पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by del_sanju
    बाकी दो में से एक सदस्य रूठ गया है। उसे मनाने के लिए चार दिन से प्रयास हो रहे हैं।



    We sud call upon Shu Sri Poonam Pandey, Sherlyn Chopra & Sunny leone to make this member SIGN IT. to make this member SIGN IT.
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  • One member is upset because he did't got his share of PIE....UpGovt will soon send him...:)
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  • Originally Posted by biswajit2012
    One member is upset because he did't got his share of PIE....UpGovt will soon send him...:)



    Sayad he is also asking for land of noida extn to build his own township- Leaders Apartments ya fir Babu Apartments.

    NOida ext ke kisan bhi toh multistory builders ban gaye hai
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  • God knows.. aise kitne ssdasya ruthne wale hain aage
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  • what are the current rates of nirala aspire and amrapali terrace home projects?

    how these projects for investment purpose?
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  • NEFOMA update

    Dear our Valuable Buyers/ Member of NEFOMA

    (A New slogan from NEFOMA “Dear Buyers “We were, We are and We will be with you”.)

    Our Vice Chairman Mr Vijay Trivedi had a telephonic conversation with CREDAI Vice President, NCR & CMD Amrapali Group Mr Anil Sharma he is very much optimistic with buyers related problem as he said “we are try to make consciences among builder s, we are in process, as I ...a...m committed before with existing buyers I am not in favor of price hike on existing buyers, but due to some of the region if any body try to price hike must be consciences with exciting buyers and make them to understand necessity for suitable price hike ”

    We are also in process to meet him personally and ask a written assurance from him as well CREDIA National Vice President Mr Getamber Anand as he is not in town, on various issue like Cancellation, Price hike, No Demand letter before project become bankable, no compromise with construction material as well FLAT structure not to be modify with any manner like hight, width etc., FAR related query and Most Important is “Buyers will not compromise with any un-justice work or demand “

    We are also taking Legal Advice on Bank Interest during the period as Greater Noida Authority called as “ZERO period” how bank can do the same.

    Thanks & Regards,

    NEFOMA Team
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  • शाहबेरी के किसानों ने मांगा जमीन पर कब्जा


    ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन के गांव शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण रद होने के बाद कब्जे को लेकर किसान बुधवार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमण से मिले। किसानों ने कहा कि उनकी जमीन को खेती योग्य करके वापस दिया जाए। जमीन नहीं देने तक मुआवजा वापस करने को तहसील से जारी आरसी वापस लिया जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने गांव शाहबेरी की जमीन का अधिग्रहण एक साल पूर्व रद कर दिया था। प्राधिकरण ने किसानों से मुआवजे की रकम वापस कर जमीन पर कब्जा लेने की बात कही थी। गांव के किसानों ने सीईओ से मिलकर कहा कि अधिग्रहीत भूमि पर बनी सड़क, बेस, चारदीवारी, सीवर लाइन व अन्य निर्माण हटाकर और कृषि योग्य करके उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है। वहीं मुआवजा वापस करने के लिए तहसील से आरसी जारी कर दिया गया। किसानों को इसके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे मुआवजा लौटाने को तैयार हैं, उससे पहले जमीन से सड़क व निर्माण हटाकर कृषि योग्य करके कब्जा दिया जाए। किसानों ने कहा कि जल्द आरसी वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मनवीर भाटी, अजय प्रधान, गिरीश त्यागी, प्रकाश, अजब सिंह, सुधीर त्यागी, कृष्ण, यज्ञदत्त, रघुनाथ सिंह, ओमप्रकाश नागर आदि मौजूद थे।


    Dainik jagran
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  • आबादी निस्तारण व मुआवजे को लेकर किसान परेशान

    ग्रेटर नोएडा : सात माह से आबादी निस्तारण व मुआवजा वितरण नहीं होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं मिलने पर अब किसान आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

    विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ किसानों के आबादी निस्तारण व मुआवजा वितरण का काम रोक दिया गया था। विधानसभा चुनाव समाप्त होने को चार माह बीतने को जा रहा है। अब तक किसानों मुआवजा वितरण व आबादी निस्तारण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की तैनाती नहीं होने के कारण प्राधिकरण अधिकारी अपनी विवशता जाहिर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब इंतजार नहीं करेंगे, अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। आबादी निस्तारण के लिए शासन स्तर पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। तीन महीने से एसीईओ का पद खाली चल रहा है। अब तक किसी नए एसीईओ की तैनाती नहीं हुई है। शासन स्तर पर कमेटी का गठन होने के कारण किसी दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दिया सकता है। एक दर्जन गांवों में आबादी निस्तारण का मामला लटका हुआ है। चुनाव से पहले जिन गांवों की आबादी का निस्तारण कमेटी ने कर दिया था नौ जुलाई को हुई बोर्ड बैठक से वह प्रस्ताव मंजूर हो गया है। दो महीने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में एडीएम भूमि अध्याप्ति का पद खाली चल रहा है। एडीएम की तैनाती नहीं होने के कारण किसानों के मुआवजा का वितरण नहीं हो पा रहा है। मुआवजे को लेकर किसान प्राधिकरण व एडीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी आबादी का निस्तारण व मुआवजा नहीं दिया जाएगा प्राधिकरण को कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने देंगे।

    dainik jagran
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  • Originally Posted by fritolay_ps


    Mr Vijay Trivedi had a telephonic conversation with CREDAI Vice President, NCR & CMD Amrapali Group Mr Anil Sharma “but due to some of the region (reason) if any body try to price hike must be consciences (consent) with exciting buyers and make them to understand necessity for suitable price hike ”

    Reading between the lines........

    Credai's vice presedent do not give any guaranty of No price hike from existing buyers

    BUT INSTEAD

    he indirectly wants from existing buyer to understand and give their consent for price hike.

    Jaise kisi RAPE victim se CONSENTUAL RAPE ki expectation karna

    Reading between the lines........

    Credai's vice presedent do not give any guaranty of No price hike from existing buyers

    BUT INSTEAD

    he indirectly wants from existing buyer to understand and give their consent for price hike.

    Jaise kisi RAPE victim se CONSENTUAL RAPE ki expectation karna
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  • फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ाने की मांगसं,

    ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को क्रेडाई को पत्र भेज कर ग्यारह सूत्रीय मांगें रखी। फ्लैट खरीदारों ने बिल्डरों से मांग की कि मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद फ्लैट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए। नोएडा एक्सटेंशन में जब से निर्माण कार्य बंद पड़ा है और निर्माण कार्य शुरू होने तक प्राधिकरण ने शून्य अवधि घोषित कर दिया है। बिल्डर भी निवेशकों के लिए शून्य अवधि घोषित करें। निर्माण कार्य शुरू होने तक निवेशकों से कोई किस्त नहीं लिया जाए। बिना निवेशकों की अनुमति के बिल्डर लेआउट प्लान में फेरबदल नहीं किया जाए। नेफोमा महासचिव श्वेता भारती ने बताया कि क्रेडाई की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।6 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों की आबादी की बैकलीज फिलहाल नहीं

    dainik jagran
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  • अगस्त में ही नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन दूर

    ग्रेटर नोएडा : एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के वैधानिक समिति से मास्टर प्लान 2021 मंजूर होने के बावजूद नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन जल्द दूर होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जुलाई में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान मंजूर होने की उम्मीद कम है। संशोधित मास्टर प्लान की फाइल 15 दिन से शासन में लटकी हुई है। शासन से मंजूरी के बाद ही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान को मंजूर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वैधानिक समिति ने 28 जून को मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी दे दी गई थी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इसे मंजूर कराने की औपचारिकता रह गई थी। बता दें कि बोर्ड में वैधानिक कमेटी की मंजूरी जाने से पहले कार्यवृत्ति की रिपोर्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के सदस्यों को भेजा जाता है, जिस पर सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। बोर्ड सदस्य में हरियाणा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री व औद्योगिक विकास सचिव शामिल हैं। वैधानिक कमेटी की कार्यवृत्ति रिपोर्ट दो जुलाई को प्राधिकरण को मिल गया था। प्राधिकरण ने रिपोर्ट शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया था। शासन से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद ही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि "शासन में मास्टर प्लान की फाइल लटकी हुई है। फाइल के जल्द मंजूर होने की उम्मीद कम बताई जा रही है।"

    शासन से फाइल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को पहुंचने के बाद ही मास्टर प्लान मंजूर होने की दिशा में काम शुरू हो सकता है। प्राधिकरण की तैयारी है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जल्द बैठक नहीं होने की सूरत में मास्टर प्लान को सकरुलेशन के माध्यम से मंजूर कराया जाए। फिलहाल प्राधिकरण इस दिशा में काम नहीं कर पा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि शासन से संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी जुलाई के बाद ही मिलेगी। ऐसे में अगस्त में ही नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन दूर सकता है।

    Dainik jagran
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  • Originally Posted by ManGupta
    Originally Posted by fritolay_ps


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    I jst watched NDTV video he ws promising that he wont increase price but now this. Yaar ITNA FILMI DRAMA HO RHA HAI. KABHI KUCH KABHI KUCH.


    I jst watched NDTV video he ws promising that he wont increase price but now this. Yaar ITNA FILMI DRAMA HO RHA HAI. KABHI KUCH KABHI KUCH.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Originally Posted by ManGupta



    I jst watched NDTV video he ws promising that he wont increase price but now this. Yaar ITNA FILMI DRAMA HO RHA HAI. KABHI KUCH KABHI KUCH.


    Television interviews are for PR exercise only......Baki...

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  • Originally Posted by fritolay_ps
    NEFOMA update

    Dear our Valuable Buyers/ Member of NEFOMA

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    Our Vice Chairman Mr Vijay Trivedi had a telephonic conversation with CREDAI Vice President, NCR & CMD Amrapali Group Mr Anil Sharma he is very much optimistic with buyers related problem as he said “we are try to make consciences among builder s, we are in process, as I ...a...m committed before with existing buyers I am not in favor of price hike on existing buyers, but due to some of the region if any body try to price hike must be consciences with exciting buyers and make them to understand necessity for suitable price hike ”

    We are also in process to meet him personally and ask a written assurance from him as well CREDIA National Vice President Mr Getamber Anand as he is not in town, on various issue like Cancellation, Price hike, No Demand letter before project become bankable, no compromise with construction material as well FLAT structure not to be modify with any manner like hight, width etc., FAR related query and Most Important is “Buyers will not compromise with any un-justice work or demand “

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    Thanks & Regards,

    NEFOMA Team


    I appreciate efforts of mr. Vijay trivedi, he is fighiting for a cause. Its too early to say any thing on price hike for existing buyer. Still long way to go. I spoke to a bank for possibility of home loans in NE after getting approval from NCRPB and clearance from honourable supreme court. He said it will take min 6 month for any bank to approve and disburse the loan as most of NE builder are defaulter. They all have to clear the things from bank.
    One positive thing is coming out from statement of VP of CREDAI is atleast he is not spreading and negativity by giving irrelevant statements regarding price hike for existing buyers. Hope things will be on track soon.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Originally Posted by ManGupta



    I jst watched NDTV video he ws promising that he wont increase price but now this. Yaar ITNA FILMI DRAMA HO RHA HAI. KABHI KUCH KABHI KUCH.


    Sahi kah raho hai friend mujhe to ab pahle NEOMA phir NEFOMA and again
    NEFOWA ye sab bhi filmi hi lagne laga hai.

    God knows hamara kya hoga.

    Sahi kah raho hai friend mujhe to ab pahle NEOMA phir NEFOMA and again
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