पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • No relief in sight for Greater Noida flat buyers

    Press Trust Of India
    Greater Noida, January 23, 2012

    Uncertainty continued to loom large over Noida Extension home projects with the NCR Planning Board yet to clear the Greater Noida Master Plan 2021. "There is no chance of resuming construction of Noida Extension projects in the next four months as it will take at least 3-4 months for getting approval of the Greater Noida Master Plan," NCR Planning Board member secretary Naini Jayaseelam told Noida Extension Flat Owners & Members Association (NEFOMA) today.
    Construction on the residential projects has not resumed even after the Allahabad high court verdict of October 21 last year. The Greater Noida Authority was directed vide this verdict to get the recommendations of the NCR Planning Board implemented into its Master Plan 2021 before allowing construction activities to resume. However, even after three months, the Master Plan is yet to be cleared.
    Homebuyers are braving double blows as they have not only exhausted their savings but are also reeling under the rising rates of interest on housing loans.
    NEFOMA today met Jayaseelam in Delhi and requested for early approval of the Greater Noida master plan, NEFOMA president Abhisek Kumar said.
    "Jayaseelam said the UP government is delaying resumption of the project. She said the Master Plan will be tabled in the planning committee and if approved, it will be tabled in the Board meeting. The construction work will be resumed only after the the plan gets nod of the board," Kumar said.
    "Although Jayaseelam did not give any deadline for approval of the Master Plan, she said it will be done within 3-4 months," he said.
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  • मास्टर प्लान की स्थिति की ली जानकारी


    नोएडा, सं : नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर एसोसिएशन के सदस्यों ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 के बारे में दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की सचिव नैना जैयसीलम से मुलाकात की। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करने की मांग की। इसपर सचिव ने 3-4 माह में काम पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की गलती की वजह से मामला लटका। उन्होंने एनसीआरपीबी से मंजूरी लेने से पहले ही उसे बोर्ड बैठक में पास कर दिया। इसके साथ ही नेफोमा के चार सदस्यों ने आरटीआइ लगाकर प्लान 2021 के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। इसमें केस की वर्तमान स्थिति, प्लान के पूरा होने में आ रही परेशानी समेत विभिन्न विषयों की जानकारी मांगी है। इस दौरान देवेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, विजय त्रिवेदी, अन्नू खान, इंदेश गुप्ता आदि मौजूद थे।

    -Jagran news
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  • नोएडा एक्सटेंशन में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं

    नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट परियोजनाओं पर काम शुरू होने में अभी भी बहुत देर है। दरअसल, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। और उसका कहना है कि इसे मंजूरी देने अभी कम से कम तीन से चार महीने का समय और लग सकता है। उसके बाद ही वहां पर कोर्ट की ओर से रोका गया निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा सकेगा। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनरस एंड मेम्बर एशोसिएशन के सदस्यों ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लॉन 2021 के बारे में नेशनल कैप्टल रिजन प्लानिंग बोर्ड की सचिव नैना जैयसीलम से मुलाकात की। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करने की मांग की। जिसपर सचिव ने 3-4 माह में काम पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की गलती की वजह से मामला लटका है। उन्होंने एनसीआरपीबी से मंजूरी लेने से पहले ही उसे बोर्ड बैठक में पास कर दिया। इसके साथ ही नेफोमा के चार सदस्यों ने आरटीआइ लगाकर प्लॉन 2021 के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। जिसमें केस की वर्तमान स्थिति, प्लान के पूरा होने में आ रही परेशानी समेत विभिन्न विषयों की जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले साल के 21 अक्टूबर के फैसले के बावजूद आवासीय परियोजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। अदालत ने ग्रेटर नोएडा अथारिटी को निर्देश दिया था कि वह एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश को मॉस्टर प्लान 2021 में लागू करवाए। उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो। हालांकि तीन महीने बाद भी मॉस्टर प्लान को मंजूरी मिलने के दूर-दूर तक आसार नहीं लग रहे। जबकि यहां पर घर खरीदने वाले मध्यवर्गीय लोग दोहरी परेशानी से जूझ रहे हैं। एक तरह उन्होंने अपनी सारी-जमा पूंजी इसमें लगा दी है। दूसरी ओर होम लोन की बढ़ती ब्याज दरें भी उनकी जेबें काट रही हैं।

    -dainik Jagran
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  • चार माह में ग्रेनो मास्टर प्लान स्वीकृति की संभावना जताई
    निफोमा प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरपीबी की सचिव से की वार्ता, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में फंसा हुआ है हजारों फ्लैटों का निर्माण

    नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मैंबर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरपीबी की सदस्य सचिव से मुलाकात कर ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान-2021 की जारी यथास्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सदस्य सचिव ने इन लोगों को बताया कि ग्रेटर नोएडा की फाइल उन्हें फिलहाल जनवरी में ही प्राप्त हुई हैं, संभावना है कि तीन-चार माह में मास्टर प्लान को स्वीकृति मिल जाए।

    एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित करीब 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बोर्ड की सचिव नैनी जयासीलम से मिला। ग्रेनो के मास्टर प्लान 2021 की स्वीकृति न होने से पैदा हुई समस्याओं पर उन्होंने सहानुभूति व गंभीरता पूर्वक हल निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्लान को पहले प्लानिंग कमेटी के समक्ष रख मंजूर किया जाएगा। उसके बाद बोर्ड मीटिंग में अंतिम रूप से प्लान को मंजूर किया जाएगा। उन्होंने प्लान स्वीकृत होने की कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई, पर इसके तीन-चाह माह में स्वीकृति होने की संभावना जताई। एसोसिएशन अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने सचिव से पूछा कि यूपी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी की बात का प्रचार बड़े पैमाने पर करीब दो माह से किया जा रहा है। इस पर सचिव ने कहा कि प्राधिकरण की तरफ से इस संबंध में फाइल उन्हें इसी माह बल्कि कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर एनईएफओएमए के संस्थापक देवेंद्र कुमार, निदेशक विनय त्रिवेदी, उपाध्यक्ष अन्नू खान, इंद्रेश गुप्ता, श्वेता भारती, अजय कुमार, संजय नवल, चेतन त्यागी आदि उपस्थित रहे।

    इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार व सहसंस्थापक इंद्रेश गुप्ता सहित चार अन्य सदस्यों ने आरटीआई के तहत ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान-2021 की एनसीआरपीबी से स्वीकृति की प्रक्रिया व समय की वास्तविक स्थिति व संबधित फाइल और देरी का कारणों की सूचना भी मांगी है।

    पता चला कि फिलहाल में मिली है अथॉरिटी की फाइल
    सचिव को नहीं पता था नोएडा एक्सटेंशन

    एसोसिएशन पदाधिकारी उस समय हैरत में पड़ गए, जब एनसीआरपीबी की सदस्य सचिव ने उनसे यह सवाल किया कि नोएडा एक्टसेंशन कहां पर है। इस पर निफोमा के पदाधकारियों ने उन्हें बताया कि भूमि अधिग्रहण रद होने पर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। निफोमा ने विज्ञिप्त जारी कर सचिव की इस टिप्पणी पर आश्चर्य व्यक्त किया है।

    -Amar Ujala
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  • PRESS RELEASE

    Today Team Nefoma consists of Mr. Devender Kumar (Founder), Mr. Abhishek Kumar (President), Mr. Vijay Trivedi (Director), Mr. Annu Khan (Vice President), Mr. Indrish Gupta (Co-Founder), Ms. Shweta Bharti (General Secretary) and Mr. Ajay Kumar, Mr. Sanjay Naiwal, Mr. Chetan Tyagi and 25 other members goes to NCRPB office and meet Ms. Naini Jayaseelam (Member Secretary, NCRPB) and enquired about the status of Greater Noida Master Plan 2021.

    a) Meeting was good with Member Secretary of NCRPB , She was very much Sympathetic with Buyers problems and very much keen to solve this problems. She said …. NCRPB received complete Greater Noida Master Plan 2021 in January 2012, and the delay done by U P Government itself.

    b) First Greater Noida Master Plan 2021 will be tabled in the planning committee, if approved then it will be tabled in the Board meeting, then only it will be approved.

    c) Although she does not give any deadline for the approval of Master Plan, but she said it will be done very soon within 3-4 months. By saying this she is testing the patience of Noida Extension Flat buyers. Now if approval does not come in next 2 months, then Nefoma is planning for some big protest at Greater Noida Authority and NCRPB office.

    d) Member Secretary Ms. Naini Jayaseelam does not knows the location of Noida Extension ….. but she is the head of NCRPB…. How unfortunate.

    e) Nefoma Team members Mr. Abhishek Kumar (President), and Mr. Indrish Gupta (Co-Founder) along with 4 other members filed the RTI for :
    1 What is the procedure of Greater Noida Master Plan 2021 approval from NCRPB and how much time it will take, what actions you are taking to speed-up the procedure.
    2. What is the exact position of this case, where is the file right now.
    3. What are the reasons of delay in approval of Greater Noida Master Plan 2021 from NCRPB.

    So we request all affected people of Noida Extension flat Buyers to join Nefoma.

    Regards.

    On behalf of Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA)

    Shweta Bharti
    Gen. Secretary
    Date: 23rd January, 2012
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  • नोएडा एक्सटेंशन में अभी राहत नहीं

    ग्रेनो।। नोएडा एक्सटेंशन में काम शुरू होने में तीन-चार महीने और लग सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, दिल्ली से मंजूरी इससे पहले नहीं मिल सकेगी।

    बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स के साथ मीटिंग में साफ कर दिया कि मंजूरी में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

    बोर्ड को मास्टर प्लान की फाइल ही जनवरी में मिली है। इधर, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर ऐंड मेंबर्स असोसिएशन ने इस मामले में आरटीआई भी दायर की है।

    -nbt
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  • Any update on the HC hearing to resume construction irrespective of the NCRPB approval?
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  • Originally Posted by hims2smart
    Any update on the HC hearing to resume construction irrespective of the NCRPB approval?

    first week of april....
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  • After small players - Palm Olympia, Valencia and Devika, a big player Supertech has also started to harass its current buyers.

    https://www.facebook.com/nefoma

    BOYCOTT these builders.
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  • Can you please share with the group that how other big builders are harassing buyers in NE.
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  • साकीपुर गांव के किसान भी पहुंचे सुप्रीमकोर्ट


    ग्रेटर नोएडा : साकीपुर गांव के किसानों ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त मुआवजा देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले बादलपुर, घोड़ी बछेड़ा, बिसरख व सादोपुर गांव के किसान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दे चुके हैं। इधर, हाईकोर्ट ने साकीपुर गांव के एक अन्य किसान की याचिका पर उसे 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

    हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर के फैसले में 39 गांवों के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा व अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन देने के निर्देश प्राधिकरण को दिए थे। इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को साकीपुर गांव के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें जिले सिंह भाटी, रघुराज भाटी, हरी सिंह, चंद्र सिंह, अतर सिंह, हरीशचंद्र, जयपाल, शिवकुमार, पप्पू प्रधान, महरचंद प्रधान, संतराम व रामकिशन शामिल है। किसानों का कहना है कि उन्हे अतिरिक्त मुआवजा नहीं बल्कि अपनी जमीन वापस चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण रद करने के लिए याचिका दायर की थी। मुआवजा व दस प्रतिशत जमीन देने का फैसला उन्हें मान्य नहीं है। साकीपुर गांव के किसानों की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद

    -Dainik jagran
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  • आवंटियों को अब कोर्ट का ही सहारा

    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन समेत प्राधिकरण क्षेत्र के तीस हजार आवंटियों को अब कोर्ट से ही सहारा है। क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड फिलहाल मास्टर प्लान को हरी झंडी देने वाला नहीं दिख रहा है। हालांकि प्राधिकरण ने अपनी तरफ से मास्टर प्लान भेज दिया है लेकिन बोर्ड कब पास करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

    मालूम हो कि 21 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 64 गांव के किसानों की सुनवाई करके फैसला दिया था कि 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन दी जाए। साथ ही कहा था कि प्राधिकरण तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक मास्टर प्लान 2021 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में पास न हो जाए। तब से ही 2003-10 तक के 30 हजार आवंटी परेशान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत नोएडा एक्सटेंशन के लाखों निवेशकों को हो रही है। एक दिन पहले जब निवेशक दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि हाल में ही मास्टर प्लान आया है लेकिन इसमें वक्त लगेगा। प्राधिकरण ने निवेशकों को राहत देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी है। जब कोर्ट की ट्रिपिल बेंच सुनवाई करेगी। संभावना है कि निवेशक, प्राधिकरण, बिल्डर और ठेकेदारों समेत सभी को राहत मिल सकती है। अगर कोर्ट ने स्टे हटा दिया तो सभी विकास कार्य चालू हो जाएंगे और यदि न हटाया तो सिर्फ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रुख पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।

    साकीपुर के 40 किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
    ग्रेटर नोएडा। किसानों का सुप्रीम कोर्ट जाने का सिलसिला जारी है। अब साकीपुर के 40 किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट द्वारा 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन देने के आदेश से किसान खुश नहीं हैं। किसानों का आरोप है कि जमीन का अधिग्रहण ही गलत हुआ है।

    -Amar Ujala
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  • Homebuyers move HC against NCR planning board nod


    NOIDA: With construction activities in Noida Extension still in limbo, homebuyers on Wednesday filed a petition in the Allahabad High Court to support the review petition filed by the Greater Noida Authority on the October 21 verdict. The hearing is likely to come up on February 7 when the three-judge bench addressing cases related to land acquisition hears more cases filed by farmers from villages in Greater Noida and Yamuna Expressway.

    The Noida Extension Flat Buyers' Welfare Association (NEFBWA) has supported the contention of the Greater Noida Authority that since there has been an inordinate delay in getting clearance of the Master Plan 2021 from the NCR Planning Board, construction of houses should be allowed to resume in Noida Extension so that homebuyers get possession of their flats in time.

    Secretary of NEFBWA, GL Sagar, said, "We are under the burden of housing loans and have also exhausted our savings towards booking homes. Hence, we have supported the review petition of the Greater Noida Authority."

    In both the petitions - copies of which are with TOI - it has been argued that there is no provision in the NCRPB Act, 1985 which mandates obtaining of approval of the Master Plan from the NCRPB. The Allahabad High Court in its verdict of October 21 had directed the Greater Noida Authority to get the observations and recommendations of the NCRPB incorporated into its Master Plan 2021 before resuming development activities in the region. The Greater Noida Authority had since then sent its Master Plan to the NCRPB.


    -TOI
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Homebuyers move HC against NCR planning board nod


    NOIDA: With construction activities in Noida Extension still in limbo, homebuyers on Wednesday filed a petition in the Allahabad High Court to support the review petition filed by the Greater Noida Authority on the October 21 verdict. The hearing is likely to come up on February 7 when the three-judge bench addressing cases related to land acquisition hears more cases filed by farmers from villages in Greater Noida and Yamuna Expressway.

    The Noida Extension Flat Buyers' Welfare Association (NEFBWA) has supported the contention of the Greater Noida Authority that since there has been an inordinate delay in getting clearance of the Master Plan 2021 from the NCR Planning Board, construction of houses should be allowed to resume in Noida Extension so that homebuyers get possession of their flats in time.

    Secretary of NEFBWA, GL Sagar, said, "We are under the burden of housing loans and have also exhausted our savings towards booking homes. Hence, we have supported the review petition of the Greater Noida Authority."

    In both the petitions - copies of which are with TOI - it has been argued that there is no provision in the NCRPB Act, 1985 which mandates obtaining of approval of the Master Plan from the NCRPB. The Allahabad High Court in its verdict of October 21 had directed the Greater Noida Authority to get the observations and recommendations of the NCRPB incorporated into its Master Plan 2021 before resuming development activities in the region. The Greater Noida Authority had since then sent its Master Plan to the NCRPB.


    -TOI

    bad move - complicating matter even further

    rohit
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