पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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    Originally Posted by fritolay_ps
    मास्टर प्लान-2021 के लिए रास्ता साफ 15 दिन में मंजूरी मिलने की उम्मीद
    अब और कम हुआ एक्सटेंशन का टेंशन

    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन के विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से लिखित सहमति दे दी है। सरकार की तरफ से सहमति पत्र पहले प्राधिकरण पहुंचा। प्राधिकरण ने इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेज दिया है।

    सूत्रों के अनुसार, अगले 15 दिन में बोर्ड की कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसका निवेशक, बिल्डर, प्राधिकरण, ठेकेदार और किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली 22 मार्च को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्र समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2021 को पास करने के लिए एक कमेटी बना दी थी।

    कमेटी ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजा था और कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मास्टर प्लान-2021 तैयार किया गया था। क्या मौजूदा सरकार को वह स्वीकार है। अगर है, तो इसकी लिखित में सहमति दी जाए। करीब एक माह तक सरकार ने विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की।

    नोएडा एक्सटेंशन विवाद सुलझाने को सरकार ने दी सहमति
    एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में शासन का पहुंचा सहमति पत्र
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  • दूर होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन

    दूर होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन 9208912
    Updated on: Thu, 03 May 2012 04:33 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के लिए राहत देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को लेकर राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर प्लानिंग बोर्ड) को जवाब भेज दिया है। उम्मीद है कि इस माह मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। प्लान मंजूर होने के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन का सात माह से चला आ रहा टेंशन दूर हो जाएगा। इससे एक लाख निवेशकों के साथ बिल्डरों व प्राधिकरण को राहत मिलेगी। शहर में ठप विकास कार्य भी गति पकड़ लेगा।

    मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 22 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटोकाल मंत्री अभिषेक मिश्रा, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी व आयुक्त परिवहन आलोक कुमार प्रथम, प्रदेश के चीफ टाउन प्लानर एनआर वर्मा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण भी शामिल हुए थे। बैठक में ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान पर चर्चा करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा था कि मास्टर प्लान को मंजूरी देने में उन्हें आपत्ति नहीं है। छोटी-मोटी कमियों को एक-दो दिन में दूर करा लिया जाए। बोर्ड का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। नई सरकार को पता होना चाहिए कि मास्टर प्लान में क्या प्रावधान किए गए हैं। मंजूरी दिए जाने से पहले एक बार नई सरकार के सामने मास्टर प्लान रखा जाए और उस पर सरकार की राय मांगी जाए। सभी सदस्य इस पर सहमत हो गए। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिन के अंदर राय देने को कहा था। 15 दिन के बजाय डेढ़ माह बाद प्रदेश सरकार ने मास्टर प्लान का अध्ययन करने के बाद अपना जवाब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भेज दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सोमवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में प्रदेश सरकार का जवाब दाखिल कर दिया गया। उम्मीद है कि इस माह जल्द ही प्लानिंग बोर्ड की बैठक होगी। इसमें मास्टर प्लान मंजूर होने की उम्मीद है।

    एक लाख निवेशकों को मिलेगी राहत

    प्राधिकरण अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि मई में मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। ऐसा हो गया तो नोएडा एक्सटेंशन के करीब एक लाख निवेशकों को भारी राहत पहुंचेगी। मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं होने की वजह से ग्रेटर नोएडा में भूखंडों की रजिस्ट्री, उन पर निर्माण कार्य व कंप्लीशन का कार्य बंद है। मास्टर प्लान मंजूर होते ही बिल्डरों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    किसानों को भी मिलेगी राहत

    मास्टर प्लान मंजूर नहीं होने की वजह से किसानों की आबादी की बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन रुका पड़ा है। मास्टर प्लान स्वीकृत होते ही बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन शुरू हो जाएगा।

    क्या है नोएडा एक्सटेंशन का विवाद

    किसानों की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2011 को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था कि किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसदी विकसित भूखंड दिया जाए। शहर का मास्टर प्लान 2021 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर नहीं होने के कारण कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन समेत अन्य क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। नोएडा एक्सटेंशन में एक लाख निवेशकों ने फ्लैट बुक करा रखा है। ढाई हजार हेक्टेयर में फैले एक्सटेंशन में 37 बिल्डरों का प्रोजेक्ट चल रहा था। कोर्ट के फैसले से बिल्डरों, निवेशकों व प्राधिकरण का करीब दस हजार करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।
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  • Originally Posted by maxcapri
    दूर होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन

    दूर होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन 9208912
    Updated on: Thu, 03 May 2012 04:33 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के लिए राहत देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को लेकर राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर प्लानिंग बोर्ड) को जवाब भेज दिया है। उम्मीद है कि इस माह मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। प्लान मंजूर होने के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन का सात माह से चला आ रहा टेंशन दूर हो जाएगा। इससे एक लाख निवेशकों के साथ बिल्डरों व प्राधिकरण को राहत मिलेगी। शहर में ठप विकास कार्य भी गति पकड़ लेगा।

    मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 22 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटोकाल मंत्री अभिषेक मिश्रा, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी व आयुक्त परिवहन आलोक कुमार प्रथम, प्रदेश के चीफ टाउन प्लानर एनआर वर्मा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण भी शामिल हुए थे। बैठक में ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान पर चर्चा करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा था कि मास्टर प्लान को मंजूरी देने में उन्हें आपत्ति नहीं है। छोटी-मोटी कमियों को एक-दो दिन में दूर करा लिया जाए। बोर्ड का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। नई सरकार को पता होना चाहिए कि मास्टर प्लान में क्या प्रावधान किए गए हैं। मंजूरी दिए जाने से पहले एक बार नई सरकार के सामने मास्टर प्लान रखा जाए और उस पर सरकार की राय मांगी जाए। सभी सदस्य इस पर सहमत हो गए। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिन के अंदर राय देने को कहा था। 15 दिन के बजाय डेढ़ माह बाद प्रदेश सरकार ने मास्टर प्लान का अध्ययन करने के बाद अपना जवाब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भेज दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सोमवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में प्रदेश सरकार का जवाब दाखिल कर दिया गया। उम्मीद है कि इस माह जल्द ही प्लानिंग बोर्ड की बैठक होगी। इसमें मास्टर प्लान मंजूर होने की उम्मीद है।

    एक लाख निवेशकों को मिलेगी राहत

    प्राधिकरण अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि मई में मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। ऐसा हो गया तो नोएडा एक्सटेंशन के करीब एक लाख निवेशकों को भारी राहत पहुंचेगी। मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं होने की वजह से ग्रेटर नोएडा में भूखंडों की रजिस्ट्री, उन पर निर्माण कार्य व कंप्लीशन का कार्य बंद है। मास्टर प्लान मंजूर होते ही बिल्डरों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

    किसानों को भी मिलेगी राहत

    मास्टर प्लान मंजूर नहीं होने की वजह से किसानों की आबादी की बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन रुका पड़ा है। मास्टर प्लान स्वीकृत होते ही बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन शुरू हो जाएगा।

    क्या है नोएडा एक्सटेंशन का विवाद

    किसानों की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2011 को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था कि किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसदी विकसित भूखंड दिया जाए। शहर का मास्टर प्लान 2021 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर नहीं होने के कारण कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन समेत अन्य क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। नोएडा एक्सटेंशन में एक लाख निवेशकों ने फ्लैट बुक करा रखा है। ढाई हजार हेक्टेयर में फैले एक्सटेंशन में 37 बिल्डरों का प्रोजेक्ट चल रहा था। कोर्ट के फैसले से बिल्डरों, निवेशकों व प्राधिकरण का करीब दस हजार करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।

    hey wait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! don't jump - wait for SC orders

    rohit
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  • नोएडा एक्सटेंशन की फाइल आगे बढ़ी


    ग्रेटर नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन एरिया में फ्लैट बुक कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान-2021 को हरी झंडी दे दी है।

    करीब एक महीने पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान-2021 में 8 आपत्तियां लगाकर फाइल यूपी सरकार को वापस भेज दी थी।

    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मास्टर प्लान की फाइल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेज दी गई है। वहां से 20-25 दिनों में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद नोएडा एक्सटेंशन में रुका काम शुरू हो सकेगा।


    _navbharat times
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  • Originally Posted by rohit_warren
    hey wait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! don't jump - wait for SC orders

    rohit


    Nahi Yarr

    Untill and unless you give 'NOD".:bab (59): nothing will move in Noida Extension.
    Even if SC court gives "Go ahead".
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  • Originally Posted by rohit_warren
    hey wait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! don't jump - wait for SC orders

    rohit


    Hi Rohit,

    Donot wait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Just JUMP.
    If you want I can suggest some High Rise for Jumping in Noida/Greater Noida & even in Neharpar
    We are fed of you

    Regards
    Ravi
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  • Hope ye newspaper walo ki news sahi ho aur kuch positve development ho.
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  • Originally Posted by ravishanker62
    Hi Rohit,

    Donot wait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Just JUMP.
    If you want I can suggest some High Rise for Jumping in Noida/Greater Noida & even in Neharpar
    We are fed of you

    Regards
    Ravi


    Rohit is always very happy on any -ive news about NE.. dont understand what pleasure he derives out of it.. if NE gets cancelled..he is gonna throw a grand party
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  • Friends please help to my small knowledge...
    if govt give ok to master plan will it support buyers & we can say we had booked flats on legal place or
    still SC/kisaan can change the picture.
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  • Though approval of Master Plan 2021 is indeed a positive news as it means one hurdle has gone and construction can be resumed in NE but it does not confer any legality on the acquisition.

    Matter will be finally resolved by SC only and that will decide the fate of NE projects. It will be only after SC clears the acquisition that bank will start approving and disbursing the loan for NE projects. Even if NCRPB passes the master plan, I am afraid any builder will start construction till SC decides the case.

    Originally Posted by Deep2605
    Friends please help to my small knowledge...
    if govt give ok to master plan will it support buyers & we can say we had booked flats on legal place or
    still SC/kisaan can change the picture.
    CommentQuote
  • Originally Posted by Deep2605
    Friends please help to my small knowledge...
    if govt give ok to master plan will it support buyers & we can say we had booked flats on legal place or
    still SC/kisaan can change the picture.


    I feel more then NCR the SC judgement should play a upper hand ....
    though I feel SC will come out with someway which will be infavour of Buyers since even Courts realize that innocent Buyers money is stuck due to no fault of them
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  • Originally Posted by Deep2605
    Friends please help to my small knowledge...
    if govt give ok to master plan will it support buyers & we can say we had booked flats on legal place or
    still SC/kisaan can change the picture.




    Not Kisan but SC acn change the picture .....If SC gives +ive then Kisan can't do anything...
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  • Originally Posted by babhishek14
    Not Kisan but SC acn change the picture .....If SC gives +ive then Kisan can't do anything...


    finger cross, Did SC given any deadline to state govt & GNA for replying.
    Or when will be next hearing at SC, is there any fix date
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  • Originally Posted by honeycomb
    Please post link on this news.....

    Its already posted on pg 316 & 317
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  • Originally Posted by Deep2605
    finger cross, Did SC given any deadline to state govt & GNA for replying.
    Or when will be next hearing at SC, is there any fix date

    Its just a notice from SC... Next date for hearing has not been out yest
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