पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Now I see that SC have relased a notice to GNA and Govt, to file counter against petetion from Kisaans... It will lead to some delay but over all in a way its a good step as SC has given a chance to Authority to put their point forward ... Lets hope for the best results ...

    Even if takes a lil more, but positive result in long run wud make people forget about the problems they faced ... All is really requested is a verdict which can bring smile back for all..
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  • भूमि अधिग्रहण पर यूपी सरकार से जवाब तलब


    सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा गांव के किसानों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा एक्सटेंशन को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है।
    न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा एवं एचएल गोखले की खंडपीठ ने बिसरख गांव के किसानों की याचिका पर राज्य सरकार व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया। किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसने उनके गांव के भूमि अधिग्रहण को रद्द करने से मना कर दिया था।

    ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव से करीब 608 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जहां करीब 15 आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं।

    हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के फैसले को गांव के नौ किसानों ने चुनौती दी है। नोटिस जारी करने के बाद पीठ ने उनकी याचिकाओं को इसी तरह की याचिका के साथ नत्थी कर दिया जो पिछले कई महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबेरी गांव में करीब 158 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष जुलाई में पटवारी गांव में 589 हेक्टेयर जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया था।

    -Dainik jagran
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  • Date after date.............. Fed up now.
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  • Noida land acquisition row: SC notice to UP, Noida

    New Delhi, April 27 (IANS) The Supreme Court Friday issued notice to the Uttar Pradesh government on a petition by the farmers of Visrak and Patwari villages seeking restoration of their lands acquired by the Noida authority.

    The notice has also been issued to Noida authority.

    An apex court bench headed by Justice R.M. Lodha issued notice on the petition -- farmers have challenged the Allahabad High Court direction ordering two-third increase in compensation to farmers whose land has been acquired by the Noida authority.

    The farmers have contended that they do not want compensation, but return of their land.





    Noida land acquisition row: SC notice to UP, Noida - Yahoo! News India
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  • Originally Posted by MANOJa
    New Delhi, April 27 (IANS) The Supreme Court Friday issued notice to the Uttar Pradesh government on a petition by the farmers of Visrak and Patwari villages seeking restoration of their lands acquired by the Noida authority.

    The notice has also been issued to Noida authority.

    An apex court bench headed by Justice R.M. Lodha issued notice on the petition -- farmers have challenged the Allahabad High Court direction ordering two-third increase in compensation to farmers whose land has been acquired by the Noida authority.

    The farmers have contended that they do not want compensation, but return of their land.





    Noida land acquisition row: SC notice to UP, Noida - Yahoo! News India


    How many notices, answers and explanations these bunch of judges need. Abhi tak kya jhakk maari thi ki phir se notice de diya.

    All these guys are sold....
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  • Real tense & hard times for the end users & Investors of this region . These guys r being made to suffer with no real fault of their's .

    Let's hope that things don't turn uglier & get resolved to the satisfaction of all concerned parties, as early as possible .


    Originally Posted by Jai_Singh
    How many notices, answers and explanations these bunch of judges need. Abhi tak kya jhakk maari thi ki phir se notice de diya.

    All these guys are sold....
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  • in the reply of this ---- authority may put few lines in reply.... "As per HC (larger bench).. we have already paid additional compensation and many farmers have accepted. We have also done lots of developments and builders also had spent thousands crores..." and Based on reply... SC will give judgment for all cases... So what do we think... will SC cancel land acquisition of all cases... pls note that this is not about 3-5 villages in NE but many other villages have move to SC which belong to main Greater Noida (Omicron, Zeta, XU sectors...)... so do we see 50% Greater Noida will be scrapped...???
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  • SC seeks response from UP on acquisition of land in GNOIDA

    New Delhi: The Supreme Court today sought the Uttar Pradesh government's reply to a Greater Noida village farmers' plea, challenging acquisition of their land for developing Noida Extension adjoining the national Capital.

    A bench of justices R M Lodha and H L Gokhale issued notices to the state government and Greater Noida Authority on a petition filed by Bisrakh village farmers challenging the Allahabad High Court decision refusing to quash the acquisition of their village land, acquired by using urgency clause for it.

    Around 608 hectares of land had been acquired from village Bisrakh in Greater Noida, where around 15 residential projects are underway.

    The October 21, 2011 verdict of the high court has been challenged by nine farmers of the village.

    After issuing notice, the bench tagged their petitions with similar pleas, which have reached the apex court over in last several months.

    The apex court had earlier quashed acquisition of around 158 hectares of land in Shahberi village and the Allahabad High Court had denotified 589 hectares of land in Patwadi village in July last year, sending real estate projects underway in the region into a tizzy.




    SC seeks response from UP on acquisition of land in GNOIDA
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    no further land acquisition" is only meant that " no land acquisation with Urgency Clause"... pls note... this clause can still be used by any state for road/hospital/army/train route and other cases... confirmed by SC itself...

    this development word can not be used only for builder lobby



    I have full sympathy with middle class buyer like me. But as you remember Supreme Court pointed fingers many time on Allahabad high court in past. The kind of muscle and money power played there etc…. famous supreme one liner about Allahbad highcourt “wahan kuch sadh raha hai!!”

    High court decision was not as per law…. It was middle path after so much middle class buyer had stuck over there…. Builder has invested billions of rupees, banks has finances crores to buyers and builder & buyers….

    As per law… using emergency clause for acquiring land and then giving to builder is completely illegal… everybody is aware about that…. May be we are not going to accept it… or think that builder is having great lobbying, money power, muscle power to manipulate court decision.
    Plain law book…. All land acquired using emergency clause for other than public use like road, etc is illegal….

    Even fritloy bhai has told this many time during judgment time of HC.
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  • बिसरख और पतवाड़ी गांव का मामला पहंुचा सुप्रीम कोर्ट


    नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख और पतवाड़ी गांव के अधिग्रहण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहंुच गया है। किसानों ने बिसरख गांव के बारे में आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है तो ग्रेटर नोएडा अथारिटी ने पतवाड़ी गांव के कुछ हिस्से का अधिग्रहण निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने किसानों की याचिका पर ग्रेटर नोएडा अथारिटी और अथारिटी की याचिका पर पतवाड़ी गांव के किसानों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस न्यायमूर्ति आरएम लोधा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जारी किये। अथारिटी की दलील थी कि पतवाड़ी गांव के ज्यादातर हिस्से का अधिग्रहण हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों ने वैध ठहराया है। लेकिन गत वर्ष 19 जुलाई को हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस गांव के कुछ हिस्से का अधिग्रहण निरस्त कर दिया है। वकील रविन्द्र कुमार ने कहा कि कोर्ट इसी गांव के बारे में आए अन्य फैसलों को देखते हुए यह फैसला निरस्त कर दे। उधर बिसरख गांव के किसानों की पैरोकारी कर रहे प्रमेन्द्र भाटी का कहना था कि हाईकोर्ट ने नियम कानूनों को ताक पर रख कर किये गये भू अधिग्रहण को मान्यता दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि 64.7 फीसद बढ़ा दी है और विकसित प्लाट मे मिलने वाला हिस्सा भी बढ़ा कर 10 फीसद कर दिया है। लेकिन किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं चाहिए। उन्होंने इसका अनुरोध भी नहीं किया था। किसानों को अपनी जमीन वापस चाहिए है। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किये और याचिकाओं को पहले से इसी मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। घोड़ी बछेड़ा गांव के किसान पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं।

    -Dainik Jagran
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  • नोएडा एक्सटेंशन में भूअधिग्रहण मामले में किसानों की याचिका पर सुनवाई
    प्रदेश सरकार से जवाब तलब

    नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए अधिग्रहण को चुनौती देने वाली किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं, प्राधिकरण की ओर से पतवाड़ी गांव के भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर भी शीर्ष अदालत ने प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने जुलाई, 11 में इस अधिग्रहण को रद्द करने का फैसला दिया था।

    जस्टिस आरएम लोढ़ा और जस्टिस एचएल गोखले की पीठ ने बिसरख अधिग्रहण मामले में मुआवजे की बजाय जमीन वापस दिए जाने की किसानों की याचिका पर प्रदेश सरकार, प्राधिकरण सहित अन्य पक्षों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में किसानों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किया गया अधिग्रहण उचित नहीं है। किसानों को इस मसले पर उचित मुआवजे की कोई दरकार नहीं है। उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए। अदालत से गुजारिश है कि इस मामले में राज्य सरकार को आदेश जारी करे। पीठ ने अधिवक्ता के तर्क से सहमति जताते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
    इससे पहले पतवाड़ी गांव के मामले में प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर पीठ ने प्रतिपक्षों से जवाब मांगा। प्राधिकरण ने दलील दी थी कि राज्य सरकार की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, जबकि राज्य सरकार मुआवजा बढ़ाने को भी तैयार थी। गौरतलब है कि पतवाड़ी गांव के मामले में पहले एक किसान की ओर से याचिका दायर की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था क्योंकि उस समय हाईकोर्ट की बड़ी पीठ में सुनवाई करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    मालूम हो कि ग्रेटर नोएडा के कई गांवों के अधिग्रहण के मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। अदालत बसपा सरकार के कार्यकाल में किए गए अधिग्रहण के खिलाफ लगातार किसानों की ओर से दायर किए जा रहे मामलों पर राज्य सरकार से जवाब तलब कर रही है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंसन के शाहबेरी गांव में आपात उपबंध के तहत किए गए अधिग्रहण को शीर्ष अदालत की ओर से रद्द किया जा चुका है।

    सुप्रीम कोर्ट में बिसरख के किसानों ने की जमीन वापस देने की मांग
    पतवाड़ी के मामले में प्राधिकरण की याचिका पर भी जारी किया नोटिस

    -Amar Ujala
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  • नोएडा एक्सटेंशन की राह से एक और रोड़ा हटा
    शाहबेरी में दोबारा अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

    ग्रेटर नोएडा। बिल्डरों और निवेशकों के लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी गांव की जमीन को दोबारा अधिगृहीत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए प्राधिकरण में प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को इस संबंध में फाइल पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि अधिग्रहण के समय भूमि की दर किसान तय करेगा।

    मालूम हो कि छह जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबेरी गांव की 156 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर जमीन किसानों को लौटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सही नहीं माना था। पूरे गांव की जमीन का अधिग्रहण रद्द होने के करीब आधा दर्जन बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए थे। इससे करीब 20 हजार निवेशकों का पैसा फंस गया गया था। हालांकि बिल्डरों ने निवेशकों से कहा था कि वे चाहें तो उनके दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लैट ले सकते हैं।

    कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्राधिकरण ने सबसे पहले बिल्डरों से जमीन वापस ली और उसे किसानों के नाम कर दिया। साथ ही प्राधिकरण ने किसानों से मुआवजा वापस ले लिया था। कुछ किसानों ने मुआवजा वापस नहीं किया था। उनका कहना था कि वे जमीन तो दे देंगे, लेकिन दर का निर्धारण खुद करेंगे।

    इधर, बिल्डरों का कहना है कि उनके करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट में फंस चुके हैं और काफी निर्माण भी हो गया है। प्राधिकरण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनको जमीन जरूर दी जाएगी।

    इसके लिए करार के आधार पर ही प्राधिकरण किसानों से जमीन लेगा। यह जमीन फिर से बिल्डरों को दी जाएगी। बिल्डरों को जमीन देते समय क्या दर होगी, यह बाद में तय किया जाएगा, क्योंकि भूमि टेंडर के आधार पर ही देने का प्रावधान है। बिल्डर सीधे किसान से जमीन नहीं खरीद सकता है।
    किसानों से सीधे जमीन खरीदने की तैयारी
    सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है अधिग्रहण प्रक्रिया

    -Amar Ujala
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  • Explain Bisrakh acquisition: SC to UP govt



    NOIDA: The Supreme Court on Friday sought the Uttar Pradesh government’s reply to a Greater Noida village farmers’ plea, challenging acquisition of their land for developing Noida Extension adjoining the national Capital.
    SUNIL GHOSH/HT PHOTO Currently, Bisrakh village has the biggest stake — 40% — in Noida Extension area. A bench of justices RM Lodha and HL Gokhale issued notices to the state government and Greater Noida Authority on a petition filed by Bisrakh village farmers challenging the Allahabad high court decision refusing to quash the acquisition of their village land, acquired by using urgency clause.

    “The SC said that since all the cases are almost similar in nature, they should be clubbed so that a uniform decision can be delivered for the benefit of buyers and farmers,” said Parminder Bhati, advocate for the farmers. There are more than 30 cases pending in the apex court related to Noida Extension.


    The fate of 50,000 buyers is uncertain in Bisrakh, which has the biggest (40% land) stake in Noida Extension region.

    The farmers are happy that the SC has set aside the Allahabad HC order (October 21, 2011) and issued notices to Greater Noida Authority and the UP government asking why the acquisition in Bisrakh should not be cancelled. "We hope that our interests like farmers will also be taken into consideration,” said Abhishek Kumar, who believes that the CM’S intervention can help in resolving the issue.

    Meanwhile, a delegation of flat buyers in Noida Extension will meet Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav soon.

    “We will request the CM to intervene in the crisis that involves more than 1.25 lakh buyers, who have invested their hard-earned money. We will also request him to coordinate with the National Capital Region (NCR) planning board that will approve the 2021 master plan to make way for Noida Extension projects, which are struck,” said Abhishek Kumar, Noida Extension flat buyers’ welfare association (NEFBWA).



    -HT
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  • SC seeks response from UP on acquisition of land in GNOIDA


    New Delhi: The Supreme Court today sought the Uttar Pradesh government's reply to a Greater Noida village farmers' plea, challenging acquisition of their land for developing Noida Extension adjoining the national Capital.


    A bench of justices R M Lodha and H L Gokhale issued notices to the state government and Greater Noida Authority on a petition filed by Bisrakh village farmers challenging the Allahabad High Court decision refusing to quash the acquisition of their village land, acquired by using urgency clause for it.


    Around 608 hectares of land had been acquired from village Bisrakh in Greater Noida, where around 15 residential projects are underway.


    The October 21, 2011 verdict of the high court has been challenged by nine farmers of the village.


    After issuing notice, the bench tagged their petitions with similar pleas, which have reached the apex court over in last several months.


    The apex court had earlier quashed acquisition of around 158 hectares of land in Shahberi village and the Allahabad High Court had denotified 589 hectares of land in Patwadi village in July last year, sending real estate projects underway in the region into a tizzy.

    Financial Express
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Explain Bisrakh acquisition: SC to UP govt



    NOIDA: The Supreme Court on Friday sought the Uttar Pradesh government’s reply to a Greater Noida village farmers’ plea, challenging acquisition of their land for developing Noida Extension adjoining the national Capital.
    SUNIL GHOSH/HT PHOTO Currently, Bisrakh village has the biggest stake — 40% — in Noida Extension area. A bench of justices RM Lodha and HL Gokhale issued notices to the state government and Greater Noida Authority on a petition filed by Bisrakh village farmers challenging the Allahabad high court decision refusing to quash the acquisition of their village land, acquired by using urgency clause.

    “The SC said that since all the cases are almost similar in nature, they should be clubbed so that a uniform decision can be delivered for the benefit of buyers and farmers,” said Parminder Bhati, advocate for the farmers. There are more than 30 cases pending in the apex court related to Noida Extension.


    The fate of 50,000 buyers is uncertain in Bisrakh, which has the biggest (40% land) stake in Noida Extension region.

    The farmers are happy that the SC has set aside the Allahabad HC order (October 21, 2011) and issued notices to Greater Noida Authority and the UP government asking why the acquisition in Bisrakh should not be cancelled. "We hope that our interests like farmers will also be taken into consideration,” said Abhishek Kumar, who believes that the CM’S intervention can help in resolving the issue.

    Meanwhile, a delegation of flat buyers in Noida Extension will meet Uttar Pradesh chief minister Akhilesh Yadav soon.

    “We will request the CM to intervene in the crisis that involves more than 1.25 lakh buyers, who have invested their hard-earned money. We will also request him to coordinate with the National Capital Region (NCR) planning board that will approve the 2021 master plan to make way for Noida Extension projects, which are struck,” said Abhishek Kumar, Noida Extension flat buyers’ welfare association (NEFBWA).



    -HT



    If the text highlighted in bold red above is true, then buyers are in BIG TROUBLE.
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