Gupta, said, “A larger notification, issued in 1991, for planned development of the region, is in force. This says for any construction, the landowner needs a no-objection certificate from the authority.“

    The quashing of acquisition in Shahberi stopped real estate developers' project of 6,500 flats.

    The village today is a mess with dusty roads and concrete pillars of unfinished apartments greeting visitors.

    The authority said private colonisers were buying “notified“ land from farmers and selling plots to unsuspecting buyers. The authority claimed to have freed 150 bighas of such land worth crores of rupees from the “occupants“.

    -HT
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  • The authority said private colonisers were buying “notified“ land from farmers and selling plots to unsuspecting buyers. The authority claimed to have freed 150 bighas of such land worth crores of rupees from the “occupants“.

    squatters would have been better word ;)

    rohit
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  • Shahberi farmers clash with cops, three injured


    NOIDA: There seems to be no end to the tiff between Shahberi farmers and the district administration. Three persons were injured in Shahberi in the Noida Extension area on Tuesday as farmers clashed with the Greater Noida Authority officials and the police during an anti-encroachment drive.

    The drive was meant to curb the rampant illegal plotting in the village following the denotification of about 156 hectares of land by the Supreme Court in July last year.

    Soon after the Authority began to return the Shahberi land to its initial owners, instances of encroachment and illegal plotting of land by the villagers rose in the area. On Tuesday morning, deputy CEO of GNIDA Akhilesh Singh, accompanied by the police, went to Shahberi along with officials of the anti-encroachment cell to raze down unauthorized structures and construction in Shahberi and its neighbouring villages.

    According to the Authority, the villagers had carried out illegal plotting of around 100 bighas of land worth at least Rs 20 crore. The anti-encroachment cell also razed down unauthorized constructions on plot numbers 140, 143, 150, 151, 164, 169, 174, 202 and 204.

    However, as soon as news of the drive spread, a group of villagers came to the spot and began "arguing with the officials, claiming that the structures were not illegal and had been in place since 2008, before the villagers went to court seeking their land back," officials informed. "A minor scuffle between some farmers and the police followed after which the cops even threatened to open fire if we opposed the anti-encroachment drive. The farmers had no choice but to retreat from the spot," said farmer Rafat Ali of Shahberi.

    According to the police, three villagers sustained "very minor injuries." The Authority, meanwhile, is "identifying" the offenders following which an FIR will be lodged in the matter. It will continue its anti-encroachment drive in the remaining villages in the Noida Extension-Greater Noida area.

    -TOI
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    someone has already posted thread on NE projects.. just try searching... I guess that list has 65+ builder projects in NE





    Approx 70 projects. For detail use this link

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/greater-noida-real-estate/12513-detailed-list-of-the-projects-in-noida-extension?t=14838
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    DEMOLITION ACTION - Land row erupts again in Noida's Shahberi village

    A land row has again erupted in Shahberi, the first village in Noida Extension where the SC had quashed land acquisition.

    The Greater Noida authority on Tuesday demolished “illegal“ structures in the village.
    A clash between police and protesters left a few people injured. “The demolition is in violation of the court order.

    The authority is trying to punish Shahberi,“ said Dushyant Nagar, a farmer.
    But the authority thinks otherwise. The deputy chief executive officer, PC Gupta, said, “A larger notification, issued in 1991, for planned development of the region, is in force. This says for any construction, the landowner needs a no-objection certificate from the authority.“

    The quashing of acquisition in Shahberi stopped real estate developers' project of 6,500 flats.

    The village today is a mess with dusty roads and concrete pillars of unfinished apartments greeting visitors.

    The authority said private colonisers were buying “notified“ land from farmers and selling plots to unsuspecting buyers. The authority claimed to have freed 150 bighas of such land worth crores of rupees from the “occupants“.

    -HT

    I am happy to see GN Authority active now.....
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  • Originally Posted by cookie
    I am happy to see GN Authority active now.....


    BMW seems to be sure that she won't get votes from these villagers.....may be she is creatiing a divide btw poor farmers who would vote for her and rich farmers who wouldnt.

    These gunda type farmers should shudder the thought of BMW returning to power. :bab (59):
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  • मुआवजा नहीं मिलने से किसानों की बेचैनी बढ़ी
    Jan 19, 08:39 pm
    बताएं
    ग्रेटर नोएडा, सं : हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी किसानों को अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलने से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। वे प्राधिकरण व एडीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।
    मलकपुर गांव के किसानों ने बृहस्पतिवार को बैठक कर निर्णय लिया कि प्राधिकरण ने जल्द हाईकोर्ट के फैसले पर मुआवजा नहीं दिया तो वे सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि प्राधिकरण के आश्वासन पर किसान हाईकोर्ट फैसले का मनाने के लिए तैयार हो गए थे, प्राधिकरण अब किसानों को मुआवजा नहीं दे रहा है। इधर, पाली गांव के किसानों ने भी आरोप लगाया है कि मुआवजा नहीं मिलने पर गांव के कुछ किसानों ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। किसान एक महीने ने एडीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, पैसे न होने की बात कहकर उन्हें टरका दिया जा रहा है।
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