पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • which sectors of NE will be affected or the total NE will be affected by this.

    coz i m also planning to buy in gaur city 2
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  • whole of NE is affected ...not bcoz of only this verdict ...until and unless master plan is not approved by NCRPB ..construction cannot start ....

    Even construction in Gaur city is stopped ..... and if all the other projects of NE are scrapped bcoz of this verdict ..and only some of the projects remains valid and are delivered ...do you think there is going to be sufficient infrastructure development just for 2-3 projects ....
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  • Originally Posted by ktbio11
    which sectors of NE will be affected or the total NE will be affected by this.

    coz i m also planning to buy in gaur city 2


    Hmm unfortunately again the issue is prolonged...
    though not lost but then its worse...

    But I understand it should only impact some area in Sector 1 and should have no impact no Mywood and Gaur project as I was told by someone.

    Hynish can get impacted ...

    Just correct me if I am wrong but thats what I was told ...by some broker
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  • If anyone is interested in selling his unit at the buy price, then pm me the unit details with the price expected..
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  • So, is this the END of NE and also the end of home dream for many?????
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  • Originally Posted by krvikash
    Plz tell me what areas come under this dispute ?

    Is Greater Noida also part of this NE issue?



    Noida extension is a part of greater Noida !!!!!!
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  • भूमि अधिग्रहण पर UP सरकार को नोटिस
    नई दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट
    Sat, 28 Apr 2012 at 02:20 IST

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

    सुप्रीमकोर्ट में बिसरखा गांव के 10 ग्रामीणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अक्टूबर 2011 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मुआवजे की राशि में 64.7 फीसद वृद्धि का आदेश दिया गया था। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें उनकी पूरी भूमि लौटाई जाए।

    अदालत ने इसके अलावा पटवारी गांव के ग्रामीणों की याचिका पर नोएडा प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया है।

    Noida land acquisition row: Supreme Court notice to UP, Noida
    27 APR, 2012, 03.10PM IST, IANS , ET

    Noida land acquisition row: Supreme Court notice to UP, Noida - The Economic Times

    NEW DELHI: The Supreme Court Friday issued notice to the Uttar Pradesh government on a petition by the farmers of Visrak and Patwari villages seeking restoration of their lands acquired by the Noida authority.

    The notice has also been issued to Noida authority.

    An apex court bench headed by Justice R.M. Lodha issued notice on the petition -- farmers have challenged the Allahabad High Court direction ordering two-third increase in compensation to farmers whose land has been acquired by the Noida authority.

    The farmers have contended that they do not want compensation, but return of their land.
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  • Originally Posted by bloombox
    NEW DELHI: The Supreme Court on Friday issued notice to the Uttar Pradesh government on a petition by the farmers of Visrak and Patwari villages seeking restoration of their lands acquired by the Noida authority.
    The notice has also been issued to Noida authority.
    An apex court bench headed by Justice RM Lodha issued notice on the petition -- farmers have challenged the Allahabad high court direction ordering two-third increase in compensation to farmers whose land has been acquired by the Noida authority.
    The farmers have contended that they do not want compensation, but return of their land.


    Why would SC issue notice to Noida Authority, Bisrakh & Patwari are in Greater Noida?

    Uninformed reporter or SC is reviewing the whole judgment of HC, which included 20-24 odd Noida villages apart of Greater Noida villages.
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  • Fritolay, please throw some light on the directions of SC. A mere notice does not end all for NE. It is routine to issue Notice to Respondents for filing a counter. However, it is going to be a long battle again. GNA has to defend itself well as they did before HC by engaging good lawyers.
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  • Originally Posted by FieldWorker
    Why would SC issue notice to Noida Authority, Bisrakh & Patwari are in Greater Noida?

    Uninformed reporter or SC is reviewing the whole judgment of HC, which included 20-24 odd Noida villages apart of Greater Noida villages.




    Some issue with the reporting .Noida authority has nothing to do with it.
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  • Relax.... HC/SC has given many notice to authority before...
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  • Buyers like us are speechless and not able to think that what should we do further and what recation should bring on mind and face. Now common man is loosing patience after waiting for such a long period with paying EMI and Rent.
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Relax.... HC/SC has given many notice to authority before...


    Notices are no big deal. Only thing add few more months for the "verdict".
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  • what will do the farmer if they get the land... coz these lands are now not in farming condition...
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  • Originally Posted by FieldWorker
    Notices are no big deal. Only thing add few more months for the "verdict".


    But sir there is no specification for the words "few month", hw much mre need to be wait
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