पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • NEFOMA update

    Here is two major points on which builder making ground/ base on price hike.

    Q. 1….. There has been a steep hike in the cost of construction materials like cement, steel and others, in the last one year.

    Ans. 1…..That the parties have agreed that the cost of development and construction of the flat is escalation-free.

    Q. 2….. The builders also had to pay enhanced rates of compensation to the ...farmers in line with the Allahabad high court judgment.

    Ans. 2…… In this regards developer has to declare how much amount is / was (differences OLD rate and NEW rate) paid by to such authority as well as also declare as follow.

    1. How much Inventory remaining after Land row.
    2. Differences Amount between OLD rate & NEW rate for new buyers.
    3. If, he is purchasing INCREASE FAR, How to manipulate this FAR.
    4. How much Interest gets from bank on BUYERS BOOKING AMOUNT during the period (LAND row).
    5. and Buyers (who are giving EMI) as well as who paid from his pocked also calculate, How much INTEREST paid to bank and How much loss on INTEREST due to paid his own pocked must calculate because if loss, must be consider from both way.

    Any other point which may be missed by us, please also include in this, so that when we talk or fight must be consider.

    We are waiting for welcome suggestion.

    NEFOMA
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  • Frito Bhai,

    Trivedi G ko bola jaraa english ki grammar check run kar liya kare apni post par MS word mai copy karke. :bab (59):


    Originally Posted by fritolay_ps
    NEFOMA update

    Here is two major points on which builder making ground/ base on price hike.

    Q. 1….. There has been a steep hike in the cost of construction materials like cement, steel and others, in the last one year.

    Ans. 1…..That the parties have agreed that the cost of development and construction of the flat is escalation-free.

    Q. 2….. The builders also had to pay enhanced rates of compensation to the ...farmers in line with the Allahabad high court judgment.

    Ans. 2…… In this regards developer has to declare how much amount is / was (differences OLD rate and NEW rate) paid by to such authority as well as also declare as follow.

    1. How much Inventory remaining after Land row.
    2. Differences Amount between OLD rate & NEW rate for new buyers.
    3. If, he is purchasing INCREASE FAR, How to manipulate this FAR.
    4. How much Interest gets from bank on BUYERS BOOKING AMOUNT during the period (LAND row).
    5. and Buyers (who are giving EMI) as well as who paid from his pocked also calculate, How much INTEREST paid to bank and How much loss on INTEREST due to paid his own pocked must calculate because if loss, must be consider from both way.

    Any other point which may be missed by us, please also include in this, so that when we talk or fight must be consider.

    We are waiting for welcome suggestion.

    NEFOMA
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  • Dear

    Can any .... tell us current status of Noida extention .....
    how much time it will take
    buyer s condition
    builders position
    projects status

    kya buyer ko flat milenge

    kya resale me sell kar sakte hai

    delay ka harzana builder dege

    fAR increse hoga to kya customer ko rate decrese hoga

    NEFOMA KYA KARTA HAI

    KAB KISKA KYA MEETING FAISLA AWAITED HAI
    SAMAADHAN KAB KAISE HOGA
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  • Originally Posted by trvdrrt
    Dear

    Can any .... tell us current status of Noida extention .....
    how much time it will take
    buyer s condition
    builders position
    projects status

    kya buyer ko flat milenge

    kya resale me sell kar sakte hai

    delay ka harzana builder dege

    fAR increse hoga to kya customer ko rate decrese hoga

    NEFOMA KYA KARTA HAI

    KAB KISKA KYA MEETING FAISLA AWAITED HAI
    SAMAADHAN KAB KAISE HOGA


    bhaiya kafi jaldi me ho. kuchh din wait kr lo.....SAMMDHAN BHI HO JAYEGA.
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  • Spend some time on the forum, you will get some answers.

    And regarding what "something will happen", nobody on this forum knows, only God knows. :D


    Originally Posted by trvdrrt
    Dear

    Can any .... tell us current status of Noida extention .....
    how much time it will take
    buyer s condition
    builders position
    projects status

    kya buyer ko flat milenge

    kya resale me sell kar sakte hai

    delay ka harzana builder dege

    fAR increse hoga to kya customer ko rate decrese hoga

    NEFOMA KYA KARTA HAI

    KAB KISKA KYA MEETING FAISLA AWAITED HAI
    SAMAADHAN KAB KAISE HOGA
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  • Metro plan for Noida Extension


    NOIDA: Noida Extension homebuyers now have another reason to cheer as the Metro line is going to be extended till Eco Village-III housing project giving them the much-needed connectivity. This route will come as an extension of the Sector 71 line.

    UP government sources said the proposal will be tabled in the board meeting of Noida and Greater Noida authorities on Monday and discussions are on for the Detailed Project Report.

    Government sources said that after the Samajwadi Party took over the reins in Lucknow, the Metro expansion plan was changed and connectivity to Noida Extension became a priority.

    In addition to Noida Extension, group housing projects are also being constructed in various areas in Noida, especially Sectors 74, 75, 76, 77, 78, 79, 112 and 119. The Metro extension will even cater to these areas where nearly 50 housing projects are being constructed.

    "The City Center Metro line will be extended till Eco Village via Sector 71. There will be four stations out of which two will be in Noida Extension. The Metro terminal will be near Eco Village-III, which is around 3km from Noida Extension roundabout," said a senior government official.

    In May, 2011, a new line starting from City Center station in Sector 32 was approved till Sector 62, touching NH-24. This new 6km route was planned via Sector 71 crossing to provide connectivity to Sectors 32, 34, 35, Hoshiarpur, Sectors 51, 52, 71, Greater Noida Extension Marg, Sarfabad, Sectors 60, 61, 62, 63 and NH-24.

    Another loop from Sector 71 via Sector 121, Knowledge Park-IV and Pari Chowk has been planned till Bodaki railway station in Greater Noida. This expansion will connect Noida Extension that falls near Sector 121.

    As per the new plan, the two Metro stations likely to be developed in Noida will be in Sectors 71 and 121, while the first station in Noida Extension will be developed near the township's roundabout which will head towards Eco Village-III.

    "The DPR of the project has already been discussed with Delhi Metro Rail Corporation. The authorities are keen to introduce the first Metro rail connecting Noida Extension with Delhi-NCR after a briefing from Lucknow. The other lines will be made on a public-private partnership model," sources added.

    Metro plan for Noida Extension - The Times of India
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  • metro in NE - full bakwas and paid news.. TOI is famous for that.. They sell news for builders..
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  • NEW LAW TO GIVE STATES SAY IN LAND BUYS

    NEW DELHI: To maintain a fine balance between allies’ pressure and investors’ sentiments, the UPA government will let states decide their own limits on acquiring land for private projects.

    In its ambitious Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011, the Centre has bypassed recommendations of a parliamentary panel and will give states the power to fix their own ceilings.

    The draft bill prepared by UPA-1 ran into a hurdle over the states’ role in buying land. UPA2 waited till 2011 to bring the bill in Parliament as ally Trinamool Congress didn’t want it before the assembly polls in Bengal.

    The Jairam Ramesh-led rural development ministry now aims to have the bill passed in the coming monsoon session of Parliament, official sources said.

    Mamata Banerjee’s Trinamool — that heads the government in West Bengal, has a blanket objection to the states’ role in acquiring land for private industries. The SP, however, wants states to have the power to acquire land to help set up industries.

    HT
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  • आज तय होगी डिवेलपमेंट की स्पीड

    नोएडा :
    प्रदेश के नई सरकार के गठन के बाद तीनों अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग पहली बार आज यानी 9 जुलाई को होगी। इसमें जिले के डिवेलपमेंट से जुड़ी अहम योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। वहीं, 5 हजार करोड़ के बजट की मंजूरी के अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट, एनएच-24 समेत नोएडा में बनने वाले 8 अंडरपास, पेंडिंग प्रोजेक्टों के पेमेंट, ग्राम विकास और मुआवजे समेत अन्य मामलों का अप्रूवल इसी बैठक में होगा। इसके अलावा मेट्रो की 2 नई लाइनों कालिंदी कुंज से बॉटैनिकल गार्डन और सिटी सेंटर से इंदिरापुरम तक के रूट को मंजूरी के बाद अपू्रवल के लिए शासन को भेजा जाएगा।

    बता दें कि तीनों अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग अब तक 3 बार टल चुकी है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग 22 जून को होनी थी। बाद में इसे 29 जून कर दिया गया था और फिर 6 जुलाई तक टाल दिया गया। हालांकि, इस दिन भी मीटिंग नहीं हुई और फाइनल डेट 9 जुलाई तय की गई थी। अथॉरिटी सीईओ रमा रमण ने बताया कि सोमवार को तीनों अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग होगी। बताया जाता है कि बोर्ड मीटिंग मंे ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी के कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें सबसे अहम यमुना अथॉरिटी एरिया में अलॉटमेंट रेट में 25 से 30 पर्सेंट बढ़ोतरी शामिल है।

    आज पब्लिक से नहीं मिलेंगे अफसर
    बोर्ड बैठक के चलते सोमवार को अथॉरिटी अफसरों की पब्लिक के साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी। अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड बैठक के चलते अफसर दिन भर बिजी रहेंगे, जिसके चलते पब्लिक से 10 जून को अथॉरिटी में आने की अपील की गई है।


    nbt
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  • किसानों ने बिसरख में पंचायत कर भरी हुंकार
    प्राधिकरण को 20 तक का वक्त

    अमर उजाला ब्यूरो
    ग्रेटर नोएडा। किसान संघर्ष समिति ने मुआवजा, आबादी, दस फीसदी जमीन और क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दों पर प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए 20 तक का वक्त दिया है। चेतावनी दी है कि इसके बाद प्राधिकरण के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

    नोएडा एक्सटेंशन के सबसे बड़े गांव बिसरख में रविवार को आयोजित किसानों की पंचायत में संघर्ष समिति के नेता मनवीर भाटी ने कहा कि हर बार प्राधिकरण यही बहाना बनाता रहा है कि मास्टर प्लान पास हो जाए, उसके बाद किसानों की मांगे पूरी की जाएंगी।

    अब मास्टर प्लान पास होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण ने इसके लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। किसान पांच दिन और दे रहे हैं। इस बार अगर प्राधिकरण ने झूठ बोला तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पंचायत में घोड़ी बछेड़ा, जुनपत, रिठौड़ी, सैनी, सिरसा, दुजाना, पतवाड़ी, एमनाबाद, तुस्याना, चौगानपुर, खैरपुर आदि गांवों के किसानों ने शिरकत की।

    मांगें पूरी नहीं हुईं तो आरपार की लड़ाई का किया एेलान
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  • NE Impact

    अब किसान खुद बनेंगे बिल्डर
    रिहायशी व ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाएंगे किसान
    अमर उजाला ब्यूरो

    फरीदाबाद। किसानों ने बिल्डर बन रिहायशी कॉलोनी व ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का निर्माण करने की मंशा जता दी है। इसके लिए किसानों ने किसान संघर्ष समिति के साथ मिलकर बिल्डर लाइसेंस के नए नियमों की जानकारी हासिल की है। साथ ही टुकड़ों में पड़ी जमीन पर निर्माण के लिए सरकार से लाइसेंस की मांग की है।

    नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों ने रविवार को किसान संघर्ष समिति के सदस्याें के साथ बैठक की। इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। किसानों ने समिति सदस्यों से कहा कि सेक्टर-75 से 80 की 90 प्रतिशत जमीन को किसानों से खरीदकर बिल्डरों ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी व रिहायशी प्लॉटिंग की है। टुकड़ों में बची पड़ी 10 प्रतिशत जमीन पर किसान खुद सरकार के नियम व शर्तों के हिसाब से विकास कार्य करना चाहते हैं।

    क्योंकि हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार द्वारा रिहायशी कॉलोनी काटने के लिए कम से कम पांच एकड़ व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए हाइपर पोटेंशियल जोन के लिए दो एकड़ व अन्य जगहों के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन से लेकर 10 से 12 एकड़ तक जमीन का नियम लागू किया है। इस पर लाइसेंस देकर निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने का गजट भी सरकार की ओर से किया जा चुका है।

    किसानों ने समिति सदस्यों को बताया कि अगर सरकार टुकड़ों में पड़ी हुई जमीन को रिलीज कर दे, तो किसान सरकार से सीएलयू लेकर नियमों व शर्तों का पालन करते हुए इन टुकड़ों में पड़ी जमीन पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, प्लॅाटिंग, नर्सरी, प्राइमरी, हाईस्कूल, डिस्पेंसरी विकसित करना चाहते हैं।
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  • सर्किल रेट के छह गुना मुआवजे पर देंगे जमीन

    ग्रेटर नोएडा। दादरी तहसील के जारचा में हुई एक दर्जन से अधिक गांवों के किसानों की पंचायत ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार और प्राधिकरण अगर जमीन के सर्किल रेट से छह गुना मुआवजा देने में असमर्थ हैं तो अधिग्रहण बंद कर दें। किसान किसी भी हालत में कम रेट पर जमीन नहीं देंगे।
    रविवार को हुई इस पंचायत में तिलपता, सादुल्लापुर, शाहपुर, उपरालसी, खटाना, मिलक, खंदेडा, धनुवास, गुलावठी खुर्द, खंगोडा, वीरपुरा, नूरपुर गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत में प्रधान मकसूद खां ने कहा कि प्राधिकरण जबरन जमीन अधिग्रहण का प्रयास करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। इस दौरान बलराज भाटी, अहसान प्रधान, रण सिंह प्रधान, दीपक नागर, अजब सिंह, भूपेंद्र भाटी, सुंदर ने विचार रखे। ब्यूरो
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  • 'Faulty land acquisition model led to Noida realty mess'


    Farmers have filed in courts 1,500 fresh cases in a year against the three industrial development authorities in Gautam Budh Nagar—Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway – and challenged land acquisition. The authorities do not have money or land to implement court orders and pacify farmers.

    The Greater Noida authority does not know how to pay back Rs. 5,500 crore as bank loans. The Noida authority does not have vacant land parcels. The two authorities are challenging in the Supreme Court a high court order which has ordered greater relief to farmers.

    While builders have begun scouting land parcels in other cities – several Noida-based builders have moved to Gurgaon – it’s the homebuyersnot know where to go to.

    "The problem is not limited to forcible acquisition of land, at cheap rates, for industries and its allotment to builders. Care was not taken to see what was being acquired. This also led to this mess," said a senior official.

    The authorities are supposed to return5-6% – now the high court has raised the share to 10% – of the developed land to farmers. "But the authorities denied this benefit to a large number of farmers," he said.
    "Officials said these farmers had encroached upon portions of the acquired land in the name of abadi land. In Noida alone, of the roughly 6,000 farmers who have been demanding plots, half of them are locked in abadi disputes with the authority," he said.

    From 1997 to 2008, the Noida authority allotted plots only to a handful of farmers. After 2008, the pace of allotment picked up some pace but only after farmers upped the anted and realty projects looked in danger.

    Actually, officials of successive governments never did village surveys and drew acquisition plans in office. They acquired land from farmers in chunks—which often included portions of abadi land—and said it would settle abadid disputes later and allot developed land plots to farmers as rehabilitation benefits then. But it seldom happened.

    "The same officials termed abadi areas encroachment because in government records they had been acquired. This fuelled anger and farmers began moving court," said farmer leader Roopesh Verma.
    In some cases, farmers indeed encroached acquired land and added it to the abadi areas.

    The government used the abadi disputes—created largely by its wrong policies—as an excuse not to allot plots saying it needed to know the exact quantum of land acquired before a certain percentage of it could be given back to farmers.

    'Faulty land acquisition model led to Noida realty mess' - Hindustan Times
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