पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • नोएडा एक्सटेंशन मामला: सुनवाई 12 सिंतबर तक टली

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के अनेक मामलों की सुनवाई के लिए 12 सितम्बर की तिथि निर्धारित की।
    पूर्ण पीठ ने इस तिथि तक बिल्डरों, आवंटियों, राज्य सरकार, नोएडा अथारिटी प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अपने अपने शपथ पत्र दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं।


    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस.यू.खान तथा न्यायमूर्ति वी.के.शुक्ल की पूर्ण पीठ 12 सितम्बर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित 491 रिट याचिकाओं पर सुनवाई शुरु करेगी।

    चार हजार से भी अधिक किसानों ने 491 रिट याचिकाओं के माध्यम से राज्य सरकार तथा नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी।

    इनमें से लगभग सभी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उन नियमों को हटाने की अपील की है जिनके तहत बिना उनकी बात सुने सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण कर लिया था।
    न्यायालय ने अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कर रहे बिल्डर्स को इन मामलों पर पक्षकार बनाने से मना कर दिया लेकिन उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।

    ज्ञात है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मामलों ने काफी तूल पकड़ा था और इस संबंध में उच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में आदेश भी पारित किए थे।

    -Hindustan live
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  • I agree that authority and govt. acted arbitrarily in acquiring land from land owners and took lots of money in black and thus earned huge money. But it was more of a matter of convenience and it is totally incorrect to say that only state govt. and authority officials were getting benefited. Land owners who used to earn very little by cultivating the land also got good compensation amount and their fortune got changed. People belonging to lower middle class section of the society for whom buying home in NCR had become a distant dream were also getting benefits because their distance dream had become reality. So almost every body got benefits of the development that was taking place in NE area. Now it's a different thing that one section could have or should have got more benefits.

    Saying that in principle, we can not expect court to ask for out of court settlement is totally incorrect. First of all, you are stating incorrect facts. The court has not asked farmers to reach out of court settlement but the court has given just an option for out of court settlement. If a farmer does not want to use this option, he is free to move court for remedy.

    The job of the court is to settle a dispute and NE controversy is not related to criminal offence but it is related to civil offence. In civil cases, the court grants remedy to aggrieved party through compensation or by resorting their rights. If court asks the parties to try out of court settlement and two parties through mutual discussion and consent agree to something and aggrieved party feels that his injury has suitably been addressed. What is wrong in it? It’s neither illegal nor unfair.

    I tell you what is wrong.

    A forces B to sell his hen at cheaper prices. B sells the Hen to A at the price offered to him and does not seek any legal remedy against A for forcing him to sell his hen to A. Years pass and later on B is told by someone that A has groomed skills of your hen so much that now Hen produces gold egg and some C was also forced to sell his Hen recently and the court decided in his favor.

    Now, it will be wrong if B goes to court and asks that he is poor and he was forced to sell his Hen to A. B also demands that his Hen be returned in original condition in which it was purchased years ago as at that time she had not delivered even a single egg.


    Originally Posted by babhishek14
    In principle what has been done by Authority and Govt is wrong and whatsoever we say it is ground truth that all has been done for benefitting the builders and govt officials.....It is simply a thing in very much black and white....
    So in principle how can we expect that Court should ask for out of court settlement .... this is simply like robbing someone of his valuables and then
    expecting him to do settlement with you because you have already sold the stuff to someone else......Do u really think that it is possible for Authorities to do settlement with each and every viaalge and then this will trigger fresh agitations in other areas also.....
    So if we see logically if court favors farmers then that is not correct for practical reasons and if it favors authority and buyers then its not correct in principle and if it asks for out of court settlement then that will delay the things and will trigger fresh agitations and also everyone will not agree to that......
    Best would be that Courts think wisely and for the betterment of all parties should fix the compensation themselves and gives timeline to give that ....else things will start going in mess as since the elections are also nearing in UP stat govt will also start favoring farmers as they are huge vote bank for them ...No one in this world will be bothered about people like us.....
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  • Originally Posted by stpdcomonman

    I tell you what is wrong.

    A forces B to sell his hen at cheaper prices. B sells the Hen to A at the price offered to him and does not seek any legal remedy against A for forcing him to sell his hen to A. Years pass and later on B is told by someone that A has groomed skills of your hen so much that now Hen produces gold egg and some C was also forced to sell his Hen recently and the court decided in his favor.

    Now, it will be wrong if B goes to court and asks that he is poor and he was forced to sell his Hen to A. B also demands that his Hen be returned in original condition in which it was purchased years ago as at that time she had not delivered even a single egg.


    Well Man,

    Very interesting observation BUT you forget one MAJOR POINT and , all mess up is not just because of such a simple reasoning " A force to B and then B sale to C and B came for whole Claim"

    The NOIDA Authority has to resort to large scale land acquisition for future development and since NOIDA itself is located in fertile tract, conversion of rich agricultural land especially on the both sides of Gautam Buddha expressway (land between Hindon and Yamuna rivers) seem to be inevitable and also possibility of problems like compensation to be given to farmers and thereafter official apathy towards them may result in contentious issues. Many Agricultural Land along with Fertile tract were Aquired by Authroity by saying this for future development of Industries, SeZs etc. and beside they used wrong clauses(we know whole story).

    The way court is exceeding the time of hearing, I think it is a good opportunity for Authority itself to clean all black spots and control over the farmer issues ASAP.
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  • Originally Posted by vkumar1
    NO NEED TO PANIC !!!

    Giving 2 weeks time to file counter affidavits on 491 applications is not unusual. This was expected. This is the procedure.

    HC's commitment of day to day hearing from 12th September is a very positive development.

    This case will be resolved by the end of next month. Relax!


    I wish your vision will work on this matter as you said. Such a big " Eclipse" on Noida/ Greater Noida projects for time being. As i say, Many people will be burnt and get impacted for sometimes.

    Do you have any idea about thousands of people, who have invested in the housing complex projects in the area, have also moved the court with the plea that they be made a party in the case.

    Similar applications have also been moved by builders involved in the aforesaid projects.

    What happen with those cases and hearing ?
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  • I am sorry but I could not figure out what is the Major Point that you want to highlight. Request you to plz be precise. Still, I would like to mention few points.

    I am aware that authority has given a very poor response in resolving land owners' real issues which are settlement of abadi land, allotment of developed plot, handing over compensation money etc. Compensation amount was not a matter of concern in the past and it became bone of contention recently only. Still, if somebody was not satisfied by the compensation amount, it should have approached the court at a time when their land was acquired.

    My objection is to the manner in which more and more farmers are moving court following each other although they didnt have any issue in the past and they all have used the compensatin amount. It is the bhed chal that I am not happy about.

    It is fine if somebody moves to court when his land is acquired and he is not happy abut that for any reason; be it more money, his attachment/love to his land or any other reason. But it is wrong if somebody moves to court years after his land was acquired and he has used all the money just coz he has sensed an opportunity.

    Originally Posted by StudRawk
    Well Man,

    Very interesting observation BUT you forget one MAJOR POINT and , all mess up is not just because " A force to B and then B sale to C and B came for whole Claim"

    The NOIDA Authority has to resort to large scale land acquisition for future development and since NOIDA itself is located in fertile tract, conversion of rich agricultural land especially on the both sides of Gautam Buddha expressway (land between Hindon and Yamuna rivers) seem to be inevitable and also possibility of problems like compensation to be given to farmers and thereafter official apathy towards them may result in contentious issues. Many Agricultural Land along with Fertile tract were Aquired by Authroity by saying this for future development of Industries, SeZs etc. and beside they used wrong clauses(we know whole story).

    The way court is exceeding the time of hearing, I think it is a good opportunity for Authority itself to clean all black spots and control over the farmer issues ASAP.
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  • Hearing on Noida land cases adjourned


    Allahabad: The Allahabad High Court on Monday asked the UP government and Noida Authority to file their counter-affidavits on hundreds of petitions filed by Gautam Buddh Nagar district farmers, who have challenged acquisition of more than 3,000 hectares of land for development of Greater Noida and Noida Extension areas.

    A full bench of the court comprising justices Ashok Bhushan, SU Khan and VK Shukla, which is hearing a total of 491 petitions filed by farmers, fixed September 12 as the next date of hearing in the matter.

    The petitioners have alleged that their land was acquired by the state government by invoking the "urgency clause" which deprived them of an opportunity to raise objections and bargain for adequate compensation.

    Later, the land was sold to private builders for constructing housing complexes even though the acquisition was carried out in the name of "planned industrial development" of Greater Noida and Noida Extension areas, the petitioners submitted.



    Besides, impleadment applications were moved by several builders and flat buyers, who had prayed for being made a party in the case as any order in the matter was likely to affect them.

    Though the court passed no order on the applications, it observed "all the allottees of the acquired land are free to file their affidavits by the next date of hearing".

    The court also said that from September 12 onwards, it would proceed with hearing on the 491 petitions that have already been filed and that "any new petitions relating to this matter shall be kept aside and heard separately so that decision on other petitions is not delayed".

    Aggrieved farmers from Gautam Buddh Nagar district have been moving the High Court in droves ever since it quashed the acquisition of more than 150 hectares of land in Shahberi village and, subsequently, an appeal filed by the state government challenging the order was set aside by the Supreme Court

    -Zeenews
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  • नोएडा एक्सटेंशन पर सुनवाई 12 सितंबर तक टली



    नोएडा।। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए टाल दी। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी ( GNIDA ) से कहा है कि सैंकड़ों किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करें। किसानों ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में विकास के लिए तीन हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी है। इसके चलते इस इलाके में बहुत से बिल्डरों के प्रॉजेक्ट अटक गए हैं और हजारों लोगों के घरों का सपना अधर में लटक गया है.

    किसानों द्वारा दायर 491 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस अशोक भूषण, एसयू खान और वी.के. शुक्ला की पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इमर्जेंसी क्लॉज लगाकर उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जिससे वे इसके खिलाफ आपत्ति उठाने और पर्याप्त मुआवजे के लिए सौदेबाजी करने के मौके से महरूम रह गए। किसानों ने याचिका में कहा है कि बाद में जमीन हाउसिंग प्रॉजेक्ट बनाने लिए प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी गई जबकि अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के 'योजनाबद्ध औद्योगिक विकास' के नाम पर किया गया था। इसके अलावा बहुत से बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों ने भी अर्जी दायर कर गुजारिश की थी कि मामले में उन्हें भी पक्ष बनाया जाए क्योंकि इस मामले में आने वाले किसी भी आदेश का असर उन पर पड़ने की संभावना है।

    अदालत ने हालांकि इन अर्जियों पर कोई आदेश नहीं दिया। अदालत ने कहा, 'अधिग्रहित जमीन के सभी आवंटी अगली सुनवाई की तारीख तक अपने हलफनामे दायर करने के लिए आजाद हैं।'

    अदालत ने यह भी कहा कि 12 सितंबर से यह पहले ही दायर की जा चुकी 491 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी और मामले से संबंधित नई याचिकाओं को अलग रखकर उन पर अलग से सुनवाई की जाएगी, ताकि अन्य याचिकाओं पर फैसले में देरी नहीं हो।

    ग्रेटर नोएडा के नाराज किसान तभी से हाई कोर्ट आ रहे हैं जब अदालत ने शाहबेरी गांव में 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया और बाद में इस फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।


    -Navbharat times
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  • पटवारी गांव मामले में कागजात पूरे न होने की वजह से सुनवाई टली।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई टाल दी है। पटवारी गांव मामले में कागजात पूरे न होने की वजह से सुनवाई टली।

    12 सितंबर से रोजाना मामले पर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने सभी पार्टियों को 12 दिन में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    -CNBC Awaz
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  • Originally Posted by StudRawk
    I wish your vision will work on this matter as you said. Such a big " Eclipse" on Noida/ Greater Noida projects for time being. As i say, Many people will be burnt and get impacted for sometimes.

    Do you have any idea about thousands of people, who have invested in the housing complex projects in the area, have also moved the court with the plea that they be made a party in the case.

    Similar applications have also been moved by builders involved in the aforesaid projects.

    What happen with those cases and hearing ?


    Noida Extension Flat Buyers Welfare Association (NEFBWA) on behalf of the buyers, and some builders had submitted the caveat applications in past in the same cases, but the High Court denied to make them the party to the case.

    Yesterday also, it has been ordered that there is no necessity of formal impleadment.The interested persons like the flat-buyers and the builders may file their reply/ affidavit within ten days. However, they would be permitted to intervene in the matter and in view thereof this direction for filing reply/ affidavit has been issued.

    It has been done so as to finish the hearings at earliest possible. Philosophy of the judges is that whatever be the outcome in the case, the interest of the farmers should not be impacted by involving other third parties.
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  • Update : 29th Aug, 2011

    This is to inform that the matter relating to land acquisition in Noida Extension came up for hearing before the Hon'ble High Court on 29.8.2011 before the larger bench consisting of Hon'ble Mr. Justices Ashok Bhushan, S.U.Khan and V.K. Shukla. The Hon'ble larger bench after considering the submissions issued the following directions:-

    1. The interested persons like the flat-buyers and the builders may file their reply/ affidavit within ten days. It has also been ordered that there is no necessity of formal impleadment. However, they would be permitted to intervene in the matter and in view thereof this direction for filing reply/ affidavit has been issued.

    2. The State Government and NOIDA have also been directed to file reply in those petitions in which they have not filed reply within 10 days.

    3. It has also been clarified by the Hon'ble Court that any matter which is filed after 29.8.2011 would not be included in the present batch of the matters.

    4. The advocate for the petitioner tried to assail the reference made by division bench consisting of Hon'ble Mr. Justices Amitabh Lala and Ashok Srivastav vide order dated 26.7.2011. The Hon'ble Court rejected such plea and said that in view of the directions issued by the Hon'ble Chief Justice and further in view of the constitution of the larger bench, this bench would be justified in hearing the entire matter.

    5. The Hon'ble Court also directed the State Government and NOIDA to file a detailed chart / list giving the details of notifications and villages etc. and also the details about the status of the matter.

    6. The Hon'ble Court while reacting to the submission made on behalf of NOIDA that out of about 1400 tenure holders, more than 1200 have settled the dispute, observed that "let the state indicate all these facts in the counter affidavit"

    The matter stood adjourned to 12.9.2011 for next hearing

    -NEFBWA
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  • Thanks to fritolay_ps and VKumar for updates.
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  • हाईकोर्ट ने भू-अधिग्रहण के पक्षकारों से जवाब मांगा


    नोएडा, ग्रेटर नोएडा व नोएडा एक्सटेंशन के लिए भू-अधिग्रहण का मामला
    -12 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई

    विधि संवाददाता, इलाहाबाद : नोएडा, ग्रेटर नोएडा व नोएडा एक्सटेंशन के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नोएडा प्राधिकरण, बिल्डरों व अन्य आवंटियों को 12 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसयू खान व न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की वृहद पीठ का है। सोमवार को वृहद पीठ ने सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बिल्डरों को भी उनकी 491 याचिकाओं पर 'इंटरविनर' प्रार्थनापत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

    मालूम हो कि गौतमबुद्ध नगर के लगभग 60 गांवों के किसानों ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर अथॉरिटी द्वारा भू-अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी है। उनका तर्क था कि 'अर्जेसी क्लाज' के तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण सस्ते दाम में करके बिल्डरों को उद्देश्य के विपरीत बेचा जा रहा है। भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए किया गया था।
    राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी नारायण राव व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि पतवारी गांव के मामले में राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया जा चुका है। अन्य मामलों में 12 सितम्बर 2011 तक जवाब दाखिल किया जाएगा। पतवारी गांव के लगभग 1600 किसानों में से लगभग 1200 किसानों ने भूमि का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर समझौता भी कर लिया है। यह भी कहा गया कि अन्य किसानों के साथ समझौता की प्रक्रिया चल रही है।

    -Dainik Jagran
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  • Originally Posted by stpdcomonman
    I am sorry but I could not figure out what is the Major Point that you want to highlight. Request you to plz be precise. Still, I would like to mention few points.

    I am aware that authority has given a very poor response in resolving land owners' real issues which are settlement of abadi land, allotment of developed plot, handing over compensation money etc. Compensation amount was not a matter of concern in the past and it became bone of contention recently only. Still, if somebody was not satisfied by the compensation amount, it should have approached the court at a time when their land was acquired.

    My objection is to the manner in which more and more farmers are moving court following each other although they didnt have any issue in the past and they all have used the compensatin amount. It is the bhed chal that I am not happy about.

    It is fine if somebody moves to court when his land is acquired and he is not happy abut that for any reason; be it more money, his attachment/love to his land or any other reason. But it is wrong if somebody moves to court years after his land was acquired and he has used all the money just coz he has sensed an opportunity.


    No question to figure out/discuss anything about any other's perception and points with you when you are so much lean in your own comments.:D

    Peace !!
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  • शासन-अथारिटी को नोटिस

    ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन समेत कई गांवों के जमीन अधिग्रहण मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल जाने पर निवेशकों, बिल्डरों व प्राधिकरण की चिंता बढ़ गई है। कोर्ट इस मामले में 12 सितंबर से एक-एक गांव की लगातार सुनवाई करेगा। इसके बाद ही कोई फैसला आएगा। ऐसे में बिल्डरों, निवेशकों व प्राधिकरण का इंतजार लंबा हो गया है। नोएडा एक्सटेंशन में उनके अरबों रुपये फंसे हुए हैं।

    नोएडा एक्सटेंशन के पतवाड़ी समेत करीब 24 गांवों के लगभग चार सौ किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं डाल रखी हैं। इनमें नोएडा एक्सटेंशन के 11 गांव भी शामिल हैं। सोमवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में सभी गांवों की सुनवाई थी। कोर्ट ने 11 सिंतबर तक सुनवाई टाल दी है। 12 सितंबर से एक-एक गांव की सुनवाई करने के बाद कोर्ट फैसला देगा।

    सोमवार को निवेशकों, बिल्डरों, किसानों व प्राधिकरण को बेसब्री से कोर्ट के फैसले का इंतजार था। सुनवाई आगे टल जाने से लोगों को निराशा हाथ लगी है। नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डरों की डेढ़ दर्जन परियोजनाएं फंसी हुई हैं। हाई कोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साबेरी गांव की जमीन का अधिग्रहण रद किया था। तभी से नोएडा एक्सटेंशन में सभी बिल्डरों के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद हो गया था। नोएडा एक्सटेंशन में करीब एक लाख लोगों ने बिल्डरों से फ्लैट बुक करा रखे हंै। बिल्डरों का प्रोजेक्ट बंद होने से निवेशकों के मकान का सपना अधर में लटक गया और उनका करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। जमीन अधिग्रहण के बदले प्राधिकरण को बिल्डरों व आवंटियों से मिलने वाली करोड़ों रुपये की किश्त भी लटक गई है। सोमवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्राधिकरण से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि इमर्जेसी क्लॉज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्राधिकरण अब कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में बिल्डरों, निवेशकों, किसानों व प्राधिकरण को 12 सितंबर तक और इंतजार करना पड़ेगा।

    -Dainik jagran
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  • G.Noida next step
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