पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • OR builders "settle" one leader ; than paying everyone!:bab (48):

    Originally Posted by fritolay_ps
    If Farmers leader come in Noida Board... than forget about any new land acquisation....farmers either want market rate OR other thousands of demands.... :bab (45):
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  • Land row to dent SP, BSP votebank in Dadri


    NOIDA: With more than 80 per cent of voters in Dadri assembly directly or indirectly affected by land acquisition in the past few years, this issue is expected to rule the roost in the constituency. With compensation fast drying up and no employment in the absence of industries, farmers in Dadri blame successive governments of SP and BSP for the state of affairs.

    Dadri has a total of around 3.33 lakh voters after Noida seat was carved out from it after the 2007 assembly polls. Of this electorate, around 60,000 voters comprise the urban segment, mostly in Greater Noida city. "Land acquisition would not be an issue for urban voters," said Devender Mukhiya, former pradhan of Bisrakh village in Dadri. "In the last seven years, governments led by Mulayam and Mayawati have forcefully acquired land from farmers in lieu of meagre compensation. These anti-farmer policies will weigh heavy on both the parties as far as votes are concerned," added Mukhiya.

    In 2011, farmers in hordes from Dadri moved the court against the state government for alleged misuse of urgency clause in acquiring land and then selling it to private developers for huge margins, particularly in the Noida Extension region. While the pending court cases have brought all development activities in the region to a complete halt, farmers too have been left unemployed after the compensation dried up.

    As far as caste equations are concerned, Gujjars comprise the bulk of population in Dadri and have formed the decisive votebank for all winning candidates in past elections. So potent has been the land issue in this region that even the ruling BSP has cleverly modified its strategy to woo the electorate over this issue. "In future, our government would work towards industrializing these areas in order to generate employment," said Satveer Singh Gujjar, BSP candidate re-contesting from Dadri.

    Most of the big landholders of this region - be it the Gujjars or the Yadavs - have been rendered landless in the last few years, however, those farmers who have agreed for hiked compensation from the Mayawati government show an inclination towards her.


    -TOI
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  • नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं बिल्डर

    ग्रेटर नोएडा। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन, हाईटेक शहर के बिल्डरों को इसकी सबसे ज्यादा चिंता है। प्रोजेक्टों को हरी झंडी के इंतजार में करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। बिल्डर चाहते हैं कि शीघ्र ही प्रदेश में सरकार बने और उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी जा सके। क्योंकि, सरकार, प्रशासन और प्राधिकरण के बिना प्रोजेक्ट पूरा होना मुश्किल होगा।

    दरअसल, नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर ज्यादा परेशान हैं। पहले तो किसान आंदोलन होते रहे। इसके बाद किसान हाईकोर्ट चले गए। जब फैसला आया तो किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिला और जमीन भी देने का आदेश किया गया, लेकिन मास्टर प्लान 2021 की मंजूरी न होने के कारण कोर्ट ने साफ कह दिया कि आगे विकास कार्य नहीं बढ़ाए जा सकते। करीब एक साल होने को हो गया है, बिल्डर जब एक मुसीबत से निकल पाते हैं तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ब्यूरो

    -Amar Ujala
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  • That is the only solution left for NE -- developers and buyers both are waiting for the election time. However, the issue shows that buyers should be careful before investing. But then nothing can be done in cases like this. Best way is to wait till your pocket allows and go for areas in the heart of cities.
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  • Noida Extension Work Starting Soon.
    Pls Check The Below link:- Today's Zee Business Report

    Noida Extension Work Starting Soon. - YouTube
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  • Thats really a gud news. Thanks chetant79 for update.
    I am surprised that fritoley didnt get this news beforehand.
    Otherwise he is very quick in updates regarding ne.
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  • Originally Posted by chetant79
    Noida Extension Work Starting Soon.
    Pls Check The Below link:- Today's Zee Business Report

    Noida Extension Work Starting Soon. - YouTube


    Absolute rubbish journalism or just paid news. Many inconsistencies and wrong interpretations.

    Anyways, it's Supreme Court that holds the key to NExtn not NCRPB. As Land is state subject, NCRPB can at max delay NExtn, but an overzealous bench of Supreme Court can scrap NExtn all together.
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  • Originally Posted by FieldWorker
    Absolute rubbish journalism or just paid news. Many inconsistencies and wrong interpretations.

    Anyways, it's Supreme Court that holds the key to NExtn not NCRPB. As Land is state subject, NCRPB can at max delay NExtn, but an overzealous bench of Supreme Court can scrap NExtn all together.


    Now now...Fieldworker...any news is not a rubbish news...atleast for the buyers who have invested their hard earned money in NE.
    We all know what is going on in NE, and at present, work has been halted due to delay in getting approval from NCRPB.
    Leave the SC decision to them.. It can go either way, and in my POV, it will go in favor of buyers since so much money has been invested, and for some projects, construction is at such a stage that scrapping it is not at all possible.
    Besides, remember,most of the villagers have taken money, which they have already spend and there is no way they can give it back.

    So, when there is a little light, dont just blow it off. let the people be happy. Whatever is going to happen, will happen. But please dont create unnecessary panic.
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  • Ashar-bhai, you are getting it all wrong.

    The news item is rubbish. I explain it why, below.

    1. At start, news reader says NCRPB meeting is going to approve Noida (not Greater Noida) Master Plan.
    2. Then, Minister Kamal Nath said that next NCRPB meeting that will discuss the issue and need more facts (What's new with that).
    3. Followed by, Supertech CMD said NCRPB should clear NExtn ASAP. (paid news anyone???)

    From nowhere you can conclude that the issue will be solved as the news headline says.

    The NExtn existence is threatened by the Supreme Court case is a fact (which news item conveniently forgot to mention). Remember Shabari case in the past and in present case, the last hearing did not go well for GNA. Money spent by people may mean nothing to SC, in recent times governments seem to losing all land related cases (though NExtn case is different).

    I am one of those who want NExtn issue to solve ASAP. You can check out the work I have done for NExtn in IREF. But, facts are facts, you cannot ignore them.


    Originally Posted by ashar_amu
    Now now...Fieldworker...any news is not a rubbish news...atleast for the buyers who have invested their hard earned money in NE.
    We all know what is going on in NE, and at present, work has been halted due to delay in getting approval from NCRPB.
    Leave the SC decision to them.. It can go either way, and in my POV, it will go in favor of buyers since so much money has been invested, and for some projects, construction is at such a stage that scrapping it is not at all possible.
    Besides, remember,most of the villagers have taken money, which they have already spend and there is no way they can give it back.

    So, when there is a little light, dont just blow it off. let the people be happy. Whatever is going to happen, will happen. But please dont create unnecessary panic.
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  • Noida Extension Work Starting Soon.

    May be approved in next NCRPB meeting

    Noida Extension Work Starting Soon. - YouTube
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  • Originally Posted by harpreetsg_delhi
    May be approved in next NCRPB meeting

    Noida Extension Work Starting Soon. - YouTube


    Bhai

    now the question is...... when is next meeting?
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  • Originally Posted by harpreetsg_delhi
    May be approved in next NCRPB meeting

    Noida Extension Work Starting Soon. - YouTube


    An expert should not believe in "MAY" &"SOON".We all know what happening in NE and NCRPB so why we trying to make people fool and ourselves expert without any cause/proof.
    boss! even in one of RTI we have seen that there was not any single date,every thing written there with this "MAY".
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  • Sir, people can only hope that next meeting takes place and if everything goes by this pace then in a year we will hear that meeting took place. Projects will take time to complete. But question is will they see the light of the day???
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  • So many may's and maybe's. Well I think we need to adjust the title of the thread a little. Something like " Maybe there will be a good news, someday(someyears) NE issue will be sorted out".
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  • fritoley plz. comment. i am dedparate to see ur analysis.
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