पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Has the SC set aside the Allahabad HC order of 21/10/2011? I don't think that sending notice to UP Govt/GNIDA means that the HC order has been set aside.
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  • Guys

    Has SC given any time limit to Authority to Reply within? Though I have already lost my patience last year.
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  • Simple question is -- this SC case will go for more than six months, is there a possibility that if NCR board gives approval then construction will start without SC judgement.

    If construction gets started and SC don't give a stay order then it will mean SC is not serious on scrapping the projects.
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  • Originally Posted by vsangal
    Simple question is -- this SC case will go for more than six months, is there a possibility that if NCR board gives approval then construction will start without SC judgement.

    If construction gets started and SC don't give a stay order then it will mean SC is not serious on scrapping the projects.


    I am sure... even if NCR planning board gives go-ahead... no builder will start construction before SC judgement... No one wants to spend more amount in such disputed land untill SC gives node to authority
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  • Yes, quite agree to this .

    No Builder would start construction before SC clears up all things & puts to rest all kind of speculation .

    The crux of the matter is SC judgement .

    Originally Posted by fritolay_ps
    I am sure... even if NCR planning board gives go-ahead... no builder will start construction before SC judgement... No one wants to spend more amount in such disputed land untill SC gives node to authority
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  • Yeah Supreme Court is Supreme.
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    I am sure... even if NCR planning board gives go-ahead... no builder will start construction before SC judgement... No one wants to spend more amount in such disputed land untill SC gives node to authority


    Agree. I too believe the same. Also GNIDA will give green signal to go ahead to restart construction and they might hold this until SC conclude the case.

    Thanks,
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    I am sure... even if NCR planning board gives go-ahead... no builder will start construction before SC judgement... No one wants to spend more amount in such disputed land untill SC gives node to authority



    Hi frito,

    In case court gives verdict in favor of farmer will it imply on whole of noida exten covering gaur city 1 n 2 area.

    Whole of noida extension wud be scrapped or it will b limited to just to 2 villages
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  • i am also waiting for this answer... pls tell us d ans.

    Originally Posted by del_sanju
    Hi frito,

    In case court gives verdict in favor of farmer will it imply on whole of noida exten covering gaur city 1 n 2 area.

    Whole of noida extension wud be scrapped or it will b limited to just to 2 villages
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  • Originally Posted by del_sanju
    In case court gives verdict in favor of farmer will it imply on whole of noida exten covering gaur city 1 n 2 area.
    Whole of noida extension wud be scrapped or it will b limited to just to 2 villages


    If Bisrakh's land goes back to farmer's, whole NExtn goes back to farmers. Because legally whole NExtn is a single legal case.

    In fact, the case of Bisrakh is strongest, as it's only area which was residential (though plotted) in the older Master-plan. Haibatpur (Gauar City's village) was industrial and Patwari (Tech Zone IV) was institutional.
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  • Originally Posted by ktbio11
    i am also waiting for this answer... pls tell us d ans.


    In my view this case might impact only those 2 village but eventually after SC decision (Incase come to their favors ) ,everyone will start filing case in SC like the same what was happened in HC case after Shahberi village everyone went to HC and we all know what was outcome from HC and GNIDA. So final decision will impact whole area/city/state/country not just one or two village.


    Thanks
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    The farmers are happy that the SC has set aside the Allahabad HC order (October 21, 2011) and issued notices to Greater Noida Authority and the UP government asking why the acquisition in Bisrakh should not be cancelled.


    As I understand, HC order is very much valid today, if NCRPB approval comes, legally construction can start. The learned lawyer was carried away. Can someone with legal background explain.
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    no further land acquisition" is only meant that " no land acquisation with Urgency Clause"... pls note... this clause can still be used by any state for road/hospital/army/train route and other cases... confirmed by SC itself...

    this development word can not be used only for builder lobby


    fritolay_ps-ji,

    Yes GNA is standing on a weak platform legally, but public purpose is so vaguely defined in the "colonial law" that "townships" can be considered as "public purpose".

    Not whole of NExtn is given to builders, as projected in media. Huge area is there on which roads are built. There are assigned areas for institutions, commercials and industries.

    On paper NExtn is part of "industrial township" (albeit with no industries ).
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  • Originally Posted by FieldWorker
    As I understand, HC order is very much valid today, if NCRPB approval comes, legally construction can start. The learned lawyer was carried away. Can someone with legal background explain.

    When SC gives notices to a respondent in an appeal against lower courts, it's not "setting aside" that judgement.

    However, such notice is an prima facie acknowledgement that SC is actively re-examining the validity of said judgement.

    Also, while public good is fuzzy - there are many precedents against "Govt. transfer to Builder" type cases... and that matters since Indian legal system is precedent driven.

    The only significant exception I can recall is the JP case but even there an expressway was involved.

    I'd reiterate things in RE are looking bleak for everything jamuna-paar and probably elsewhere too...

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/other-forums/legal-vastu-home-loans/home-loans-in-india/1926-sbi-may-reduce-home-loan-rates-next-week?p=2978#post1926

    ...by 'unusual' judgement's in this post I meant that while our Hon'ble SC justices may or may not be corrupt - they can often be very 'sanaki'.


    -v
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  • Originally Posted by KABTAK
    In my view this case might impact only those 2 village but eventually after SC decision (Incase come to their favors ) ,everyone will start filing case in SC like the same what was happened in HC case after Shahberi village everyone went to HC and we all know what was outcome from HC and GNIDA. So final decision will impact whole area/city/state/country not just one or two village.


    Thanks


    Aisa hai toh gnoida authority compensation kyu baat rhi hai?
    Gnoida roj naye naye projects ka study karwa rhi hai. Metro n all Agar pura hi scrap ho jjana hai?
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