पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Even if they take 1 more week to plan better and present the plan with 100% accuracy ... its still ok to wait if an approval is granted on 29th ... atleast ek part to clear hoga

    Now next one is SC and I heard someone saying the next date is in Aug this year ... thats quite a delay
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  • Originally Posted by Naveen
    Even if they take 1 more week to plan better and present the plan with 100% accuracy ... its still ok to wait if an approval is granted on 29th ... atleast ek part to clear hoga

    Now next one is SC and I heard someone saying the next date is in Aug this year ... thats quite a delay

    Now we need divine intervention or some sort of miracle !!
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  • Originally Posted by Naveen
    Even if they take 1 more week to plan better and present the plan with 100% accuracy ... its still ok to wait if an approval is granted on 29th ... atleast ek part to clear hoga

    Now next one is SC and I heard someone saying the next date is in Aug this year ... thats quite a delay


    As I think at 29th May NCRPB will clear NE from their end (nothing left to delay from them now).... but then next issue will happen that SC given the next date of hearing very late in August (ie 3 Months).... so from JUNE Builders will started to ask remaining money from buyers before SC Verdict. Builders will try to collect most of the possible money from NE Buyers before SC hearing.

    Best for NE was that SC & NCRPB both given their verdict with in same month of MAY.
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  • Yes it is true and insider news.


    Originally Posted by cookie
    Are you sure Buddy? If that true, S**** them all. :((
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  • In case approval is granted on 29th (which is higly possible) still NCRPB will still take 20-25 more days for paper works.

    In short, builders of NE can not start construction before a month.
    Moreover, they will face shortages of contruction materials too due to sudden demand. Few builders like Supertech has already given advance order of construction materials to cater this situation.


    Originally Posted by Naveen
    Even if they take 1 more week to plan better and present the plan with 100% accuracy ... its still ok to wait if an approval is granted on 29th ... atleast ek part to clear hoga

    Now next one is SC and I heard someone saying the next date is in Aug this year ... thats quite a delay
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  • now , why we have this SC hearing.. ?? pls provide sme input.. TIA!!
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  • Originally Posted by amitknagar
    now , why we have this SC hearing.. ?? pls provide sme input.. TIA!!

    Amit ~ Its cz farmers from 2 villages filed petition in SC against HC verdict of Oct 11 ... n currently SC has given notice to UP Govt and Authority on 27th April to provide reasons on y this land acquisition shd not be cancelled ...

    So the final relief will only be after SC Verdict

    Hope that clarifies
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  • Originally Posted by saurabh2011
    As I think at 29th May NCRPB will clear NE from their end (nothing left to delay from them now).... but then next issue will happen that SC given the next date of hearing very late in August (ie 3 Months).... so from JUNE Builders will started to ask remaining money from buyers before SC Verdict. Builders will try to collect most of the possible money from NE Buyers before SC hearing.

    Best for NE was that SC & NCRPB both given their verdict with in same month of MAY.

    I blv there is one more clause after the dispute that builders will not ask for money till the time BANKS start releasing funds against the projects of NE ... and I dont think that's possible before SC verdict .. but is that clause applicable to all the projects is my worry ??? NE buyers can throw some light on this points ...

    Else, what u wrote will bring a very difficult time for buyers after 29th May
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  • Originally Posted by cookie
    Now we need divine intervention or some sort of miracle !!

    I know buddy ... Some serious action is required after approval on 29th May

    Enough is enough now !!!

    NE buyers bechare pareshaan hain last 1 saal se and spectators from all other poor locations are taking advantage of this dispute & hoping nothing shd be sorted out ever...

    cz once NE is ON ... they know whats gonna happen to their areas like NP etc etc
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  • Because of following Special Leave Petitions filled by farmers against Allhahabad High court decision of 21st Oct 2011.


    Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).30969/2011
    SAVITRI DEVI Petitioner(s)

    VERSUS

    STATE OF U.P.& ORS. Respondent(s)
    (With prayer for interim relief and office report)

    WITH SLP(C) NO. 10056-10058 of 2012
    (With office report)
    SLP(C) NO. 10597 of 2012
    (With office report)
    SLP(C) NO. 1082-1083 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 1104 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 12299 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 1664-1665 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 1739 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 1858 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2411 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2537 of 2012
    (With office report)
    SLP(C) NO. 2557 of 2012
    (With office report)
    SLP(C) NO. 2603 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2612 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2639 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2798 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2820 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 2873 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)

    Item No.35 -2-
    SLP(C) NO. 3298 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 333 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 33984-33988 of 2011
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 3417 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 3473 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 36334-36340 of 2011
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 36352-36354 of 2011
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 3916 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 3918 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 4024 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 4249 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 4645 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 4647 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 4661 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 5091 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 5150 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 5170 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 5712 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 5959 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6013 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6027 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6121 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6196 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)

    Item No.35 -3-
    SLP(C) NO. 6345 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6381 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6508 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6539 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 6849 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 7146 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 8439 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 8528 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 8593 of 2012
    (With prayer for interim relief and office report)
    SLP(C) NO. 9527 of 2012
    (With office report)
    SLP(C) NO. 9678 of 2012
    (With office report)


    Originally Posted by amitknagar
    now , why we have this SC hearing.. ?? pls provide sme input.. TIA!!
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  • i knw.. common sense can go for toss aftr exprncing wht has happend in NE from last 1-2 year....

    But wud still say, this wud go ahead.... Common sense wud prevail nd SC wud b dismissing d petitions by farmers on same grounds as HC did....

    the only nd imprtnt ques is when... ??

    nd i dnt thnk so unless SC do the hearing on farmers petition, the work can start.. evn aftr the NCRPB approval....so there wud not b situation like builder demanding money but bank not catering to home buyers...
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  • मांग पूरी न हुई तो गांवों में पंचायत करेंगे किसान


    ग्रेटर नोएडा के कई गांवों के किसानों की रविवार को जुनपत में पंचायत हुई। किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए कहा कि आश्वासन के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण अधिकारी हर बार उन्हें टरका देते हैं। इससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण ने निर्धारित समय सीमा के अंदर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अगले सप्ताह बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद कराने और गांव-गांव पंचायत करने का भी फैसला लिया गया।
    विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने की वजह से आबादी के अनेक मामले निस्तारित होने से रह गए। चुनाव से पूर्व जिन मामलों को डीएम कमेटी ने स्वीकृत किया था, उन्हें अब तक बोर्ड से मंजूरी नहीं दिलाई गई है। मुआवजा वितरण का काम भी काफी दिनों से रुका पड़ा है। आबादी के निस्तारित हो चुके मामलों की उनके पक्ष में बैकलीज नहीं की जा रही है। प्राधिकरण पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों से मिले। हर बार अधिकारी सिर्फ शीघ्र मांगों को पूरी करने का आश्वासन देकर टरका देते हैं। प्राधिकरण का यही रवैया रहा तो मजबूरन फिर से आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। किसानों ने कहा कि मंगलवार को वे चेयरमैन व सीईओ रमा रमण को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। मंगलवार को किसान डाबरा गांव में पंचायत करेंगे।

    -dainik jagran
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  • मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे किसान


    नोएडा एक्सटेंशन के गांवों के किसानों की रविवार को बिसरख में पंचायत हुई। किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि आश्वासन के बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण अधिकारी हर बार उन्हें टरका देते हैं। निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण ने निर्धारित समय सीमा के अंदर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अगले सप्ताह बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद कराने का भी फैसला लिया गया।
    किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने की वजह से आबादी के अनेक मामले निस्तारित होने से रह गए। चुनाव से पूर्व जिन मामलों को डीएम कमेटी ने स्वीकृत किया था, उन्हें अब तक बोर्ड से मंजूरी नहीं दिलाई गई है। मुआवजा वितरण का काम भी काफी दिनों से रुका पड़ा है। आबादी के निस्तारित हो चुके मामलों की उनके पक्ष में बैकलीज नहीं की जा रही है। प्राधिकरण पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों से मिले। हर बार अधिकारी सिर्फ शीघ्र मांगों को पूरी करने का आश्वासन देकर टरका देते हैं। प्राधिकरण का यही रवैया रहा तो मजबूरन फिर से आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। किसानों ने कहा कि मंगलवार को वे चेयरमैन व सीईओ रमा रमण को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।

    -dainik jagran
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  • Noida's Master Plan 2031 paves way for more group-housing societies & highrise projects


    The NCR Planning Board has recently approved a new Master Plan 2031 (drafted in 2009 by the Noida authority). In the new plan, there is a lot of scope for infrastructural, residential and commercial development like widening of roads with elevated structure and underpasses , flyovers, greenery, highrise buildings , hotels, major Metro and road linkage projects to ease traffic, etc.


    According to the new master plan, the population of Noida will go up to 25 lakh, 19 lakh more than the current population, in the next 20 years. As the land bank report says that Noida is almost saturated, the focus of realty development will be on highrise building. Keeping this in mind, Noida is planning to increase the FAR (floor area ratio).


    The new master plan proposes to widen roads connecting the sectors, from 30 metres to 45 metres. A welcome feature of the new master plan is the emphasis on allocating land for greenery; the space for green areas has been increased by 40%. No construction will be allowed on 60% of the new allocation. Construction work like parks, recreational green, etc, will only be allowed on the remaining 40% area.


    To keep the city green, 15.92%of the total area will be left for greenery, which is a one per cent hike over the allocation in Master Plan 2021; this additional area works out to nearly 2,000 hectares. The new master plan has put emphasis on group housing projects , as Noida is gradually getting saturated and there is no scope to extend its area.


    For this, the population density has been increased by 1,650 from 700 people per hectare in sectors like 74, 75, 76, 77, 78, etc, which abound in group housing projects. The rest of the residential sectors have a population density sanction of 500 people per hectare. In Master Plan 2021, it was 400 people per hectare.


    The new master plan envisions the construction of 2.5 lakh new houses along the expressway and adjacent to Noida Extension in the next three years. Out of this, approximately one lakh houses are being constructed along the expressway under group housing projects. The remaining 1.5 lakh housing units have been proposed adjacent to Noida Extension and in sectors 74, 75, 76, 78, 79, 113, 116 and 117.


    Mohinder Singh, the chairman of Noida Authority, says: "The new master plan has been revised for 2031. It has a targeted population of 25 lakh. Noida is spread over in 20,316 hectares. Out of this, 15,280 hectares has been notified for urbanized use; 5,000 hectares comes under the river bed. Nearly 10,000 hectares has already been developed and the remaining area will be developed in the next phase. According to the new master plan, internal and external development will be done in a phased manner. Noida is facing acute power shortage and we will install seven new high-capacity sub-stations soon. According to our survey report, work on basic infrastructure like sewer, power and water lines will be taken up soon.


    We are planning for six elevated roads on six of the busiest routes like Sector 21 to 12, 56 T Point on Master Plan Road 1, Sector 60 to NH-24 on Master Plan Road 3, Sector 49 to 110 on DSC Road, Vishwa Bharti School to Sector 61 on Master Plan Road 2, Extension of Film City flyover up to Atta underpass and Sector 19 and 27 near Spice Mall.


    In addition, new underpasses and flyovers will also be constructed at 10 places like Sector 37, Sectors 125, 94, 95, 35, 51 crossing, Sectors 19, 20, 26, 27 crossing, Sectors 19, 27, 18, 17 crossing." Rama Raman says: "Noida authority is already working to ease various bottlenecks that are coming in the way of smooth vehicular traffic.


    Roads in Sector 18, Rajni Gandha Chowk, Sector 37 and Choura Mor, among others, have been widened to ease the traffic pressure. Construction of new elevated roads, underpasses and bridges will be taken up shortly. A detailed project report (DPR) of the Metro line over six different routes is also under preparation." "According to the master plan, the city score well in terms of modern amenities and is also endowed with a healthy environment. Good connectivity to New Delhi and Gurgaon has also made Noida the destination for business travellers and investors ," he adds.

    ET
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  • i think that NCRPB will hold approval till SC judgement on NE.
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