पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Breaking NEWS

    news on tv channels :
    नहीं होगा जमीन अधिग्रहण रद्द , निवेशकों को बड़ी राहत

    Noida Extension case: HC dismisses review petition of farmers

    HC dismisses review petition of land acquition by farmers ... Farmers will get 64% hike in previous rates + 10 % developed land
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  • Originally Posted by cookie
    seems NE has more builders than Buyers.


    OR may be more brokers/investors than actual end users :bab (38):
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  • :bab (4)::bab (60):
    Originally Posted by saurabh2011
    news on tv channels :
    नहीं होगा जमीन अधिग्रहण रद्द , निवेशकों को बड़ी राहत

    Noida Extension case: HC dismisses review petition of farmers

    HC dismisses review petition of land acquition by farmers ... Farmers will get 64% hike in previous rates + 10 % developed land


    Great News !!!

    Saurabh you deserve a Party for this ...........
    So finally ths issue is resolved ....... only NCR clearence .....

    Congrats all NE Buyers ..... it seems finally your patience paid off ...:bab (61)::bab (4):
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  • Originally Posted by saurabh2011
    news on tv channels :
    नहीं होगा जमीन अधिग्रहण रद्द , निवेशकों को बड़ी राहत

    Noida Extension case: HC dismisses review petition of farmers

    HC dismisses review petition of land acquition by farmers ... Farmers will get 64% hike in previous rates + 10 % developed land


    Jiyo Moderator Shaib
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  • Originally Posted by saurabh2011
    What reason you see in so less awareness in NE Buyers after 12-18 months..... even FDB NP buyers protest rally is very big & always catch the eyes of big media. Even then HUDA Gov. is sleeping from last 7 years for FDB NP Buyers.

    Really I am surprising, among 1 Lac current NE buyers so less numbers comes at this most imp. rally for them..... and this is the battle of their OWN HOME of at least more than 20-30 Lac.

    NE Buyers want solutions with no work at their own.... mostly 10%-30% paid last year, now want flat at 50% appreciation but can not come in Rally to save their flats which take 6 hours and max. 50 rupees of Metro..... but No-1 in blaming SC/Gov/Farmers/Builders/GNA......

    Sorry for hard words but Haq Mangne se Milta hai

    Absolutely right!
    Even it is worst to see such approach.i expected around 300-400 at least.i think in NE most of the investor thats why they have no pain for home just thinking about only gain and always discuss about "100sqft increased in xyz project" not actual home.
    i have taken few pics but unable to upload (coming error related pixels)
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  • Originally Posted by saurabh2011
    news on tv channels :
    नहीं होगा जमीन अधिग्रहण रद्द , निवेशकों को बड़ी राहत

    Noida Extension case: HC dismisses review petition of farmers

    HC dismisses review petition of land acquition by farmers ... Farmers will get 64% hike in previous rates + 10 % developed land


    sir ji bda wala THANK YOU
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  • सही था नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण

    Originally Posted by ragh_ideal
    sir ji bda wala thank you


    इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण सही था। हाईकोर्ट के फैसले से यहां मकान के लिए निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने किसानों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, इसे नहीं बदला जाएगा।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन मामले में दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और किसानों ने कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थीं।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किसानों को मुआवजा 64 परसेंट बढ़ा कर और विकसित भूमि का 10 फीसद हिस्सा देने का निर्देश दिया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लेना का निर्देश भी दिया था। इस निर्देश पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कोर्ट में अथॉरिटी ने पुनर्विचार याचिका डाली थी।
    एक अन्य पुनर्विचार याचिका किसानों की ओर से भी डाली गई थी और इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने को ले कर थी जिसमें किसानों के अधिग्रहण की बात कही गई थी। दोनों ही पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले के बाबत दायर की गई थीं।
    dj
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  • why there is no quick comments to this news from Neharpar this time?
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  • I thought there was hearing in SC. the news above is about HC quashing some petitions. What about SC hearings?
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  • Wat abt petition (in high court) of gnoida to start work without ncrpb approval?

    Originally Posted by ragh_ideal
    इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण सही था। हाईकोर्ट के फैसले से यहां मकान के लिए निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने किसानों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, इसे नहीं बदला जाएगा।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन मामले में दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और किसानों ने कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थीं।
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किसानों को मुआवजा 64 परसेंट बढ़ा कर और विकसित भूमि का 10 फीसद हिस्सा देने का निर्देश दिया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लेना का निर्देश भी दिया था। इस निर्देश पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कोर्ट में अथॉरिटी ने पुनर्विचार याचिका डाली थी।
    एक अन्य पुनर्विचार याचिका किसानों की ओर से भी डाली गई थी और इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने को ले कर थी जिसमें किसानों के अधिग्रहण की बात कही गई थी। दोनों ही पुनर्विचार याचिकाएं कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले के बाबत दायर की गई थीं।
    dj
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  • SC hearing for NE is on 13/08/2012.

    SC Case listing for next date is on 13/08/2012.

    Originally Posted by helloid
    I thought there was hearing in SC. the news above is about HC quashing some petitions. What about SC hearings?
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  • Originally Posted by vijay.dhiman
    SC hearing for NE is on 13/08/2012.



    kill me...
    can't wait.
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  • Originally Posted by vijay.dhiman
    SC Case listing for next date is on 13/08/2012.



    Why so Long Date after 3 Months :( , Is it not Un-Justice ???? All know SC Decision is very imp. hence they should also work fast on it.....

    HC looks in favor of Buyers.... so hope for best by SC also. MY POV
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  • It is due to summer vacations.

    It is just a listing date not the hearing date. Hearing date may be different.

    :bab (59):

    Originally Posted by saurabh2011
    Why so Long Date after 3 Months :( , Is it not Un-Justice ???? All know SC Decision is very imp. hence they should also work fast on it.....

    HC looks in favor of Buyers.... so hope for best by SC also. MY POV
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  • I don't want another date in a murder case :bab (59):

    Originally Posted by cookie
    kill me...
    can't wait.
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