पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • HC scraps another land acquisition in Gr Noida
    PTI | 07:05 PM,May 30,2012

    HC scraps another land acquisition in Gr Noida, IBN Live News


    Allahabad, May 30 (PTI) In yet another indictment of land acquisition policy of previous Mayawati government, Allahabad High Court today quashed acquisition of 68 hectares of village land on pretext of "planned industrial development" in Greater Noida and held that invoking of urgency clause for the purpose was "tainted with malafides". A Division Bench comprising justices Sunil Ambwani and Het Singh Yadav passed the order on a writ petition filed by Savitri Mohan, a resident of Gautam Buddh Nagar district, whose 4.6 hectares of land in Chhaprola village had been acquired vide notifications dated March 12, 2008 and February 02, 2009. Directing the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) to return the land to the petitioner, the court also slapped it with a cost of Rs 25,000 and quashed the aforesaid notifications by which a total of 68. 12 hectares of land had been acquired. It was submitted by the petitioner that "there has been no development on the acquired plots and no allotment has been made to any person for carrying out any development". The court took strong exception to the fact that urgency clause was invoked to acquire the land, which deprived the petitioner, as well as other land-owners, of an opportunity for hearing. "There was and there could be no urgency for planned industrial development of the land and there was no material on record for the state government to have come to the conclusion that the land was urgently required, applying Section 17(4) and dispensing with enquiry under Section 5A of the Land Acquisition Act," the court observed. "The exercise of power to invoke urgency clause was tainted with malafides," the court remarked. So far, acquisition of thousands of hectares of land in Gautam Buddh Nagar, during the Mayawati rule and for the aforesaid purpose, has been set aside by the court vide a number of judgements. The previous government, which was voted out of power three months ago, has repeatedly drawn flak over the invoking of urgency clause and in many cases, changing the land use by handing over plots to private builders after acquiring these in the name of planned industrial development.

    Originally Posted by fritolay_ps
    Chhapraula is a Village in NE (Bisrakh Mandal) in Gautam Buddha Nagar District in Uttar Pradesh State in India . Chhapraula is 7.5 km distance from its Mandal Main Town Bisrakh .

    Near By Villages of this Village with distance are Bisnoli(2.3 k.m.) ,Roza Jalalpur(2.4 k.m.) ,Ithaira(3 k.m.) ,Achheja(3.2 k.m.) ,Badalpur(3.8 k.m.) ,. Near By towns are Bisrakh(7.5 k.m.) ,Dadri(10.1 k.m.) ,

    As per map, I guess ecotech sectors in NE which were meant for commercial... are impacted

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  • Just got to know from a source that the current govt. has asked 1500 crores from these builders. Not sure if this news is correct or not.. but this was expected NCRPB approval, supreme court are nothing its all money and mind game ...sooner or later this issue is gonna resolve in a month or 2 .. thats for sure ...

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  • नोएडा के छपरोला गांव के दो प्लाटों का अधिग्रहण रद


    इलाहाबाद, जासं : उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत अर्जेसी क्लाज में गौतमबुद्ध नगर के छपरोला गांव के दो प्लाटों 1508 एवं 1528 रकबा लगभग साढ़े चार हेक्टेयर के अधिग्रहण को रद कर दिया है। साथ ही कहा है कि क्योंकि याची अपनी जमीन पर कब्जे में है, ऐसे में कब्जे में बाधा न डाली जाय। न्यायालय ने 25 हजार रुपये हर्जाने के साथ याचिका स्वीकार कर ली है।
    यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति हेत सिंह यादव की खंडपीठ ने सावित्री मोहन की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने यह आदेश गजराज सिंह केस में दिए गए पूर्णपीठ के फैसले के विधि सिद्धांतों के आधार पर दिया है। न्यायालय ने कहा कि योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिगृहीत करने में कोई अर्जेसी नहीं थी। जिससे सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि किसानों की धारा 5 (ए) के अधिकारों की अवहेलना की जाय। न्यायालय ने 12 मार्च 08 एवं तीन फरवरी 09 की अधिसूचना को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है।




    -dainik jagran
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  • Originally Posted by er_paras
    Just got to know from a source that the current govt. has asked 1500 crores from these builders. Not sure if this news is correct or not.. but this was expected NCRPB approval, supreme court are nothing its all money and mind game ...sooner or later this issue is gonna resolve in a month or 2 .. thats for sure ...



    not again:(
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  • Originally Posted by PSingh_71
    Whenevery anything goes wrong we always try to find out to whom we can claim for the same.

    But if some one get benefit then he always claim that this is result of his MEHNAT and he has done the detailed analysis of the Builder / Project / Location and he had make the RIGHT deceision.

    I am not saying that BSP / Builder / Authority are not culprit but in this case we have not done the proper check (actually we are not aware at all) before booking the flat. we have to accept this.

    This issue can be taken as lesson learnt and we should include such points in our analysis for future reference. We have just followed up the BHED CHAL ( So called don't miss the BUS).

    Hoping the issue will get resolved very soon..........

    Regards
    Psingh


    In which world you are living.Its very easy to talk like this
    Have you invested in NE or somewhere else.
    How many documents you checked when the builder name are like(gaur/amrapali/supertech/EROS/gulashan/Ajnara/Stellar etc.). When a govt authority establishes an area for development and When banks like (SBI/HDFC/PNB/IDBI etc) are giving loan to buyers then projects become credible and people take.
    people usually walked on beach before terrible Tsunami and they still go on same place.should they stop now? No
    because they know it happened in an era and they want to forget it.

    even on forum many people say that they knew about such thing, that this will happen,that will happen...KADDU

    If they know than why they did not stop at least their colleague and relatives to invest in such area(they admitted in several posts).

    If many experts/moderators had booed their flats in NE then definitely there would have done some research and i have still no regret to be part of this family.

    HALLA BOL
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  • Originally Posted by saurabh2011
    Buyers/END USERs who purchased in NE before Mar/2011 are really innocent. They should get flat anyhow in any other nearby NCR location if NE not solved soon.

    But Buyers/Investors who purchased in NE after Mar/2011 to May/2012 played gamble knowingly and I know several of such investors..... we should not say only farmers are greedy, any person who booked in NE during Mar/2011 to May/2012 is also same greedy as farmers because they want big size flat at cheap rates to earn big profit after NE issue solved.... Pure Gamble....


    tell me a single investor or even end user who is not greedy. A lot of greed has creeped up in recent times in RE.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    In which world you are living.Its very easy to talk like this
    Have you invested in NE or somewhere else.
    How many documents you checked when the builder name are like(gaur/amrapali/supertech/EROS/gulashan/Ajnara/Stellar etc.). When a govt authority establishes an area for development and When banks like (SBI/HDFC/PNB/IDBI etc) are giving loan to buyers then projects become credible and people take.
    people usually walked on beach before terrible Tsunami and they still go on same place.should they stop now? No
    because they know it happened in an era and they want to forget it.

    even on forum many people say that they knew about such thing, that this will happen,that will happen...KADDU

    If they know than why they did not stop at least their colleague and relatives to invest in such area(they admitted in several posts).

    If many experts/moderators had booed their flats in NE then definitely there would have done some research and i have still no regret to be part of this family.

    HALLA BOL


    1. I am living in your world only.
    2. I have invested in NE (Smart City after SC order its Dream Vally )
    3. At the time of booking I have checked that land issued to builder and Builder also provided one document (not sure what type of that document) but it was like To whom so every concerned type of document declaring this PLOT issued to particular Builder and Bank Apporval was not there at that time , as I paid only 10% booking amt... but next installment of 30% I was supposed to pay only after Project get bank approved.
    4. Yes People still go to beach but only difference is that now they will never ignore any warning/weather prediction issued by Government.
    5. Ppl invested after knowing that there is some issue were simply playing "Satta" and they are prepared for investment eventhough knowing abt the Risk involved. You can say calculated RISK.
    6. I have also invested and no regret ..... even i have got offer from builder to get money with interest ...but I have not cancelled by booking and still hoping that issue will get resolved soon....

    My only concern is that forget what happened in past and focus on what we can do now..........

    wishing all the best to all my freinds who invested in NE.

    Regards
    Psingh


    HALLA BOL!!!!!!!!!!!!!!
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  • धरने को लेकर गांवों में किया जनसंपर्क


    ग्रेटर नोएडा, सं : किसान संघर्ष सेवा समिति ने एक जून को प्राधिकरण पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कई गांवों में जनसंपर्क किया। बुधवार को किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी के नेतृत्व में किसानों ने गांव तुस्याना में पंचायत की। पंचायत के बाद समिति के पदाधिकारियों ने जलपुरा, कुलेसरा, हल्दौनी, ऐमनाबाद आदि गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों ने एक जून को प्राधिकरण व जिला प्रशासन के खिलाफ लामबंद होने की अपील की। मनवीर भाटी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण समय रहते किसानों की समस्या का समाधान कर निर्माण कार्य करवाता तो किसान कोर्ट क्यों जाते। प्राधिकरण कभी एनसीआर बोर्ड तो कभी आचार संहिता का बहाना बनाकर किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, जिसे किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अधिक संख्या में एक जून को प्राधिकरण पर अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्र होने की अपील की है।


    dainik jagran
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  • NEFOMA update
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  • fritolay_ps bhai and other team members .. when do u think the issue is gonna resolve ... ?? any idea .. getting frutrated now .... :( haad ho gayi yaar ini politicians ki ..
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  • this will take time but will be solved....seems NCR planing board delaying approval intentionaly so that builder can re-launch/open sale by higher price… Except buyers… everyone is getting benefit from this delay…
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  • किसानों का प्राधिकरण पर धरना आज


    ग्रेटर नोएडा, सं : मांगों को लेकर शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर धरना देंगे। इसे सफल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को किसानों ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। अन्ना टीम ने भी धरने को समर्थन दिया है।

    धरने को लेकर किसानों ने अपने-अपने गांव में बैठक की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने का निर्णय लिया। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों को तबादले करने पर ध्यान दे रही है। इससे किसानों में भारी दुख व असंतोष व्याप्त है। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि शुक्रवार को प्राधिकरण पर होने वाले धरने को अन्ना टीम का समर्थन मिला है। मनीष सिसौदिया ने धरने में शामिल होने का आश्वासन दिया हे।

    dainik jagran
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  • किसानों के बैकलीज की प्रक्रिया हुई शुरू


    ग्रेटर नोएडा, सं : प्राधिकरण ने किसानों के जमीन की बैकलीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान प्राधिकरण में बैकलीज के लिए प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। जिन गांवों में आबादी का सर्वे हो गया है, उन गांवों के आबादी का निस्तारण पांच जून को किया जाएगा।

    आबादी का निस्तारण होने के बाद भी बैकलीज की प्रक्रिया बंद होने से किसान परेशान थे। किसानों की परेशानी को देखते हुए प्राधिकरण ने बैकलीज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जिन गांवों में आबादी का निस्तारण हो गया है। एडीएम कार्यालय में मुआवजा जमा करने वाले किसान आबादी का बैकलीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। डीसीईओ ने बताया कि गांव चिपयाना बुर्जर्ग, रिठौरी, अजाबयपुर, बिरौंडी चक्रसेनपुर व बिरौंडा में आबादी सर्वे का काम पूरा हो गया है। इन गांवों में आबादी का निस्तारण करने के लिए पांच जून को प्राधिकरण कार्यालय में कमेटी की बैठक होगी। इसमें किसानों की आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया एक जून से गांवों में आबादी का सर्वे शुरू किया जाएगा। एक जून को मायचा, दो जून खैरपुर गुर्जर, पांच जून को ऐमनाबाद, छह जून को हबीबपुर व सात जून को तुस्याना गांव में टीम जाकर आबादी का सर्वे करेगी।



    dainik jagran
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  • I think pure investors wont mind this delay as they are staying invested after paying just initial amounts and enjoying the appreciation (may b on paper as of now but will convert into actual profits later)...

    The sufferers like me are the ones who have either booked for end use and/or those who have paid availing Loans and paying Interest just in faith that all will be well... God knows when???
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  • नोएडा एक्सटेंशन विवाद
    मध्य जून तक निपटारे के आसार
    मास्टर प्लान पास होने के बाद ही होगी ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की बैठक

    ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो)। नोएडा एक्सटेंशन से जुड़े लोगों को 15 जून के आसपास खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस तिथि के आसपास मास्टर प्लान पास हो जाएगा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी होने का अनुमान है। प्राधिकरण इसकी तैयारी कर रहा है।

    सूत्रों के मुताबिक, एनसीआर प्लानिंग कमेटी के कुछ अधिकारी इन दिनों अवकाश पर हैं। ये सभी मध्य जून तक ड्यूटी पर लौट आएंगे। इसके बाद ही कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मास्टर प्लान 2021 पास होने की पूरी संभावना है। इसकी तैयारी के लिए प्राधिकरण कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

    ग्रेनो प्राधिकरण की तरफ से हर रोज कोई न कोई अधिकारी दिल्ली जाकर मास्टर प्लान की सभी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। जिस वक्त मास्टर प्लान भेजा गया था, तब से अब तक हालात काफी बदल चुके हैं। इसीलिए नए सिरे से औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही हैं।

    प्राधिकरण चाहता है कि पहले नोएडा एक्सटेंशन का विवाद का हल हो जाए, इसके बाद ही बोर्ड बैठक बुलाई जाए, ताकि किसानों के आबादी के मामले पास कराए जा सकें। इसके बाद नए वित्तीय वर्ष का बजट भी पास करना है।

    प्राधिकरण की कोशिश है कि आबादी के जो मामले रह गए हैं, उनका निस्तारण 15 जून तक कर लिया जाए। इसके लिए जिन पांच गांवों की आबादी का सर्वे हो चुका है, उनकी बैठक शीघ्र बुलाकर आबादी छोड़ दी जाए। जिन गांव के मामले रह गए हैं, उनके लिए सर्वे की तिथि दोबारा रखकर निस्तारण कर दिया जाए। ताकि आगामी बोर्ड बैठक में किसानों की कोई शिकायत बाकी न रहे।

    Amar Ujala
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