पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • शाह बेरी के किसानों को नहीं करेंगे परेशान

    ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो)। नोएडा एक्सटेंशन के किसान बृहस्पतिवार को फिर प्राधिकरण अधिकारियों से मिले। अफसरों ने आश्वासन दिया है कि मुआवजा वापसी के लिए किसानों को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन वे यह जरूर बता दें कि प्राधिकरण का पैसा वह कब वापस करेंगे।

    मालूम हो कि ग्रेनो प्राधिकरण ने शाह बेरी गांव की जमीन अधिगृहीत की थी। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण रद्द कर किसानों को भूमि वापस करने का आदेश दिया था। प्राधिकरण ने किसानों को जमीन लौटा दी, लेकिन जब दिया गया मुआवजा वापस मांगा तो ज्यादातर किसानों ने नहीं लौटाया। इसके लिए प्राधिकरण ने रिकवरी के लिए प्रशासन के पास सूची भेज दी। प्रशासन ने किसानों को 45 दिन का समय देते हुए आरसी जारी कर दी। इसे लेकर बुधवार को किसान सीईओ रमा रमन से मिले थे।

    बृहस्पतिवार को किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी के नेतृत्व में ओएसडी योगेंद्र यादव से मिले किसानों ने कहा कि वे चाहते हैं, उन्हें परेशान न किया जाए। इस पर उन्होंने किसानों को सीईओ से भी बात करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि जो जमीन वापस की गई है, वहां भारी भरकम गड्ढे हैं और निर्माण भी हो चुका है। किसान इसे खेती लायक बनाना चाहें तो जितना मुआवजा मिला है, वह खर्च हो जाएगा।
    मुआवजा प्रकरण में अफसरों ने दिया आश्वासन
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Greater Noida coffers empty


    GREATER NOIDA: With its coffers nearly empty following last year's farmers' agitation over land acquisition, the Greater Noida Authority has approached the Noida and Yamuna Expressway authorities for a loan of about Rs 700 crore to tide over the crisis. The Authority, which is burdened with paying enhanced compensation cheques, is yet to pay at least Rs 2,000 crore due to the farmers. It also has previous debts of another several thousand crores and has also written to the state government requesting financial aid.

    The farmers' unrest across the state has added to its problems as many allottees of the housing and other plots have not yet paid their instalments. Even though the Authority has decided to waive off all interest on the due instalments of developers and allottees for the entire time period for which construction remains halted, it should have received at least Rs 400 crore as just instalments from individual allottees alone by last month.

    "The Authority allotted land to builders through auction on payment of just about 10% of the total amount. Builders have been asked to pay the rest in instalments over the next 10 years. Since most construction work in the area is halted and there are no new flat bookings, developers have either delayed or completely stopped paying instalments," a Greater Noida Authority official said. "The Authority also took bank loans and spent crores of rupees on acquisition of land from farmers and development activities in the Noida Extension area in Greater Noida. The amount that the Authority needs to pay back has gone up to Rs 5,500 crore," the official added.

    Officials, however, are hopeful that with the NCR Planning Board's statutory committee clearing the Greater Noida Master Plan 2021, the final approval of the board will follow soon and cash flow will resume.

    The Allahabad high court in October last year had directed the Authority to pay 64% additional compensation and grant 10% share in developed land to farmers, thus imposing an additional burden of around Rs 9,500 crore on the Authority.

    Greater Noida coffers empty - The Times of India


    Why GN Authority is not auctioning Commercial pockets in all sectors to tide up the crisis? Commercial activity (Banks/ ATMs/ Milkbooths/ Provision stores etc will not only generate income but will facilitate attracting end users.
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  • Originally Posted by TRUE FRIEND
    Why GN Authority is not auctioning Commercial pockets in all sectors to tide up the crisis? Commercial activity (Banks/ ATMs/ Milkbooths/ Provision stores etc will not only generate income but will facilitate attracting end users.

    That will be done once Master Plan is officially approved RE
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  • Any updates from NCRB. Ek aur week hi bacha hai is month ka.
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  • no discussion today. sab chutti pe hai gnoida section me
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  • Rolling in the Metro


    Residents of Ghaziabad, Greater Noida and Noida Extension are an elated lot. Plans for the Delhi Metro to reach these vast areas in the NCR are on fast-track finally.

    The industrial development authorities here have approved two metro lines towards Greater Noida and Noida Extension, the Detailed Project Report (DPR) of a direct line between Noida and South Delhi has been cleared and the DPR of another route from Noida to Ghaziabad is in its final stage.

    Lacking an efficient transport system since as long back as the time when these areas came into being, people here are now ready to roll in the Metro. Metrolife spoke to a few to know their wishlist from the Metro.

    Goutam De, President, Resident Welfare Association of Sunrise Green Residence, Indirapuram (Ghaziabad) says, “Public conveyance is a huge problem here. UP Roadways and private buses are few and far in between, autodrivers charge as per their wish and commuting to even nearby places like Vaishali burns a hole in the pocket. Private cabs do run here but they are definitely risky and not everybody can squeeze in with half a dozen other passengers.”

    “I run a consultancy service and have to burn litres of petrol every time I go out; but who likes to do that in these days of inflation? Ghaziabad is a growing city and has recently got many private universities, IT offices especially around Noida sector 62, restaurants, markets etc., but good transport is grossly missing. If the Metro arrives here, it will be as good as a boon.”

    Residents of Greater Noida seem to have even greater expectations from the Metro. SPS Chauhan, a resident of Anand Ashray Complex in sector Phi 2 says, “Every place the Metro has reached, it has brought in development. In fact, we in Greater Noida feel a bit backward that we don’t have Metro here. Hopefully, its coming in will also lead to some improvement of the law and order situation as Metro itself is a high security establishment.”

    “I only hope that the Greater Noida Metro doesn’t go the same way as the Airport Express line as this one is also being built on a PPP model. What good is a high-tech Metro if it shuts down after a few days?”

    In Noida Extension presently, the coming of Metro is likely to benefit builders more than residents-to-be. Saurabh Saraswat, a real estate dealer says, “The legal tangle regarding private townships which have come up on farmland in Noida Extension is unlikely to be resolved soon. By the time people start residing here, it will already be three-four years. So DMRC can probably prioritise the other lines over Noida Extension.”

    And as far as Delhiites go, Metro doesn’t cease to excite them even 10 years after it first started running. Krishna Bisht, an IT professional who takes a bus from her residence in South-Extension to office in Noida daily, says, “Though transport on this route is not really bad, who would bother with buses if a direct Metro line arrives.

    I would anyday abandon the traffic, sweat and grime of route no. 392 for the exclusive ladies AC coach of the Metro. So when is the Metro coming?” Good question, but knowing its track record, it will probably be on time.

    Rolling in the Metro
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  • No discssion. No hot news
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  • update
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  • किसानों ने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम रोकने की दी चेतावनी
    अमर उजाला ब्यूरो
    ग्रेटर नोएडा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वालों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रभावित किसानों ने ग्रेनो की तरह लाभ न मिलने पर आंदोलन कर काम रोकने की चेतावनी दी है।
    किसान संघर्ष समिति के संरक्षक तेजा गुर्जर ने बताया कि शनिवार को लड़पुरा गांव में धीरज सिंह नागर की अध्यक्षता में हुई पंचायत में कहा गया कि किसान पिछले माह डीएम से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी किसान के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने इंतजार किया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ग्रेनो में किसानों को हाईकोर्ट के आदेश पर 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन दी जा रही है, जबकि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को इसके मुताबिक लाभ दिलाने के लिए प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है।

    Amar Ujala
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  • Hell yaar.. Yeh kisaan saale respect kho rahe hain...
    Seriously they need a shoe up their ....
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  • अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर किसानों के साथ मतभेद
    ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से प्रभावित गांवों के किसानों ने शनिवार को लड़पुरा गांव में पंचायत की। किसानों ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव अधिग्रहीत किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बदले में कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अर्जित भूमि की एवज में किसानों को दस प्रतिशत जमीन व सेक्टर में भूखंड आवंटित कर रहा है। यह सुविधा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के किसानों को भी मिलनी चाहिए।एक्सप्रेस-वे किसान संघर्ष समिति के संरक्षक तेजा गुर्जर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के 39 गांवों की जमीन से ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे गुजरेगा। जिस जमीन का हाईवे बन रहा है, उसके अधिग्रहण के बदले में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। एक्सप्रेस-वे के अलावा, इन गांवों की बाकी जमीन को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अधिग्रहण कर रहा है। प्राधिकरण किसानों को कई सुविधा दे रहा है। गांवों के अनेक किसान ऐसे हैं, जिनकी सारी जमीन का अधिग्रहण एक्सप्रेस-वे के लिए हो गया है। उनके पास अब कोई जमीन नहीं बची है। ऐसे किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। एक ही गांव में किसानों को दो तरह का मुआवजा मिलने से लोग दुखी है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। निर्णय लिया गया कि किसानों को सुविधा नहीं मिली, तो एक्सप्रेस-वे का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर मास्टर धीरज सिंह नागर, आजाद सिंह भड़ाना, मास्टर राम सिंह, तेजपाल शास्त्री, कृपाल सिंह नागर, जगत सिंह, ओम चौधरी, प्रदीप प्रधान, धनपाल सिंह, राजवीर सिंह, रविंद्र नागर, राजेंद्र नागर, बिशंबर सिंह, रणजीत सिंह, प्रीतम सिंह, ब्रव+0161ा सिंह नागर, श्यौराज सिंह, राकेश, राम सिंह आदि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके बनने से एनसीआर के इलाकों में आवागमन आसानी हो जाएगा। हालांकि, अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर किसानों के साथ मतभेद हैं, लेकिन प्राधिकरण कोशिश में जुटा है कि जल्द से जल्द किसानों से विवाद सुलङो और इस परियोजना पर काम शुरू हो।

    dainik jagran
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  • NEFOWA updates :

    PRESS RELEASE

    After working over one year for the betterment of Noida Extension Flat Buyers, we observed, there are so many small groups working for Noida Extension Buyers. So we are trying to merge these groups in one Big Group named Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA). Today we conducting our 3rd Core members meeting at Sector-15A Park, Noida.

    Minutes of meeting :

    1. We sent letters to CREDAI and GNIDA and demanded a written reply from them regarding Builder’s Cancellation / Interest Letters during this disturb period. Also requested CREDAI to issue guidelines to Builders in this regard . No price hike for existing buyers. No change of Layout Plan without buyers consent. We also request them for appointment in this coming week.

    2. We will meet DM Mr. M.K.S. Sundram on Tuesday and give him a gyapan for CM (for early clearance of MP File from UP Govt.).

    3. We appeal all NE Buyers to send Request Letters to Mr. Azam Khan and ask him to clear MP File at earliest.

    4. We requested Mr. Rakesh Bahadur (Chairman Greater Noida Authority)for appointment regarding complaints received against some builders for change of FAR / Layout Plan. Some builders are selling flats of unapproved layout plan.

    So we request all affected people of Noida Extension on behalf of Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA) don’t panic, Noida Extension problems will be solved completely with-in one month.

    Regards.
    On behalf of NEFOWA (Noida Extension Flat Owners Welfare Association)

    Team NEFOWA
    (Abhishek Kumar, Indrish Gupta, Sumit Saxena, Chetan Tyagi, Umar Shibli, Preet Bhargava, Ravindra Jain, Manish Awasthi, Ajay Kumar, Manixit Yask, Manoj Pandey)

    Date: 22th July 2012
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  • नेफोमा की कार्यकारिणी गठित

    ग्रेटर नोएडा: नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर एंड मेंबर एसोसिएशन में दो गुट होने के बाद रविवार को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें अनू खान को अध्यक्ष, संजय नैनवाल उपाध्यक्ष, राजन मिश्रा महासचिव, मधु द्विवेदी व ...विवेक चड्ढा को सचिव मनोनीत किया गया है। कानूनी सलाहकार टीम में मनोज कुमार, संजीव श्रीवास्तव, अभिषेक व रवि कुमार को शामिल किया गया है। नेफोमा के संस्थापक व चेयरम...ैन देवेंद्र कुमार ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीददारों के हक की लड़ाई को अब जोरदार तरीके से लड़ा जाएगा। मास्टर प्लान मंजूर कराने के लिए प्राधिकरण, शासन व एनसीआर प्लानिंग बोर्ड पर दबाव बनाने के लिए जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी।

    Dainik jagran
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  • I am getting option to exit from Noida Extn.
    I have received one call from broker. He was asking to sell my flat in resale (Booked Gaur City2 - GC8 @1900). Although he is giving only 200/sq fett as premium. Please suggest. Should I take this oprrtunity and go for some other location or else I should wait.

    Thanks,
    Ankit
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