पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by cookie
    Bhai

    It is published in Hindustan Times, kuch baat hogi.....
    Finally Metro in Noida extension (Greater Noida) where none has ever thought.
    Bhagwaan teri leela aparampaar hai


    all positive news is good for buyers (even if they are PAID and 100% fraud).... such news will create HELL in SC hearing against farmers...

    SC can only have settlment type verdict... SC can not give one side verdict... either for farmers OR for buyers....

    Such BIG investment can not be ignored in NCR locations.. HOW will govt arrange land for population... which is increasing so BAD..... one day... Govt has to take action and acquire land ....

    Now Jism-2 is also being released.... so again.. increase population :D
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    all positive news is good for buyers (even if they are PAID and 100% fraud).... such news will create HELL in SC hearing against farmers...

    SC can only have settlment type verdict... SC can not give one side verdict... either for farmers OR for buyers....

    Such BIG investment can not be ignored in NCR locations.. HOW will govt arrange land for population... which is increasing so BAD..... one day... Govt has to take action and acquire land ....

    Now Jism-2 is also being released.... so again.. increase population :D


    Goings in Supreme Court will be much more tougher for authority than NCRPB.

    So, August me hearing start hone se pahle Authority jitana ammunitions jama kar le ......utna achcha hoga
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  • Originally Posted by fritolay_ps


    Now Jism-2 is also being released.... so again.. increase population :D


    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

    Magar bhai, Jism-2 sirf NCR me hi to nahi release hogi.........Population increase is a country-wide phenomenon
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  • This time no drama

    Originally Posted by cookie
    Bhai

    Drama is going on............
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  • Noida Extension is going to survive and will Rock other regions bad to worst. :D

    what I say rarely comes true. :(
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  • Originally Posted by vijay.dhiman
    This time no drama


    o ya

    this time Hungama :D
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    all positive news is good for buyers (even if they are PAID and 100% fraud).... such news will create HELL in SC hearing against farmers...

    SC can only have settlment type verdict... SC can not give one side verdict... either for farmers OR for buyers....

    Such BIG investment can not be ignored in NCR locations.. HOW will govt arrange land for population... which is increasing so BAD..... one day... Govt has to take action and acquire land ....

    Now Jism-2 is also being released.... so again.. increase population :D



    Legal or illegal population ;)
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  • Hi Purple, picture is not clear can you please provide any linke..
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  • Pls have a look at this DMRC link, Noida Ext. link is very much true (project no. 3)...though DMRC would only be acting as a consultant. DMRC as per statutte can only work as consultant for areas which are outside the perview of Delhi Govt.
    DMRC : Project Update
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  • DMRC has nothing to do with Metro in Noida. since all planning and funding is being done by Noida Authority. DMRC is just working as a consultant.
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  • absolutely bang on cookie....im not sure why people are trying to prove somehow that the decision which has been taken just 2 days back is nothing but "paid news" or gimmick. The fact is whatever happened 5 years back is history and a new plan to connect Noida ex and Greater Noida via a single loop has been approved and a DPR has been asked to be prepared. Yes, its true that based on DPR, project can be shelved but considering that Noida Authority has categorically stated that they would fund and build the Metro link till Noida Ext border can not be taken as gimmick.
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  • Well Purple brother, why are u getting so worked up on this...if metro comes to noida ext., fine, if not road would always be there for people to commute :)
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  • just wait and watch...... I am sure authority has not enough to pay even electronic media.
    I believe authority this time.
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  • I think we should be concentrate on delivery of flats in NE which are FAR away now.
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  • Originally Posted by purple
    authority doesnot have enough to pay but they are making a breaking news material for news channels and newspapers by just sending a proposal to state govt .. whats the harm to authority in doing this ? but investor should not fall in there trap this time ! at 3000 rs persqfeet this region is a big no no for a buyer seeking affordable housing option !


    thanks for enlightenment Sir.
    now give us a break :D
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