पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Have you read BBA of any NE builders..... it clearly has written in most of the BBA, any extra compensation given to farmers , additional government charges imposes by GNA will be paid by buyers.


    In have a hunch, such clause will be there for Noida BBA's also. Maybe "farmer" is not explicitly written, but a generic clause good enough for builders to force buyers to pay up.

    Can someone shed light on this.
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  • Originally Posted by FieldWorker
    In have a hunch, such clause will be there for Noida BBA's also. Maybe "farmer" is not explicitly written, but a generic clause good enough for builders to force buyers to pay up.

    Can someone shed light on this.


    can noida folks plz check this in their BBA and confirm ... thanks for your help in advance ! :)
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  • BMW have sold almost all the residential plots in NExtn area, but are the Commercial & Institutional plots also sold. Unsold Commercial & Institutional plots will be a big incentive for ASY not to ignore NExtn.

    Does anybody have any idea on this.
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  • Originally Posted by FieldWorker
    BMW have sold almost all the residential plots in NExtn area, but are the Commercial & Institutional plots also sold. Unsold Commercial & Institutional plots will be a big incentive for ASY not to ignore NExtn.

    Does anybody have any idea on this.


    dont have too much idea .. however i do know that Earth, TrustOne, HCL have plots in extension

    IREF experts your comments are invited plz
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  • Originally Posted by trialsurvey
    dont have too much idea .. however i do know that Earth, TrustOne, HCL have plots in extension

    IREF experts your comments are invited plz


    They have.

    When construction is gonna begin?
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  • guys check out starnews, i just saw an interview of Abhishek Mishra. He said that they will send there approval in next 10 days and the work will get resume maximum by 1 or 2 months. do tune to star news today.

    shruti
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  • Originally Posted by shrutiailawadi
    guys check out starnews, i just saw an interview of Abhishek Mishra. He said that they will send there approval in next 10 days and the work will get resume maximum by 1 or 2 months. do tune to star news today.

    shruti


    Bhai

    When wil this end another 1 and 2 months? Its too much.
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  • Originally Posted by FieldWorker
    In have a hunch, such clause will be there for Noida BBA's also. Maybe "farmer" is not explicitly written, but a generic clause good enough for builders to force buyers to pay up.

    Can someone shed light on this.

    I can confirm this is present in BBA for a flat I hold in Sec 137.


    -v
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  • Originally Posted by cookie
    Bhai

    When wil this end another 1 and 2 months? Its too much.


    It may not be before the end of this year... govt will take 1 or 2 months then banks will take time to approve and disburse ..then tere will berainy season then there will someone file in SC and then there will be summer vacations in court....looks like a never ending process... had govt macinery been much interested to sort this out .. it might have been done by now... there always appears a reason to delay this but not even one to resume it fast... only people like us who are paying the EMI and rent can feel the heat.....
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  • Originally Posted by babhishek14
    It may not be before the end of this year... govt will take 1 or 2 months then banks will take time to approve and disburse ..then tere will berainy season then there will someone file in SC and then there will be summer vacations in court....looks like a never ending process... had govt macinery been much interested to sort this out .. it might have been done by now... there always appears a reason to delay this but not even one to resume it fast... only people like us who are paying the EMI and rent can feel the heat.....


    well better late than never ! :D
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  • does anybody know that when SC hearing is due?
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  • Originally Posted by varshar
    I can confirm this is present in BBA for a flat I hold in Sec 137.


    -v


    Hi varshar,

    Can U Please reveal the exact words / sentence written in the said clause.

    Thanks
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  • UP says Noida Extn projects may resume in 2 months

    Uttar Pradesh
    UP says Noida Extn projects may resume in 2 months
    Darpan Singh, Hindustan Times
    Noida, April 16, 2012
    The state government has said halted housing projects in Noida
    Extension will resume in two months, allaying fears about the delay in
    approval of Greater Noida’s master plan 2021 by the NCR Planning
    Board. The approval of the master plan is a precondition to the
    resumption of projects, which have remained stuck for about six months
    now.
    Minister of state (CM protocol) Abhishek Mishra said, “We had sent the
    plan to the NCR board for approval. They returned the plan with their
    observations. But the observations reached us only a couple of days
    before I met NCR board officials in Delhi on March 22. Had we got the
    objections a little earlier, we would have addressed them and sent the
    plan back to the board for approval.”
    The minister assured that the state government would address the
    objections within a month and after that the NCR board should clear
    the plan in another one month.
    “We are planning for the future. Population density is a minor issue
    and will be taken care of. We’re committed to protecting the interests
    of homebuyers,” he said on Monday.
    The board has said the current population is too low compared to the
    projected figures and a low density means massive acquisition of prime
    farmland. The board wants to ensure optimum utilisation of land.
    Mishra also said the pace of industrial development would be
    accelerated in Noida and Greater Noida. “The last government did not
    set up factories. It built parks. We would set up industrial parks.
    Industries will mean employments, wealth creation and overall growth.”
    The minister, however, said this did not mean the housing projects
    would be neglected. “Industrial development would be parallel
    activity. There will not be any sequencing. We are already in talks
    with existing industries. They have land. We’re asking them to
    expand,” he said.
    Hearing a petition filed by flat buyers in Noida Extension who sought
    early resumption of the stuck housing projects, the Allahabad high
    court asked the NCR planning board last week to file a reply on the
    efforts to clear the plan. The court has also asked why the approval
    has taken so much time and how much more time is required for the
    same.
    Buyers have said the high court had on October 21 last year said
    construction could start if the master plan was cleared by the NCR
    board but that has not happened. The NCR planning board has raised as
    many as 80 objections regarding the Uttar Pradesh government’s sub-
    regional plan which comprises several master plans such those for
    Greater Noida and Yamuna Expressway.
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  • नोएडा एक्सटेंशन समेत सभी विवाद शीघ्र होंग

    नोएडा एक्सटेंशन समेत सभी विवाद शीघ्र होंगे हल : अभिषेक
    किसानों की समस्याएं प्राथमिकता से निपटाई जाएंगी
    •अमर उजाला ब्यूरो
    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन समेत विभिन्न विवादों के लिए थोड़ा सब्र और करिए। शीघ्र ही सभी विवादों का हल होगा और नए विकास कार्य देखने को मिलेंगे। विशेषकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र ने यह बात सोमवार को एक्सपो मार्ट में लगी प्रदर्शनी को देखने के दौरान कही।
    उन्होंने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन के विवाद का समाधान निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रदेश सरकार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दाखिल कर देगी। प्रदेश सरकार जानती है कि नोएडा एक्सटेंशन में निवेशक, किसान, बिल्डर और प्राधिकरण का करोड़ों रुपये फंसा हुआ है।
    अभिषेक ने भरोसा दिलाया कि सरकार क्षेत्र के किसानों का विशेष ख्याल रखेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। तेजी से क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसमें किसानों की जमीन तो ली जाएगी, लेकिन मर्जी किसान की ही चलेगी। सरकार ने जो वादे किसानों से किए हैं, वे पूरे किए जाएंगे। प्रोटोकॉल मंत्री ने कहा कि क्षेत्र मेें ढेर सारी विकास की योजनाएं देखने को मिलेंगी।
    ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमन ने अभिषेक मिश्र को मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया। विशेषतौर से प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाइट सफारी, बोड़ाकी रेलवे हब आदि के बारे में जानकारी दी। किसानों के लंबित मामलों में आबादी, बैक लीज और मुआवजा वितरण के बारे में भी बताया।
    •शीघ्र ही प्रदेश सरकार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दाखिल कर देगी

    -amar ujala
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