पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by botal bhai
    Getting our money back is also difficult.i will be the happiest person if get my money back.
    IS KE BAAD NOIDA EXTENSION KA NAAM BHOOL KAR BHI NAHI LOONGA


    Most of the buyers have so far paid 10% booking amount to their builder in NE.

    ........and 10% is the EARNEST MONEY charged by builders for cancellation.

    Means on cancellation,.....We will get "ZERO"
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  • After making all the right noises about NE issue being resolved in a few months time, the SP govt seems to have become indifferent as there is no word from them even after NCRPB has put the ball right back into the UP Govt's court. If they are really keen to resolve the issue, they should come forward and fix a date by which they would send their approval to NCRPB. I am also surprised that no one from the media has asked the UP Govt regarding the status of approval. With elections over, NE is no longer an issue. Everyone has benefited from the whole episode except, as usual, the Aam admi. Very shameful state of affairs.
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  • Originally Posted by ManGupta
    Most of the buyers have so far paid 10% booking amount to their builder in NE.

    ........and 10% is the EARNEST MONEY charged by builders for cancellation.

    Means on cancellation,.....We will get "ZERO"


    somehow I feel that those who paid only 10% amount and YES they can not get this amount back from builders... are more worried and only those guys are coming in all Dharna.protests...etc:)
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  • Originally Posted by ManGupta
    Most of the buyers have so far paid 10% booking amount to their builder in NE.

    ........and 10% is the EARNEST MONEY charged by builders for cancellation.

    Means on cancellation,.....We will get "ZERO"



    I have booked flat in APR 2010 and paid almost 40% so far. So many times I have approach to the builder either to shift my project to any other Noida project or cancel my booking. In all case they are charging 10% of total amount of the flat. Ultimately I am the looser. I will be the happiest person if builder is ready to refund my amount without any deduction.
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  • sir.. you are still lucky.. I know many guys who have paid 100% cash down to get more good deals... they are worst impacted...
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    sir.. you are still lucky.. I know many guys who have paid 100% cash down to get more good deals... they are worst impacted...


    No wonder why builders like GaurCity had NO Construction Linked Plan...

    I have a hunch that it was a planed conspiracy....
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  • Originally Posted by RahulIndrapuram
    I have booked flat in APR 2010 and paid almost 40% so far. So many times I have approach to the builder either to shift my project to any other Noida project or cancel my booking. In all case they are charging 10% of total amount of the flat. Ultimately I am the looser. I will be the happiest person if builder is ready to refund my amount without any deduction.


    Yes, this is the actual issue. some of my friends who booked in NE 1.5-2 years back also facing same issue. Actually main culprit is Builder Lobby. Let me know if land is not clear then why builders are deducting 10% amount of flat cost if cancel the booking.... I think NEFOMA should look into it that if any buyers want to cancel his booking then builder should return whole of his money back as land itself is in dispute.... Even if any buyers file this case in consumer court than court will also say this that return back whole money to buyer with interest if he want to EXIT because it is not buyer's fault if land has disputes.... several times consumer court do not accept any point of BBA in favor of builder as it is purely one sided.
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  • Originally Posted by RahulIndrapuram
    I have booked flat in APR 2010 and paid almost 40% so far. So many times I have approach to the builder either to shift my project to any other Noida project or cancel my booking. In all case they are charging 10% of total amount of the flat. Ultimately I am the looser. I will be the happiest person if builder is ready to refund my amount without any deduction.


    By this situation, we buyers of NE had been so much tied ourselves to our booking in NE that since last one years we are just seeing other Real Estate avenues (Noida 7X, expressway, RNE, CR, even Nehar Paar) passing away from our reach.

    If we were not tied up with our bookings in NE we would not have let these opportunities pass away from our hand in last 1 year.
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  • update.
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  • Pass master plan by July 10: Buyers


    GREATER NOIDA: With the NCR planning board maintaining silence on the Greater Noida master plan, homebuyers and farmers of the area have decided to build pressure together for quick approval of the plan.

    A delegation of farmers and homebuyers will soon meet NCR planning board officials. The pressure group has set July 10 as the deadline for approval, and warned that it will blockade the border with Delhi if its demand is not met.

    On Saturday, hundreds of homebuyers and heads of six Noida Extension villages held a meeting. "We are in favour of passing the Greater Noida master plan soon. It will not only help homebuyers but also help solve the land acquisition row in Greater Noida," the farmers' spokesperson Pradeep Yadav said, adding, "On June 26, a delegation of farmers and homebuyers will meet NCR planning board officials and set a July 10 deadline". TOI had first reported that farmers also want the plan approved as the grant of developed plots to them is contingent upon it.

    Delivering the judgment in the Greater Noida land acquisition case last October, Allahabad high court had stopped construction and development in areas for which the plan has not been approved by the NCR board. The judgment has affected construction work in Greater Noida and also delayed compensation to farmers.


    TOI
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