पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Allahabad HC ruling brings cheer to Noida home buyers


    In a respite to thousands of home buyers in the controversial Noida Extension and Greater Noida areas, the Allahabad High Court on Monday dismissed the review petition filed by farmers and Greater Noida Authority in the land acquisition case.


    The court refused to quash the land acquisition by invoking the urgency clause.


    The bench comprising Justices Ashok Bhushan, SU Khan and VK Shukla turned down review petitions of Noida Authority and Greater Noida Authority and a number of farmers who were dissatisfied with the judgement delivered by a three-judge bench on October 21 last year.


    The court was of the view that the relief sought by the petitioners could not be provided through a review petition though they were free to file an appeal in the Supreme Court challenging the High Court order.


    The farmers of 63 villages had submitted that they wanted their land back instead of enhanced compensation as directed by the court. They prayed that the court set aside the notifications for land acquisition as was done in the case of those villages where possession of land had not taken place. And now the court has kept that decision alive that the steps taken at the time of land acquisition were in order.


    The Allahabad High Court in its order passed in October said, “No clearance has yet been obtained by the Greater Noida authority to draft its master plan-2021. Steps taken for land acquisition, development activities, including creation of third-party rights were not in conformity with the NCR Planning Board Act, 1985.”


    The Noida Authority and the Greater Noida Authority had challenged the quashing of land acquisition in Devla, Yusufpur, Chaksahberi and Asadullapur villages as well as the hike in compensation ordered by the court.


    In October last year, the court had ordered that in villages where land acquisition was not quashed in view of development work having begun, the affected farmers shall be made additional payment, which shall be around 65% of the compensation already paid. They shall also be allotted 10% of the developed plot acquired from them.


    In the order, the court had come down heavily on the land acquisition policy of then Chief Minister Mayawati in UP, reprimanding it for repeatedly invoking the “urgency clause” under the Land Acquisition Act which deprived the land-owners an opportunity for hearing.
    Daily Pioneer

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  • Noida land battle remains on SC turf as high court rejects review

    Farmers, dissatisfied with the earlier verdict, have already moved Supreme Court. The High Court cannot interfere.
    FULL BENCH Allahabad High Court


    NOIDA: Flat buyers in Noida Extension will have to continue to wait for the NCR planning board for construction to resume on their projects with the Allahabad High Court rejecting a review petition by the Noida authority in this regard on Monday.

    But it brought a smile on the face of the builders, as the court threw away a plea by farmers seeking cancellation of land acquisition.

    The petitioners had sought a review of the high court's October 21 order, in which it had directed the authorities to return the land to farmers in three villages where no major real estate activity was on.

    For rest of villages, including the proposed realty hub of Noida Extension, it had said that land would remain with builders but farmers would get 64 per cent additional cash compensation for their land and 10 per cent — instead of the current 6 per cent — share in the developed land.

    Farmers had moved a review plea, saying they had sought the "forcibly acquired" land back and, thus, the acquisition should be cancelled.


    A full bench comprising Justices Ashok Bhushan, SU Khan and VK Shukla on Monday refused to entertain the plea, saying farmers of several villages, not satisfied with its earlier order, had already moved the Supreme Court and the apex court had even issued notices to the authority and the state government. Thus, the high court could not interfere.

    “The court said its October 21 (2011) order would prevail till a new order was passed by a higher court," said Parminder Bhati, a lawyer for farmers.

    The Greater Noida authority had sought resumption of the stuck housing projects in Noida Extension without the approval of the NCR planning board in Delhi. The authority also sought that post-acquisition rehabilitation benefits be given only to the native farmers (who originally belong to the area or those who had bought land before the authority came into being in 1991).

    "The court rejected these pleas and asked us to file a special leave petition," Greater Noida authority chairman Rama Raman told HT from Allahabad.

    The court in its 2011 order had put a stop on construction work till the NCR planning board approved Greater Noida's master plan. The authority, in its review petition, had contended that it did not need the clearance as it was empowered to prepare plan for land use within the area marked for urbanisation.

    -HT
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  • frito Bhai, is the drama finally over or do u think, still many episodes r left ( this entire thing seems like a never ending Hindi serial, where there r many twists & turns & every time u think, it is going to finish, a new character pops in ;)) .

    Originally Posted by fritolay_ps
    Realtors welcome verdict


    The Allahabad HC order quashing claims of the farmers and upholding its October 2011 judgement has come as a relief to the developers who have invested in the various upcoming projects in Noida Extension and Greater Noida.


    Welcoming the order Manoj Gaur, Managing Director of Gaursons India Limited, said, “The HC order clarifies that no further review is needed and we are looking at it as a final decision. The decision of the court is very balanced and fair.” Gaur is hopeful that the prices of the flats will soon get a boost and the construction work will start by the end of this month.


    Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI) has also welcomed the judgement. Pankaj Bajaj, president CREDAI-NCR, said that the judgement had brought joy to the flat owners who have been waiting their dream home. “We are happy that the HC has upheld its order of October 2011. We hope that the litigation surrounding this matter will end and the developers can resume their projects,” he added.


    While praising the HC judgement, chairman and managing director (CMD) of Amrapali Group Anil Sharma said the court verdict is in the favour of everyone having stake in the Noida Extension projects. “The latest judgement favours every one be it farmers, developers or buyers of flats in the region,” he said
    Daily Pioneer

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  • नोएडा एक्स.: अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

    इलाहाबाद हाई कोर्ट से सोमवार को रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय किया है। वहीं अब निवेशकों, किसानों, अथॉरिटी और बिल्डरों की निगाहें 22 मई को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की होने वाली मीटिंग पर टिकी है। अब मास्टरप्लान के ऊपर ही सब कुछ टिक गया है।

    किसानों के वकील पंकज दूबे ने बताया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एरिया के 39 गांवों के किसानों ने 21 अक्टूबर को आए हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए यह कहकर रिव्यू पिटिशन दायर की थी कि जमीन अधिग्रहण रद्द किया जाए। वहीं अथॉरिटी ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वह किसानों को 10 प्रतिशत आबादी की विकसित जमीन देने की स्थिति में नहीं है। दस प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत जमीन दिए जाने का फैसला किया जाए। इसके अलावा निर्माण कायों में लगी रोक हटाई जाए।

    पंकज दूबे ने बताया कि हाई कोर्ट ने दोनों की याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला दे चुका है। अब इस मामले में वह सुनवाई नहीं करेगा। पंकज दूबे ने बताया कि पहले से नोएडा एक्सटेंशन एरिया समेत ग्रेटर नोएडा के करीब 30 गांवों के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है जिन पर सुप्रीम कोर्ट बारी-बारी से सुनवाई कर रहा है।

    मास्टरप्लान के अप्रूवल पर टिकीं निगाहें
    इलाहाबाद हाई कोर्ट से किसानों और अथॉरिटी का रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद अब निवेशकों, अथॉरिटी और बिल्डरों की निगाहें 22 मई को प्रस्तावित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली की मीटिंग पर टिक गई है। अथॉरिटी अफसर इस मीटिंग में मास्टरप्लान अप्रूव होने की उ?मीद जता रहे हैं। अप्रूवल मिलता है तो एक्सटेंशन में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। बिल्डरों की प्रॉयरिटी निर्माण कार्य जल्द पूरा कराकर निवेशकों को फ्लैट का पजेशन देना होगा। अथॉरिटी अफसरों ने बताया कि प्लानिंग बोर्ड ने फाइल में जितनी भी आपत्तियां लगाई थीं, उन्हें दूर कर फाइल वापस भेज दी गई है। इस मीटिंग को लेकर शासन स्तर पर भी दो बार मीटिंग हो चुकी है। हालांकि यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस आदेश के खिलाफ नोएडा एक्सटेंशन के किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बाद काम शुरू कराने पर लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी खड़ी हो सकती है। _navbharat times
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  • update,..,
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  • Originally Posted by MANOJa
    frito Bhai, is the drama finally over or do u think, still many episodes r left ( this entire thing seems like a never ending Hindi serial, where there r many twists & turns & every time u think, it is going to finish, a new character pops in ;)) .


    never liked hindi serial and melodrama. just waiting for climax of this Hindi movie of which ticket bought in wrong time. till then sleeping in AC.;)
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  • Hi All,

    The meeting of ncrpb was scheduled on 15may. Has that been shifted to 22 may.? Wich is the correct date.
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Why so Long Date after 3 Months :( , Is it not Un-Justice ???? All know SC Decision is very imp. hence they should also work fast on it.....

    HC looks in favor of Buyers.... so hope for best by SC also. MY POV


    It may be worst situation for buyers when NCRPB will give green signal to NE's construction and SC hearing will be on August.
    Builders will ask for money cause of clearance and they will not start the actual construction cause of uncertainty.
    Buyers will be in same situation "DO or NOT TO DO".
    Last year same thing happened when first decision came related this issue in may-11 and most of the builders made their construction speed very slow.while actual work stop decision came in oct-11.(my POV)
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  • Originally Posted by del_sanju
    Hi All,

    The meeting of ncrpb was scheduled on 15may. Has that been shifted to 22 may.? Wich is the correct date.

    Last one 22 may(year can be changed)
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  • rightly said.it will be worst for buyers. if NCPRB give approval.coz builder will ask for payment for those who have just paid only 10% booking and are on safer side till now and will be caught.coz SC may revert the decision.
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  • Originally Posted by powerhonda
    rightly said.it will be worst for buyers. if NCPRB give approval.coz builder will ask for payment for those who have just paid only 10% booking and are on safer side till now and will be caught.coz SC may revert the decision.


    Right saying sir, but in case planning board give go ahead will banks start giving loan to buyers withut waiting for SC decision.
    If yes then buyers cant do much(may be i m wrng or with little knowledge). But if banks says no to loan then what builders will say.
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  • Helo friends,
    If board give go ahead , will banks start giving loan to buyers withut waiting for SC decision. f yes then buyers cant do much(may be i m wrng or with little knowledge). But if banks says no to loan then what builders will say.
    Please your comments.
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  • Originally Posted by powerhonda
    rightly said.it will be worst for buyers. if NCPRB give approval.coz builder will ask for payment for those who have just paid only 10% booking and are on safer side till now and will be caught.coz SC may revert the decision.


    Wen i paid 10 cent, i was assured by gaur guys that i wud pay next 30 cent after project is again approved by bank for loans.
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  • Ysterday court ruling

    All, I am not able to understand if yesterday's High Court decisoin for NCRB clearlence is applicable for all NOIDA NEW Flats as well. because in news paper this is mentioned that our possession may get delayed. Earlier I thought this is for NEx only but it seems this is appicable for NOIDA as well.

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