पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Just take one example at your own.... Let us say in 2005 authority capture your 100 SM plot in 5,000 PSM rate (half of the circle rate at that time) forcefully using POLICE POWER.... today you won the case by SC.... now will you demand authority for 10,000 PSM rate (circle rate of that time) or 60,000 rupees (at today rate)..... and you know that authority has SOLD your plot to GAUR. Just give non-biased answer.


    Saurabhji, question is not about forcefull acquisition. The matter will be decided by the court. As far as compension is concerned, that shoud also include the developmental activities taken by the authority without which the acquired land would not have gained price appreciation. Even we buyers are paying higher prices for the same land because of the development in infrastructure undetaken by authority/builder.
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  • I would also like to add that village abadi land is avialable for sale by the farmers which is at very low price. Would any body like to treat that land at par with the land developmed by the authority?
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  • Originally Posted by cvs9903
    Saurabhji, question is not about forcefull acquisition. The matter will be decided by the court. As far as compension is concerned, that shoud also include the developmental activities taken by the authority without which the acquired land would not have gained price appreciation. Even we buyers are paying higher prices for the same land because of the development in infrastructure undetaken by authority/builder.


    Yes matter in Court, so better we should wait for HC / SC final decision and all should accept it. At Last SC decision should be FULL & FINAL. I think we should not say like all Farmers are greedy as they have their own POV and matter is in court....

    But nobody can deny it that GNA / Builders / BMW are main culprit who give/take big bribes while doing all of this Land SCAM. Why such prime location NCR land do not given to Builder after proper Auction. Why land sold to Builder at throw away prices at 10 year easy payment plan.... how farmers & several NGO was giving full proof data at NEWS CHANNELS that for the each SM land 6000-8000 rupees rishwat given to Authority/BMW by builders, why builders do not do counter attack at this allegation ?

    I thing still in SC "main question is about forcefull acquisition in emergency clause"... if SC find it Void the rules for selling it to Builders then there will be nothing to discuss same as shaberi case..... hope SC will look all parties affected and give decision SOON.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Yes matter in Court, so better we should wait for HC / SC final decision and all should accept it. At Last SC decision should be FULL & FINAL. I think we should not say like all Farmers are greedy as they have their own POV and matter is in court....

    But nobody can deny it that GNA / Builders / BMW are main culprit who give/take big bribes while doing all of this Land SCAM. Why such prime location NCR land do not given to Builder after proper Auction. Why land sold to Builder at throw away prices at 10 year easy payment plan.... how farmers & several NGO was giving full proof data at NEWS CHANNELS that for the each SM land 6000-8000 rupees rishwat given to Authority/BMW by builders, why builders do not do counter attack at this allegation ?

    I thing still in SC "main question is about forcefull acquisition in emergency clause"... if SC find it Void the rules for selling it to Builders then there will be nothing to discuss same as shaberi case..... hope SC will look all parties affected and give decision SOON.



    After this fresh supreme court sendng of notice. Wat next? May tak kuch positive hai?
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  • Originally Posted by del_sanju
    After this fresh supreme court sendng of notice. Wat next? May tak kuch positive hai?


    No one can say confidently that news will be +ive for Buyers or +ive for Farmers, because SC take the case differently... several times SC had dismissed HC decision fully in land acquisitions....

    next imp. thing even after HC decision and 6-7 month passed GNA has given increased compensation only to 20% farmers and given 10% plots to NONE of the farmer, so those 80% farmers may again file case in SC against GNA ..... GNA now has no money and bank are not giving any fresh loan to GNA because of already existing loan of 6000 Cr. on GNA

    Now situation is not very easy to predict by anyone... I think whatever will be the decision of SC it should be come with in 2-3 months now....
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  • Originally Posted by saurabh2011
    No one can say confidently that news will be +ive for Buyers or +ive for Farmers, because SC take the case differently... several times SC had dismissed HC decision fully in land acquisitions....

    next imp. thing even after HC decision and 6-7 month passed GNA has given increased compensation only to 20% farmers and given 10% plots to NONE of the farmer, so those 80% farmers may again file case in SC against GNA ..... GNA now has no money and bank are not giving any fresh loan to GNA because of already existing loan of 6000 Cr. on GNA

    Now situation is not very easy to predict by anyone... I think whatever will be the decision of SC it should be come with in 2-3 months now....


    Bhai


    Plots not given because of master plan is not aoproved by NCRB.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    No one can say confidently that news will be +ive for Buyers or +ive for Farmers, because SC take the case differently... several times SC had dismissed HC decision fully in land acquisitions....

    next imp. thing even after HC decision and 6-7 month passed GNA has given increased compensation only to 20% farmers and given 10% plots to NONE of the farmer, so those 80% farmers may again file case in SC against GNA ..... GNA now has no money and bank are not giving any fresh loan to GNA because of already existing loan of 6000 Cr. on GNA

    Now situation is not very easy to predict by anyone... I think whatever will be the decision of SC it should be come with in 2-3 months now....


    Rohit warren ji ki baat sahi na ho jaye kahi.

    Its May now. 5 months toh ho gaye hai for 2012 kahi pura saal na nikal jaye.

    I see ads of yamuna expressway coming up now. Builders toh waha chale jayenge naye project banane. gaur hai also shifted to raj nagar ext so inka kuch nhi bigad rha.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Rohit warren ji ki baat sahi na ho jaye kahi.

    Its May now. 5 months toh ho gaye hai for 2012 kahi pura saal na nikal jaye.

    I see ads of yamuna expressway coming up now. Builders toh waha chale jayenge naye project banane. gaur hai also shifted to raj nagar ext so inka kuch nhi bigad rha.


    Agree but we have no option but to wait only.
    Thinking negative based on speculation is not going to help either. Those who have no stake in noida extension seem more worried than those are acually invested.
    I have booked too in mywood.
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  • What poitive I write all the time? About noida extension? Paid news are published in Hindi dailes too about other parts including ghaziabad.
    NH-24 going 14 lane!! there are lots of crap I can share you always share.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    cookie bhai... let me know what wrong I write.... you can write only +ive things like TOI paid writer written on 23 March/2012 (FULL GREEN SIGNAL to START WORK IN NE, and few more new innocent buyers again get trapped after this false news).... I will write what I will feel correct......

    You can give your POV against my post... No issue...

    Situation should be clear 100%


    Any yes

    I never ever said and suggested to invest in Noida Extension. So you cant say that I write like paid news Like TOI, did I ever say? infact I always say avoid till things get clear and don't go by what you read in the news paper.

    And yes I don't go by news clips.
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  • Originally Posted by cookie
    Bhai

    What poitive I write all the time? About noida extension? Paid news are published in Hindi dailes too about other parts including ghaziabad.
    NH-24 going 14 lane!! there are lots of crap I can share you always share.

    Thats not my stuff to do. Ok and you know it.


    :bab (29):
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  • निवेशक 13 को देंगे जंतर-मंतर पर धरना


    ग्रेटर नोएडा, सं : ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अब तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण नोएडा एक्सटेंशन के निवेशक 13 मई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट आनर एंड मेंबर एसोसिएशन (नेफोमा) की मंगलवार हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेफोमा के उपाध्यक्ष अनू खान ने बताया कि जंतर-मंतर पर धरने के लिए अनुमति मिल गई है। निवेशक 13 मई को जंतर-मंतर पर धरना देकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान 2021 को जल्द मंजूर करने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अगले सप्ताह सभी निवेशक एकत्र होकर बिल्डरों के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। इस दौरान नेफोमा के संस्थापक देवेंद्र कुमार, अध्यक्ष अभिषेक कुमार, निदेशक विजय त्रिवेदी, सह संस्थापक इंद्रेश गुप्ता, महासचिव स्वेता भारती समेत अन्य निवेशक मौजूद थे।




    -Dainik jagran
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  • मास्टर प्लान-2021 के लिए रास्ता साफ 15 दिन में मंजूरी मिलने की उम्मीद
    अब और कम हुआ एक्सटेंशन का टेंशन

    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन के विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से लिखित सहमति दे दी है। सरकार की तरफ से सहमति पत्र पहले प्राधिकरण पहुंचा। प्राधिकरण ने इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेज दिया है।

    सूत्रों के अनुसार, अगले 15 दिन में बोर्ड की कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसका निवेशक, बिल्डर, प्राधिकरण, ठेकेदार और किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली 22 मार्च को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को पास करने के लिए एक कमेटी बना दी थी।

    कमेटी ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजा था और कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मास्टर प्लान-2021 तैयार किया गया था। क्या मौजूदा सरकार को वह स्वीकार है। अगर है, तो इसकी लिखित में सहमति दी जाए। करीब एक माह तक सरकार ने विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की।

    नोएडा एक्सटेंशन विवाद सुलझाने को सरकार ने दी सहमति
    एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में शासन का पहुंचा सहमति पत्र
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  • ... बस अब थोड़ा सा इंतजार और
    डीएम से एक्सटेंशन के किसानों की वार्ता

    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन के किसानों का आंदोलन रंग लाने लगा है। दो दिन पहले बिल्डरों का काम रुकवाने के बाद मंगलवार को प्राधिकरण ने किसानों से बात की। इतना ही नहीं, प्राधिकरण सीईओ रमा रमन किसानों के मुद्दे समेत विभिन्न मामलों को लेकर लखनऊ पहुंचे। बुधवार को डीएम ने किसानों को बुलवाया और विस्तार से समस्याओं को सुना। उन्हें आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह से आबादी समेत विभिन्न लंबित कार्यों का पूरा कराने की दिशा में कदम उठा लिया जाएगा।

    किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी डॉ.एमकेएस सुंदरम से मिला। किसानों ने उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी दी। डीएम ने आश्वासन दिया कि आबादी निस्तारण के लिए हाईपावर कमेटी की बैठक अगले सप्ताह होगी। वारिसान प्रमाण पत्र भी तहसील स्तर से बनवाने की व्यवस्था की जाएगी।

    एक्सटेंशन में छाया सन्नाटा
    किसानों की ओर से एक्सटेंशन के विभिन्न बिल्डरों का काम रोके जाने से बुधवार को सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि, ज्यादातर बिल्डरों का काम पहले से ही बंद था। किसानों के हंगामा करने से प्रशासन, प्राधिकरण और पुलिस के लिए मुश्किल पैदा हो गई थी। सभी जानते हैं कि अगर विवाद खिंचा तो किसानों के आंदोलन को रोकना मुश्किल होगा।

    नोएडा एक्सटेंशन विवाद में फंसे लोगों को जल्द राहत की उम्मीद
    आशियाने का विकल्प बेहतर था
    जिस वक्त बिल्डरों ने फ्लैटों की बुकिंग की थी तब एनसीआर में सबसे सस्ती दर थी। यही कारण था कि ढेर सारे लोग आशियाना का सपना पूरा करने के लिए उमड़ पड़े थे। एनसीआर का कोई ऐसा शहर नहीं बचा, जहां से निवेश न किया गया हो। चूंकि, नोएडा से मात्र 10 मिनट, दिल्ली से 30 मिनट, गाजियाबाद से 10 मिनट और ग्रेनो से भी 15 मिनट में एक्सटेंशन पहुंचा जा सकता है।

    प्राधिकरण ने लगाई थी पुनर्विचार याचिका
    प्राधिकरण ने बाद में पुनर्विचार याचिका लगा कर कोर्ट से स्टे हटाने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके साथ ही निवेशक भी कोर्ट पहुंच गए और मांग की कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कहा जाए कि वह शीघ्र प्राधिकरण का मास्टर प्लान-2021 पास करे। कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है।
    ढेर सारी शर्ते पूरी की हैं

    मास्टर प्लान को हरी झंडी
    जानकार मानते हैं कि बोर्ड भी कोर्ट में जवाब देने से पहले मास्टर प्लान को हरी झंडी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए ढेर सारी शर्तें मानने के लिए प्राधिकरण और शासन को बाध्य भी किया गया है। बोर्ड ने प्राधिकरण से बार-बार यह सवाल किया था कि 12 लाख लोगों के लिए क्या-क्या सुविधाएं होंगी और कैसे पूरी की जाएंगी।

    किसानों की ये हैं मांगें
    बिल्डर नहीं मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जाए जमीन
    किसानों को बिना शर्त बैक लीज कराई जाए
    वारिसान प्रमाण पत्र तहसील से ही बनाया जाए
    किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए
    सीधे रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को लाभ मिले
    खेतिहर मजदूरों, भूमिहीनों को 120 वर्ग मीटर का प्लाट
    आवासीय भूखंड पर रोड को चौड़ा किया जाए
    विकास कार्यों में गुणवत्ता हो
    राजकीय डिग्री कॉलेज को जमीन दी जाए
    उद्योग और शिक्षण संस्थान में 50 फीसदी आरक्षण मिले
    प्राधिकरण और सरकार की साझा पहल

    पिछले साल 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सटेंशन क्षेत्र के 38 गांवों के किसानों के मामले की सुनवाई करके फैसला दिया था। इसमें 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन किसानों को देनी है। साथ ही मास्टर प्लान-2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से पास भी कराना होगा। प्राधिकरण और सरकार ने तभी से इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए। भारी संख्या में निवेशक और करोड़ों रुपये दांव पर लगे होने के कारण प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद नई सरकार ने भी कोशिशें और तेज कर दीं।

    सवाल है 12 लाख के घर का
    पिछले साल नोएडा एक्सटेंशन एनसीआर के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहा। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे फ्लैट का विकल्प निवेशकों को मिला। फ्लैट बुक कराने के लिए भीड़ उमड़ी। चंद दिनों में ही करीब एक लाख फ्लैट बुक भी हो गए। इनकी कुल संख्या करीब 3.5 लाख होगी और 12 लाख के करीब लोग इनमें रह सकेंगे। चूंकि, नोएडा के नजदीक होने के कारण यहां लोगों के लिए पहुंच आसान है।

    करोड़ों दांव पर लगा 70 बिल्डरों का
    छोटे-बड़े मिलाकर यहां करीब 70 बिल्डरों के प्रोजेक्ट हैं। खास बात यह है कि कुछ बड़े बिल्डरों को छोड़कर ज्यादातर छोटे बिल्डर हैं, जिन्होंने पहली बार दांव खेला था। करीब 10 हजार करोड़ रुपये निवेश भी कर चुके हैं। इसमें बड़े बिल्डरों ने 100-100 एकड़ के प्रोजेक्ट लिए। बाद में उसके टुकड़े करके बेच दिए। प्राधिकरण भी विकास कार्यों में करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।

    शुरू से थी विवाद की आशंका
    एक्सटेंशन में बिसरख, पतवाड़ी, ऐमनाबाद, खैरपुर गुर्जर, सैनी, रोजा याकूबपुर, इटैड़ा, तुस्याना समेत दर्जनों गांवों की जमीन प्राधिकरण ने 2007-08 में अधिग्रहीत की थी। यहां पर उद्योग लगाए जाने थे, लेकिन प्राधिकरण ने लैंड यूज बदलकर बिल्डरों को जमीन बेच दी। इससे किसान नाराज हो गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हालांकि, प्राधिकरण ने पतवाड़ी से समझौतावादी रवैया अपनाकर बड़ा दांव खेला था।


    ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आशा जगी थी कि नोएडा एक्सटेंशन विवाद का हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए निवेशकों समेत सभी को अभी कुछ इंतजार करना होगा। प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के प्रयास के बाद उम्मीद है कि अब यह इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा।

    बायर्स ने जंतर-मंतर पर धरने को कसी कमर
    नोएडा (ब्यूरो)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 13 मई को होने वाले धरने को लेकर नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन (नेफोमा) ने कमर कस ली है। बुधवार को सेक्टर-पांच स्थित नेफोमा के कार्यालय में आयोजित बैठक में

    एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की देरी के चलते लेट हो रही नोएडा एक्सटेंशन की परियोजनाओं पर नाराजगी जताई। इसको लेकर 13 मई को जंतर-मंतर पर धरना देंगे। नेफोमा की महासचिव स्वेता भारती ने बताया कि धरना देकर परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग निवेशक केंद्र सरकार से करेंगे। इसके अलावा बिल्डरों के खिलाफ भी निवेशकों ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा जल्द नेफोमा के प्रतिनिधि ग्रेनो के सीईओ से मुलाकात करेंगे। बैठक में संस्थापक देवेंद्र कुमार, अध्यक्ष अभिषेक कुमार, उपाध्यक्ष अन्नू खान, निदेशक विजय त्रिवेदी, सह संस्थापक इंद्रेश गुप्ता आदि।
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  • प्रदेश की नई अधिग्रहण नीति में कई ‘सौगात’

    प्रदेश में अब किसानों को जबरिया भूमि अधिग्रहण से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार जल्द ही जमीन अधिग्रहण की नई संशोधित नीति का प्रारूप सामने लाएगी। इस नीति में दो फसल वाली जमीन का अधिग्रहण प्रतिबंधित हो जाएगा।

    उद्योगों के लिए गैर उपजाऊ जमीन का ही अधिग्रहण होगा। साथ ही किसानों को जमीन की कीमत के साथ-साथ परिवार के एक युवक को नौकरी और बुजुर्ग को आजीवन पेंशन का भी प्रावधान है। इस संबंध में शासन ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास विभाग से सुझाव मांगे हैं। विशेष सचिव उत्तरप्रदेश ने इस आशय का पत्र भेजा है। इस नीति का उद्देश्य ग्रेटर नोएडा एवं कचरी जैसे हालात से बचना है।

    सरकार ने तय किया है कि साल में दो फसल देने वाली जमीन का उद्योग एवं बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए अधिग्रहण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी खास स्थिति में अधिग्रहण करना भी होगा तो इसके लिए किसान की सहमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार अधिग्रहण के बदले किसानों को जो लाभ देने जा रही है उससे वह मालामाल हो जाएंगे। तय किया गया है कि निजी क्षेत्र के निवेशक किसान से सीधे जमीन खरीद सकेंगे। इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। विशेष सचिव शासन की ओर से संशोधित नीति में साफ किया गया है कि यदि कार्पोरेट घराने के लोग बड़ा उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहते हैं तो सरकार गैर उपजाऊ क्षेत्र में अथवा पहले से बंद पड़ी मिलों की जमीन अधिग्रहीत कर उद्योग के लिए प्रोत्साहित करेगी।

    तो जमीन लौटानी होगी

    इस नीति में एक प्रावधान ये भी प्रस्तावित है कि यदि तीन वर्ष में जिस उपयोग के लिए जमीन ली गई है वह काम शुरू नहीं किया गया तो जमीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। यानी जमीन लौटानी होगी।
    ये मिलेंगे लाभ

    जमीन के अधिग्रहण पर न्यूनतम मूल्य सर्किल रेट का छह गुना
    अधिग्रहीत जमीन पर उद्योग लगाने पर किसान परिवार के एक युवक को नौकरी
    किसान परिवार के बुजुर्ग दंपत्ति को आजीवन पेंशन की व्यवस्था
    अधिग्रहण के बाद तीन वर्ष तक काम न शुरू होने पर जमीन किसानों को वापस
    मिल सकेगी शहर विस्तार को गति
    इलाहाबाद। विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या औद्योगिक विकास विभाग को किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं। नतीजा है कि इन विभागों का लैंड बैंक लगातार खाली होता जा रहा है। जमीन न होने के कारण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण पिछले 21 वर्ष में शहर या बाहरी इलाके में एक भी आवासीय योजना नहीं शुरू कर सका है। हालांकि इस बीच विकास प्राधिकरणों ने जमीन के अधिग्रहण की योजना भी बनाई, लेकिन किसानों ने उसे नकार दिया। ऐसे में प्रदेश सरकार ने नई सिरे से जमीन अधिग्रहण की योजना तैयार की है।
    किसानों को मोटी रकम के साथ नौकरी, बुजुर्गों को पेंशन
    नई नीति पर संबंधित विभागों से सरकार ने सुझाव मांगे
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